अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात ट्वीट करून हळहळ करणारे पंतप्रधान मोदी प्रजासत्ताक दिनी देशाच्या राजधानीत अशी गंभीर घटना झाल्यावर एका ओळीचीही प्रतिक्रिया देत नाहीत. २४ तास सरकारकडून कुणीच त्यावर बोलत नाही ही पण अजबच गोष्ट आहे.
७ जानेवारीला दिल्लीत आंदोलक शेतक-यांनी ट्रॅक्टर मोर्चाची रंगीत तालीम आयोजित केली होती. दिल्लीच्या पलवल-मानेसर पेरीफेरल हायवेवर हा मोर्चा सकाळी ९ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत पार पडला. मोठ्या संख्येनं ट्रॅक्टर या रॅलीत सहभागी झाले होते, पण सगळं काही शांततेत पार पडलं होतं. म्हणजे काही ठिकाणी तर ट्रॅक्टर अगदी एका लेनमध्ये शिस्त न मोडता चालले.
२६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर मोर्चाची ही रंगीत तालीम आहे असं आंदोलक सांगत होते. त्यामुळे २६ जानेवारीच्या सकाळी अगदी आठ- साडेआठपर्यंत या ट्रॅक्टर मोर्चात काही विपरीत घडेल अशी काहीच कल्पना नव्हती.
आधीचा ट्रॅक्टर मोर्चा ज्या मार्गावर काढला होता तो दिल्ली शहराच्या अगदी बाहेरून जात होता, त्या ऐवजी दिल्लीच्या रिंग रोडवर ट्रॅक्टर मोर्चाची परवानगी द्या, असं आयोजकांचं म्हणणं होतं. त्यावरून अगदी आठवडाभर काथ्याकूट सुरू होता. पण पोलिसांनी शेवटी ती परवानगी दिलीच नाही. त्याऐवजी सिंघु, टिकरी, गाझीपूर या तीनही सीमांसाठी वेगवेगळे मार्ग आखण्यात आले. शेतकरी एकत्रित येऊन आपली ताकद दाखवू शकणार नाहीत, प्रत्येकजण फक्त त्याच सीमेभोवती राहील अशा हेतूनं पोलिसांनी हे मार्ग आखले होते.
२६ जानेवारीच्या सकाळी ८ वाजता गाझीपूर सीमेच्या दिशेनं निघालो तेव्हा रस्त्यात मोठमोठे कंटेनर, बसेस आडवे लावून पोलिसांनी दिल्ली प्रवेशाचे मार्ग बंद केल्याचं दिसलं. अगदी रात्रीपासूनच ही तयारी पोलिसांनी केली होती. सुरुवातीला वाटलं की राजपथावरची परेड निर्धोकपणे पार पडावी यासाठी ही आखणी केली असावी. सकाळी आठ- साडेआठपर्यंत ट्रॅक्टर मोर्चात काही भलतंच घडणार आहे याची काहीच कल्पना नव्हती. ट्रॅक्टर मोर्चाची वेळ १२ वाजताची होती, सकाळी आढावा घ्यायला म्हणून बाहेर पडलो होतो. वेळ होता म्हणून कॅमेरामन, ड्रायव्हर असे चहा घ्यायला थांबलो होतो. चहा पूर्ण होत नाही तोवरच गडबड सुरू झाली, की ट्रॅक्टर मोर्चा आता इथे पोहचतोय म्हणून. पहिल्यांदा तर कळलंच नाही हे असं वेळेआधीच का सुरू झालंय. हा गोंधळ पुढचे दोन अडीच तास कायम होता.
ट्रॅक्टर मोर्चा नेमका वेळेआधीच का सुरू झाला, तो या रुटने का सुरू आहे, पुढे जाऊन ते यू-टर्न घेणार आहेत की दिल्लीच्या दिशेनं निघणार आहेत…जवळपास दोन अडीच तास हा गोंधळ कायम होता. मोर्चातल्या ज्या ज्या लोकांना विचारलं, ते म्हणायचे आता आम्ही थांबणार नाही, दिल्लीत जाणार म्हणजे जाणार. काही लोक म्हणत होते की, आम्ही ठरलेल्या मार्गानेच चाललोय, पोलिसांनी बॅरिकेड लावल्यानं आता पुन्हा ठरलेल्या मार्गावर येऊ. पण नेमकं काय होतंय, ते कळत नव्हतं. पोलिसांनी रस्त्यात लावलेले भलेमोठे कंटेनरही शेतक-यांनी हटवले, बसेस बाजूला केल्या. पोलिस फक्त विरोधाचं नाटक करत असल्यासारखे भासत होते. आमच्या समोरच्या पोलिसांच्या या तटबंदीचा अडथळा दूर करून शेतकरी पुढे गेले. तिथल्या पोलिसाला विचारलं की हे आता कुठे चाललेत? तो हसत म्हणाला, “ये अब रुकेंगे नहीं, ये जाएंगे इंडिया गेट तक.” कंटनेर कसे हटवले ट्रॅक्टरनं त्यावर म्हणाला, “अरे यह तो खाली ( रिकामे) है, इसमें कुछ भरा हुआ थोडी है?”
