मागील काही महिन्यांत पोलिसांनी अनेक सीएए निदर्शक आणि विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे आणि ‘अनलॉफुल एक्टिव्हिटीज’ (प्रिव्हेंशन) एक्ट (यूएपीए) अंतर्गत ताब्यात घेतले आहे. या आधारे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये यांच्यापैकी कुणीही कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे फक्त विचारसरणी आणि दृष्टीकोन वेगळा असल्याच्या कारणासाठी त्यांना जबाबदार धरून लक्ष्य करण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पीटीआयच्या बातमीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात धार्मिक दंगली घडवून आणण्यासाठी कट कारस्थान केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना चिथावणी देणे, खून, खुनाचा प्रयत्न, विविध धार्मिक समूहांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न अशा विविध कारणांसाठी आरोप ठेवण्यात आला आहे.

जफूरा सरगर ही दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील २७ वर्षीय संशोधन विभागातील तरूणी. पुरस्कार विजेते वेदव्रत पेन यांनी तिच्याबद्दल असे सांगितले आहे की- सफूराला हत्यार बाळगण्यासाठी किंवा हिंसाचारात सहभागी होण्यासाठी अटक केलेली नाही. किंवा याही गोष्टीसाठी नाही. तिला फक्त या गोष्टीसाठी अटक झाली की, ती सीएएची कट्टर विरोधक होती. तिला हा निषेध करायचा पूर्ण लोकशाही हक्क होता आणि आहे. पोलिसांनी तिच्यावर जे आरोप लावले आहेत त्यातही त्यांनी असे म्हटले आहे की, एका निदर्शनाच्या वेळी तिने रस्ता बंद करायला मदत केली होती. बस्स, इतकेच.

कायदातज्ञ गौतम भाटिया यांनीही तिच्या केसबद्दल आणि तिला नाकारण्यात आलेल्या जामीनाबद्दल सांगितले की, न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळला. तिला सांगितले की तुम्ही ठिणगीसोबत खेळत असता तेव्हा वाऱ्याने ही ठिणगी लांबपर्यंत जाईल आणि वणवा पेटेल यासाठी तुम्ही वाऱ्याला जबाबदार धरू शकत नाही. पोलिसांनी झरगरने कोणत्याही प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य केल्याचा पुरावा सादर केला नसला तरी न्यायालयाने कट कारस्थान घडले म्हणून तिने चिथावणीखोर कृत्य आणि भाषणे केल्याचे आरोप स्वीकारल्याचे म्हटले आहे. याचे कारण म्हणजे कटकारस्थान घडून आले. याचाच अर्थ असा की, एकीकडून कायदा ओढला गेला आणि दुसरीकडून सत्ये ओढली गेली आणि तिच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. देशभरात साथीच्या रोगाने थैमान घातलेले असताना या गर्भवती मुलीला गर्दीने भरलेल्या तुरूंगात ठेवण्यात आले. हा या देशाचा न्याय आहे.

