Category: सरकार
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग
१०% आरक्षणाचा निर्णय हे, आरक्षण धोरणात मूलभूत बदल करण्याच्या बीजेपी-आरएसएसच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल . [...]
मोदींच्या ‘विश्वनाथ कोरिडॉर’मुळे काशीचा आत्मा कोंडला जातोय
ऐतिहासिक काशी विश्वेश्वर मंदिर परिसरातील इमारती आणि घरे जमीनदोस्त करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे परिसरात योगी आदित्यनाथ आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात असंत [...]
ग्रामीण विकास – एक मृगजळ
अर्थसंकल्पात कृषी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित योजनांसाठीच्या तरतुदी आणि त्यावरील खर्च यांमध्ये सातत्याने कपात होत असल्यामुळे ग्रामीण कल्याणाबा [...]
जिथे पुस्तके जाळली जातात, तिथे माणसेही जाळली जातील
व्हॉट्स-अॅपचे जग व्यापून असलेल्या, आपल्या तरुण, सोशल मिडियामध्ये प्राविण्य असणाऱ्या, भगव्या हस्तकांमध्ये व बर्लिनमध्ये त्या रात्री द्वेषाने भरलेल्या त [...]
भारतीय माध्यमांकडून अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार
माध्यमांची दीर्घकाळ टिकणारी शिस्नताठरता ही भ्रामक पुरुषत्वाची जाणीव वाढवत नेणारी अवस्था आहे. या कालखंडाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा द्वेषपूर्ण वातावरण [...]
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?
१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा [...]
१९ मूलभूत समस्या – राजकीय पक्षांना आवाहन
‘प्रजासत्ताकावरील पुनर्हक्क’ ह्या, काही सन्मान्यव्यक्तींच्या गटाने काढलेल्या पत्रकात ‘देशातील १९ मूलभूत समस्या, त्याविषयीची धोरणे आणि कायदेशीर उपाय’ इ [...]
गुरांच्या छावणीत साताऱ्यातील गावांचे स्थलांतर
गावे कोरडी झालेली असूनही सरकारने अजून कुठलीही मदत पुरविलेली नाही. छावणीसमोरही लोंढ्यांना सांभाळण्याचे आव्हान! [...]
‘दहशतवाद’ आणि ‘हिंसक संघर्ष’ या वेगळ्या गोष्टी आहेत!
सरकारच्या जम्मू-काश्मीरमधील धोरणांना विरोध करणाऱ्या प्रत्येकाला मोदी सरकारने जवळपास दहशतवादी म्हणून जाहीर करून टाकले आहे. यामुळे काश्मीरमधील विखारी वा [...]
जनमताची भाषा (लेखमालेतील भाग २)
जनमताच्या भाषेचा बाज कसा असतो, याला अजूनही एक पैलू आहे. तो म्हणजे मुख्यधारेतल्या आवाजांचं जनमतावर असलेलं वर्चस्व. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांच [...]