जी गर्दी दिल्लीच्या दिशेनं निघाली होती, त्यात सगळे लोक होते…महिला, तरुण, वृद्ध, काही माजी सैनिकही आपले मेडल लावून तिथे चालत निघाले होते. जे समोर होते त्यांचा इरादा नेमका काय आहे याबद्दल सगळ्यांना माहिती असेल का याबद्दल मात्र साशंकता होती. दुपारी एक दीडच्या सुमारास आंदोलक दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात घुसल्याची दृश्यं झळकली आणि त्यानंतर या मोर्चाला वेगळं वळण लागल्याचं स्पष्ट होत गेलं.
लाल किल्ल्यातला तिरंगा आंदोलकांनी हटवला नव्हता. तो मुख्य बुरुजाच्याच अगदी शिखरावर फडकतच होता. पण समोर जे पंतप्रधानांच्या भाषणासाठीचं व्यासपीठ आहे तिथल्या रिकाम्या खांबावर आंदोलक चढले, आणि तिथे त्यांनी आपला धार्मिक ध्वज फडकवला. त्यानंतर आता ‘तिरंगे का अपमान’ या लाईनवर सगळ्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मुख्य विषयापासून दूर केला गेला. लाल किल्ल्यात झालेल्या कृत्याचं कुणीच समर्थन करू शकणार नाही. तिथे कुठल्याही धर्माचा झेंडा फडकणं हे गैरच. पण हे नेमकं कुणी केलंय, त्यामागचे हेतू काय हे लक्षात न घेताच आंदोलनावर बदनामीचा शिक्का लागला.
लाल किल्ल्यातल्या त्या हिंसाचारानंतर दिल्लीतल्या थंडी गारठ्यात ६० दिवस रस्त्यावर बसलेले शेतकरी, १० बैठका, कृषी कायद्यातल्या अनेक चुका बदलायची सरकारची तयारी या सगळ्या गोष्टींऐवजी आता केवळ लाल किल्ल्यातली हिंसा याच गोष्टींवर लक्ष गेलं. लढाई कायद्याविरोधातली होती तर लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकावून कुठला विजय आंदोलकांना मिळणार होता? जर कायदे मागे घ्या हेच त्यांचं प्रमुख ध्येय आहे तर त्यांनी लाल किल्ल्यातच शांतपणे ठाण मांडून तरी बसायला हवं होतं. त्यामुळे हे सगळं नेमकं का घडलं आणि त्यातून कुणाचं हित साध्य झालं हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.
आधीच शेतकरी आंदोलनात सगळे प्रयत्न करूनही काही तोडगा निघत नसल्यानं सरकार हतबल दिसत होतं, त्यात अधिवेशन तोंडावर. आधी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी हरियाणात रस्ते उखडून झाले, मग ते ठाण मांडतायत म्हटल्यावर खलिस्तानीचा प्रचार करून झाला, कायदे तर शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत असा आव आणणारं सरकार ८-१० बदल करायला तयार झालं, नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थीचा प्रयत्न झाला, सगळ्यात शेवटी दीड वर्षे कायदे स्थगित करतो अशी मोठी ऑफरही देऊन झाली. पण त्यानंतरही शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत, त्यामुळे सरकारची कोंडी होत होती. अशा वातावरणात संसदेत चर्चा झाली असती तर सरकार कुठल्या मुद्द्यावर तोंड उघडू शकलं असतं? पण प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या प्रकारानं सरकारला आता बोलायला मुद्दे मिळाले. कायदा, त्यातल्या तरतुदी यापेक्षा पुन्हा तिरंगे का अपमान, राष्ट्रभक्ती वगैरे वगैरे विषयावर जोर द्यायला मिळणार हे उघड आहे.
दिल्लीत २६ जानेवारी म्हटलं की एरव्ही कडक सुरक्षा व्यवस्था असते. दोन-तीन दिवस आधीच विमानतळ, मेट्रोवरची चाचपणी, रस्त्यावरची नाकेबंदी यातून तुम्हाला ते जाणवू लागतं. अशा महत्त्वाच्या दिवशी, संसदेपासून इतक्या जवळ, देशाच्या सांस्कृतिक वैभवावर असा गोंधळ होऊ शकतो? पोलीस या आंदोलकांना तिथपर्यंत जाऊच कसं देतात? केवळ जमावाच्या संख्येसमोर पोलीस हतबल होऊन हे घडलं? या मोर्चात गडबड करण्याच्या हेतूनं पाकिस्तानातून ट्विटर अकाऊंटस उघडले गेल्याचे दावे दिल्ली पोलीस चार दिवस आधीच करत होतं. मग त्यानंतर पोलिसांनी काय काळजी घेतली, कुठली सतर्कता दाखवली? अशा मोठ्या घटना घडल्यानंतर त्या त्या खात्याला जबाबदार धरण्याची सवय तर बहुधा सुटतच चालली आहे. त्यामुळेच अमित शाह यांच्या गृहमंत्रालयाचं हे अपयश आहे असं कुणाला वाटतच नाही.
