कोरोना आणि कल्याणकारी राज्य

“मोफत आरोग्यसेवा… आणि कल्याणकारी राज्यसंस्था ही मौल्यवान संसाधने आहेत, त्यांची अनिवार्यता वाईट काळात सिद्ध होते.” फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्या भाषणातल्या या ओळी कोल स्टॅगलर (२०२०) यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील ‘दि पॅनडेमिक हॅज् फ्लिप्ड दि लॉजिक ऑफ मॅक्रोनिज्म ऑन ईटज् हेड’,  या लेखात उद्धृत केल्या आहेत. सत्तेत आल्यापासून मॅक्रोन यांनी सामाजिक योजनांच्या खर्चात कपात करणे आणि भांडवली व्यवस्था अधिक जोमाने रेटण्याचे प्रयत्न चालवले होते. सद्यस्थितीत मात्र कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक व सामाजिक संकटातून वाट काढण्यासाठी कल्याणकारी योजनाच उपयुक्त ठरत आहेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन त्यांनी केले.

कोरोनामुळे जगभरात एकूणच मोठे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व मानसशास्त्रीय बदल घडतील अशी परिस्थिती आहे. या बदलांची कारणमीमांसा करताना राजकीय परिघातील बदलांची विशेष दखल घ्यावी लागेल. आजच्या घडीला जगातील अनेक देश कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या संकटांचा सामना करत आहेत. या आपत्तीकाळात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे आयाम पहायला मिळत आहेत. परंतु त्याचबरोबर राज्य, राज्यसंस्था, त्यांच्या सार्वभौमत्वचा आणि दुर्बलतेचा एकाच वेळी प्रत्यय येतो आहे, ज्याची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात भारतीय राज्यसंस्थेचे प्रस्थापित प्रारूपदेखील काहीसे बदलेल, यात शंका नाही.

प्रस्तुत निबंधात कोरोनामुळे महाराष्ट्र राज्यात व प्रामुख्याने मुंबई शहरात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्याचबरोबर राज्यसंस्थेकडून दुर्लक्षित राहिलेली काही मूलभूत धोरणे व काही निर्णायक स्वरूपाच्या रचनात्मक बदलांची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतात महाराष्ट्र हे कोरोनामुळे सर्वाधिक ग्रस्त झालेले राज्य आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त रुग्ण मुंबईत आहेत. एकूणच सधन व प्रगतिशील राज्यांना कोरोनाचा अधिक फटका बसला आहे असे दिसून आले. प्राथमिक निरीक्षणात तरी भारतातील सर्वाधिक हॉटस्पॉट्स आणि प्रतिबंधित क्षेत्रे ही शहरी आणि श्रीमंत-संपन्न भागांमध्ये आहेत असे चित्र आहे. परंतु मुंबई व महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांमध्ये कोरोना प्रादुर्भावाचा प्रवास व विस्तार पाहता काही वेगळी निरीक्षणे नोंदवता येतील.

भारताची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईत कायमच आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. कोरोना ही महामारी भारतात इतर देशांमधून आलेल्या संसर्गित रुग्णांद्वारे पसरली. यात परदेशी नागरिकांसोबतच भारतीयांचासुद्धा समावेश होता. हे संसर्गाचे एक प्रमुख कारण जरी असले, तरी आता काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये ‘समूह संसर्गाची’ प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. या क्षेत्रांचा आढावा घेतल्यास लक्षात येते की यातील बऱ्याच ठिकाणे दाट लोकवस्तीची आहेत. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राच्या एका बातमीनुसार, जी-दक्षिण विभागातील जवळपास ८६ टक्के रुग्ण हे वरळी कोळीवाडा आणि जिजामाता नगरचे रहिवाशी आहेत.[i] यानंतर क्रमांक लागतो तो एच-पूर्व, के-पश्चिम, एल आणि इ[ii] या प्रभागांचा. यातील बऱ्याचश्या प्रभागांमध्ये जुन्या चाळी, वस्त्या व झोपडपट्ट्या आहेत.

