सैन्य वाढवल्याने काश्मीरमध्ये भयाचे वातावरण
श्रीनगर : गेल्या आठवड्यात काश्मीर खोऱ्यात १० हजाराहून अधिक सैनिक तैनात करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयाने काश्मीरमध्ये अफवा पसरण्यास सुरूवात ...
कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली
यूएपीए कायद्यान्वये सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक ...
अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या वाट्याला नेमकं काय?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राकरिता कोणताही धाडसी निर्णय घेतलेला नाही आणि व्यवस्थेत ज्या आमूलाग्र बदलांची अपेक्षा होत ...
कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती
द हेग/नवी दिल्ली : हेरगिरीच्या आरोपावरून पाकिस्तानात बंदिवासात असलेले भारतीय नौदलातील माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीस बुधवारी आंतरराष्ट्रीय न् ...
सैनिकांवरच्या मानसिक परिणामांचा विचार करायला हवा
PTSD कडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही तोपर्यंत आजारी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि समाज त्याची किंमत चुकवत राहील. ...
नव्या सरकारपुढील सामरिक आव्हाने व संरक्षण अजेंडा
लोकशाहीत संरक्षण सर्वोतोपरी नसून राजकारण सर्वोतोपरी असते. संरक्षण धोरण लोकांप्रती उत्तरदायी असणं हे सदृढ आणि निकोप लोकशाहीचं लक्षण आहे. ...
एका मुस्लिमाला अशोक चक्र मिळते तरी भाजपासाठी समस्त मुस्लिम देशशत्रूच !
नरेंद्र मोदी सरकारने सिटिझनशिप बिलाच्या अनुषंगाने घेतलेल्या पवित्र्यावरून इतर कुठल्याही धर्माचे लोक हे भारताचे नैसर्गिक मित्र आहेत, परंतु मुस्लिम धर्म ...
पुलवामा हल्ल्यानंतर, काश्मीरमधल्या मुख्य प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्षच होत आहे
मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे स्थानिक काश्मिरी, त्यापैकी अनेकजण सुस्थितीतले, सुशिक्षित असूनही अशा प्रकारे त्यांचे आयुष्य उधळायला का तयार आहेत? ...
मोदी सरकार तुमच्यावर पाळत ठेवतंय का? मग हे पाच प्रश्न नक्की विचारा.
विविध कायदेशीर यंत्रणा सरकारला नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची व माहितीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देतात. पण हे घटनाबाह्य असू शकते. ...
‘कॅग’चा राफेलवरील अहवाल – मोदी सरकारची कुठे सरशी नि कुठे हार?
देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी नोंदवलेली निरीक्षणे केंद्र सरकार आणि विरोधक या दोन्हीही बाजूंना विजयाचा दावा करण्यासाठी आणि आपले राजकीय मुद्दे पुढे आणण्या ...