काँग्रेसला उभे राहण्यासाठी जमीन का सापडत नाही?

२००४ साली काँग्रेस सत्तेत येणार नाही असा सर्वसाधारण मतप्रवाह असतांना काँग्रेस सत्तेत आली आणि तितक्याच अनपेक्षितपणे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले. त्यानंतरचा १० वर्षाचा काळ हा अर्थव्यवस्थेचा सुवर्णकाळ ठरला. केवळ अर्थव्यवस्थेचा नाही तर लोकशाही व्यवस्थेचा आदर्श कालखंड म्हणूनही हा काळ गणला जाईल. २००८ साली जगातील प्रगत अर्थव्यवस्था संकटात सापडून जागतिक मंदी निर्माण होऊनही त्याची सर्वात कमी झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि भारतीय जनतेला बसली. याचे श्रेय मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणांना त्यावेळी दिल्या गेल्या होते. २००८ सालच्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यास भारताची मदत झाल्याची जाहीर कबुली मोदी काळात भारत दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी दिली होती.

आर्थिक प्रगतीचे अनेक टप्पे याकाळात पार केले गेले. ट्रिलियन अर्थव्यवस्था याच काळात निर्माण झाली आणि या १० वर्षाच्या शेवटी भारतीय अर्थव्यवस्था २ ट्रिलियनच्या जवळपास पोचली होती. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हा सुवर्णकाळ दोन अर्थाने होता. आपली संसदीय लोकशाही असली तरी पंतप्रधानाच्या हाती बरीच सत्ता केंद्रित असते आणि बहुतेक मंत्रालयांना पंतप्रधानांचा कल बघून निर्णय घ्यावा लागतो. पण ही परिस्थिती पंतप्रधानपदी मनमोहनसिंग असताना नव्हती. सर्व मंत्रालये आपला निर्णय घेण्यास स्वतंत्र होते. कोणत्याही राज्यावर केंद्राने आपले म्हणणे लादले असा प्रसंग या १० वर्षात उद्भवला नाही.

सर्व संवैधानिक संस्था मुक्तपणे निर्णय घेत होत्या आणि त्यांच्या निर्णयाने सरकार अडचणीत आले तरी त्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर बंधने आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही. मोठ्या आंदोलनाशिवाय माहिती अधिकार मिळणे ही त्याकाळातील मोठी उपलब्धी होती आणि सरकार लोकांच्या मागण्याप्रती संवेदनशील होते त्याचा हा पुरावा समजला पाहिजे.

या काळात लोकांना आंदोलने करावी लागली नाहीत असे नाही. पण आंदोलने चिरडण्यात आली नाहीत. आंदोलक आणि आंदोलनाप्रती मऊ भूमिकेने आंदोलक सरकारपेक्षा मोठे झाल्याचे अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले. आंदोलनाने मर्यादा सोडली पण सरकार आपल्या मर्यादेत राहिले हे या १० वर्षात प्रथमच पाहायला मिळाले. या उपलब्धीपेक्षा सरकार विरुद्धचा प्रचार बलशाली ठरून २०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेस धाराशायी झाली. अपप्रचार बलशाली ठरला या एकाच कारणाने काँग्रेस पराभूत झालेली नाही. बदलत नाहीत ते संपतात हे काँग्रेसच्या बाबतीत खरे ठरू लागले आहे.

मनमोहन सरकारची उपलब्धी मोठी असताना अपप्रचार वरचढ ठरला कारण काँग्रेसजनानी त्याला उत्तर देण्याचे कष्टच घेतले नाही. २०१४च्या निवडणुकीत २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्याची चर्चा जोरात असतांना एकाही काँग्रेस नेत्याने सरकारची बाजू मांडली नाही की सरकारची पाठराखण केली नाही. आपण केवळ ‘गरिबी हटाव’, रोजगार हमी, कर्जमाफी आणि इतर सूट-सबसिडीच्या, लोककल्याणकारी योजनांच्या बळावर सहज निवडून येऊ या भ्रमात काँग्रेस राहिली. नरेंद्र मोदींनी नाही तर या भ्रमाने काँग्रेसचा घात केला.

हा भ्रम हेच दाखवून देतो की काँग्रेसने सुरू केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाने देश बदलला, वर्ग स्थित्यंतर मोठ्या प्रमाणात झाले, लोकांची मानसिकता बदलली, आशा-आकांक्षा बदलल्या पण पक्ष म्हणून काँग्रेस तशीच राहिली. ‘गरिबी हटाव’साठी रोजगार हमी आणि रेशन व्यवस्था बळकट करणारी! आजवर अशा योजनांनी काँग्रेसच्या हाताला हात दिला. आर्थिक उदारीकरणाने जगाशी आलेला संबंध यातून नवी स्वप्ने पाहणारा मोठा वर्ग तयार झाला. रोजगार हमी आणि अन्न अधिकार या गोष्टी त्याच्यासाठी कालबाह्य आणि चीड आणणाऱ्या होत्या. काँग्रेसला उदारीकरणातून तयार झालेल्या नव्या आशा-आकांक्षाचा थांगपत्ताच नव्हता.

