‘सेंट्रल व्हिस्टा’ला विरोध कशासाठी? लोकशाही वाचवण्यासाठी !

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ला विरोध कशासाठी? लोकशाही वाचवण्यासाठी !

नवीन संसद भवन उभारून जुन्या इमारतीमध्ये वस्तूसंग्रहालय केले जाईल असे आज सांगितले जात असले तरी तेथील ७० वर्षातील लोकशाहीच्या खुणा नष्ट करण्याचा हा डाव आहे.

नव्या संसद इमारतीचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजन
मोदी ‘हा’ छंद बाजूला ठेवणार का?
सेंट्रल व्हिस्टा योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

काही वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या संसद भवनावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्याला सुरक्षा सैनिकांनी शर्थीने प्रयत्न करून प्रत्युत्तर दिले होते. ५ जानेवारीला अमेरिकेच्या कॅपिटॉल या संसदेच्या इमारतीवर ट्रम्प समर्थकांनी चढाई केली. त्या आधी ९/११मध्ये दहशतवादी हल्ल्यामध्ये पेंटेगॉनप्रमाणे एका विमानाचे तेच लक्ष्य असावे अशी शंका आहे. असे हल्ले म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर उठलेल्या, लोकशाहीचा तिरस्कार करणाऱ्या आणि विविध प्रकारच्या हुकूमशाही विचारांचा पाठपुरावा करणाऱ्या काही माथेफिरू नेत्यांच्या हस्तकांनी केलेले  भ्याड हल्ले असतात.

विविध देशातील संसदभवनांच्या वास्तू लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतीक झालेल्या आहेत. लोकशाहीचा उघड तिरस्कार करणारे विरोधक संसदभवने आणि देशाच्या लोकप्रतिनिधींवर हल्ले करण्यासाठी बंदुका आणि बॉम्ब हातात घेतात. तर लोकशाहीचे छुपे विरोधक आणि हुकूमशहा निवडणुकीच्या मार्गाने आधी सत्ता हातात घेतात आणि नंतर देशातील समाजात दुफळी पाडून, खोट्या-नाट्या आरोपातून, इतिहासाचा वापर करून किंवा अलीकडच्या काळात विकसित झालेल्या समाज माध्यमांचा गैरवापर करून लोकशाहीवर हल्ले करण्याचे प्रयत्न करतात. काही मारेकरी शत्रूच्या देशात दहशतवादी हल्ले करतात तर काही स्वदेशातील राज्य व्यवस्था बदलण्यासाठी हल्ले करतात. इतिहासाच्या दीर्घ कालक्रमात असे हल्ले अनेक देशात आणि खुद्द आपल्याही देशात अनेकदा झालेले आहेत. आपल्या शेजारील देशांमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था लष्कराने उलथून टाकलेली आपण पाहिली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जगातील अनेक देशांमध्ये असलेली लोकशाही व्यवस्था कमजोर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आश्चर्य म्हणजे अमेरिकेसारख्या ३०० वर्षाच्या दीर्घ प्रवासात प्रगल्भ होत गेलेल्या लोकशाहीवर, तिचे प्रतीक असलेल्या कॅपिटॉल हिल ह्या संसद भवनावर निवडणुक हरल्यामुळे बिथरलेल्या अध्यक्षांच्या चिथावणीने नागरिकांनी हल्ला करणे ही घटना अभूतपूर्व म्हणावी लागेल.

भारतासारख्या स्थिर होत असलेल्या देशात उत्स्फूर्त मतदान करणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणात असले तरी लोकशाहीचा व्यापक अर्थ आणि महत्त्व जाणणारे थोडेसेच आहेत. भारताच्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा द्वेष करणारे, ते बदलून हुकूमशाही आणू पाहणारे राजकीय गट काही कमी नाहीत. लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही बरी असे मानणारे आणि हुकूमशहांची  पूजा करणारे नागरिक इतर देशात आहेत तसेच आपल्याकडेही आहेत. हे माहीत असूनही लष्कराचा वापर त्यांच्या विरोधात न करण्याचा संयम भारतामधील नेत्यांनी आजपर्यंत दाखविला आहे. त्यामुळेच आता लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर छुपे हल्ले करण्याची आधुनिक नवी तंत्रे, नवे मार्ग आणि कारस्थाने लोकशाही विरोधक राजकीय गट वापरत आहेत.

