सरन्यायाधीशांवर आरोप करणारी महिलाही पीगॅससच्या रडारवर

सरन्यायाधीशांवर आरोप करणारी महिलाही पीगॅससच्या रडारवर

नवी दिल्लीः एप्रिल २०१९मध्ये भारताचे तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणार्या सर्वोच्च न्यायालयातील महिला कर्मचार्याशी संबंधित तीन मोबाइल फोन क्रमांक इस्रायलची सर्व्हीलन्स कंपनी एनएसओ ग्रुपकडून पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित केले गेल्याचे उघडकीस आले आहे. द वायर या दाव्याची पुष्टी करू शकते.

रविवारी इस्रायलची सर्विलान्स कंपनी एनएसओ ग्रुपकडून भारतातील ३०० हून अधिक जणांवर ज्या मध्ये काही मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित काही व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक व सरकारी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याची माहिती उघडकीस आली होती. या माहितीनुसार रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणार्या महिला कर्मचार्याचे फोन नंबर पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित केले होते. या महिलेने २०१८मध्ये रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. त्यानंतर या महिलेला आपल्या नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर एप्रिल २०१९मध्ये या महिलेने आपला जबाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांकडे पाठवला होता.

फ्रान्सस्थित फॉरबिडन स्टोरीजने जे फोन क्रमांक उघडकीस आणले त्यात गोगोई यांच्यावर आरोप करणार्या महिलेचा मोबाइल क्रमांक हॅक करण्यासाठी निश्चित केला गेला होता. ज्या आठवड्यात या महिलेने गोगोई यांच्यावर आरोप केले त्या आठवड्यातच त्या महिलेचा पती व तिचे दोन दीर यांच्याशी संबंधित ८ मोबाइल क्रमांक पेगॅससने लक्ष्य केले होते.

जी यादी उघडकीस आली त्यात ११ मोबाइल क्रमांक ती संबंधित महिला व तिच्या कुटुंबाशी निगडीत असल्याचे दिसून आले.

या महिलेचा क्रमांक यादीत असल्याचा एक अर्थ असाही आहे की, एका घटनात्मक पातळीवरच्या व्यक्तीवर अत्यंत गंभीर आरोप झाल्यानंतर ती महिला पेगॅससच्या रडारावर आली व या महिलेवर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.

अशा प्रकारे पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न हा एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा प्रयत्न असून ज्या व्यक्तीकडून देशाच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका पोहोचत नाही अशा व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

दरम्यान या महिलेसंबंधित फोन क्रमाकांचे फॉरेन्सिक परीक्षण द वायर करू शकलेले नाही. पण त्यांच्याशी संबंधित ११ मोबाइल क्रमांक हॅकिंगच्या यादीत असण्याचा अर्थ व्यक्तीचा खासगीपणा, लैंगिक न्याय व न्यायदानाची प्रक्रिया यांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करतात.

द वायरने या क्रमाकांबाबत माहिती मिळवली. त्यानुसार ही महिला जे तीन मोबाइल क्रमांक वापरत होती, त्यापैकी दोन क्रमांक या महिलेने सरन्यायाधीशांविरोधात तक्रार केल्यानंतर पेगॅससच्या रडारवर आले होते व तिसरा क्रमांक एक आठवड्यानंतर हॅक करण्याच्या यादीत आला होता. या महिलेच्या पतीचे ५ मोबाइल क्रमांकांपैकी ४ क्रमांक महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर हॅकसाठी निश्चित करण्यात आले होते तर उरलेला एक क्रमांक नंतर निश्चित करण्यात आला होता. याच प्रकारे या महिलेच्या दोन दिरांचे मोबाइल क्रमांक या दरम्यान निश्चित करण्यात आले होते.

टेलिकॉम सुरक्षा विशेषज्ञांच्या मते जे ११ क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित करण्यात आले ते पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून हॅक करण्यासाठीच निश्चित करण्यात आले होते. असे क्रमांक निश्चित करणे ही हॅकिंगची पहिली पायरी असते.

आता या सर्व क्रमांकाचे संपूर्ण हॅकिंग पेगॅससने केले की नाही याची माहिती फॉरेन्सिक विश्लेषणातून निष्पन्न होऊ शकते. द वायरने ही महिला व तिच्या कुटुंबाशी संपर्क साधला असता त्यांनी या बातमीशी आपण संबंधित राहणार नाही असे स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय होते?

२०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट पदावर कार्यरत असणार्या एका ३५ वर्षीय महिलेने तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर त्या महिलेला, तिच्या पतीला व त्यांच्या कुटुंबाला बरेच नुकसान सहन करावे लागले. त्या महिलेला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. नंतर त्यांचे दिल्ली पोलिसात असलेल्या पतीला व मेव्हण्याला नोकरीतून निलंबित करण्यात आले होते.

या प्रकरणाची चौकशी सरन्यायाधीश बोबडे, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या समितीने केली. या समितीला महिलेने केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य अथवा पुरावा आढळून आला नाही. त्यावरून या समितीने माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना क्लिन चीट दिली.

या क्लिनचीटवर संबंधित तक्रारदार महिलेने निराशा व्यक्त केली. पुढे जून २०१९मध्ये या महिलेचा पती व मेव्हणा या दोघांना दिल्ली पोलिसांमध्ये पुन्हा घेण्यात आले व या महिलेला जानेवारी २०२०मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या मूळच्या जागी रुजू करून घेण्यात आले.

२०२० नोव्हेंबरमध्ये सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व देण्यात आले.

मूळ बातमी

COMMENTS