व्यक्ती, नागरिक आणि नागरीकत्व

व्यक्ती, नागरिक आणि नागरीकत्व

नागरीकत्व विधेयकात डिसेंबर २०१९ मधे केलेल्या सुधारणा वादग्रस्त ठरल्या होत्या.

सुधारणांनुसार २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगला देश, पाकिस्तान या देशातून भारतात आलेल्या, पुराव्याचे कागदपत्र नसलेल्या; हिंदू,शिख, जैन, पारशी,बौद्ध आणि ख्रिस्ती व्यक्तीना नागरीकत्व द्यावं.

कायद्यात म्हटलं होतं की श्रद्धा या मुद्द्यावर छळ झालेल्या व्यक्तीना भारताचं नागरीकत्व द्यायचं आहे.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात इस्लामच्या विशिष्ट पंथावरून छळ झालेले खूप लोक आहेत. अहमदिया आणि शिया या पंथांचे लोक अल्ला, आणि कुराण या तीनही गोष्टी मानतात, स्वतःला इस्लामी म्हणवतात, मशिदीत वगैरे जातात. पण महंमदांनतर सत्तेचे वारस कोण या मुद्द्यावर शियांमधे मतभेद आहेत आणि अहमदिया एक अडिशनल गुरु मानतात. सुन्नी पंथीयांना या दोन्ही गोष्टी मान्य नसल्यानं ते वरील दोन पंथांच्या लोकांचा छळ करतात, त्याना ठार मारतात.

त्यांना भारताचं नागरीकत्व नाही.

शेजारी म्यानमारमधल्या रोहिंग्यांना छळलं गेलं, त्यांचं हत्याकांड झाले. रोहिंग्या परागंदा झाले, बरेच बांगला देशात गेले, सुमारे ४० हजार भारतात आले.

त्यांनाही नव्या तरतुदींनुसार भारताचं नागरीकत्व मिळणार नाही.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान इत्यादी ठिकाणहून लोकं भारतात कशाला येतात? त्यांना भारताचं नागरीकत्व कां हवं असतं?  नागरीकत्वाला महत्व कां आहे? कारण नागरीकत्व मिळालं की माणसाला अनेक अधिकार आणि सवलती मिळतात. मतदान करता येतं, सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य, नोकऱ्या इत्यादी ठिकाणी वाव मिळतो, मूलभूत अधिकार प्राप्त होतात. त्याला देशाची प्रतिष्ठा मिळते.

सिटिझनशिप या प्रस्तुत पुस्तकात लेखक दिमीत्री कोचेनोव नागरीकत्व संकल्पनेची चिरफाड करतात. नागरीकत्व म्हणजे काही उदात्त वगैरे नाहीये, जनता शासन योग्य करण्याची ती एक आयडिया आहे येवढंच असं कोचेनेव यांचं म्हणणं आहे.

कोचनेव राज्यघटना कायदा या विषयाचे अभ्यासक आहेत, नेदरलँडमधल्या ग्रॉनिंजेन विश्वशाळेत ते शिकवतात. अमेरिका आणि युरोपातल्या अनेक विश्वशाळांत ते अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून शिकवायला जातात. युरोपियन नागरीकत्व हा त्यांच्या अभ्यासाचा खास विषय आहे.

पुस्तकात एके ठिकाणी ते म्हणतात की नागरीकत्व तर लिबिया, एरिट्रिया आणि कॅनडा या तीनही देशांत आहे. पण त्या तीन देशात नागरीक असणं सारखंच नाहीये. कॅनडात नागरिकांना स्वातंत्र्य आहे, जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी सुखानं मिळतात, तिथली माणसं त्यांना हवा तसा विचार करू शकतात, वागू शकतात. एरिट्रियात माणसांना जगणंच अशक्य आहे अशी स्थिती आहे. आणि लिबियाचं काय विचारता. तिथं अनेक गट राज्य करत असतात, जवळ जवळ अराजक आहे. सशस्त्र गटांची दादागिरी तिथं चालते. तिथं लोकशाही नाही.मग त्या गौरवलेल्या, ग्लोरिफाईड, नागरीत्वाच्या कल्पनेला काय अर्थ आहे.

दिमीत्री कोचेनोव

दिमीत्री कोचेनोव

देश मोठ्या गौरवानं माणसाला नागरीकत्व देतो.पण नागरीत्वाला साजेसे अधिकार, स्वातंत्र्य, सुख देश देत नाहीत. एक देखणा कागद तेवढा नागरिकाला मिळतो.

नागरीकत्व देण्यात नागरीकत्व नाकारणंही येतं. बांगला देशातले आणि भारतातले सगळेच नागरीक सुखात आहेत असं नाही. तरीही रोहिंग्यांना नागरीकत्व नाकारलं जातं. म्हणजे देश माणसांकडं कसं पहातो ते या नाकारण्यातून लक्षात येतं. मुसलमान, अरब, ज्यू, आफ्रिकी, कमी शिकलेली, हिंदू अशा कसोटीवर देश इतर माणसांना नागरीकत्वाला नालायक ठरवत असतात.

लेखकानं फ्रेडरिक नॉटेनबॉम या माणसाची कथा पुस्तकात लिहिली आहे.