येथे लक्षात घ्यायला हवे, की शहरातील उच्च व मध्यमवर्ग झोपडपट्ट्यांची निर्मिती करतात. शहराचे राजकीय-अर्थशास्त्र अत्यंत प्रखर असमानता निर्माण करते आणि यातूनच स्थलांतरित मजूर आणि असंघटित कामगारांचा एक कनिष्ठ वर्ग उदयास येतो. त्यामुळे यांना सामावून घेणारी झोपडपट्टी हे प्रत्येक शहराचे सामाजिक वास्तव बनते.

लॉकडाऊनच्या काळात उपासमारीची नामुष्की ओढल्यामुळे मुंबई व राज्यातील इतर शहरांमधील हा वर्ग आज हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. नवउदारमतवादी भांडवली व्यवस्थेत कनिष्ठ वर्ग बऱ्याचदा असंघटित असतो. आज भारतात जवळपास ९३ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात[iii]. आर्थिक, सामाजिक (जातीय, धार्मिक किंवा प्रांतिक स्वरूपाच्या) असुरक्षिततेमुळे आणि राजकीय आश्रयापोटी [iv]एकाच इलाख्यात दाटीवाटीने राहणे ही एक प्रकारची अपरिहार्यताच आहे. यालाच समाजशास्त्रीय अवलोकनात ‘घेटो’ (ghetto) म्हणून संबोधले जाते. घेटो उच्चभ्रूंना सामान्यतः खुपतात, कायद्याच्या कसोटीवरही ते कमकुवत असतात परंतु आवश्यकही असतात.

यात विरोधाभास हा आहे की, अत्यावश्यक सेवा व वस्तू पुरवण्यासाठी आणि अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ अनेकदा याच वस्त्या आणि वर्गांमधून येते. यातील अनेक घटक आणि कोरोनाच्या लढ्यात अग्रभागी असलेले आरोग्यसेवक अपुऱ्या सुविधा व सुरक्षा उपकरणांच्या तुटवड्यामुळे संसर्गित होत आहेत.

जागतिक ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टीगलिटज् यांनी ‘सीएनबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत अत्यंत मार्मिक भाष्य केले आहे. स्टीगलिटज् म्हणतात “आश्चर्यकारक बाब ही, की हेच लोक (अमेरिकेतील सीमांत, गरीब आणि वांशिक अल्पसंख्यांक) आपल्या दैनंदिन गरजा भागवत असतात. आपण या समूहांवर अवलंबून असतो. परंतु तरीही त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देणे आपण नाकारतो, त्याउपर त्यांना आपण वाईट वागणूकही देतो”.[v]

भारतात कुठल्या समूहात कोरोनाची बाधा अधिक प्रमाणात आहे, हे जाणणे आजतरी कठीण आहे. परंतु हा रोग उच्च व मध्यमवर्गातून कनिष्ठ वर्गांकडे गेला हे सत्य नाकारता येणार नाही. स्टीगलिटज् यांच्या भूमिकेतून सामाजिक-आर्थिक विषमता, मानवी श्रमाचा मोबदला आणि प्रतिष्ठा असे काही ठोस मुद्दे पुढे येतात.

एकूणच कोरोनाशी लढताना आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी प्रकर्षाने समोर आल्या आहेत. यात काही धोरणात्मक व रचनात्मक मुद्दे आहेत. सार्वजनिक आरोग्य, शहर नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न, कामगारांचे असंघटीत असणे अशा अनेक गोष्टी आहेत. मूल्यात्मक पातळीवर पाहता हे सर्व प्रश्न न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या कक्षेत सामावतात.

आजवर पॅकेज घोषित करून समस्येचा सुवर्णमध्य काढून अनेकदा राजकीय व्यवस्थेने कळीचे प्रश्न रेटले आहेत. परंतु सद्यस्थितीत व त्यानंतरच्या काळात शासनाला अशा तात्पुरत्या धोरणांपालिकडे जाऊन काही दीर्घकालीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. कोरोनामुळे भारतातील जाती व वर्गांमधील विषमता अधिक खोल झाली आहे. यामुळे समाजात अस्वस्थता असेल. हक्काधिष्ठित दृष्टिकोनातून स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा व सुधारणांसाठी आंदोलने किंवा चळवळी उदयास येण्याची शक्यता आहे.