गेल्या वर्षभरात देशाच्या राजधानीत गृहमंत्रालयाचं हे दुसरं मोठं अपयश. दिल्ली दंगलही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर असताना घडली आणि आता हा प्रकार प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी. शिवाय अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात ट्वीट करून हळहळ करणारे पंतप्रधान मोदी इतक्या महत्त्वाच्या दिवशी देशाच्या राजधानीत अशी गंभीर घटना झाल्यावर एका ओळीचीही प्रतिक्रिया देत नाहीत. २४ तास सरकारकडून कुणीच त्यावर बोलत नाही ही पण अजबच गोष्ट आहे.
हिंसक वळण लागल्यानंतर कुठलंही आंदोलन नैतिक वजन गमावतं. त्यामुळे या संधीचा फायदा उचलत गाझीपूर सीमेवरचं आंदोलन दडपण्याचाही प्रयत्न सरकारनं करून पाहिला, पण त्याला यश आलेलं नाही. दिल्लीतली सिंघु, टिकरी ही ठिकाणं हरियाणा सीमेवर येतात तर गाझीपूर हे युपीच्या. अशी आंदोलनं हाताळण्याचा योगींचा एक वेगळा खाक्या आहे. तोच खाक्या ते दाखवायला निघाले होते, पोलिसांची तयारी पाहून हे आंदोलन सकाळी सूर्य उजाडेपर्यंत राहतं की नाही चर्चा सुरू झाली होती. पण राकेश टिकैत यांच्या भावनावश व्हिडिओची लाट पश्चिमी उत्तर प्रदेशात जोरात उसळली.त्यामुळेच योगी सरकारच्या प्रशासनाला कारवाईचा विचार मागे ठेवत परतावं लागलं.
गाझीपूर सीमेवर दोन प्रमुख शेतकरी नेते आंदोलन करत होते. व्ही एम सिंह आणि राकेश टिकैत. त्यापैकी व्ही एम सिंह यांची संघटना नुकतीच आंदोलनातून बाहेर पडली आहे. त्यामुळे गाझीपूरचं आंदोलन आता कमजोर पडतं की काय अशी शक्यता दिसत असतानाच सरकारच्या अतिधाडसानं हे आंदोलन पुन्हा चर्चेत आणलं. संध्याकाळी कारवाईची चिन्हं दिसू लागल्यावर टिकैत शरण जातील अशी चर्चा प्रथम सुरू झाली. पण भाजपच्या आमदारांनी इथे गुंड पाठवल्याचा आरोप करत टिकैत यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यातच प्रसंगी आत्महत्या करेन पण सरकारच्या दडपशाहीसमोर झुकणार नाही हे सांगताना टिकैत यांना अश्रू अनावर झाले. हा व्हीडिओ व्हायरल झाला आणि तिकडे पश्चिम उत्तर प्रदेशात त्याचे परिणाम दिसू लागले. शेतकरी नेते महेंद्रसिंह उर्फ बाबा टिकैत यांना पश्चिमी उत्तर प्रदेशच्या पट्ट्यातले शेतकरी मसीहाच मानतात. त्यांचा मुलगा राकेश टिकैत यांच्या डोळ्यातले अश्रू पाहिल्यानंतर अनेक शेतकरी गाझीपूरच्या दिशेनं पुन्हा येऊ लागले.
दिल्ली दंगल असेल, जेएनयू असेल किंवा आत्ताचं शेतकरी आंदोलन…आंदोलनाविरोधात आंदोलन उभं करण्याचा सरकारचा जुना डाव त्यांनी याहीवेळा सुरू केला आहे. त्यातूनच सिंघु सीमेवर आता स्थानिक लोक आंदोलनाला विरोध करत असल्याच्या बातम्या सुरू झाल्यात. पण हे स्थानिक आहेत की भाडोत्री गुंड हे त्यांच्या घोषणांवरून दिसतं. कारण एरव्ही शेतकऱ्यांना उद्देशून देश के गद्दारों को, गोली मारो…को अशा आरोळ्या ठोकायची कुणाची हिंमत झाली नसती.
त्यामुळे हिंसेच्या आरोपातून आता हे शेतकरी आंदोलन कसं आणि किती सावरतंय आणि ते मिटवण्यासाठी सरकार आता कुठल्या थराला जातंय हे लवकरच कळेल. देशद्रोहाचे शिक्के आतापर्यंत अनेक घटकांवर मारून झाले होते, आता त्यात शेतकरीही आणला जातोय. सरकार विरोधात जो बोलेल त्यावर असे शिक्के बसत आले आहेत. आता शेतकरीही सुटला नाही.
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS