विद्वेषाच्या आगीत दिल्लीची संवेदना खाक

विद्वेषाच्या आगीत दिल्लीची संवेदना खाक

मोदींच्या पहिल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात विद्वेषी भाषा आणि कृतीमागे जसा एक पॅटर्न होता. तसाच किंबहुना त्याहून अधिक विखारी पॅटर्न आता राबवला जातो आहे.

राजधानी दिल्लीने १९८४ नंतर प्रथमच इतक्या भीषण स्वरुपाचा सुनियोजित हिंसाचार अनुभवला आहे. आता आपण शांतीप्रिय, अहिंसावादी देश असल्याचा आव आणणेही सोडले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या निमित्ताने जगभरचा मीडिया दिल्लीत असताना, जगात आपली छी-थू होईल, अशी सत्ताधारी आणि दंगलखोरांमधली भीतीसुद्धा आता नाहीशी झालेली आहे. तसेही मीडिया भारतातला असो वा जगातला, आपल्याबद्दल काय म्हणतो आहे, याची फिकीर करणे मोदींसारख्या नेत्याने कधीच सोडून दिले आहे. त्याही पलीकडे जावून माध्यमे आणि त्यातल्या तज्ज्ञ-विचारवंतांबद्दल वाटणारा तिरस्कार मोदींच्या समर्थकांमध्ये पुरेपूर मुरलेला आहे.

त्याचमुळे, हा विरोधाभास नाही, एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून आपला हा निर्लज्जपणा आहे. म्हणजे, एकीकडे ट्रम्प यांच्या स्वागताचा भव्यदिव्य सोहळा होत असतो, म. गांधीजींच्या साबरमती आश्रमाला मनोभावे भेट देण्याचा उपचार पार पाडला जातो, राष्ट्रपती भवनात शाही मेजवानी सुरू असते, सत्ताधाऱ्यांचे खुशमस्करे ट्रम्प भेटीचे स्वर्गसुख अनुभवत असतात आणि दुसरीकडे, दिल्ली दंगलीच्या आगीत जळत असते.

पण, आपण आता निर्लज्जच नाहीतर अमानुषही बनत चाललो आहोत. ‘बोल तू कुणाच्या बाजूचा, कोणत्या धर्माचा,’ असा सवाल करून हाती सापडलेल्यांना पँट उतरवायला लावत आहोत, जबरदस्तीने कपाळावर टिळा लावण्याची सक्ती करून सरळसरळ हिंस्र होत आहोत. धडा शिकवल्याचे समाधान होत नाही, तोवर या हिंसेला विशिष्ट काळापर्यंत कुणाचीही हरकत असल्याचे दिसत नाही. अगदी न्यायालये, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सत्ताधारी नेते, विरोधी पक्षांतले नेते, राजकारणी सारेच यात सामील आहेत की काय, असे वाटण्याइतपत परिस्थिती बिघडल्याचे दिल्लीत दिसले आहे.

बुधवारी २७ बळी आणि दोनशेहून अधिक जखमी झाल्यानंतर ट्रम्प यांच्या सरबराईत गुंतलेल्या पंतप्रधान मोदींनी आपल्या दिल्लीकर ‘भावा-बहिणीं’ना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. पण त्यांनी हे आवाहन करेपर्यंत अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झालेली आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी लष्कर बोलवण्याची मागणी करूनही गृहमंत्री अमित शहांचा दिल्ली पोलिसांवरचा विश्वास डगमगलेला नाही. ही वेळ निरीक्षणे नोंदवण्याची वा सल्ला देण्याची नाही, तर केंद्राला खडसावून कृती करायला लावणारी आहे. परंतु, जिथे मोदी हे ‘व्हर्सटाइल जिनिअस’ आहेत, अशी स्तुती करणारे न्यायमूर्ती बसले आहेत, त्या न्यायालयाकडून वेगळी अपेक्षाही करणे या घडीला मूर्खपणाचे आहे. न्यायालयाने शाहीन बाग प्रकरणी मध्यस्थीस थेट गृहमंत्रालयास जबाबदारी घेण्यास भाग पाडण्याऐवजी ‘इंटरलोक्युटर’ म्हणजे संवादक नेमणे हे तर आकलनाच्या पलीकडले आहे. एकतर शाहीन बागेतले आंदोलक कुणी काश्मिरी फुटीरवादी नाहीत, त्यांचा देशाच्या संविधानावर, विद्यमान पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांवर विश्वास आहे. त्याच विश्वासाच्या बळावर त्यांनी या दोघांना कितीतरी वेळा चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. परंतु, शाहीन बाग ही देशविरोधी कारवाई आहे, हे जसे थेट सत्ताधाऱ्यांना दाखवून द्यायचे आहे, तसेच शाहीन बाग ही ‘स्पेशल केस’ असल्याचे बहुदा न्यायालयासही इतरांच्या नजरेस आणून द्यायचे आहे.

एकीकडे, सकाळी नैतिक मूल्यांची प्रवचने द्यायची आणि दुपारी हिंसाचाराला चिथावणी मिळेल, असे पाहायचे, हे भारतीय राजकारणातले आता नित्याचे चित्र बनले आहे. चिथावणीखोर हा केवळ कुणी कपिल मिश्रासारखा शहर पातळीवरचा एकच नेता नाही, तर थेट संसदेत बसणाऱ्या नेत्यांपासून हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या पोलिसांपर्यंतचे सगळे  ‘गोली मारो’, ‘मार डालो’, ‘मर जाओ’, ‘पाकिस्तान चले जाओ’ची भाषा करताहेत. यात, कधी काळी मुघल शासकांनी केलेल्या आक्रमणाचा सूड उगवण्यास कुणी पुढे येत असेल तर, केंद्रापासून राज्यांपर्यंत कुणाचीही त्याला हरकत दिसलेली नाही.

दंगली घडू द्याव्यात, हिंसाचाराचा आगडोंब उसळू द्यावा, समर्थक-कार्यकर्त्यांना मनात पिढ्यान पिढ्या साचलेल्या संतापाला मोकळी वाट करून द्यायला मुभा दिली जावी, हा या दंगलखोरांच्या माध्यमातून सत्तेवरची आपली पकड मजबूत करणाऱ्या राजकारण्यांचा शिरस्ता बनलेला आहे. त्यातही चौकशी आयोग, अनेकदा अत्याचाराची परिसीमा गाठणारे ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’, न्यायालयीन खटले या सगळ्या प्रक्रियांचा वापर सत्ताधाऱ्यांनी आपली अधिकारशाही पूर्ण ताकदीनिशी बळकट करण्यासाठीची सुवर्णसंधी म्हणूनच आजवर केलेला आहे. दिल्ली दंगलीनंतरही हाच खेळ पुन्हा एकदा खेळला जाणार आहे. दंगलीचे निमित्त साधून कायदा आणि सुव्यवस्थेची ढाल पुढे करून सीएएविरोधात शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांना हुसकावून लावण्याचा केंद्राचा मार्गही बऱ्यापैकी मोकळा होणार आहे.

या सगळ्यामुळेच, ‘पण, दिल्ली पोलीस इतके पक्षपाती का वागताहेत’, हा प्रश्न इथे फजूल आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या आजवरच्या काळात, देशात जेव्हा जेव्हा जातीय दंगली उसळल्या, सत्ताधाऱ्यांविरोधात आंदोलने झाली, पोलीस असेच वागत आले आहेत. त्याला १९८४ चे शीखांचे शिरकाण अपवाद नाही, त्याला १९९३ मधला मुंबईतला हिंसाचार अपवाद नाही, की २००२ मधली गुजरात दंगल अपवाद नाही. मोदींचे सरकार केंद्रात आल्यापासून पोलिसांचे वागणे त्या अर्थाने सत्तानिष्ठ आणि सातत्यपूर्णच राहिले आहे. गफलत आपल्या आकलनात आहे.

