राकेश अस्थाना लाच प्रकरण : सीबीआयचा ढिला तपास

नवी दिल्ली : सीबीआयचे माजी महासंचालक व आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांनी केलेल्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचा तपास अपूर्णच राहावा व त्यांना वाचवण्यात यावे यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे.

राकेश अस्थाना यांनी केलेल्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचा अहवाल ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी द्यावा असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे २०१९ रोजी दिले होते. ही मुदत आज संपत आहे. या चार महिन्यात तपास अपूर्ण राहिला तर हे प्रकरणच मिटवले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता आज ही मुदत संपत असताना आस्थाना यांच्या भ्रष्टाचाराची तपास करणारी सीबीआय टीम विविध कारणाने कमकुवत होताना दिसत आहे. काही अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती तर काहींनी बदलीची मागणी केली आहे

आस्थाना यांच्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सीबीआयचे सहसंचालक व्ही. मृगसेन यांच्याकडे देण्यात आले होते. पण मृगसेन यांना स्वत:च्या उत्तराखंड काडरमध्ये पुन्हा जाण्याचे वेध लागले आहेत. त्यांचे हे प्रयत्न पाहून सीबीआयने गेल्या ऑगस्टमध्ये मृगसेन यांना उत्तराखंड काडरमध्ये जाण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ही परवानगी सरन्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने गेल्या शुक्रवारी मंजूर केली.

मृगसेन हे पूर्वी कोळसा घोटाळ्याचाही तपास करत होते. त्यांना हा तपास करता यावा म्हणून त्यांनी उत्तराखंड काडरमध्ये पुन्हा जावे अशी सीबीआयची इच्छा होती. मृगसेन हे १९९७चे आयपीएस बॅचचे अधिकारी आहेत.

अस्थाना यांच्या आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करणारे सीबीआयमधील आणखी एक सुपरिटेंडेंट सतीश डागर यांनी ऑगस्टमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीवर सीबीआयचा डीओपीटी खात्याशी पत्रव्यवहार सुरू आहे.

अस्थाना प्रकरणात नको तितकी तत्परता या अगोदरही सरकारने दाखवली होती. ५ जुलैला सरकारने सीबीआयचे अतिरिक्त महासंचालक एम. एन. राव यांना पदावरून काढून टाकले होते. त्यानंतर १० जुलैला उपमहानिरीक्षक तरुण गौबा यांना पदावरून काढून टाकले होते. नंतर सरकारने १६ जुलैला गुजरात काडरच्या पोलिस अधिकारी व सीबीआयचे महानिरीक्षक गगनदीप गंभीर यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवला. गगनदीप गंभीर या अस्थाना यांनी तयार केलेल्या एसआयटीमधील एक अधिकारी होत्या आणि त्या अस्थाना यांच्या निकटच्या होत्या असे सांगितले जात होते. त्यांनी तपास हाती घेतल्यानंतर डागर यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबर रोजी राकेश अस्थाना यांनी आपल्याविरोधातले एक प्रकरण मिटवण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप एका मांस व्यापाऱ्याने केला होता. या आरोपानंतर हे प्रकरण चिघळले होते. सीबीआयचे तत्कालिन महासंचालक आलोक वर्मा व अस्थाना यांच्यातले शीतयुद्ध बाहेर उफाळून आले होते. दोघांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यामुळे २३ ऑक्टोबरला सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा व त्यांच्या पेक्षा एका पदाने कनिष्ठ असलेले राकेश अस्थाना या दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.

केंद्र सरकारने त्यावेळी ओदिशा काडरचे आयपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआयच्या महासंचालकपदाची हंगामी सूत्रे दिली होती. राव यांनी सूत्रे घेताच अस्थाना यांच्या प्रकरणाची चौकशी करणारे सीबीआय अधिकारी ए. के. बस्सी यांची पोर्ट ब्लेअरला बदली केली. राव यांनी अस्थाना प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यासाठी नवी टीम तयार केली होती. या टीममध्ये तरुण गौबा, सतीश डागर अशा अधिकाऱ्यांना आणले. तरुण गौबा यांनी व्यापम घोटाळा तर डागर यांनी डेरा सच्चा सौदाचा म्होरक्या राम रहिम सिंग याच्या प्रकरणाची चौकशी केली होती.

पण गेल्या जुलै महिन्यात नागेश्वर राव यांची सरकारने अचानक तडकाफडकी बदली करून त्यांचा सेवा काळ कमी करत त्यांची होमगार्डच्या महानिदेशक पदी नियुक्त केली होती.

मुख्य लेख