कुठल्याही मानक रणनीती अभावी सध्या आपले राज्य कोरोनाशी लढत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन (२००५) व साथीरोग प्रतिबंधन (१८९७) यासारख्या कठोर कायद्यांचा आधार घेत लॉकडाऊन, संचार बंदी, सामाजिक अंतर या सारख्या उपाययोजना आखल्या गेल्या आहेत. या काळात शासनयंत्रणा अधिक दमनकारी झाली आहे. लोकांच्या हालचाली व दैनंदिन व्यवहार नियंत्रित करणे हे राज्याच्या सार्वभौमत्वाचे द्योतक आहेच, परंतु त्याचवेळी विषाणूवर नियंत्रण न मिळवता आल्याने येणारी हतबलता शासनव्यवस्थेला अधिक दमनकारी बनवू शकते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कोरोना हे संकट काही काळासाठी जरी असले, तरी त्यानंतरच्या काळात दमनसंस्कृती टिकून राहण्याची भीती आहे.

संकटसमयी किंवा पुनर्निर्माणाच्या काळात लोकानुनयी निर्णय घेतले जातील. उदाहरणार्थ, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोव्हीड-१९ चाचण्या मोफत कराव्यात असा आदेश दिला. पुढील आठवड्यातच आपला निर्णय मागे घेत मोफत चाचण्या केवळ गरिबांसाठी असतील असे नमूद केले. गेल्या काही दशकांमध्ये खाजगी क्षेत्रात (विशेषतः आरोग्यसेवेत) आमूलाग्र वाढ झाली आहे. असे निर्णय केवळ लोकानुनयी नाहीत तर अव्यवहार्य आहेत. यापुढे खाजगी क्षेत्र आणि त्यातील कामगारांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील, असे चित्र आहे.

अशात राज्यसंस्थेला सरकाररूपी यंत्रणेत अनेक रचनात्मक बदल करावे लागतील. यात प्रामुख्याने ‘कल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेवर नव्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे. नवउदारमतवादी व्यवस्थेत कल्याणकारी शासनपद्धती मोडीत निघाली. कल्याणकारी राज्यसंस्था भारतीय राज्यघटनेतील ‘मार्गदर्शक तत्वे’ आणि ‘मूलभूत अधिकार’ या घटकांच्या परस्परपुरकतेवर उभी आहे. उदाहरणार्थ, घटनेतील अनुच्छेद २१ मधील ‘जीविताचे स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेच्या कक्षेचा विस्तार करत त्यात वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आरोग्याचा समावेश केला गेला.[vi] परंतु हा मूलभूत हक्क खऱ्या अर्थाने कार्यान्वित करण्यासाठीची धोरणे, योजना, यंत्रणा आदी विकसित होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची[vii] भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. इथे एक घटनात्मक तिढा आहे. मूलभूत हक्कांप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयीन संरक्षण नसते. नेमक्या याच उणिवांमुळे राज्यपातळीवर आरोग्यव्यवस्थेत पुरेशी गुंतवणूक झालेली दिसत नाही.

म्हणूनच भारतात येत्या काही वर्षांत नव्याने कल्याणकारी राज्यसंस्था अस्तित्वात येईल, अशी दाट शक्यता वाटते. परंतु इथे जुन्या व्यवस्थेतील काही अनिष्ट आणि अव्यवहार्य बाबींचा फेरविचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ- अन्याय्य करप्रणाली, समानता प्रस्थापित करण्यासाठी निर्माण केलेले दमनकारी कायदे आणि धोरणे, नोकरशाहीची अमर्याद आर्थिक आणि सामाजिक अधिकारक्षेत्रे, ‘लायसन्स-राज’ आणि त्यारून उद्भवलेली अल्पलोकसत्ताक व्यवस्था या कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या विरोधात जाऊ शकतील, अशा काही विवाद्य गोष्टी आहेत. यातूनच सरकारच्या अमर्याद परिघामुळे यंत्रणेवर अधिकचा ताण पडतो आणि अकार्यक्षमता वाढीस लागते. कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या मुशीत तयार झालेले ‘माय-बाप सरकार’ स्वातंत्र्यावर बंधने आणून मानसिक परावलंबित्वदेखील निर्माण करू शकते. गतिशीलता गमावलेला आणि वैयक्तिक जबाबदारीचे भान नसलेला समाज उदयास येऊ शकतो.