तसे पाहता, शांततापूर्ण निदर्शने, आंदोलनांचा गैरफायदा उठवून दंगल माजवणारे विध्वंसक प्रवृत्तीचे लोक हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजात कमी अधिक प्रमाणात सारखेच आहेत. दिल्लीतही एकमेकांविरोधात टपून बसलेल्या दोन्ही समाजातल्या टोळ्या या घटकेला मोकाट सुटल्या आहेत. कुणाचीही भीती न बाळगता, रस्त्यांवर बंदुका, पिस्तुल घेऊन उतरणे, आता नित्याचे चित्र होऊ लागले आहे.  परंतु, तुम्ही हिंदू असाल तर तुमच्या विध्वंसाला ‘रिवार्ड’ दिला जातो, हा घातक संदेश, खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिर-बाबरी विवादाच्या निकालातून दिला आहे. तुम्ही हिंदू असाल, तर तुम्हाला तुलनेने गुन्हे माफ आहेत, हा संदेश जामिया, जेएनयू, अलिगढ आदी घटनांतून एव्हाना रस्त्यांवर उतरलेल्या धडा शिकवण्यास आतूर दंगेखोरांपर्यंत पोहोचलेला आहे. स्वातंत्र्याआधीच्या दशकांत देशाने असा दुभंग अनुभवलेला आहे. रेल्वे स्टेशनांमध्ये विक्रेत्यांकडून ‘हिंदू चाय’, ‘मुस्लिम चाय’ अशा व्यवहारातही सरळसरळ धर्मभेद स्पष्ट करणाऱ्या हाका त्याकाळच्या पिढ्यांनी ऐकलेल्या आहेत. आजचा भारत त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यास जणू हपापलेला दिसतो आहे.

मोदींच्या पहिल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात विद्वेषी भाषा आणि कृतीमागे जसा एक पॅटर्न होता. तसाच किंबहुना त्याहून अधिक विखारी पॅटर्न आता राबवला जातो आहे. भारताच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्ती थेट आणि उघडपणे सूडाची भाषा बोलू लागले आहेत. या सूडाच्या भाषेला अधिक विखारीपणे मांडण्याचे काम सत्ताधारी समर्थक, पत्रकार, वकील, लष्करी अधिकारी रोज मीडिया, सोशल मीडियावर करताना दिसत आहेत. त्यांना ना पोलिस यंत्रणेची भीती आहे ना न्यायव्यवस्थेचा वा निवडणूक आयोगाचा धाक आहे. सर्वोच्च नेत्यांची मूकसंमती हा यातला थरकाप उडवणारा भाग आहे. सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे जे चालले आहे ते योग्यच आहे, ‘त्यांना’ अशीच अद्दल घडवायला हवी आहे, असा तथाकथित सुजाण, सुशिक्षित अन् संवेदनशील म्हणवणाऱ्या मध्यमवर्गाचा व्हॉट्स अप, फेसबुक, ट्विटरवरचा सूर आहे. देशाचा पाया म्हणवणारा मध्यम वर्ग विध्वंसाच्या आडून वा थेट संमती देऊन आपले कर्तेपण आशारितीने अधोरेखित करतो आहे.

 

पंतप्रधानांपासून पोलीस शिपायापर्यंत आणि सरन्यायाधीशांपासून दंगलग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या सार्वजनिक रुग्णालयातल्या निवासी डॉक्टरांपर्यंत सगळ्यांना दंगलीचे रचनाशास्त्र, त्याचा प्रभाव आणि परिणाम सारे काही ठावूक आहे. पण सगळेच दरवेळी आपण अचंबित झाल्याचा, दुःखी-कष्टी वा निराश-हताश झाल्याची प्रतिक्रिया देतो. अभिनय सारे जण अगदी सहजपणे करताहेत. सगळ्यांनीच चेहऱ्यावर सभ्यतेचा मुखवटा चढवलेला आहे. मुखी मानवतेच्या सन्मानाची सुभाषिते आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, रस्त्यांवर धडा शिकवण्याची, सूड उगवण्याची विखारी भाषा वरचढ ठरते आहे. ‘मॅजिक बुलेट’ तंत्राचा (अपेक्षित समूहाला लक्ष्य करून गोळीबंद अपप्रचाराचे नाझीकालीन तंत्र) वापर करून एकगठ्ठा झुंडींमध्ये हिंसक भावना पेरल्या जात आहेत. एक अख्खा समुदायच या देशाच्या इतिहासातून वजा करण्याचा इरादा सरकारच्या पातळीपासून अनेकांच्या कृतीमध्ये स्पष्ट जाणवतो आहे. अगदी काहीच नाही तर, या समुदायाला अंकित, आश्रितांच्या पातळीवर आणण्यास बहुसंख्यांकांमध्ये एकमत बनत चालल्याचे भीतीदायक वास्तव गल्लोगल्लीत अनुभवास येत आहे.

