कर्नाटकातील आक्रमक हिंदुत्ववादात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही!

कर्नाटकातील आक्रमक हिंदुत्ववादात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही!

कर्नाटकातील मुस्लिमांच्या प्राणांवर, उपजीविकेच्या साधनांवर आणि संस्कृतीवर सध्या जे काही आक्रमक व सातत्यपूर्ण हल्ले होत आहेत, त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याजोगे काही असेल तर या हल्ल्यांचा वेग होय. मुळात असे हल्ले होण्यात आश्चर्यकारक असे काहीच नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या २००८ ते २०१३ या कार्यकाळातही अल्पसंख्याकांवर संघ परिवाराच्या तथाकथित ‘अतिरेकी शक्तीं’कडून हल्ले होतच होते. त्या कालखंडातील मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा, जगदीश शेट्टर आणि सदानंद गौडा या अतिरेकी शक्तींना, अप्रत्यक्षपणे, त्यांच्यापासून एक अंतर ठेवून का होईना, पाठीशी घालतच होते.

सध्याच्या हल्ल्यांमधील फरक म्हणजे आता भाजपा सरकार या शक्तींना खुला व स्पष्ट पाठिंबा देत आहे आणि अगदी सर्वोच्च स्तरावरून हा पाठिंबा दिला जात आहे. याशिवाय तथाकथित उच्च जातींचे समुदाय, समाजात वर्चस्व असलेले समूह आणि वर्ग या प्रकाराला कधी मूकपणे तर कधी सक्रियपणे पाठिंबा देत आहेत. यामुळे या अतिरेकी शक्तींचे घटनाबाह्य अजेंडा मुख्य प्रवाहात आणून वैध ठरवले जात आहेत.

अधिकाधिक हिंदू चेहरा घेऊ लागलेल्या सार्वजनिक स्थळांवरून मुस्लिमांना शारीरिकरित्या व सांस्कृतिकरित्या निष्कासित करण्याच्या उद्देशाने अलीकडे झालेल्या हल्ल्यांना आता तुरळक अतिरेकी शक्तींनी केलेले हल्ले असे म्हणता येणार नाही. हिजाबला बंदी, अजानला विरोध आणि मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याच्या उद्योगांमध्ये हे प्रकर्षाने दिसून आले आहे.

अलीकडील काळातील धाडसी हिंदुत्व

या हल्ल्यांचे उगमस्थान म्हणजे कर्नाटकातील बदलते राजकारण व समाज हे आहे. एकेकाळी कर्नाटक हे सार्वजनिक जीवनात सांप्रदायिक सौहार्द रुजलेले प्रगतीशील राज्य होते हे खरे आहे. मात्र, कर्नाटकाचे राजकारण आणि समाजकारण अंतर्बाह्य बदलातून जात आहे.

कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे यांनी आपल्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य असल्याचा अभिमान आहे असे त्यांच्या आसनावरून जाहीर करणे असो; किंवा एक दिवस भगवा राष्ट्रध्वज येईल आणि आपण त्या दिशेने काम करून असे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तसेच मंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांचे वक्तव्य असो, अशी कितीतरी उदाहरणे कर्नाटकात बघायला मिळतात.

हिजाबवरून निर्माण झालेल्या वादातही सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी ‘भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि वर्गात हिंदुत्वाची चिन्हे धारण करणे व हिजाब घालणे यांची तुलना होऊ शकत नाही’ अशी विधाने केली आहेत. हिंदू मंदिराच्या जवळपास मुस्लिम विक्रेत्यांना बंदी आणण्याचा प्रयत्न श्रीरामसेने आणि अन्य कुप्रसिद्ध हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला, तेव्हा राज्याचे विधिमंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी काही या कृत्यांना समर्थन करण्यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात आलेल्या काही असंबद्ध कायद्यांचे दाखले दिले. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनीही काही महिन्यांपूर्वी बजरंग दलाच्या आक्रमक व हिंसक कृत्यांचे समर्थन करून, हे मुस्लिमांच्या आक्रमकतेमुळेच होत आहे, असा पवित्रा घेतला होता.

