कोरोना – व्यवस्थात्मक प्रतिसादाची गरज

भारतात कोरोना  दाखल होऊन लागण झालेल्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. आणि आम्ही त्याला कसे तोंड देत आहोत?  आम्ही या विरुद्ध युद्ध पुकारले आहे.  त्यासाठी आम्ही सगळं बंद करतोय. सर्वांना घरात कोंडून घ्यायला सांगतोय. आम्ही दुकाने बंद केली  आहेत. रस्ते ओस पडले आहेत. मास्क व सॅनिटायझरची  चंगळ परवडणाऱ्यांनी तोंडाला मास्क करकचून बांधले आहेत. दर दहा मिनिटांनी आम्ही वीस सेकंद  सॅनिटायझने  हात धुतो. अवतीभवतीच्या प्रत्येकाकडे आम्ही संशयाने पाहतो. स्वतःला कोंडून  न घेता कोणी बाहेर आढळल्यास आम्ही त्याला शिव्या देतो.  प्रत्येक माणूस,  स्पर्श होणारी प्रत्येक वस्तू ही कोरोनाची  तर नाही ना या विचारांनी आम्ही सतर्क होतो.  कोरोनाविरुद्ध आम्ही  एक मोठा लढा उभारला आहे. या युद्धाचे आम्ही सैनिक शिलेदार व सेनापती झालो आहोत.

युद्ध कि सैरभैर धावपळ?

पण…पण आपण खरंच सज्ज होऊन रणांगणावर उतरलो आहोत की खेळत आहोत एक लुटूपुटूची लढाई?  या भयंकर संकटाला  आपण  व्यवस्थात्मक प्रतिसाद देत आहोत की केवळ करत आहोत भयग्रस्त सैरभैर  धावपळ?  लॉकडाऊन हा उपाय व त्यासाठीच्या नवनव्या घोषणा ही आमची रणनीती. सरणाऱ्या दिवसागणिक आम्ही ही रणनीती आक्रमकपणे राबवतोय. याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी 19 मार्चला ‘जनता संचारबंदीची’ घोषणा केली गेली. त्यानंतर  शुक्रवारी झाली महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह चार महानगर बंद करण्याची घोषणा. भयगंडाचे सावट अधिकच गडद झाले. मग या कोरोनाग्रस्त महानगरातून सुटका करून घेण्यासाठी जिवाच्या आकांताने अनेकांनी रेल्वे,  बस स्थानकांवर झुंबड उडवली. कोरोनाही गालात हसला. मुंबईतून निघालेल्या रेल्वेतून आठ कोरोनाबाधित व्यक्तींनी  प्रवास केला. अर्थात हे माहित असणारे अथवा सापडलेले. माहीत नसणारे  या लाखोंच्या गर्दीत किती होते,  त्यांनी इतर किती प्रवाशांना बाधित केलं व देशाच्या कोणकोणत्या गावा-शहरात हा विषाणू नेला  याची आम्ही  कल्पनाही  करू शकत नाही. अर्थात ती करावी असंही फार कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे ती न करणेच योग्य.  हे आहे आमच्या कोरोनाविरुद्धच्या  युद्धाचे स्वरूप. डोंगराला आग लागली,  पळा पळा पळा!!!

लॉकडाउनला विरोध नाही. प्राप्त परिस्थितीत ते  आपण केलंच पाहिजे.  ठीकच.  पण या संकटाला व्यापक व्यवस्थात्मक प्रतिसाद देणे,  त्यासाठी युद्धपातळीवर व्यवस्था उभारणे याऐवजी आमचे सार्वजनिक चर्चाविश्व केवळ  संचारबंदीच्या  मुद्द्याभोवतीच मर्यादित राहिले आहे. ती  प्रभावी होण्यासाठी लोकांच्या जगण्याशी निगडित बाबींची करावी लागणारी पर्यायी व्यवस्था,  रोजगार बुडणाऱ्यांसाठी आर्थिक तरतूद यावरही चर्चा नाही. शहरातील झोपडपट्ट्यात जिथे 10*10 फुटाच्या एकमेकाला चिकटून असणाऱ्या  खोपड्यात  करोडो जनता राहते तिथे आपण सामाजिक दुरावा (social distancing) कसं टाळणार आहोत याविषयीही गंभीर चर्चा नाही. यापेक्षाही वाईट, आता आपण या संचारबंदीचा  ग्रँड इव्हेंट  बनवत उत्सवप्रियतेचे सोहाळेही उभारत  आहोत. या साऱ्या गदारोळात  व्यवस्थात्मक मुद्दांकडे होणारे दुर्लक्ष अत्यंत  घातक आहे.