फ्रेडरिक नॉटेनबॉम हा जर्मन माणूस पहिल्या महायुद्धाच्या आसपास जर्मनीतून स्थलांतरीत झाला कारण जर्मनीत जगणं अशक्य झालं होतं. तो ग्वाटेमाला या देशात गेला.तिथं त्यानं स्वतःचा व्यवसाय विकसित केला. दुसरं महायुद्ध आलं. युरोपीय देश आपसात भांडू लागले. आपल्याला त्रास होईल हे लक्षात घेऊन नॉटेनबॉमनं १९३९ साली लिक्टेनस्टाईन या देशाचं नागरीकत्व घेतलं. हा देश ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंडच्या सीमेवर आहे. हा देश फक्त १६० चौकिमी या आकाराचा आहे आणि या देशाची लोकसंख्या सध्या ३८ हजार आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ती १० हजार होती.

महायुद्ध सुरु झाल्यावर ग्वाटेमाला अमेरिकेच्या गटात, जर्मनीविरोधी गटात सामिल झाला.

झाली पंचाईत. नॉटेनबॉम प्रथम ग्वाटेमालात आला तो जर्मनीतून, म्हणजे तो जर्मन नागरीक होता. ही १९१४ सालची गोष्ट. आता जर्मनी हे ग्वाटेमालाचं शत्रू राष्ट्र. ग्वाटेमालाच्या पोलिसानी नॉटेनबॉमला शत्रूचा माणूस म्हणून पकडलं आणि अमेरिकेत घालवलं. नॉटेनबॉम १९४६ पर्यंत अमेरिकेत होता. अमेरिकेचं नागरीकत्व तर त्याला मिळणार नव्हतं. मग त्यानं जायचं कुठल्या देशात आणि त्याचं नागरीकत्व कुठलं असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर आला.

ग्वाटेमाला म्हणालं की नॉटेनबॉमनं पैसे देऊन लिक्टेनस्टाईनचं नागरीकत्व घेतलं होतं, तो आर्थिक व्यवहार होता, नागरीकत्व नव्हे. तेव्हां नॉटेनबॉम हा जर्मन नागरीकच आहे. न्यायालयानं ग्वाटेमालाचं म्हणणं मान्य केलं. गंमत म्हणजे १९१४ साली तो ज्या जर्मनीतून बाहेर पडला होता तेव्हांचा जर्मनी १९४६ साली शिल्लकच नव्हता, एक नवाच जर्मनी झाला होता. अनेक सुनावण्यांनतर, अपीलांनंतर १९५५ साली न्यायालयानं निकाल दिला की जरी नॉटेनबॉमकडं तांत्रीकदृष्ट्या लिकेनस्टाईनचा पासपोर्ट असला आणि जरी कित्येक वर्ष तो ग्वाटेमालातच वाढलेला असला तरी त्याचं रक्ताचं नातं, त्याची भूमी जर्मनीच आहे, म्हणून त्याला जर्मनीतच पाठवलं जावं.

नागरीकत्व म्हणे त्याच्या रक्ताशी किंवा भूमीशी जोडलेलं असतं. फ्रेडरिक नॉटेनबॉमचं पूर्ण आयुष्य गेलं ग्वाटेमालात.  त्याची प्रॉपर्टी होती लिकेनस्टाईनमधे, तो आश्रयाला होता अमेरिकेच्या. काय संबंध जर्मनीशी? ना भावना, ना नातेवाईक, ना प्रॉपर्टी. संस्कृतीच्या हिशोबातही तो ग्वाटेमालाचा झाला होता.

काय अर्थ आहे त्याच्या जर्मन नागरीकत्वाला.

लेखक सरोगसीनं जन्मलेल्या मुलाचा विषय काढतो. स्त्रीच्या शरीरात तयार झालेला एक जीव (मग तो कृत्रीमरीत्या असो की नैसर्गीकरीत्या असो) जगात कुठल्या तरी देशातल्या कुठल्या तरी स्त्रीच्या गर्भात वाढून मोठा होतो, ते गर्भाशय ज्या देशात असेल त्या देशात तो जन्मतो. ते गर्भाशयही जगात कुठल्याही देशात ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतं. अशा जन्मलेल्या मुलाचं नागरीकत्व कोणत्या देशाचं?

नागरीकत्वाच्या कसोट्याच धोटाळ्याच्या. नागरीकत्व दिलं जाणं आणि नाकारलं जाणं, दोन्हीत गडबड.

लिबियात नागरीक-ननागरीक, दोन्हीचे हाल. स्वीडनमधे नागरीक आणि ननागरीक दोघांनाही सारखेच अधिकार आणि चांगलं जगणं.

नागरीकत्व म्हणजे माणसांचा जमाव शासन करायला योग्य स्थितीत आणण्याची एक तरतूद असं लेखक म्हणतो.

लेखक सुचवतो की नागरीकत्व निवडण्याचं स्वातंत्र्य माणसाला असायला हवं.

लेखकाचं म्हणणं सैद्दांतिक दृष्ट्या विचार करायला लावणारं आहे. पण त्याचा अमल कसा करता येईल याचा विचार या पुस्तकात नाही.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

Citizenship
Dimitry Kochenov
MIT Press, 321 pp., $15.95

COMMENTS