जागतिक तापमानवाढ आणि फॅसिझमचा फास

उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय व्यवस्थेमुळे आजचं जागतिक तापमानवाढीचं संकट उभं राहिलं आहे. याच केंद्रीय व्यवस्थेने राष्ट्रवादाला आणि समाजाच्या एकजिनसीकरणाला जन्म दिला. फॅसिझम म्हणजे टोकाचा राष्ट्रवाद असतो. भारतीय उपखंडात उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या विकेंद्रीत व्यवस्था मॉन्सूनमुळे उभ्या राहिल्या. त्यामुळे भारतीय उपखंडात बहुप्रवाही जनमानसाची जडण-घडण झाली. भारतीय राष्ट्रवादही त्यामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण होता. अगदी २१ व्या शतकातही शेकडो समूह या व्यवस्थांच्या आधारे जगत आहेत. हे समूह संपन्न, सुखवस्तू नाहीत परंतु तगून राहिले आहेत. जागतिक तापमानवाढीचा मुकाबला करण्याचे काही मार्ग वा शहाणीव आपल्याला या समूहांच्या जगण्यातून मिळू शकेल.

पृथ्वीवर ऊर्जा येते सूर्यापासून. यापैकी काही ऊर्जा जमीन आणि पाणी शोषून घेतं आणि उर्वरित ऊर्जा अवकाशात फेकली जाते. कार्बनडाय ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड आणि अन्य वायू अवकाशात फेकल्या जाणार्‍या ऊर्जेला अटकाव करतात. साहजिकच ही ऊर्जा वातावरणात साठून राहाते. त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होते. या वायूंना हरितगृह वायू म्हणतात. कारण हरितगृहात उष्णता कोंडलेली असते. उन्हात उभ्या असलेल्या कारमध्ये जशी उष्णता कोंडली जाते तशीच. कार्बनडाय ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड इत्यादी वायू नैसर्गिकरित्याही तयार होतात. आपण श्वासोच्छ्वास करताना कार्बनडाय ऑक्साईड वायू वातावरणात सोडतो. मात्र पृथ्वीच्या तापमानात होणारी वाढ नैसर्गिक कारणांमुळे नसून मानवी हस्तक्षेपामुळे आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात वाढ होऊ लागली, १९ व्या शतकात उत्सर्जित झालेले हरितगृह वायू आजही पृथ्वीच्या वातावरणात साठून राहिले आहेत. १७५० साली औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यापासून कार्बनडाय ऑक्साईडचं हवेतील प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढलं आहे, तर मिथेनचं प्रमाण १४० टक्क्यांनी वाढलं आहे.

इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी), या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संस्थेने या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात एक अहवाल सादर केला. आयपीसीसीच्या अहवालानुसार १८५०- १९०० च्या तुलनेत २०११-२०२० या दशकात जागतिक पृष्ठभागाचे तापमान १.०९ सेल्सियसपेक्षा अधिक होतं. १८५० सालापासून गेली पाच वर्षं सर्वाधिक उष्ण होती. १९०१-१९७१ या काळाशी तुलना करता अलीकडच्या काळात समुद्र पातळी वाढण्याचा दर जवळपास तिप्पट झाला आहे.

कार्बन बजेट

जागतिक तापमानाची वाढ १.५ डिग्री सेल्सियसच्या आत रोखली तरच हवामान बदलामुळे होणारा उत्पात टाळता येणं शक्य आहे असं आयपीसीसीच्या अहवालात म्हटलं आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भविष्यात जगाने किती कार्बन उत्सर्जन करायचं याची मर्यादाही आयपीसीसीने दिली आहे. या मर्यादेला कार्बन बजेट म्हणतात. औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळापासून २१ व्या शतकापर्यंत जगाने २,९०० गिगाटन कार्बन उत्सर्जन करायला हवं तरच उत्पात रोखता येईल, असं आयपीसीसीने २०१४ साली म्हटलं होतं. परंतु २०१७ पर्यंत, जगाने २,२०० गिगाटन म्हणजे निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या तीन-चतुर्थांश कार्बन उत्सर्जन केलं. जागतिक तापमानाची वाढ १.५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत रोखायची असेल तर २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जगाला केवळ ४२०-५७० गिगाटन एवढंच कार्बन उत्सर्जन करता येईल.

कार्बनची सर्वाधिक लूट अमेरिका आणि युरोपियन युनियन (२८ राष्ट्रे) यांनी केली आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या केवळ ४.३ टक्के आहे आणि १७५१ ते २०१७ या काळात अमेरिकेने २५ टक्के कार्बन उत्सर्जन केलं आहे. युरोपियन युनियन मधील राष्ट्रांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ६.८ टक्के आहे. १७५१ ते २०१७ या काळात, युरोपियन युनियनने २२ टक्के कार्बन उत्सर्जन केलं आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहे मात्र कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा केवळ ३ टक्के आहे.

ग्लासगो परिषद

जागतिक तापमानवाढीच्या संदर्भात ग्लासगो येथे नोव्हेंबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. 26^th Conference of the Parties (CoP26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). अमेरिका, युरोपियन युनियन, इंग्लड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीन, या मोजक्या देशांनी उपलब्ध कार्बन बजेटच्या सुमारे ७० टक्के कार्बन उत्सर्जन केलं आहे. जगाच्या ७० लोकसंख्येला विकासासाठी कार्बन उत्सर्जनाची म्हणजे कार्बन बजेटची गरज आहे परंतु त्यांच्यासाठी केवळ ३० टक्के कार्बन बजेट शिल्लक आहे. हवामानविषयक न्यायाच्या (क्लायमेट जस्टीस) काही कल्पना महत्वाच्या आहेत एवढीच नोंद ग्लासगो परिषदेच्या एका ठरावात करण्यात आलीय हा सर्वात मोठा दोष वा विसंगती आहे.

जागतिक तापमान वाढीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी, विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांना, श्रीमंत राष्ट्रांनी दरवर्षी १०,००० कोटी डॉलर्सची मदत करायला हवी असं २०१६ साली झालेल्या पॅरिस करारामध्ये ठरलं होतं. मात्र जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वीडन वगळता अन्य कोणत्याही राष्ट्राने या निधीमध्ये एक डॉलरही दिलेला नाही.

जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाला सामोरं जायचं तर दोन मार्ग आहेत. एक, धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करणं आणि दुसरा, बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेता येईल अशी मानवी जीवनाची उभारणी करणं. मात्र त्यासाठी क्लायमेट जस्टीस वा हवामानविषयक न्यायाच्या संकल्पनेला मध्यवर्ती स्थान मिळायला हवं आणि उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय आणि विकेंद्रीत व्यवस्था एकत्र नांदतील अशी आर्थिक-राजकीय रचना निर्माण करायला हवी. तरच जगातील गरीबांना विकासाची संधी मिळू शकेल. पॅरिस असो वा ग्लासगो, या परिषदांमध्ये या दिशेने अतिशय संथ गतीने वाटचाल सुरु आहे. भांडवलशाही असोत की लोककल्याणकारी वा कम्युनिस्ट, कोणत्याही प्रगत राष्ट्र-राज्याच्या कारभाराची मदार उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय प्रणालीवर आहे. याच प्रणालीवर त्या देशांतील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक रचना उभ्या राहिल्या आहेत. या राष्ट्रांमध्ये संस्कृतीचं उत्पादन-वितरण-उपभोग यासाठीही केंद्रीय व्यवस्था आहेत. अशा प्रकारच्या केंद्रीय रचनेशिवाय जगणं त्या देशांमध्ये कुणालाही शक्य होणार नाही. त्यामुळे जगासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण कार्बन बजेटमधून आपल्या राष्ट्रासाठी अधिकाधिक लूट कशी करता येईल यालाच राष्ट्र-राज्ये प्राधान्य देत आहेत.

जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारे परिणाम भीषण आहेत. गेल्या वर्षी तौते या चक्रीवादळाचा फटका गुजरातला बसला. काढणीला आलेल्या केशर आंब्यांच्या बागा अन्य पिकं त्यामुळे भुईसपाट झाली. या वादळामुळे सुमारे १२०० कोटी रुपयांचं नुकसान केवळ शेती क्षेत्राचं झालं, असं गुजरात सरकारने जाहीर केलं. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र यांच्या किनारपट्टीवरील शेती आणि अन्य पायाभूत सुविधांचं नुकसान वेगळं. यास या चक्रीवादळाचा फटका पूर्व किनारपट्टीला बसला. एकट्या ओडिशा राज्यामध्ये झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा आकडा, ६०० कोटी रुपये होता. २०२१ साली देशातील विविध भागांमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूर यामुळे ३६० लाख हेक्टर जमिनीला फटका बसला. राजस्थान या राज्याच्या क्षेत्रफळाएवढ्या प्रदेशाचं नुकसान केवळ एका वर्षात झालं. जागतिक तापमान केवळ १ डिग्री सेल्सियसने वाढल्यानंतर हा उत्पात झाला आहे. तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस वा २ डिग्री सेल्सियसने वाढलं तर काय होऊ शकेल याची कल्पना केली तरी अंगावर काटा उभा राहील.

राष्ट्रवाद

उत्पादन-वितरण-उपभोग यांची केंद्रीय व्यवस्था म्हणजे औद्योगीकरण. ही व्यवस्था उभी राहिल्यापासून जागतिक तापमानवाढीचं बीज रोवलं गेलं आणि त्यातूनच आज मानवजातीपुढील महासंकट उभं राह्यलं आहे, असं आयपीसीसीचा अहवाल सांगतो.

उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या विकेंद्रीत व्यवस्था युरोपमध्येही होत्या. त्यावेळी युरोपात राष्ट्रे होती परंतु राष्ट्र-राज्यं नव्हती. जर्मनी, इंग्लड, फ्रान्स, इटली या राष्ट्रांमध्ये विविध राज्यं होती. सरदार, उमराव होते. सिटी स्टेट वा शहर-राज्यही होती. लिओ नार्दो दा व्हिंचि, मायकेल एंजेलो यासारख्या युरोपातील बिनीच्या कलावंतांना इटलीमधील शहर-राज्यांनी आश्रय दिला होता. सरदार-उमराव यांच्यामध्ये युद्ध व लढाया व्हायच्या. त्याचं वर्णन व्हॉलतेअरच्या कांदीद या कादंबरीत वाचायला मिळतं. पश्चिम युरोपमध्ये रोज पाऊस पडत असला तरिही भरपूर सूर्यप्रकाश नाही. त्यामुळे तेथील दर एकरी उत्पादन खूपच कमी होतं. मिरी, लवंग, जायफळ, जायपत्री, बडीशेप, केशर, हळद, जिरे, मीठ, साखर या मसाल्यांच्या पदार्थाशिवाय साठवलेलं मांस खाणं, अन्न पदार्थ स्वादिष्ट करणं शक्य नव्हतं. पंधराव्या शतकात ड्यूक ऑफ बकिंहमच्या राजवाड्यात रोज सुमारे एक किलो मिरी आणि एक किलो आलं अन्नपदार्थ शिजवताना वापरलं जायचं. सुगंधी फुलं, अत्तरं वा उटणीही युरोपात नव्हती. चंदन, कापूर, मास्तिक, धूप अशा वनस्पतीजन्य सुगंधी पदार्थांचीही प्रचंड आयात युरोपातील राजे, सरदार, उमराव करायचे. लोकरीशिवाय अन्य वस्त्रांसाठीही युरोप पौर्वात्य देशांवर अवलंबून होता. कारण कापूस आणि रेशीमाचं उत्पादन युरोपमध्ये होत नव्हतं. मसाल्याच्या पदार्थांचा औषधातही उपयोग केला जायचा. या वनस्पतींच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारं हवामान युरोपात नव्हतं. साहजिकच या पदार्थांसाठी युरोपातील राष्ट्रांना वसाहती करणं भाग होतं. त्यातून वसाहतवादाची सुरुवात झाली. प्रगत शस्त्रांच्या बळावर म्हणजे बंदुका व तोफा, युरोपियन राष्ट्रांनी अमेरिका, आफ्रिका आणि आशिया खंडात वसाहती स्थापन केल्या. मका, बटाटे, टोमॅटो, मिरची, अननस, सीताफळ, चिकू, केळी, फणस, ऊस, बीट, चहा, कॉफी इत्यादी शेकडो अन्नपदार्थांचा समावेश त्यामुळे युरोपच्या आहारात झाला. स्वादिष्ट रुचकर, चौरस आहार, औषधं आणि विविध प्रकारची वस्त्रं  उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या केंद्रीय व्यवस्थेशिवाय मिळणं दुरापस्त होतं. आजही या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.