आरोग्य व्यवस्थेचं काय?

देशातील कोरोना बाधितांची संख्या 340 एवढी  आहे. हा आकडा खरा आहे का?  निश्चितच नाही.  जे तपासणी केंद्रापर्यंत पोहोचू शकले व ज्यांची  तपासणी होऊन बाधित आढळले त्यांचा हा आकडा. तो अर्थातच फसवा आहे. पुण्यात पहिला रुग्ण 9 मार्च रोजी आढळला. तेव्हापासून रोज नव्याने आढळणाऱ्या रुग्णांची संख्या दोन किंवा तीन पेक्षा अधिक नाही. मग पुण्यात या विषाणूचा प्रसार थांबला आहे असं आपण म्हणणार आहोत का?  गेल्या आठवडाभरात अघोषित संचारबंदी असली तरीसुद्धा पुणे,  मुंबईतील बस,  लोकल सुरू होत्या. त्यातील गर्दी कमी असली तरी लाखो लोकांनी कोरोनामय वातावरणामध्ये गर्दीतून प्रवास केला. यापैकी कुणालाच इन्फेक्शन झाले नाही?  याच कालावधीत लाखो लोक ही  महानगर सोडून गावोगावी परत गेली. केवळ लातूर शहरातच पंधरा दिवसात पन्नास हजारांहून अधिक लोक दाखल झाले. यापैकी कुणीही बाधित नव्हते असा भ्रम आपण करून घेणार आहोत का?

वास्तव असे आहे की आपण कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्यांची चाचणीच करत नाहीत. संपूर्ण देशभरात मिळून केवळ  111 प्रयोगशाळांत या  तपासणीची सुविधा आहे. (यापैकी 40 प्रयोगशाळा आताच कार्यरत झाल्या आहेत.) अशा परिस्थितीत बहुतांश जण या केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. आणि पोहोचले तरी तुटपुंज्या सुविधेमुळे तपासणी  केली जात नाही. आजाराची  लक्षणे असली तरी केवळ ज्यांनी  परदेशात प्रवास केला आहे अथवा अशा प्रवाशांच्या थेट संपर्कात आलेले आहेत अशांचीच  चाचणी केली जाते. परिणामतः एकीकडे या अतिशय मर्यादित चाचणीतून बाधितांचे वाढणारे  आकडे दाखवून आपण भयगंड दाट करत आहोत. पण प्रत्यक्षात मात्र हजारो  संशयित रुग्णांची तपासणीही न करता त्यांना आपण मोकळं सोडत आहोत.  हे भयंकर नाही का? कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आपणास एक प्रचंड अत्याधुनिक नव्हे तर एक सामान्य पण व्यापक पोहोच व सहज उपलब्ध असणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेची गरज आहे. या कालखंडात अनेकांना ताप,  सर्दी खोकला होणार आहे. गरज आहे प्राथमिक पातळीवर यांच्या या लक्षणांची चिकित्सा होणे,  नंतर डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार संशयित रुग्णांची तातडीने कोरोना  तपासणी करून बाधित रुग्णांची ओळख होणे, पुढे त्यांचे विलगीकरण व उपचारांची सोय आणि यानंतर त्यांचे पुनर्वसन. हे करूनच आपण या साथीचा प्रतिकार करू शकतो. प्रत्यक्षात मात्र आपल्या  आरोग्य व्यवस्थेचे  वास्तव काय आहे?  इटलीमध्ये दर दहा हजार माणसांमागे 41, दक्षिण कोरीयात 71 तर आपल्याकडे केवळ 8 डॉकटर आहेत. दर 55, 000 लोकांमागे आपणाकडे केवळ एक शासकीय रुग्णालय आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण आपली सारी म्हणजेच शासकीय व खाजगी आरोग्य यंत्रणा  पूर्ण जोमाने व ताकतीने संघटित करून या संकटाचा सामना केलं  तर  कसबसं कुठेतरी काही ठिगळ लागू शकेल. प्रत्यक्षात असं काही घडत आहे का? खाजगी क्षेत्रतर या सर्वात सुध्या कुठेच नाही. शहरात तर सरकारी रुग्णालय अगदीच  नाममात्र. अशा तुटपुंज्या  शासकीय व्यवस्थेच्या सहाय्याने आपण लढत असल्याचा आव आणतोय. हे म्हणजे AK-47 धारी  शत्रूच्या समोर गवताच्या चिपाडाने  लढण्यासारखं आहे.