राज्यकर्त्यांचा इरादा आणि रस्त्यांवरच्या दंगलखोरांचे मनसुबे एकच असतील तर काय घडू शकते, हे दिल्ली दंगलीने स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. एवढा विखारी प्रचार करूनही दिल्लीत सत्ता आली नाही, उलट अमानुल्ला खानसारखे ‘आप’चे उमेदवार सर्वाधिक मतांनी निवडून आले, याचा केंद्रातल्या, दिल्लीतल्या नेत्यांना वाटणारा  रागही जाळपोळीनंतर धुमसत राहिलेल्या ज्वाळांमध्ये, मशि‍दीवर भगवा झेंडा फडकवण्याच्या कृतीमध्ये प्रतिबिंबित होताना दिसतो आहे.

दिल्ली पेटवणारे हिंदू आणि मुस्लिम या दोनही समुदायातले विध्वंसक लोक, त्यांना संरक्षण देणारे नेते-पोलीस, पोलिसांना दिशादर्शन करणारे राजकारणी हे सारे घटनाक्रम पुढे जावून राज्यसत्तेला कायदेसंमत हिंसाचाराला मोकळी वाट करून देणारे आहे. देशहिताच्या नावाखाली आपल्या अधिकारांचा निष्ठूरपणे वापर होईल, इतपत परिस्थिती बिघडू देणे आणि त्यातून आपली अधिकारशाही पकड मजबूत करणे, हे नंतरच्या काळात आपसूक घडत जाते, हा वैश्विक इतिहास आहे.

आतासुद्धा दंगलखोरांच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांचे आप्तस्वकीय, मालमत्तांचे नुकसान झालेले स्थानिक रहिवाशी, पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंसा करणाऱ्यांच्या तावडीत सापडलेले पत्रकार, घर-दुकाने-मंदिर-दर्गाह जळून खाक झाल्यानंतर बेवारशी झाल्याच्या भावनेने खचून गेलेले दंगलग्रस्त न्यायाच्या अपेक्षेने हात जोडून पुढ्यात येतील, तेव्हा पंतप्रधान मोदी- गृहमंत्री शहांना आपली अधिकारशाही बळकट झाल्याची खात्री झालेली असेल.

१८-२० कोटींच्या एका समाजाला सतत भिंतीकडे ढकलून आकार घेत गेलेले हे विकासाचे ‘इंडिया मॉडेल’ आहे. अर्थातच ‘गुजरात मॉडेल’ हा त्याचा आधार आहे. हे मॉडेल नेमके काय आहे वा होते, याची साक्ष ट्रम्प यांच्या भेटीआधी अहमदाबादमधल्या झोपडपट्या झाकण्यासाठी गुजरात सरकारने उभारलेल्या भिंतींनी एव्हाना दिलेलीच आहे. त्यात आता दिल्ली दंगल हा खोट्याचा पायावर उभारलेला डोलारा कोसळून खराखुरा बीभत्स चेहरा जगापुढे उघड करणारा धोकादायक वळणबिंदू असा ठरला आहे.

शेखर देशमुख, हे पत्रकार, लेखक आणि ग्रंथ-संपादक आहेत.

COMMENTS