औद्योगिक क्रांतीमुळे उत्पादन-वितरण-उपभोगाची केंद्रीय व्यवस्था आकाराला आली. उत्पादन यंत्रांद्वारे होऊ लागलं. यंत्रं चोवीस तास काम करतात. यंत्राद्वारे उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तूंचे आकार, वजन, रंग, गंध एकसारखे असतात. उत्पादन ठोक पद्धतीने होऊ लागलं. साहजिकच संपत्तीची प्रचंड प्रमाणात निर्मिती होऊ लागली. या संपत्तीचा अधिकाधिक हिस्सा राष्ट्राच्या खजिन्यात जमा करायचा असेल राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील विकेंद्रिता संपुष्टात येणं अटळ होतं.

औद्योगिक क्रांतीच्या आधी, युरोपात राष्ट्रं होती परंतु राष्ट्र-राज्यं नव्हती. इटली नावाचा देश होता परंतु इटली नावाचं राष्ट्र-राज्य नव्हतं. मिलान, फ्लोरेन्स, व्हेनिस, पिसा अशी शहर-राज्यं होती. ही शहर-राज्यं व्यापारावर उभी होती. प्रत्येक शहराकडे स्वतःचं सैन्य असायचं. कायदे-कानूनही होते. मर्चंट ऑफ व्हेनिस या शेक्सपियरच्या नाटकात शायलॉक हा सावकार खलनायक आहे. याच शहर-राज्यांनी लिओ नार्दो दा व्हिंची, मायकेल एंजेलो यासारख्या कलावंतांना आश्रय दिला होता. फ्रान्स नावाचं राष्ट्रं होतं परंतु अनेक सरदार, उमराव त्या राष्ट्रात राज्य करायचे. कांदीद या व्हॉल्तेयरच्या कादंबरीत या राज्यांचं उपहासगर्भ विनोदी शैलीत चित्रण केलं आहे. पॅरिस कम्यून हे क्रांतिकारकांचं सरकार १८७१ साली स्थापन झालं त्यावेळी पॅरीसची लोकसंख्या २० लाख होती. त्यापैकी केवळ ४० हजार कामगार औद्योगिक कारखान्यांमध्ये काम करणारे होते आणि सुमारे साडेचार लाख कामगार वस्त्रोद्योग, फर्निचर, बांधकाम या छोट्या उद्योगांमध्ये काम करत होते. क्रांतिकारकांच्या सरकारने पॅरीसमध्ये केवळ तीन महिने राज्य केलं. राष्ट्रीय सरकारने पॅरिस कम्यून चिरडून टाकलं. खडे सैन्य, पोलीस दल, नोकरशाही, न्यायपालिका, चर्च वा संघटीत धर्म या केंद्रीय सत्तेच्या पाच हातांनी क्रांतिकारकांचं सरकार चिरडून टाकलं, अशी नोंद कार्ल मार्क्सने केली आहे. उत्पादन-वितरण-उपभोगाची केंद्रीय व्यवस्था आकार घेऊ लागल्यावर समाजात झालेल्या उलथापालथीतून फ्रेंच राज्यक्रांती अटळ ठरली. राष्ट्रवाद ही फ्रेंच राज्यक्रांतीची शक्तीशाली प्रेरणा होती.

मुसोलिनी आणि हिटलर

समान इतिहासाचा वारसा सांगणारा एकात्म समूह म्हणजे राष्ट्र, ही संकल्पना १७८९ च्या सुमारास फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे लोकप्रिय झाली. या काळात लोकांनी निवडलेलं केंद्रीय सरकार फ्रान्समध्ये स्थापन झालं. एका निश्चित भूभागावरील सार्वभौमत्व हे या सरकारचं महत्वाचं लक्षण होतं. याला म्हणतात राष्ट्र-राज्य. क्रांतीच्या काळात पितृभूमी वा फादरलँण्ड, नागरीक वा सिटीझन, आणि प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क या संकल्पनांमधून सामूहिक राष्ट्रीय अस्मिता जागवली गेली. या कल्पनांचा पुरस्कार करणारे जॅकोबिन क्लब युरोपियन राष्ट्रांमध्ये स्थापन झाले. त्यामुळे फ्रेंच सैन्याला युरोप पादाक्रांत करणं सोयीचं झालं.  राष्ट्रवादाचा प्रसार अन्य युरोपियन राष्ट्रांमध्ये झाला. १८०४ चं सिव्हिल कोड वा नेपोलियन कोड (मराठी अनुवाद— नागरी संहिता) फ्रान्सच्या अधिपत्याखालील सर्व भूप्रदेशात लागू करण्यात आलं.  या संहितेने जन्माधिष्ठीत विशेषाधिकार संपुष्टात आणले. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत आणि मालमत्तेचा हक्क या तत्वांचा पुरस्कार या संहितेने केला. समान नागरी कायदा ह्या संकल्पनेचं मूळ नेपोलियन संहितेत आहे आणि ती संकल्पना मूलतः राष्ट्रवादाशी आणि समाजाच्या एकजिनसीकरणाशी संबंधीत आहे. म्हणून तर भारतातील हिंदुत्ववाद्यांनी त्याचा वापर करून घेतला.

औद्योगिक क्रांतीमुळे उत्पादन-वितरण-उपभोगाची केंद्रीय व्यवस्था उभी राह्यली. त्यामुळे संपत्ती निर्मितीत प्रचंड वाढ झाली. उपभोग्य वस्तूंचं ठोक उत्पादन होऊ लागलं. अर्थव्यवस्था केंद्रीय बनल्यामुळे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील विकेंद्रिताही संपुष्टात आली. राष्ट्र-राज्यं निर्माण झाली. प्रत्येक राष्ट्राला निश्चित सीमा मिळाल्या. आपण एका राष्ट्राचे आहोत ही भावना निर्माण झाल्याने प्रदेशाच्या, जमातीच्या अस्मिता पुसल्या जाऊ लागल्या. राजकारणातून चर्चची म्हणजे धर्माची हकालपट्टी झाली. वैज्ञानिक शोधांनी उदारमतवादाची मुहूर्तमेढ रोवली. लोकशाहीचा, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्यात आला. औद्योगीकरणामुळे वसाहतवादाचं रुपांतर साम्राज्यवादात झालं. औद्योगिकरणाचे लोण युरोप-अमेरिकेच्या बाहेरही पसरू लागले. समाजाच्या एकजिनसीकरणाला गती मिळाली. राष्ट्रवाद, लोकशाही, समाजवाद, फॅसिझम, साम्राज्यवाद या आधुनिक राजकीय संकल्पना या घुसळणीतून तयार झाल्या. त्यांना विविध देशांमध्ये जनाधार मिळाला.

बाल्कन राष्ट्रांमधील (ही राष्ट्रं तुर्कस्तानच्या ऑटोमान साम्राज्याचा भाग होती) राष्ट्रवादाच्या उद्रेकाने पहिल्या महायुद्धाची ठिणगी टाकली. त्याचा परिणाम म्हणून इटलीत मुसोलिनी, जर्मनीत हिटलर आणि स्पेनमध्ये फ्रँको हे हुकूमशहा निर्माण झाले. दुसर्‍या महायुद्धाची बीजं त्यामध्ये होती.

युरोपातील फॅसिझम

१९१५ पर्यंत फॅसिझम हा शब्द राजकीय परिभाषेत नव्हता. बेनिटो मुसोलिनीने फाशी रेव्होल्युशनरी एक्शन नावाची संघटना स्थापन केली. फाशी या इटालियन शब्दाचं मूळ लॅटिन भाषेतील फाशीज या शब्दामध्ये आहे. लॅटिन भाषेत या शब्दाचा अर्थ- काठ्यांचा जुडगा, असा आहे. एक काठी सहजपणे वाकवता वा तोडता येते परंतु काठ्यांचा जुडगा वाकवणं वा तोडणं सहजशक्य नसतं. समूहापुढे झुका किंवा परिणामांना तयार राहा, असं फॅसिझम सांगतो. मुसोलिनीने स्थापन केलेल्या फाशी रेव्होल्यूशनरी एक्शन या संघटनेने इटलीमध्ये राष्ट्रीय चळवळ सुरु केली. त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. पहिलं महायुद्ध सुरु राह्यलं पाहिजे, समाजाचं लष्करीकरण व्हायला हवं आणि सर्वात महत्वाची मागणी होती इटालियन राष्ट्रवादाचा पुरस्कार. एकोणिसावं शतक लोकशाही, उदारमतवाद आणि समाजवादाचं होतं विसावं शतक फॅसिझमचं आहे, अशी घोषणा मुसोलिनीने केली. फॅसिझम म्हणजे राष्ट्र-राज्य अर्थात सरकार आणि भांडवलशाही यांची एकात्मता अशीही फॅसिझमची एक व्याख्या मुसोलिनीने केली होती.

सारांशाने सांगायचं तर फॅसिझम म्हणजे व्यक्तीने आपलं अस्तित्व समाजामध्ये पूर्णपणे विसर्जित करणं. विविधता, व्यक्तीस्वातंत्र्य, स्थलांतरित वा निर्वासित यांचा समाजाच्या ऐक्याला धोका असतो. समाजाच्या ऐक्याला बाधा आणणारे समाजाचे म्हणजेच देशाचे शत्रू असतात, अशी फॅसिझमची शिकवण आहे.