खाजगी आरोग्य क्षेत्र – नफा विरुद्ध जनता

खाजगी आरोग्य क्षेत्र या संकटाकडे दोन प्रकारे पाहत आहे.  एक म्हणजे अलिप्तता. आरोग्याचे मोठे संकट आपल्या समोर उभे असतानाही खाजगी  क्षेत्र यात कुठेच दिसत नाही. कोरोना काय तर त्यासदृश्य लक्षणे असणाऱ्यांना ही हॉस्पिटल उभंही करत नाहीत. त्यांनी सरळ हात वर केले आहेत.

दुसरीकडे यातील बडे कॉर्पोरेट खेळाडू मात्र याकडे नफ्याची संधी म्हणून पाहत आहेत.  कोरोना तपासणीची परवानगी मिळावी म्हणून एच एन रिलायन्स,  हिंदुजा हॉस्पिटल,  मेट्रोपोलीस यांनी  मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्याच बरोबर कोरोनाचे रुग्ण दाखल करून घेणे,  त्यांच्यासाठी वेगळी अतिदक्षता विभाग,  विलगीकरण कक्ष उभारणे याकडेही खाजगी हॉस्पिटल गुंतवणूक व त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे गणित म्हणून पाहत आहेत. खाजगी लॅबमध्ये कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी साडेचार हजार ते पाच हजार रुपये घेतले जाणार आहेत. पुढील औषधोपचार,  विलगीकरण,  अतिदक्षता विभाग यांचे भाडे  हे सारं पाहिलं तर हा खर्च सहजच लाखाच्या घरात जाईल.

ही लूट आहे. आज देश करूनशी झुंजत असताना खाजगी रुग्णालयांना आपण टाळूवरचं लोणी चाटायची मुभा  देणार आहोत का?  खाजगी इस्पितळांनी नफेखोरी करू नये म्हणून त्यांच्या दर आकारणीवर नियंत्रण ठेवलं जाणार आहे म्हणे. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने नियमावली काढली आहे. मात्र शासकीय यंत्रणेशी  असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांच्या जोरावर अशा नियमावलींना  कशी भगदाड पाडायची यात ही बडी कॉर्पोरेट धेंड  पारंगत आहेत. या परिस्थितीत या खाजगी हॉस्पिटल्सची  लाखोची फी परवडू शकणारी  उच्चभ्रू मंडळी व जिवंत राहण्यासाठी आपल्या आयुष्यभराची कमाई फुंकून वर डोक्यावर कर्ज घेऊन जिवंत राहण्याचा मार्ग निवडणारे काही मध्यमवर्गीय सोडल्यास उरलेल्यांना आम्ही मारायला मोकळे सोडणार आहोत का?