हेही वाचा – विद्वेषाच्या आगीत दिल्लीची संवेदना खाक

सीएएविरोधक निदर्शकांविरोधात कशा प्रकारे खोटे खटले दाखल केले जात आहेत हे दर्शवणारे हे एक प्राधिनिधिक उदाहरण आहे. सुदैवाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शखधर यांनी २३ जून २०२० रोजी सफूराला जामीन मंजूर केला. हर्ष मंदर, डी. एस. बिंद्रा आणि डॉ. एम. ए. अन्वर यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही अशाच पद्धतीने आरोपपत्रात दंगली घडवून आणण्याबद्दल आरोपी बनवण्यात आले आहे. या मोठ्या खटल्यांबरोबरच पोलिसांनी अनेकांवर आरोप ठेवले आहेत आणि अनेकजणांवर कोणतेही आरोप न ठेवता त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले हे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या मते दिल्ली पोलिसांनी ईशान्य दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी ७०० पेक्षा अधिक खटले दाखल केले आहेत आणि संबंधित सुमारे ३४०० लोकांना ताब्यात घेतले आहेत. तथापि, अटक केलेल्या आणि तडीपार केलेल्या लोकांची नावे अद्याप जनतेसमोर उघड करण्यात आलेली नाहीत. त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या अटकेची माहिती देणे अत्यावश्यक असतानाही तसे करण्यात आले नाही. १ मार्च रोजीच अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांना अटक केलेल्यांची नावे प्रकाशित करण्याची विनंती केली होती आणि ते कायद्याने सक्तीचेही आहे. मात्र, आज ईशान्य दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराला १३५ पेक्षा जास्त दिवस उलटल्यावरही अटक केलेल्या ३४०० लोकांची आणि प्रतिबंधित केलेल्यांची नावे जनतेसमोर आणण्यात आलेली नाहीत. दिल्ली पोलिस ही महत्त्वाची माहिती जनतेपासून लपवत आहेत आणि त्यांनी वायरचा या संदर्भातील माहिती अधिकाराचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

दि हिंदूने पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (पीयूडीआर)चा एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्याला उत्तर देताना दिल्ली पोलिसांनी पीयूडीआरमधील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे. परंतु पीयूडीआरने काही वैध मुद्दे मांडले आहेत. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना दिल्ली पोलिसांनी पीयूडीआर अटकेचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्याबाबत मते व्यक्त करताना अपयशी ठरल्याचा दावा केला आहे. नोंदींनुसार दंगलींसंदर्भात ७५० पेक्षा अधिक खटल्यांमध्ये सुमारे १३०० अटका झाल्या आहेत. पीयूडीआरला हे आवडले नाही तरी दोन्ही धर्मांच्या लोकांच्या अटकेची संख्या जवळपास सारखीच आहे.

हेही वाचाः आगीनंतर तयारी वणव्याची…

 मात्र दिल्ली पोलिसांच्या या विधानाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. पीटीआयने १४ मार्च रोजी दिलेल्या बातमीनुसार सुमारे ३४०० लोकांना अटक झाली होती. मात्र दिल्ली पोलिसांनी हिंदूला लिहिलेल्या पत्राच्या मते १३०० लोकांना अटक झाली. त्यात त्यांनी याचा निर्णय वाचकांवर सोडून द्यावा असेही नमूद केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, कार्यकर्त्यांनी अनेक रिट याचिका दाखल केल्या आहेत आणि पोलिसांनी त्याला उत्तरही दिले आहे. न्यायालयानेही त्याबद्दल काहीही विरोधी शेरे केलेले नाहीत.

२७ मे २०२०रोजी पटियाला हाऊस न्यायालयाचे न्यायाधीश धर्मेंदर राणा यांनी दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या मते, दिल्ली न्यायालयाने जामियाच्या अटक केलेल्या आसिफ इक्बाल तन्हाला न्यायालयीन कोठडी देताना असा शेरा दिला की चौकशी फक्त एकाच बाजूने केलेली दिसत आहे. त्याचवेळी ३४०० लोकांना अटक केलेली असतानाही बीजेपीच्या ज्या नेत्यांनी हिंसाचाराला खतपाणी घालणारी भडक वक्तव्ये केली त्यांच्यावर चौकशी करण्याचाही प्रयत्न पोलिसांनी केल्याचे दिसत नाही. बीजेपीचे नेते कपिल मिश्रा तसेच केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी २७ जानेवारी २०२० रोजी भडकाऊ भाषण केले, परवेश वर्मा याने २८ जानेवारी २०२० रोजी भाषण केले आणि अभय वर्मा यांनी २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी भाषण केले. त्या भाषणांवर कुठेही कारवाई केल्याचे दिसत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. मुरलीधर आणि तलवंत सिंग यांनी या २६ फेब्रुवारी रोजीच्या भाषणांचा उल्लेख करून दिल्ली पोलिसांना मिश्रा, ठाकूर, परवेश आणि अभय वर्मा यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी २७ फेब्रुवारीपर्यंतचा वेळ दिला. एस. मुरलीधर यांची पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात २७ फेब्रुवारी रोजीच बदली झाली आणि दिल्ली पोलिसांनी अद्याप या तथाकथित आरोपींवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