लोकशाही देशात निवडणूक प्रक्रियेतून हुकूमशाही प्रस्थापित झालेल्या देशांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा देशातील नेत्यांचे कुटील अंतस्थः हेतू, आणि त्यासाठी वापरली जाणारी तंत्रे, आयुधे वेगळीच असतात. अनेक हुकूमशहा वेशभूषा, नाटकी आविर्भाव, आकर्षक भाषणबाजी यांचा आश्रय घेतात. शिवाय अलीकडे प्रसार माध्यमांचा, प्रतीकांच्या कुशल वापर करून सामान्य लोकांना “व्यावसायिक” जाहिरात तंत्रे वापरून भुलविण्याचे प्रकार विकसित झाले आहेत. भारतामध्ये तर साधूंच्या आहारी जाण्याची, आंधळी भक्ती करण्याची दीर्घ परंपरा आहे. त्यातूनच व्यक्ती स्तोम वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. अशा वेळी प्रत्यक्ष हल्ला करणारे दहशतवादी किंवा खुनी शोधून पकडणे शक्य असले तरी पडद्यामागील सूत्रधार आणि त्यांचे कुटील कारस्थानी हेतू शोधून त्यांना शिक्षा करणे जास्त अवघड झाले आहे. त्यामुळेच बलाढ्य अमेरिकेला दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या ओसामा बिन लादेनला शोधून मारण्यासाठी असंख्य वर्षे लागली. त्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेल्या बुश यांनी खोटे पुरावे शोधून इराकवर हल्ले करून, तो देश नष्ट करून स्वतःची सत्ता राखली होती. नंतर अध्यक्ष झालेल्या ओबामांनी पाकिस्तानात लपलेल्या लादेनला रात्रीच्या अंधारात घुसून गनिमी पद्धतीची लष्करी कारवाई करून मारले होते.

खुद्द आपल्या देशात संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या, समावेशक आणि सर्व नागरिकांना विशेषतः पददलित आणि समस्त स्त्री वर्गाला समान अधिकार देणाऱ्या संविधानाचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा तिरस्कार किंवा विरोध करणारे गट स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पासून कार्यरत होते. सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वाचा, आधुनिक विज्ञानाचा, सामाजिक समतेचा, शांतता मार्गाने विकास करण्याच्या प्रयत्नांचा, लोकशाही प्रक्रियेचा आणि त्यानंतर भारताने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेचा पूर्ण अनादर होता. संथ पण सावधपणे आधुनिक भारत घडवू पहाणाऱ्या लोकशाही प्रक्रियेचा आणि लोकनेत्यांचा द्वेष करून भारतामध्ये अशांतता निर्माण करण्याचे विविध राजकीय गटांचे, पक्षांचे प्रयत्न गेली अनेक दशके चालू होते. मात्र ते यशस्वी होणार नाहीत अशी समजूत किंवा काहीसा भाबडा आत्मविश्वास उदारमतवाद मानणाऱ्या लोकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यामुळेच कुटील मार्गांचा, साम-दाम-दंड-भेद आणि खोट्या प्रचार तंत्राचा वापर करून, लोकशाहीतील निवडणूकांचा वापर करून  भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये सत्ता मिळवली आणि त्या सहमतीने निर्णय घेण्याच्या लोकशाही प्रयत्ननांना खीळ बसली. एकाधिकार वापरून पंतप्रधानांनी नोटाबंदीसारखे निर्णय घेतले. तरीही त्या कृतीकडे आणि वृत्तीकडे मतदारांनी दुर्लक्ष केले. पाच वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत जहाल हिंदुत्ववादी नेत्यांनी, राष्ट्रभावना चेतावून गुंडपुंड प्रवृत्तीच्या, भ्रष्ट, स्वार्थी लोकांना सामील करून घेत निवडणुकीतून बहुमत मिळवले. जहाल नेत्यांना संसदेमध्ये पाशवी बळ मिळाले.