 खाजगी आरोग्य यंत्रणेचे  राष्ट्रीयीकरण 

आपण जर खरंच या लढाईबाबत गंभीर असू तर आपणास ही बडी खाजगी रुग्णालय ताब्यात घेण्यापासून पर्याय नाही. तसे करून आपल्याला या इस्पितळात विलगीकरण,  अतिदक्षता कक्ष झपाट्याने उभारावे लागतील व हे सर्व जनतेसाठी विनामुल्य उपलब्ध करून द्यावं लागेल.  हे केवळ रुग्णालयापुरते मर्यादित ठेवून चालणार नाही. अशा प्रकारची नफेखोरी करणाऱ्या औषध कंपन्या,  वैद्यकीय साहित्य निर्माण करणाऱ्या कंपन्या यांचेही आपल्याला राष्ट्रीयीकरण करावं लागेल. असे केले तरच या आरोग्याच्या आणीबाणीशी  लढण्यासाठी आवश्यक असणारी वैद्यकीय साहित्य,  औषध व इतर गोष्टींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू शकतो. उद्या जेव्हा बाधितांची संख्या हजारोंच्या घरात जाईल तेव्हा  सर्वसामान्य जनता राहूदे पण किमान डॉक्टर्स,  नर्सेस यांना तरी मास्क,  हातमोजे उपलब्ध करून देण्याच्या स्थितींत आपण नाही आहोत. इटलीमध्ये अशाच परिस्थितीत इलाज करणाऱ्या डॉक्टरांचाच बळी गेला.  आपल्याकडे तर आजच मास्क. सॅनिटायझर या वस्तूंचा काळाबाजर,  नफेखोरी,  साठेबाजी ही सारी चाललेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर या वस्तूंचे  व्यापक प्रमाणावर उत्पादन व उपल्बधता  अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. हे सारे खाजगी  क्षेत्राच्या ताब्यात ठेवून आपण करू शकत नाही. किंबहुना आता हा  अत्यंत तातडीचा व कळीचा मुद्दा बनला आहे. भांडवलशाहीची पंढरी असणाऱ्या अमेरीकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प  यांनीसुद्धा  आरोग्य आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर डिफेन्स प्रॉडक्शन कायदा लागू केला आहे ज्याद्वारे ते खासगी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवून आवश्यक असणाऱ्या साधनांचे  युद्धपातळीवर उत्पादन करू शकणार आहे.

आणीबाणीचे खरे गांभीर्य 

एका अर्थाने कदाचित जे होतंय ते अपरिहार्यच होते. यानिमित्ताने आरोग्याच्या मुलभूत व गंभीर संकटाला आपण आणीबाणी म्हणून मान्यता देतोय हे महत्त्वाचे. या निमित्ताने आपण आणीबाणी म्हणून काही टोकाचे व महत्त्वाचे निर्णय घेत आहोत. पण ही आणीबाणीची वेळ आजच अचानक आली आहे का?  आरोग्य व्यवस्थेची  ही आणीबाणी कालही होतीच. फक्त कदाचित त्याची थेट झळ  आपल्यापर्यंत पोचली नव्हती. दरवर्षी देशात कुपोषणाने हजारो बालके दगावतात हे सांगितले तर खरं वाटेल का?  नाही ना. कारण हे खरं नाहीच. दरवर्षी हजारो नव्हे तर लाखो बालके आपल्या देशात कुपोषणाने मारतात. 2018 ला एका वर्षात 6 लाख मुलं दगावली. ही आणीबाणी नाही का?  का ही मुलं वाड्या-वस्त्या वा आदिवासी पाड्यातील असतात म्हणून ते मृत्यू ठरत नाहीत ?  की शहरातील लोक मृत्युमुखी पडले,  शेअर बाजाराला झळ पोहोचली तरच ती देशासमोरील समस्या ठरते? क्षयरोगापासून मलेरिया व इतर अनेक बऱ्या होऊ शकणाऱ्या आजारांनी किडा-मुंगी सारखी लाखो  माणसे या देशात दरवर्षी  मरतात. पण आम्ही याला आणीबाणी मानत नाही.

अजूनही एक आणीबाणी आहे ज्याकडे आम्ही गेली तीन दशकं दुर्लक्ष करत आहोत.  ती म्हणजे पर्यावरणीय आणीबाणी. जागतिक तापमानवाढ ही आता केवळ चर्चा राहिली नाही. ऑस्ट्रेलिया ब्राझील मधील विनाशकारी वणवे आणि हवामानाचे बदलणारे पॅटर्न  यांचे एक भयंकर सत्र आपण अनुभवतो आहोत. वाढत्या तापमानाने वाढणारी समुद्राची पातळी,  महापूर,  दुष्काळ या  प्रलयंकारी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आपल्यापुढे आ वासून उभ्या आहेत. आपण याला आणीबाणी मानण्यासाठी कशाची वाट बघत आहोत?