‘हलाल’ पद्धतीने प्राणी मारणाऱ्या मुस्लिम मांसविक्रेत्यांकडून मांस खरेदी करू नका, असे आवाहन हिंदुत्ववादी संघटनांनी नुकतेच केले होते. मुस्लिम विक्रेत्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या घटनादत्त अधिकाराचे संरक्षण करण्याऐवजी तसेच हिंदुत्वाच्या नावाखाली चाललेले गुन्हे रोखण्याऐवजी, तुमच्या ‘तक्रारीं’चा विचार केला जाईल अशी हमी बोम्मई यांनी या हिंदुत्ववादी संघटनांना दिली. या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवरील ३००हून अधिक गंभीर फौजदारी खटले काढून घेण्यास संमती देऊन भाजपा सरकारने पक्षपाताची हद्द पार केली आहे.

भाजपाची दीर्घकालीन योजना

वरील सर्व घटनांमधून असे दिसून येते की, हा भाजपाच्या दीर्घकालीन योजनेचा भाग आहे. केवळ सत्तापालट हे स्पष्टीकरण कर्नाटकातील घडामोडींसाठी पुरेसे नाही, ते खूपच सरळ कारण झाले. या सगळ्यामागे खूप मोठा अंत:प्रवाह आहे.

कर्नाटकातील आणि खरे तर सगळीकडील भाजपाने समाजाच्या विचारसरणीवर तसेच वेळ येईल तेव्हा आपल्या निवडणुकीतील शक्तीवर प्रभाव टाकण्यासाठी एक व्यूहरचना निवडली आहे. पक्षाने आपला गाभा असलेल्या हिंदुत्वाबाबत कधीच तडजोड केली नसली, तरी वेळ पडेल तशी लवचिक भूमिकाही घेतली आहे. १९९४ साली म्हणजेच हिंदुत्वाची राजकीय विचारसरणी तेवढी सशक्त नव्हती त्या काळात येडीयुरप्पा किंवा ईश्वराप्पा यांचा पवित्रा आजच्या तुलनेत ‘मध्यम’ (सेंट्रिस्ट) म्हणावा असा होता. सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचे आरोप झाले. समाजाला आणि भगव्या संस्थांना एकत्र आणून ‘हिंदूराष्ट्राचे’ स्वप्न साकार करण्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाचाच हा भाग होता. त्यामुळे सध्याचा हिंदुत्वाचा अजेंडा व आक्रमकता हे धोरणात्मक व रचनात्मक आहेत. गेल्या पंचवीसेक वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटना पद्धतशीर सार्वजनिक जागा बळकावत आहेत आणि आपला सातत्याने वाढणाऱ्या मतदारवर्गाचे युक्तीने भगवीकरण करत आहेत. उत्तर कर्नाटकातील लिंगायत समुदाय, सरंजामशाहीविरोधी धोरणांमुळे, काँग्रेसला सोडून भाजपच्या वळचणीला गेल्याचे उदाहरण ठळक आहे. त्यानंतर लिंगायत समाजाच्या समतावादी भूतकाळाला भाजपाने यशस्वीरित्या भगवा रंग दिला. लिंगायत मठांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करणे, या समुदायाच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे सगळे भाजपाने केले. नंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या ‘विश्वहिंदुत्वा’च्या संकल्पनेखाली लिंगायत समुदायाला अलगदपणे सामावून घेण्यात आले. पूर्वीच्या काळी बहुतेक लिंगायत स्वत:ला ‘वीरशैव’ म्हणवून घेणे नाकारत होते, कारण, हा हिंदू धर्माचा एक उपपंथ समजला जात होता. मात्र, लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसचा २०१८ मध्ये उत्तर कर्नाटकात पार धुव्वा उडाला. यामध्ये दुसरेतिसरे काही नसून संघ परिवाराने समुदायाच्या विचारसरणीवर सातत्याने केलेले काम आहे.

वोक्कालिगा या कर्नाटकातील आणखी एका मोठ्या समुदायाबाबतही हेच घडले आहे. त्यांचे स्वामी दीर्घकाळ विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. गौरी लंकेश यांच्यासारख्या पत्रकाराच्या हत्येचा आरोप असलेल्या सनातन संस्थेचे अनेक सदस्य याच समुदायातील आहेत.