गेली जवळजवळ दोन वर्ष ह्या बहुमताच्या संख्याबळावर, लोकप्रतिनिधींना काडीचीही किंमत न देणाऱ्या, कोणत्याही लोकशाही परंपरेला न जुमानणाऱ्या नेत्यांनी संसदेत अनेक अन्याय कायदे करवून घेतले. संसदेबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयापासून ते शैक्षणिक विद्यापीठे, निवडणूक आयोग, राष्ट्रीय आणि रिझर्व्ह बँकांसारख्या आर्थिक संस्था निष्प्रभ केल्या. करोना महामारीचे संकटाचा गैर फायदा घेत देशाच्या जनतेला आणि आता शेतकरी वर्गाला बरबाद करण्याचा चंग बांधला. विरोधक आणि अल्पसंख्याक लोकांना देशद्रोही ठरवून नागरिकत्व नाकारण्यासाठी कायदे केले, काश्मीरचा तुरुंग केला. त्यावर कडी म्हणजे नव्या संसद भवनांच्या इमारतीचे भूमिपूजन करून सर्व लोकशाही संकेतांना पायाखाली तुडवले. मुळातच भारतीय संसदीय लोकशाहीला गाडण्याचा हा कार्यक्रम असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनाच नाही तर राष्ट्रपतींनाही आमंत्रण दिलेले नव्हते.

संसदभवन आणि राजपथाच्या परिसराचे स्वरूप संपूर्णपणे बदलून टाकण्याचा भव्य सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प गेल्या वर्षीपासून चर्चेत आहे. या २० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा निर्णय, आखणी आणि अमलबजावणी प्रक्रिया शासनाने कोणालाही न सांगता, संसदेलाही अंधारात ठेऊन अतिशय वेगाने केली. दिल्ली आणि देशा-परदेशातील वास्तू आणि नगररचनाकार गेले वर्षभर त्या प्रकल्पाचा विरोध करीत आहेत. दिल्लीमधील आणि देशातील माझ्यासारख्या अनेक वास्तू व्यावसायिकांनी, पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी, दिल्लीच्या शासकीय संकुलाचे ऐतिहासिक महत्त्व असणाऱ्या ह्या विभागाच्या पुनर्रचनेच्या विरोधात मोहीम चालवली होती. दिल्लीचे संसद भवन आणि राजधानीच्या परिसराला धक्का लागू नये ही भावना त्या मागे प्रबळ होती. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प सर्व नियमांची पूर्तता करणारा आहे असा निवड दिला. हा निर्णय कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत आखला असला तरी तो एकाधिकारशाही दृढ करण्याचा प्रकल्प आहे. असा निर्णय राजकीय, संविधानिक, नैतिक दृष्टीने योग्य आहे की नाही, आवश्यक आहे का नाही ह्याचा निवाडा केवळ संसद सदस्य म्हणजेच लोकप्रतिनिधीच करू शकतात असेही निकालात स्पष्ट म्हटले असले तरी संसदेमध्ये ह्याचा निर्णय झाला आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने लक्षातही घेतला नाही. निकाल तीन न्यायमूर्तींचा खंडपीठाने दिला असला तरी एका न्यायमूर्तीने त्या विरोधात मत नोंदवले आहे. दुर्दैवाने आजची संसद आणि सभासद मुके-बहिरे बाहुले असल्याने ह्या विषयाची साधकबाधा चर्चा किंवा निवाडा तेथे होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

लोकशाही व हुकूमशाही सत्तास्पर्धा

संसदीय लोकशाही गाडण्याची प्रयत्न आज भारतामध्येच होत आहेत असे नाही तर तसे प्रयत्न हिटलर आणि मुसोलिनी यांनी जर्मनी आणि इटलीमध्ये फॅसिस्ट राजवट बळकट करण्यासाठी केले होते. जर्मनीमधील  बर्लिन आणि इटलीमधील रोम येथे हिटलर आणि मुसोलिनी या दोन्ही हुकूमशहांनी राजधान्यांचे स्वरूप बदलण्यासाठी भव्य देदिप्यमान प्रकल्प आखले होते. प्रचाराचे प्रभावी हत्यार म्हणून नगररचना आणि नव्या-जुन्या वास्तूंचा वापर केला होता. शासकीय इमारती विभाग आणि ऐतिहासिक विभागांची नव्याने पुनर्मांडणी करून स्वतःच्या सत्ता सामर्थ्याचे प्रदर्शन मांडले होते. त्यासाठी उदारमतवादी, संसदीय लोकशाही राज्य व्यवस्थेशी निगडित वास्तू आणि स्मारकांचे महत्त्व कमी करणे, वंशवर्चस्व मिरवणारी राष्ट्रीयत्वाची प्रतीके घडविणे असे हेतू होते. त्यासाठी मर्जीतील वास्तूरचनाकारांना विशेष स्थान मिळत असे.