उदारीकरणाने देशात मध्यमवर्ग आणि उच्च-मध्यम वर्ग मोठ्या संख्येत निर्माण झाला आणि काँग्रेस जुनीच राहिल्याने या वर्गाची आणि काँग्रेसची नाळच तुटली. याचाच फायदा नरेंद्र मोदींनी उचलला. त्यांनी नव्या शब्दावलीत नवी स्वप्ने पुढे ठेवली. २०१४च्या निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की २००९ साली जितक्या मतदारांनी काँग्रेसचे समर्थन केले होते त्या संख्येत फार घट नव्हती झाली. पण २००९ ते २०१४ या काळात मतदार यादीत आलेल्या नव्या मतदारांनी काँग्रेसकडे पाठ फिरविली.

काँग्रेसची भाषा आणि कार्यक्रम तरुण आणि नव्या मतदारांना अजिबात आकर्षित करणारी नव्हती. त्यांच्यासाठी काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या उपग्रहावरचा ‘एलियन’ ठरला. २०१९च्या निवडणुकीत २०१४ची पुनरावृत्ती झाली. कारण काँग्रेस २०१४ मध्ये होती तशीच आहे. तिच्यात बदल झाला नाही. आपला पराभव कशामुळे  होतो आहे हेच काँग्रेसला समजलेले नाही. हे समजण्यासाठी चिंतन, मनन, मंथन करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने चिंतन – मंथन करण्याची परंपराच काँग्रेस पक्षात खंडित झाली आहे.

२०१४ नंतर काँग्रेसने पराभवाच्या कारणांचा शोध घेऊन कुठले निष्कर्ष काढलेत असे अजिबात घडले नाही. तसे न होण्याचे एक कारण पक्षापुढे इंदिरा गांधींचा आदर्श होता! १९७७ मधील मोठ्या पराभवानंतर काँग्रेस पुन्हा अल्पकाळातच सत्तेवर आली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती आत्ताही होणार या भ्रमात खालपासून वरपर्यंतचे काँग्रेसजन होते. या भ्रमामुळे पराभवाची कारणमीमांसा करण्याची गरजच भासली नव्हती. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीने काँग्रेसजनांचा हा भ्रम दूर केला.

हा भ्रम दूर झाल्याबरोबर काँग्रेसजनाना स्वच्छ दिसू लागण्याऐवजी डोळ्यापुढे अंधार पसरल्याने ते सैरावैरा झाले आहेत. पराभवातून विजयाकडे वाटचाल करण्याचा मार्ग दिसत नसल्याने सरळ विजयी तंबूत सामील होण्याकडे पक्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या फळीच्या कार्यकर्त्याचा आणि नेत्यांचा कल वाढू लागल्याने पक्षाची अवस्था अधिक बिकट बनली आहे. पक्षाची ढासळती परिस्थिती सावरू शकतो असा विश्वास कार्यकर्त्यात निर्माण करण्यात केंद्रीय नेतृत्व असमर्थ ठरले आहे.

पक्षाला पुन्हा उभे करण्याचा संकल्प आणि प्रयत्न न करताच केंद्रीय नेतृत्व हात वर करणार असेल तर पक्षातील पडझड आणि पळापळ रोखता येणे कठीण आहे. पक्षाच्या गंभीर अवस्थेचे गांभीर्य केंद्रीय नेतृत्वाला आहे असे दिसतच नाही. पक्षाची स्थिती दयनीय असतांना राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडावे की नाही याबाबत मतभिन्नता असू शकते. पण इतक्या दिवसांनंतरही पक्षाध्यक्षपदाबद्दल काँग्रेसला निर्णय घेता येत नसेल तर काँग्रेस नेतृत्वाच्या योग्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

युद्धभूमीवर सेनापती न दिसल्याने अनेक लढायात  दारुण पराभव झाल्याचा इतिहास आहे. आज काँग्रेसजनांना सेनापतीच दिसत नसल्याने ते हत्यार टाकून सैरावैरा पळू लागले आहेत. ही  परिस्थिती काँग्रेससाठीच नाही तर देशासाठी चिंताजनक आहे. देशातील सलोखा आणि सामंजस्य टिकवायचे असेल तर काँग्रेसने उभे राहणे गरजेचे आहे. काँग्रेसमध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय तिला उभे राहण्यासाठी जमीनच मिळणार नाही.

सुधाकर जाधव, राजकीय विश्लेषक आहेत.