पुढे उदारमतवादी मांडणीतून नवउदारमतवादी शासनयंत्रणा अस्तित्वात आली. यात राज्यसंस्था व शासनाची अधिकारक्षेत्रे अकुंचन पावली आणि खुल्या बाजारपेठेची मक्तेदारी वाढली. राज्यसंस्था ही केवळ सुरक्षा व काही विशिष्ट सेवा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून पुढे आली. डार्विनच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार करत गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकतेवर आधारलेली ही शासनप्रणाली वरवर जरी आकर्षक दिसत असली तरी मुळातच असामानतेवर आधारलेल्या समाजात ही व्यवस्था आणखी विषमता निर्माण करते. गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता हे केवळ नैसर्गिक संचित नसून संधी आणि परिस्थितीमुळे विकसित झालेले (अथवा अविकसित राहिलेले) गुण आहेत. त्यामुळे काही विशेष वर्ग-जाती सोडता भारतीय समाजात मोठी सामाजिक स्थित्यंतरे घडली नाहीत.

नव्या मांडणीत समाजवाद, साम्यवादी आणि उदारमतवाद यांच्या वैचारिक संयोगाने स्वातंत्र्य आणि समता यांच्यातील संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. अलीकडच्या काळात सामाजिक धोरणांचे अभ्यासक प्राध्यापक मौरिझिओ फेर्रेरा यांनी नाव ‘कल्याणकारी उदारमतवाद’ (Liberal Neo-Welfarism) ही संकल्पना मांडली गेली (फेर्रेरा, २०१३). या संयोगात व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विवेक व खुली बाजारपेठ बरोबरच समतेलाही तितकेच महत्त्व असेल. अमर्त्य सेन यांच्या मांडणीतील संधी, क्षमता आणि कार्यात्मकता या तिहेरी बिंदूंवर आधारलेली व्यवस्था व्यक्तिस्वातंत्र्याला व्यापक आयाम मिळवून देईल हे निश्चित.

येणाऱ्या काळात कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या मूळ संकल्पनेत अजून एक मोठा बदल घडू शकेल. ‘कल्याणकारी’ ही संज्ञा राज्यसंस्थेच्या परिघातून बाहेर पडून सामाजिक आणि नागरी मूल्यांच्या परिघात शिरकाव करेल. कोरोना महामारीच्या भयानक स्वरूपाने प्रचंड असुरक्षितता निर्माण केली आहे. यातून एका व्यापक आणि चिरस्थायी सामाजिक ऐक्याच्या (social solidarity) निर्मितीची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागरी समाजाचा (सेवाभावी संस्था, सांस्कृतिक संस्था, दबावगट इत्यादी) विकास हा कल्याणकारी राज्यातील त्रुटींमुळे झाला अशी एक सैद्धांतिक मांडणी प्रचलित आहे. परंतु आताच्या परिस्थितीत नागरी समाजघटकांचे योगदान पाहता नव्या कल्याणकारी राज्यात त्यांना महत्वाचे स्थान असेल.

राजकारण व राज्यशास्त्राच्या परिघात द्वंद्वविकासातून असे तात्त्विक, वैचारिक संयोग उदयास येत असतात. परंतु हे सर्व समाजरुपी अवकाशात घडत असते आणि विविध सामाजिक घटक या प्रक्रियेत भाग घेत असतात. सामाजिक अंतर्विरोध हे कुठल्याही बदलाचे मूळ आहे. लोकशाहीत बदल हे वाद-विवाद, सामाजिक चळवळी आणि चर्चेतून घडतात. कोरोनामुळे चर्चेचे तसे अवकाश उदयास येत आहे. गरिबी, कुपोषण, भूकबळी, शासकीय आरोग्यसेवा हे मुद्दे मध्यमवर्गीय विचारविश्वात कधी नव्हते असे नाही. फरक इतकाच आहे की, आज समाजातील उच्च व मध्यमवर्गीय घटकसुद्धा असुरक्षित आहेत. नेमक्या याच असुरक्षिततेतून उपेक्षित समूहांचा गांभिर्याने विचार करण्यास ते उद्युक्त होतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