बर्लिन: बर्लिन हे राजेशाही असल्यापासून जर्मनीचे राजधानीचे शहर होते. नंतर ती लोकशाही देशाची राजधानी झाली. हिटलर सत्तेवर आल्यावर त्याने त्या संसदेमध्ये कधी प्रवेश केला नव्हता. काही काळातच राइकस्टॅग या संसद भवनाला मोठी आग लावण्यात आली.  त्यासाठी साम्यवादी चळवळीतील युवकांना फाशी देण्यात आले.  हिटलरने ती वास्तू दुरुस्त केली नाही. त्याने बर्लिनमध्ये राजधानी घडविण्याचा मोठा देदिप्यमान प्रकल्प आखला. त्यात भव्य रस्ते, वास्तू तर होत्याच शिवाय जर्मनीचे तांत्रिक क्षेत्रातील अव्वल स्थान प्रतीत करण्याचे प्रयत्न होते. अल्बर्ट स्पिअर हा हिटलरच्या खास गोटातला वास्तुरचनाकार होता. रात्रीच्या अंधारात राजधानीमधील वास्तू, पुतळे आणि रस्त्यांवर विजेच्या दिव्यांची आकर्षक रोषणाई  करून लोकांना भुरळ घालण्यासाठी, हिटलरचे व्यक्तीमाहात्म्य वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण प्रयोग केले.

परंतु दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि राजधानी प्रकल्पाला खीळ बसली. हिटलरची हुकूमशाही नष्ट झाली तेव्हा ७५ टक्के बर्लिनही बेचिराख झाले. नंतर शीतयुद्ध सुरू झाले, राजधानीचे दोन तुकडे झाले. पश्चिम बर्लिनमध्ये भांडवलशाही-लोकशाही आणि पूर्व बर्लिनमध्ये साम्यवादी राजवट आली. बर्लिनचा राजधानी विभाग पूर्वेकडे गेला. जळालेले संसद भवन पश्चिम भागात आले. मध्ये मोठी दगडी भक्कम भिंत बांधली गेली. पश्चिम बर्लिनने बॉन शहरात नवीन राजधानी वसविली. १९९१ मध्ये शीत युद्ध संपले, बर्लिनची भिंत लोकांनी पाडली, जर्मनीचे दोन विभाग एकत्र आले. बर्लिन पुन्हा एकत्रित जर्मनीचे राजधानीचे शहर झाले. तेथील राइकस्टॅग, ही संसदेची वास्तू  पुनरुज्जीवित झाली. त्या इमारतीचा मोठा दगडी घुमट तोफगोळे पडल्यामुळे ढासळला होता.  तेव्हा याच वास्तूवर एक मोठा काचेचा, पारदर्शक घुमट रचण्यात आला आहे. हे नाविन्यपूर्ण संसदभवन आज बर्लिनमधील लोकशाही प्रतीक बनला आहे. रोज हजारो लोक त्या घुमटावर जाऊन बर्लिन शहराचे दर्शन घेतात. पारदर्शक घुमटाखालील संसदेचे कामकाज बघता येते.

रोम: १९२५ साली इटलीमध्ये मुसोलिनीने फॅसिस्ट राष्ट्रीय सत्ता दृढ करण्यासाठी राजधानी रोमवर लक्ष केंद्रित केले होते. पाच वर्षात त्याला रोम हे भव्य, शिस्तबद्ध आणि शक्तिमान देशाचे प्रतीक म्हणून जगापुढे सादर करायचे होते. रेनेसाँ पूर्वीच्या शेकडो वर्षात झालेली रोमची दुर्दशा नष्ट करायची होती. त्याच बरोबर १८७० साली दुसऱ्या व्हिक्टर इमॅन्युएल राजाने इटलीचे एकीकरण करून जे उदारमतवादी लोकशाही राज्य स्थापन केले होते ते गाडून स्वतःची फॅसिस्ट सत्ता बळकट करायची होती. त्यासाठी तेथील कॅपिटोलिन डोंगरावरच्या पँथिऑनच्या पार्श्वभूमीवर, इमॅन्युएल राजाच्या स्मारकासमोरच त्याने स्वतःचे भव्य कार्यालय बांधले. त्या इमारतीच्या बाल्कनीवरून तो मोठ्या जनसमूहाला संबोधित करीत असे.