दिल्लीत हिंसाचार आणि आग लावण्याच्या घटना घडल्या. परंतु पोलिसांकडून ज्या पद्धतीचे चित्रण करण्यात आले किंवा ज्या समूहाने त्या घडवल्याचा आरोप करण्यात आल्या त्यांनी त्या केलेल्या नाहीत. काही प्रसारमाध्यमांवरही प्रत्यक्ष का घडले ते दाखवल्याबद्दल हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एशियानेट न्यूज आणि मीडिया वन या दोन मल्याळम वाहिन्यांना लक्ष्य करण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने त्यांच्या प्रसारणावर ४८ तासांसाठी बंदी आणण्याचे आदेश दिले. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे एशियानेट न्यूजच्या निवेदकाने २५ फेब्रुवारी रोजीच्या हिंसाचाराबाबत दिलेली माहिती होती. काल सुरू झालेला हिंसाचार आज सकाळीही सुरू होता. हिंदू लोकांच्या एका समूहाने जय श्रीरामचा नारा दिला आणि मुस्लिमांच्या एका समूहाने आजादीच्या घोषणा दिल्यावर हा हिंसाचार सांप्रदायिक हिंसाचारात परावर्तित झाला. रस्त्यावरील लोकांना जय श्रीरामचे नारे देण्यास भाग पाडले जात आहे. मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा दावा आहे की, ३३ कंपनी दले (सुमारे ४५०० हत्यारबंद कर्मचारी) नेमण्यात आली आहेत, परंतु हिंसाचार सुरूच आहे. केंद्र सरकार हिंसाचार काही तासांत नियंत्रणात आणू शकते. परंतु अद्याप कारवाई केलेली नाही…

आय अँड बी मंत्रालयाने मीडियावनच्या निवेदकाने केलेल्या शेऱ्याचाही उल्लेख आयबीकडून केला गेला आहे. त्या निवेदकाने असे म्हटले की,

असे दिसते की हिंसाचार आणि पोलिस हातात हात घालून काम करत आहेत. बीजेपीच्या नेत्यांनी जाफ्राबादमध्ये केलेल्या हिंसक भाषणामुळे हिंसाचार सुरू झाला आहे आणि हा हिंसक जमाव सीएएविरोधी निदर्शकांवर हल्ला करायला सज्ज होता. दिल्ली पोलिसांना चिथावणीखोर भाषणाविरोधात खटला दाखल करण्यात अपयश आले आहे. पण हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात पोलिसांना अपयश आले ही महत्त्वाची बाब आहे. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी दंगेखोरांना हत्यारे घेऊन मुक्तपणे फिरू देण्यास मार्ग मोकळा केला आणि त्यांनी हल्ले आणि जाळपोळ सुरू ठेवली.

ही गोष्ट येथे नोंदवणे गरजेचे आहे की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एशियानेट न्यूज किंवा मीडिया वनवर खोटी बातमी प्रसारित करण्याचा आरोप ठेवलेला नाही. या दोन चॅनल्सची एकमेव चूक म्हणजे ते दाखवत असलेल्या बातम्या दिल्ली दंग्यांच्या अधिकृत माहितीपेक्षा वेगळ्या होत्या. या दोन चॅनल्सवर अनावश्यकपणे बंदी आणल्याविरोधात आंदोलने झाल्यावर मंत्रालयाने ही बंदी उठवली आणि १४ तासांत या चॅनल्सचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले.