अजिंक्य गायकवाड, एस.आय.ई.एस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स, सायन येथे  राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख मुंबई विद्यापीठाच्या ‘संभाषण’ या शोध नियतकालिकात १ मे २०२० रोजी प्रकाशित झाला होता. लिंक: https://mu.ac.in/sambhashan

टिपा:

[i] Mumbai’s G-South ward keeps its lead, even with zero new infections, Times of India, April 19, 2020,https://m.timesofindia.com/city/mumbai/mumbai-g-south-ward-keeps-its-lead-even-with-zero-new-infections/amp_articleshow/75230539.cms

[ii] एच विभाग (सांताक्रूझ, पार्ले, सीएसटी रोड परिसर, माहीम, धारावी); के-पश्चिम विभाग (अंधारी [प.], ओशिवरा); एल विभाग (कुर्ला, चांदीवली, साकिनाका, पवई); इ विभाग (भायखळा, रे रोड परिसर)

[iii] Economic Survey of India 2018-19. Vol.2. Government of India. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Division. New Delhi. p.266

[iv] राजकीय आश्रय या संकल्पनेला अनेक कंगोरे आहेत. शहरी गरीब हा काही मूलभूत मूर्त आणि भौतिक गरजा भागविण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेशी बांधलेला असतो (De Wit, १९९६); राजकीय आश्रय ‘व्होट बँके’च्या राजकारणाशी जोडलेले असते. सार्वजनिक सेवा, नोकरी-व्यवसाय आणि इतर वैयक्तिक मागण्यांद्वारे शहरी गरीब हा राज्यसंस्थेवर हक्क सांगत असतो. इथे स्थानिक नेत्यांचे व राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे शासनदेखील बऱ्याचदा सकारत्मक प्रतिसाद देते (Chatterjee, १९९८; Kitschelt & Wilkinson, २००७). Björkman, L. (2014). Vote banking as politics in Mumbai. Patronage as politics in South Asia, pp.177-178 मधून.

[v] Economist Joseph Stiglitz says coronavirus is ‘exposing’ health inequality in the US. CNBC. April 14 2020. Available at: https://www.cnbc.com/2020/04/14/economist-joseph-stiglitz-says-coronavirus-is-exposing-health-inequality-in-us.html (accessed on April 20, 2020)

[vi] Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (AIR 1984 SC 802) & State of Punjab v. Mohinder Singh Chawla (1997) 2 SCC 83 पहा.

[vii] भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३८,३९(ड),४१,४२ आणि ४७ पहा.

……………..

संदर्भ:

Adams, R. (2017). Michel Foucault: Biopolitics and biopower. Critical Legal Thinking. https://criticallegalthinking.com/2017/05/10/michel-foucault-biopolitics-biopower/

Björkman, L. (2014). Vote banking as politics in Mumbai. Patronage as politics in South Asia, pp. 176-96.

CASPR (पुणे) आयोजित सुहास पळशीकर यांचे ‘सद्यस्थितीत भारतातील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवर होणाऱ्या परिणामांचे अवलोकन’ या विषयावरील विशेष व्याख्यान, २३ एप्रिल २०२०.

https://www.youtube.com/channel/UCfHsiaO8HkRbTFvUNS-EGGw

Economic Survey of India 2018-19. Vol.2. Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Division. New Delhi.

Economist Joseph Stiglitz says coronavirus is ‘exposing’ health inequality in US

CNBC, April 14 2020. https://www.cnbc.com/2020/04/14/economist-joseph-stiglitz-says-coronavirus-is-exposing-health-inequality-in-us.html (accessed on April 20, 2020)

Ferrera, M. (2013). From Neo-liberalism to Liberal Neo-Welfarism. Working Paper, Centro Einaudi, http://www. centroeinaudi. it/images/abook_file/wp2_12_ferrera. pdf.

Pilkington, Ed. ‘Digital welfare state’: big tech allowed to target and surveil the poor, UN is warned, The Guardian. October 16, 2019. https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/16/digital-welfare-state-big-tech-allowed-to-target-and-surveil-the-poor-un-warns (accessed on April 20, 2020)

Schubert, K. (2020). Crying for Repression: Populist and Democratic Biopolitics in Times of COVID-19. https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-repression-populist-and-democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/ (accessed on April 21, 2020)