राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचे आत्मपरिक्षण हवे – ८ मान्यवरांची मागणी

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेला ७० वर्षे पुरी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातल्या भिन्न क्षेत्रातील ८ मान्यवरांनी राज्यघटना केवळ प्रशासन चालवण्यापुरती मर्यादित आहे का, असा सवाल करत राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज असल्याचे एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे.

या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर, माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्यासहित माजी लेफ्ट. जनरल एच. एस. पनाग, प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक-निर्माते अदूर गोपालकृष्णन, सेन्सॉर बोर्डच्या माजी अध्यक्षा व अभिनेत्री शर्मिला टागोर, कर्नाटक संगीतातील प्रसिद्ध गायक टी. एम. कृष्णा, युजीसी व आईसीएसएसआरचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात व नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्य सैय्यदा हमीद या ८ मान्यवरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

येत्या २६ जानेवारीला देशाच्या राज्यघटनेला ७० वर्षे होत असल्याने ही घटना उत्साहात साजरा करण्यासारखी आहे. या ७० वर्षात या देशाने अनेक सुधारणा पाहिल्या, राज्यघटनेमुळे लोकशाहीही जगली पण याच निमित्ताने आपण सर्वांनी आत्मपरिक्षण करण्याची वेळही आली आहे असे या पत्रात म्हटले आहे. राज्यघटना केवळ राज्यकारभार कसा चालवावा यासाठी लिहिण्यात आली आहे का, असा सवाल उपस्थित करत लोकनियुक्त सरकार आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करते त्याचबरोबर नागरिकांना दिलेले अधिकारही हिसकावून घेते याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे, असा मुद्दा या पत्रात समाविष्ट करण्यात आला आहे. आपली राज्यघटना केवळ शाईने लिहिलेली नाही तर ती जात, धर्म, प्रांतवाद, भाषा यांच्या पलिकडे जाऊन शहीदांच्या रक्ताने लिहिलेला एक पवित्र ग्रंथ आहे. आपल्या देशातल्या नव्या पिढीने आपली राज्यघटना योग्यरितीने चालवली जाते की नाही हे पाहण्याची गरज आहे व धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर हा देश चालावा याचा आग्रह धरण्याची गरज आहे, असे या पत्रात आवाहन करण्यात आले आहे.

मूळ बातमी