न्यायाधीश मृत्यू: सीबीआय अहवालावर सुप्रीम कोर्टाची टीका

न्यायाधीश मृत्यू: सीबीआय अहवालावर सुप्रीम कोर्टाची टीका

नवी दिल्ली: धनबाद येथील न्यायाधिशांच्या मृत्यूप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण कार्यालय अर्थात सीबीआयने केलेल्या तपासाच्या अहवालात, या गुन्ह्यामागे कोणताही "ह

‘अर्थव्यवस्थेतील समस्या दूर करण्याआधी त्यांची माहिती हवी’
ट्रम्प यांच्या भेटीआधी संरक्षणविषयक करार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
राज ठाकरे सीएएच्या समर्थनार्थ मैदानात

नवी दिल्ली: धनबाद येथील न्यायाधिशांच्या मृत्यूप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण कार्यालय अर्थात सीबीआयने केलेल्या तपासाच्या अहवालात, या गुन्ह्यामागे कोणताही “हेतू किंवा कारण” नमूद केलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. सीबीआयच्या तपासावर झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती साप्ताहिक देखरेख ठेवतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

सीबीआयने झारखंड उच्च न्यायालयात दर आठवड्याला तपास अहवाल सादर करावा अशी सूचना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठाने केली. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील पीठाद्वारे या तपासावर देखरेख ठेवली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

“या सील्ड कव्हरमध्ये काहीच नाही. काहीतरी सबळ पुरावा समोर आला पाहिजे,” असे पीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. धनबाद येथील न्यायाधिशांच्या कथित हत्या प्रकरणात निश्चित कारण किंवा हेतू समोर येत नाही, असे संकेत न्यायालयाने दिले.

धनबाद न्यायाधीश मृत्यूसंदर्भात स्वयंस्फुर्तीने (सुओ मोटो) दाखल झालेली ही केस, २०१९ मध्ये दाखल झालेल्या न्यायाधिशांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या रिट याचिकेशी जोडून घेण्याचे निर्देशही, पीठाने दिले, असे ‘लाइव्हलॉ’च्या बातमीत म्हटले आहे.

“देशातील परिस्थिती सध्या चिंताजनक आहे. वकील व न्यायाधिशांना भीती दाखवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण हाती घेतले आहे,” असेही न्यायमूर्तींच्या पीठाने नमूद केले. यामध्ये केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांनीही सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा पीठाने व्यक्त केली.

धनबाद येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क्रमांक ८ उत्तम आनंद हे सकाळी चालण्यासाठी गेले असताना एका ऑटोरिक्षाने त्यांना उडवले. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी या घटनेची स्वयंस्फुर्तीने (सुओ मोट) दखल घेतली. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, ऑटोरिक्षा ज्या प्रकारे आनंद यांच्या दिशेने आली, त्यावरून हा अपघात नसून जाणूनबुजून केलेले कृत्य असावे असा दाट संशय व्यक्त करण्यात आला.

२८ जुलै रोजी सकाळी न्यायाधीश आनंद रणधीर वर्मा चौकातून चालत जात होते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये जे दिसत आहे त्यानुसार, त्यावेळी रस्ता  जवळपास रिकामा होता आणि आनंद या रस्त्याच्या एका कडेने जात होते. असे असूनही एका मोठ्या ऑटोरिक्षाने त्यांना मागच्या बाजूने उडवले आणि ऑटोरिक्षा घटनास्थळावरून निघून गेली. आसपासच्या लोकांनी आनंद यांना जवळच्या रुग्णालयात नेले. मात्र, तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.

या केसच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सहा ऑगस्ट रोजी इंटेलिजन्स ब्युरो आणि सीबीआय न्यायसंस्थेला सहाय्य करत नसल्याचा आरोप केला होता. न्यायाधिशांना धमकावणे किंवा त्रास देणे यांसारख्या प्रकरणात या यंत्रणा सहकार्य करत नसल्याचे पीठाने नमूद केले होते.

न्यायाधिशाचा अशा प्रकारे मृत्यू होणे हे व्यवस्थेचे अपयश आहे, अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केली होती.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0