‘आरएसएसची ईडी-प्राप्तीकर खात्याकडून चौकशी करावी’

‘आरएसएसची ईडी-प्राप्तीकर खात्याकडून चौकशी करावी’

नागपूरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आर्थिक निधीची प्राप्तीकर खाते व सक्त वसुली संचनालयाने (ईडी) चौकशी करावी अशी तक्रार नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते मो

ईडीचे गुन्हे असल्याने सिद्दिक कप्पन अजूनही तुरुंगातच
‘न्यूजक्लिक’च्या कार्यालयावर ईडीचे छापे
मोदी सरकारच्या हाती आर्थिक ‘गुन्ह्यां’चे शस्त्र

नागपूरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आर्थिक निधीची प्राप्तीकर खाते व सक्त वसुली संचनालयाने (ईडी) चौकशी करावी अशी तक्रार नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते मोहनिश जबालपुरे यांनी या दोन सरकारी संस्थांना पाठवली आहे. कोविड-१९ महासाथीच्या पहिल्या उद्रेकात देशातील नागरिकांना आपण मोठ्या प्रमाणात मदत केल्याचा दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून झाला होता. मे २०२०मध्ये संघाने १.१ कोटी रेशनचे कीट गरजू कुटुंबांना वाटले होते. त्याचबरोबर ७.१ कोटी अन्नधान्याची पाकीटे व ६३ लाख मास्क वाटले होते, असा संघाचा दावा होता. या दाव्यावर जबालपुरे यांच्या तक्रारीत प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहेत. २७ जानेवारी २०२० रोजी देशात पहिल्या कोविड-१९ रुग्णाची नोंद झाली होती व त्यानंतर २४ मार्च २०२० रोजी देशव्यापी लॉकडाउन पुकारण्यात आला होता. आपण अल्पावधीत गरजूंना मदत केल्याचा दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा होता. एवढ्या कमी कालावधीत संघाने कुठुन आर्थिक निधी गोळा केला आणि हे कसे शक्य झाले असा प्रश्न जबालपुरे यांचा आहे. कोट्यवधींचा निधी जमा करणे, त्यानंतर गरजूंना मदत करणे यावरही जबालपुरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जबालपुरे यांनी धर्मादाय आयुक्त व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडेही तक्रार केली होती. पण धर्मादाय आयुक्तांनी जबालपुरे यांची तक्रार फेटाळली होती. त्यांच्या मते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सोसायटी नोंदणी कायदा १८६० वा महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्यानुसार नोंदणी झालेली नाही, त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारित हे प्रकरण येत नाही, असे वृत्त नागपूर टुडेमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

धर्मादाय आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे जबालपुरे यांनी ईडी व प्राप्तीकर खात्याकडे धाव घेतली. ज्या संस्थेची नोंदणी नाही, ज्यांचे बँक खाते नाही ते कोट्यवधी रुपयांचा एवढा निधी कसा गोळा करू शकतात व त्याचे वाटप कसे करू शकतात असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा पैसा संघाला कुणाकडून मिळाला आहे, याचीही माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे अशी मागणी जबालपुरे यांनी केली आहे.

दरम्यान जबालपुरे यांच्या तक्रारीवर संबंधित सरकारी खात्यांकडून समन्स आल्यास त्याचे उत्तर देण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया संघाचे ज्येष्ठ सदस्य अरविंद कुकडे यांनी दिली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0