कर्नाटकातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘कुमारस्वामी फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम’ अशी घोषणा सुशिक्षित मतदार देत होते. एच. डी. कुमारस्वामी हे जनतादलाचे (सेक्युलर) नेते तसेच कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री वोक्कलिगा समुदायातील आहेत. तरीही गेल्या निवडणुकांमध्ये जेडीएस व काँग्रेस यांनी निवडणूकपूर्व युती करूनही बहुतेक वोक्कलिगांनी भाजपाला मते दिली. त्याचप्रमाणे मदिगा समुदायाला आपल्याकडे खेचण्यासाठीही भाजपा प्रयत्नशील आहे. हा समुदाय अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाचे अंतर्गत फेरवर्गीकरण करण्याची मागणी दीर्घ काळापासून करत आहे आणि ही मागणी लोकशाही धरून असूनही, मागील सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. संघ परिवाराने ही संधी साधली आणि त्यांच्या असमाधानाचा फायदा घेऊन दलित एकता तोडण्यात यश मिळवले. अर्थात एससी आरक्षणाचे अंतर्गत फेरवर्गीकरण केवळ संसदेद्वारे संमत सुधारणेच्या माध्यमातून होऊ शकते. ईडब्ल्यूएस आरक्षण कायदा संसदेत भाजपाने संमत करवून घेतला असला, तरी एससी फेरवर्गीकरण विधेयक अद्याप संसदेपुढे आलेले नाही. तरीही भाजपाने दलितांची एकी तोडण्यात यश मिळवले आहे आणि त्याचबरोबर धर्मांतरबंदी व अन्य हिंदुत्ववादी अजेंडे राबवून अन्य अनुसूचित जातींमधील मतदारही कायम राखला आहे.

भाजपा गेल्या दोन दशकांपासून समाज ढवळून काढण्यासाठी तसेच राजकीय व विचारसरणीच्या छत्रांखालील एकत्रीकरणासाठी जे प्रयत्न करत आला आहे, त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत.

२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटकात भाजपाने २८ पैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या. शिवाय, भारतीय मुस्लिमांच्या प्रश्नावर ‘अंतिम उपाय’ शोधण्याचे आवाहन लोकांना करणारे नवोदित तेजस्वी सूर्या आणि संधी मिळेत तेव्हा मुस्लिमविरोधी गरळ ओकत राहणारे अनंतकुमार हेगडे हे दोघेही खासदार म्हणून निवडून आले. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाशी हे सुसंगत होते. यामुळे हिंदुत्ववादी शक्तींचे धाडस वाढले आणि छुपा किंवा सुप्तावस्थेतील हिंदुत्व अजेंडा पूर्ण भरात राबवला जाऊ लागला.

मोदी कार्डाच्या जोडीने हा हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवणे निवडणुका जिंकण्यासाठी पुरेसा आहे आणि या दोन गोष्टी असतील तर दाखवण्यापुरती ‘सौम्य’ भूमिका, लोकशाहीचे ढोंग व राज्याच्या स्तरावर येडीयुरप्पांसारख्या नेत्यांवरील अवलंबित्व यापैकी कशाचीही गरज नाही याची खात्री कार्यकर्त्यांना पटली.

एकेकाळी राममनोहर लोहिया यांच्या जनता पार्टीचा भाग असलेले कर्नाटकाचे सध्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई किंवा काँग्रेसमधून आलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंतबिस्व सरमा हे भाजपात आल्यानंतर स्वत: अस्तित्व दाखवेनासे झाले. हिंदुत्वाच्या अजेंडाचे आक्रमक आचरण केल्यामुळे आज त्यांचे राजकीय भवितव्य टिकून राहू शकते.

संघ परिवाराने आता लढण्यासाठी सज्ज असा ‘हिंदू समाज’ उभा केला आहे; आक्रमक हिंदू व्होटबँक तयार केली आहे; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्यापासून सावध राहण्याचा इशारा दिला होता, ते अंशत: कायमस्वरूपी सांप्रदायिक बहुमत विकसित केले आहे. हा हिंदू समाज हिंदूराष्ट्राचा वायदा करणाऱ्यांना पुन्हापुन्हा निवडून देणार आहे. जोपर्यंत एका पर्यायी अजेंडा व राजकारणाद्वारे यावर घाव घातला जात नाही, तोपर्यंत आक्रमक सांप्रदायिकतेचे आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही.

COMMENTS