सेंट्रल व्हिस्टा रोखण्यास न्यायालयाचा नकार

सेंट्रल व्हिस्टा रोखण्यास न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : सुमारे २० हजार कोटी रु.हून अधिक खर्चाच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल

युघुर प्रश्न : चीनच्या महत्वाकांक्षेतून निर्माण झालेली समस्या
५ ऑगस्टनंतर काश्मीरमधील जनजीवन
सत्य हीच महान साहित्यिकांची जीवनप्रेरणा

नवी दिल्ली : सुमारे २० हजार कोटी रु.हून अधिक खर्चाच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात नव्याने संसद इमारत, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवास व अन्य सरकारी कार्यालये बांधण्यात येणार असून त्याला सुमारे २० हजार कोटी रु.हून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न आहेत.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात जी जमीन वापरली जाणार त्या संदर्भात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी ल्युटियन्स झोनमधील ८६ एकर जमीन वापरली जाणार आहे, या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा झाल्यास नागरिकांच्या फिरण्यावर येथे बंधने येतील, या परिसरातील हिरवळ, गर्द झाडे कापावी लागतील अशी याचिका दाखल झाली होती.

पण या अगोदर या प्रकल्पाच्या निमित्ताने लोकांच्या हरकती व मते मागवून घ्याव्यात अशी नोटीस दिल्ली विकास प्राधिकरणाने जाहीर केली होती.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. या न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना१९ डिसेंबर २०१९मध्ये दिल्ली विकास प्राधिकरणाने जारी केलेली नोटीस केंद्र सरकारने २० मार्च २०२० रोजी रद्द केली. या निर्णयाला मग आव्हान देणारे काही मुद्दे याचिकेत दाखल करण्यात आले होते.

त्या अगोदर११ फेब्रुवारीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली विकास प्राधिकरणाला एक आदेश देत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील जमिनीच्या वापराबाबत योग्य न्यायालयात जावे असे सांगितले होते. या आदेशावर केंद्र व दिल्ली विकास प्राधिकरणाने पुन्हा अपील दाखल केले. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या स्थगितीवर आक्षेप घेत राजीव सूरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

नंतर ६ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. खानविलकर व न्या. दिनेश महेश्वरी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून घेतले. त्यावेळी या पीठाने सांगितले की, व्यापक जनहित लक्षात घेता दिल्ली उच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित राहण्यापेक्षा त्यावर लवकर निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रवर्ग करण्यात आले आहे.

गुरूवारी या सर्व प्रकरणावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने कोविड-१९ च्या काळात फक्त महत्त्वाच्या विषयांवरच्या याचिकांची सुनावणी घेण्यात येईल. या काळात कुणीही काहीही करणार नाही व ते अतिगरजेचेही नाही, असे मत व्यक्त केले.

सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी संसद तयार होत असेल त्यात आपत्तीजनक काय आहे, असा सवाल केला.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: