महसूल बुडतोय म्हणून रेल्वेकडून ज्येष्ठ प्रवाशांना भाडेसवलत नाही

महसूल बुडतोय म्हणून रेल्वेकडून ज्येष्ठ प्रवाशांना भाडेसवलत नाही

नवी दिल्लीः भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत मार्च २०२०मध्ये बंद केली होती. ती पुन्हा सुरू करण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्री अ

रद्द योजनेतूनही १३०० कोटींचा कर वसूल!
विद्यार्थ्यांच्या विरोधापुढे जेएनयू नमले
१०वी, १२वीच्या खासगी विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी

नवी दिल्लीः भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत मार्च २०२०मध्ये बंद केली होती. ती पुन्हा सुरू करण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नकार दिला. कोविड महासाथीत रेल्वेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते, त्यात ज्येष्ठ नागरिकांबरोबर अन्य काही श्रेणींसाठी भाडे सवलत देणे परवडत नाही, असे वैष्णव यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. पण भारतीय रेल्वेकडून अपंग वर्गातील ४ श्रेणी, आजारी व विद्यार्थ्यांच्या ११ श्रेणींना लागू असलेली भाडेसवलत कायम असेल असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.

वैष्णव यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, रेल्वेच्या अनेक वर्गांसाठी असलेले भाडे तसेही कमी आहे. त्यात प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे रेल्वेला सतत आर्थिक नुकसान पोहचत असते. रेल्वे असेही प्रवाशांच्या खर्चातला ५०टक्के वाटा उचलत असते. गेल्या दोन वर्षांत कोविड महासाथीमुळे रेल्वेचा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडेसवलत कायम करता येणे शक्य नाही, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षण व विना आरक्षण असलेल्या श्रेणींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत दिल्यामुळे २०१७-१८ या काळात १,४९१ कोटी रु., २०१८-१९मध्ये १,६३६ रु., २०१९-२० या काळात १,६६७ कोटी रु. महसूल बुडाला होता, असे वैष्णव यांचे म्हणणे आहे. त्याच बरोबर २०१९-२० या काळात २२.६२ लाख ज्येष्ठ प्रवाशांनी रेल्वेची भाडेसवलत आपण घेणार नाही व रेल्वेच्या विकासात आपण भर घालू असा पर्याय निवडल्याचे वैष्णव यांनी लोकसभेत सांगितले.

२०२०मध्ये रेल्वे ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत कोविडचे कारण सांगत बंद केली होती. या निर्णयामुळे रेल्वेला गेल्या दोन वर्षांत १५०० कोटी रु.चा महसूलाचा फायदा झाला होता.

काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी भाडे सवलत बंद केल्याने रेल्वेला नेमका काय फायदा झाला अशी विचारणा करणारा माहिती अधिकार अर्ज मध्य प्रदेशातील चंद्रशेखर गौर यांनी दाखल केला होता. या अर्जाला रेल्वेकडून उत्तर देण्यात आले होते. यात रेल्वेने सांगितले की, २० मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळात ७.३१ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना भाडेसवलत दिली गेली नव्हती. यामध्ये ६० वर्षांहून अधिक पुरुषांची संख्या ४.४६ कोटी असून ५८ पेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ महिलांची संख्या २.८४ कोटी तर ट्रान्सजेंडरांची संख्या ८,३१० इतकी आहे. या दोन वर्षांत रेल्वेला ज्येष्ठ नागरिकांकडून मिळालेला महसूल ३,४६४ कोटी रु. असून त्यात १५०० कोटी रु. हून अधिक फायदा झाला होता.

ज्येष्ठ पुरुष प्रवाशांकडून २,०८२ कोटी रु. महिला प्रवाशांकडून १,३८१ कोटी रु., ट्रान्सजेंडर प्रवाशांकडून ४५.५८ लाख रु.चा महसूल रेल्वेला मिळाला होता.

या अगोदर ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीमुळे रेल्वेला दरवर्षी १६०० कोटी रु. नुकसान सोसावे लागत होते. तर सर्व श्रेणींसाठी सवलत दिली जात असल्याने दरवर्षी २००० कोटी रु.चा तोटा सहन करावा लागत होता.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0