सीएए विरोधी निदर्शनांचे लोण संपूर्ण देशभरात पोहोचले ही केंद्रीय गृहमंत्रालयासाठी काळजीची गोष्ट आहे यात शंकाच नाही. सीएएविरोधी चळवळीला देशद्रोही म्हणून ब्रँडिंग करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना सीएएमध्ये काहीही भेदभावजनक नव्हते हे सातत्याने सांगून सीएएला आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने दाखवण्याच्या प्रचाराने आधार मिळाला.

सीएएमधून डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या सर्वांना मूळच्या मुस्लिमांशिवाय सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाईल. भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी धर्म ही बाब प्रथमच विचारात घेण्यात आली होती. परंतु हे भेदभावजनक आणि राज्यघटनाविरोधी आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार सरकार कायद्यासमोर समानता कोणालाही नाकारणार नाही आणि भारतात कोणालाही कायद्याचे समान संरक्षण नाकारले जाणार नाही. सीएएमधून डिसेंबर २०१४ पूर्वी स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांना कायद्याचे समान संरक्षण फक्त धर्माच्या आधारावर नाकारले गेले ही बाब अत्यंत भेदभावजनक आणि असंविधानिक आहे. प्रस्तावित नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी) आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर राखण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानांमुळे भारतातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण झाली की यामुळे भारतातील सर्व मुस्लिम मूळ असलेल्या लोकांचा दर्जा, हक्क आणि फायद्यांवर गंभीर परिणाम होईल. कारण त्यांना या विशेष बदलामुळे भारतीय नागरिक नसल्याचे सिद्ध केले जाईल.

हेही वाचाः नियतीशी धोकादायक करार

भारतात याच पार्श्वभूमीवर शांततापूर्ण सीएएविरोधी चळवळ सुरू झाली. त्यात प्रामुख्याने स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या आणि त्याच्या समावेशक वैशिष्ट्यामुळे समाजाच्या सर्व वर्गातील लोक त्याकडे आकर्षित झाले. जहाल हिंदुत्ववादी आणि जहाल मुस्लिमवादी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते आपल्या छोट्याशा फायद्यासाठी सामाजिक एकोप्याच्या स्तराला तडे देऊ शकतात. त्यांच्या कारवायांबद्दल आपण जागरूक राहणे गरजचेचे आहे. परंतु केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय अशा प्रकारच्या हिंसाचाराबाबत बघ्याची भूमिका घेते आणि तेही देशाच्या राजधानीत घडलेल्या घटनांकडे दुर्लक्ष करते तेव्हा त्याचा कोणाला काय फायदा होणार. २३-२६ फेब्रुवारीदरम्यान दिल्ली पोलिसांना १३००० डिस्ट्रेस कॉल्सना उत्तर देण्यात अपयश आले हे पुरेसे बोलके आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून पोलिसांनी जे पुरावे मिळवले ते लपवणे हा आणखी एक काळजीचा विषय आहे. हा हिंसाचार डाव्या जिहादी संघटनांनी केल्याचा आरोप केला जात असला तरी त्यात मारल्या गेलेल्या मुस्लिमांचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. हा हिंदूविरोधी हल्ला असल्याचे म्हणत असतानाही हिंदूंच्या फोन्सना पोलिसांना उत्तर देणे शक्य झाले नाही हे देखील पोलिसांचे अपयश आहे.

पोलिस आणि हिंदुत्ववादी लोकांकडून या खोट्या कथा रचून सांगितल्या जात आहेत. त्यातून हेच दिसते की सीएएविरोधी निदर्शने करणारेच दिल्लीच्या २०२० मध्ये झालेलया दंगलीमागे असलेले लोक असल्याचे ठासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचे कारण त्यांना सीएएविरोधातील चळवळ मोडून काढायची आहे. त्याचवेळी या भयंकर गुन्ह्यातील खऱ्या गुन्हेगारांना लपवण्यासाठी दिल्ली पोलिस आपली योजना पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

एन. डी. जयप्रकाश (jaypdsf@gmail.com) हे दिल्ली सायन्स फोरममध्ये कार्यरत आहेत.

मूळ लेख