थोडक्यात सांगायचे तर हुकूमशहांना लोकशाहीची संसद भवने, वास्तू नकोशा असतात. त्यांचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचे किंवा महत्त्व कमी प्रयत्न केले जातात. अमेरिकेतील ट्रम्प समर्थकांनी कॅपिटल इमारतीवर केलेल्या हल्ल्यामधून तेच दिसले आहे. दिल्लीमधील सेंट्रल विस्टा प्रकल्प हा सुद्धा मला त्याच हुकूमशाही प्रवृत्तीची, आधुनिक लोकशाही विसर्जित करण्यासाठी आखलेला वास्तू प्रकल्प वाटतो. तेथे प्रस्तावित केलेल्या इमारतींचे अभिकल्प-डिझाईन चांगले-वाईट आहे, उपयुक्त आणि तांत्रिक दृष्टीने परिपूर्ण आणि सुरक्षित आहे की नाही ह्याचा ऊहापोह करण्यात मला काडीचाही रस नाही. मुळात हा प्रकल्प, त्यामागचे हुकूमशाही हेतू, कुटील कारस्थानी प्रक्रिया हे सर्व लोकशाही नष्ट करण्यासाठी असल्याने तो संपूर्ण प्रकल्प नाकारणे आवश्यक वाटते. तरी सुद्धा या प्रकल्पाची माहिती वाचकांना असायला हवी.

सेंट्रल व्हिस्ता प्रकल्प 

संसदभवन, राजधानी संकुलाच्या भव्य वास्तू, राजपथ, राष्ट्रपती भवन, इंडिया गेट, संसद भवन आणि आजूबाजूचा परिसर जरी वसाहतीचे राज्य बळकट करण्यासाठी ब्रिटिशांनी निर्माण केलेला परिसर असला तरी तो आता स्वतंत्र भारताच्या सार्वभौमत्वाचे, लोकशाही व्यवस्थेचे, बहुभाषिक प्रदेशांच्या एकात्मतेचे भान देतो. भारतामधील वैविध्यपूर्ण समाजाला, प्रदेशांतील नागरिकांना, त्यांच्या राष्ट्रीय भावनिक विश्वाला या परिसराने घडविले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी पहिल्या महायुद्धात प्राण गमावलेल्या सर्व जाती-धर्माच्या, प्रदेशांच्या लोकांची नावे कोरलेले इंडिया गेट हे आपल्या सर्व धर्म-जातींच्या लोकांच्या त्यागाचे, मानवतावादाचे, शांतीचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर आपल्या देशातील राजकीय-सामाजिक लोकशाही आंदोलने या परिसरातच घडली आहेत. आपल्या एकात्मतेचा, शांततेचा, प्रगतीचा, लोकशाहीचा जागतिक संदेश देणाऱ्या लोक-कलापूर्ण रथांच्या, सैन्य दलांच्या वार्षिक मिरवणूकीतून या परिसराचे राष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकात या परिसरात कृषी, शास्त्री, जवाहर, रक्षा, विज्ञान, निर्माण,  रेल, उद्योग अशा नावांची अनेक भवने शासकीय कार्यालयांसाठी बांधलेली आहेत. तसेच नॅशनल म्युझियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आणि कला केंद्राच्या अनेक इमारती या विस्तृत परिसरात बांधल्या आहेत. ह्यातील प्रत्येक इमारत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भारतामधील विविध प्रदेशांच्या, ऐतिहासिक वास्तू शैली त्यात बघायला मिळतात. ह्या सर्व इमारती जुन्या झाल्या आहेत, अपुऱ्या आहेत अशी कारणे देऊन एका मिलिटरी छापाच्या, ठोकळेबाज इमारतींची केलेली वास्तू रचना वरील संकल्प चित्रातून दिसते. वैविध्यपूर्णतेमधील एकता गाडून टाकण्याचा हा खटाटोप आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.

संसद भवनाची वास्तू आपण सर्व आपल्या राष्ट्राचे प्रतीक म्हणून बघतो. याच संसदेने आपल्याला संविधान दिले. संविधानाने सर्व नागरिकांना मतदानाचा समान हक्क दिला, दलितांना आणि स्त्रियांना स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी कायदे केले आहेत. संसद भवनांचा गोलाकार हा आपल्या विविध भाषा, प्रदेश आणि संस्कृतींना आपल्या सामावून घेणारा, एकतेचा आणि समानतेचा संदेश देणारा, आणि मायेने कवेत घेणाऱ्या मातृत्वाच्या प्रतिमेसारखा आहे. ही  देखणी वास्तू आपल्या संविधानाचे प्रतीक आहे. मूळ इमारतीवर स्वातंत्र्यानंतर दोन मजले वाढविले आहेत. त्या आवारातील महात्मा गांधींचा पुतळा संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देतो. या वास्तूमधील तथाकथित कमतरता दूर करणे आजच्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाला सहज शक्य आहे. नवीन संसद भवन उभारून जुन्या इमारतीमध्ये वस्तूसंग्रहालय केले जाईल असे आज सांगितले जात असले तरी तेथील ७० वर्षातील लोकशाहीच्या खुणा नष्ट करण्याचा हा डाव आहे. सध्याच्या संसद भवनाच्या वास्तूला आज धक्का लावण्याचा इरादा नसला आणि बाबरी मशिदी प्रमाणे ती प्रत्यक्षात पाडली नाही तरी तिचे महत्त्व, इतिहास, आठवणी सर्व नष्ट करण्याचा हा डाव आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हे त्याचे हत्यार आहे. खरा हेतू आहे तो भारताची अर्ध-विकसित आधुनिक लोकशाही राज्य व्यवस्था नष्ट करण्याचा. त्याजागी हिंदुत्वाची हुकूमशाही आणि जुलमी, जातीय समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा.

त्यामुळेच नवीन संसद भवनांच्या भूमिपूजनाला धार्मिक अवडंबराचा दर्प होता. विरोधी पक्षातील संसद सदस्यांना तर नव्हतेच पण राष्ट्र्पतींनाही आमंत्रण नव्हते. शिवाय तसे केले असते तर पंतप्रधानांना दुय्यम स्थान स्वीकारावे लागले असते आणि त्यांना स्वतःचे व्यक्ती महात्म्य वाढविण्याची, मिरवण्याची संधी मिळाली नसती.

आज मी हा लेख लिहिते आहे त्या मागे माझी अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीत तुरुंगवास पत्करलेल्या वडिलांची मी मुलगी आहे, सासऱ्यांची सून आहे, जातीयतेच्या धार्मिक परंपरा नाकारणाऱ्या कुटुंबातील एक स्वतंत्र सुशिक्षित स्त्री, वास्तू आणि नगर रचनाकार आहे. वास्तुरचना आणि राजसत्ता यांचा संबंध मी समजू शकते. या संसदेच्या वास्तूमध्ये रचलेल्या संविधानाने सर्व स्रियांना आणि सर्व पददलितांना मोकळा श्वास घेण्याची, आणि समान संधी देण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्न केले. त्यात नेमस्तपणा असेल, क्रांतिकारी आवेश कमी असेल, चमकदार जाहिरातबाजी नसेल, काही चुकाही झाल्या असतील, तरीही सर्वांच्या मतांचा आदर करायला ह्याच संसदेने आणि परिसराने शिकावले आहे. तो परिसर आणि तो इतिहास गाडण्याचे मनसुबे यशस्वी होऊ नयेत म्हणूनच सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला माझ्यासारख्या अनेकांचा विरोध आहे. सुज्ञ नागरिक तो समजून घेतील अशी अपेक्षा आहे.

 

सुलक्षणा महाजन, या नगररचनाकार व लेखिका आहेत.

[email protected]

मुक्त संवाद पाक्षिकातून साभार

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0