ही आपत्ती अचानक आलेली नाही आणि मुख्य म्हणजे ती नैसर्गिकही  नाही. नफेखोरीच्या एकमेव तत्वावर  चालणार्‍या  भांडवली विनाशकारी व्यवस्थेचा हा परिणाम आहे. हे सारे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट असलं तरी  यावर कठोरपणे उपाययोजना केली जात नाही. कारण जगातील साधनसंपत्ती व आर्थिक सत्ता ही केवळ मुठभर  भांडवलदार,  कोर्पोरेट्सच्या  ताब्यात आहे.  जनतेने निवडून दिलेली सरकारही त्यांच्याच ताब्यात.

गेल्या काही वर्षातील जागतिक संकटाच्या निमित्ताने या भांडवली व्यवस्थेचा भेसूर चेहरा  समोर आला आहे. तो ओळखून  व्यवस्था परिवर्तनाच्या मुलभूत  प्रश्नाला भिडले पाहिजे.  त्याकडे अजून जास्त कानाडोळा करणे  अक्षम्यच नव्हे  तर पुढच्या पिढ्यांच्या दृष्टीकोनातून आपण केलेले गुन्हेगारी कृत्यच ठरेल. गरज आहे ते येथील उद्योगधंदे,  बँका. शिक्षण, आरोग्य व इतर व्यवस्था  यांवर भांडवलदारांची नव्हे तर समाजाची मालकी असणे. त्या गुंतवणूकदारांच्या नफ्यासाठी नाही तर जनतेच्या गरजा भागविण्यासाठी चालविल्या जाणे. समाजवाद नेमकं हेच करतो.  आपल्यासमोर उभे असणारे संकट पाहता समाजवादाची अपरिहार्यता स्पष्टपणे अधोरेखित होते. जगभरातून म्हणूनच आज नव्याने तरुण याचा विचार करत आहेत. गेले शतकभर समाजवादाविरुद्ध जाणीवपूर्वक उभारलेली प्रचार यंत्रणा झुगारून प्रत्यक्ष अमेरिकेतील जनताही समाजवादाच्या मुद्द्याला गांभीर्याने घेत आहे. ठामपणे समाजवादी परिवर्तनाची गरज मांडणाऱ्या बर्नी संडर्स  यांना मिळत असलेला व्यापक पाठिंबा हेच दर्शवितो.

समारोप 

कोरोनाच्या आणीबाणीचा  समर्थ प्रतिकार करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेसह आपल्या एकूणच सर्व व्यवस्था या दिशेने संघटित कराव्या लागतील. सर्व छोटी -मोठी रुग्णालये,  वैद्यकीय साहित्य  बनविणाऱ्या कंपन्या यांना यासाठी काम करायला लावावं लागणार आहे. अर्थातच,  खाजगी क्षेत्राचे आर्थिक हितसंबंध या आड येणार आहेत. मात्र त्यांना धुडकावून लावले पाहिजे. या आणीबाणीत हजारो डॉक्टर्स,नर्सेस,. पोलीस,  सफाई कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत.   करोडो कामगार,  छोटे दुकानदार,  व्यावसायिक हे मोठी आर्थिक झळ सहन करत आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी जनतेसाठी तर जिवंत राहणेच याकाळात कसोटीचे ठरणार आहे.  या पार्श्वभूमीवर तातडीने किमान खाजगी आरोग्य क्षेत्रातील हितसंबंधांना भीक न घालता त्याला या लढ्याचा भाग बनवावे लागेल.  आरोग्य क्षेत्रासाठी घसघशीत तरतूद करावी लागेल. त्यासाठी अब्जाधीशांवर कर लावावे लागतील. आपले शासन हे कार्य स्वतःहून अर्थातच करणारे नाही. ते स्वतः या भांडवली हितसंबंधांचे दलाल आहेत. यासाठी आपल्यालाच दबाव आणावा लागेल. उद्याच्या देशाचे भवितव्य हे आपण देशातील व्यवस्था जनतेच्या हितासाठी चालवतो कि नाही यावर अवलंबून असणार आहे.

बी.  युवराज, अभिजीत विठ्ठल, हे नव समाजवादी पर्याय संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.