जागतिकीकरणानंतरचा फॅसिझम

वस्तू, सेवा आणि भांडवल यांचा जगामध्ये अनिर्बंध संचार म्हणजे जागतिकीकरण. या व्यवस्थेत एक देश मोटार कार्सचं उत्पादन करेल तर एक देश केवळ कंप्युटर्सचं उत्पादन करेल, काही देश गहू पिकवतील तर काही देशांत तांदळाचं पीक घेतलं जाईल. कोणताही देश आपल्या मूलभूत गरजांबाबत स्वयंपूर्ण वा आत्मनिर्भर असणार नाही. थायलंडमध्ये तांदळाचं विक्रमी उत्पादन होत असेल, अमेरिका वा ऑस्ट्रेलियामध्ये गव्हाचं प्रचंड उत्पादन होत असेल, मलेशियात पामतेलाचं प्रचंड उत्पादन होत असेल तर भारताने ही पिकं घेऊ नयेत. या देशांकडून या उत्पादनांची आयात करावी. त्यावरील आयात शुल्क रद्द करावं वा नाममात्र ठेवावं जेणेकरून भारतातील ग्राहकांना ही उत्पादनं स्वस्तात उपलब्ध होतील, असा दावा जागतिकीकरणाचे समर्थक करतात.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान—विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान, जैव-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादीचा विकास, वित्त भांडवलशाहीमुळे शक्य झाला. आता बाजारपेठ जागतिक बनली. संपत्तीच्या निर्मितीत कित्येक पटींनी वाढ झाली. त्यामुळे राष्ट्र-राज्याची चौकट अडचणीची ठरू लागली. भांडवल, वस्तू आणि सेवा यांच्या चलनवलनावरचे राष्ट्र-राज्यांचे निर्बंध दूर करणं ही वित्त भांडवलाची, नव्या तंत्रज्ञानाची गरज होती. या प्रक्रियेलाच जागतिकीकरण वा ग्लोबलायझेशन म्हणतात. त्यामुळे आयात-निर्यात मुक्त झाली. एखाद्या उत्पादनाच्या आयातीवर निर्बंध घालायचे तर त्याची संयुक्तिक कारणं जागतिक व्यापार संघटनेपुढे मांडणं प्रत्येक राष्ट्र-राज्याला सक्तीचं ठरलं. आयात शुल्क किती आकारायचं ह्यासंबंधातही आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून आहेत. त्यासंबंधात विवाद निर्माण झाल्यास त्यांच्या सोडवणुकीच्या व्यवस्थाही आहेत (त्या कितपत कार्यक्षम आहेत हा वेगळा विषय आहे).

जागतिकीकरणाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशी दोन अंगं आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर मुक्त बाजारपेठ, खाजगीकरण आणि करांमध्ये कपात वा सुलभीकरण (वन नेशन- वन टॅक्स वा जीएसटी) ही मूल्यं स्वीकारणं, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुक्त व्यापार आणि जकातीमध्ये (आयात शुल्क) कपात यांचा स्वीकार करणं. हे अंमलात आणायचं तर प्रत्येक देशात कायद्याचं राज्य हवं, मुक्त निवडणुका हव्यात आणि अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांना मान्यता मिळायला हवी. कारण तरच मुक्त बाजारपेठ वा मुक्त व्यापार शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्व देशांचे परस्पर संबंध शांततापूर्ण असायला हवेत, जागतिक व्यापार संघटनेचे कायदे-कानून सर्व देशांनी पाळावेत हे अभिप्रेत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला निवडीचं स्वातंत्र्य हवं, लिंगभाव समता हवी, विविधतेचा स्वीकार करायला हवा आणि स्थलांतर सुलभ व्हावं या बाबीही जागतिकीकरणात येतात.

या सर्व बाबी एकमेकांशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. मुक्त बाजारपेठेसाठी मुक्त निवडणुका गरजेच्या आहेत कारण लोकशाही नसेल तर बाजारपेठ बेगडी भांडवलदार आणि सरकारी भ्रष्टाचार यांच्या आहारी जाईल. अर्थव्यवस्थेचं जागतिकीकरण आणि ग्राहकाचं स्वातंत्र्य हातात हात घालून असतं. देशातील ३ ब्रँण्डसमधून निवड करायची की जगातल्या १०० ब्रँण्डसमधून? हा ग्राहकाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे.

परंतु २००८ सालच्या मंदीनंतर प्रत्येक देश आपआपल्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावला. डोनाल्ड ट्रंम्प यांना अमेरिकेत बाजारपेठ मुक्त हवी होती. परंतु मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला त्यांचा विरोध होता. अमेरिकन बाजारपेठेत कोणत्या देशाच्या वस्तू याव्यात हे ठरविण्यासाठी बहुबक्षीय सहकार्याचे करार व मुक्त व्यापार यांना बगल द्यायला हवी असं त्यांचं मत आहे. याउलट चीनचा मुक्त व्यापाराला पाठिंबा आहे. पण चीनला मुक्त निवडणुका नको आहेत. कारण चीन नावचं राष्ट्र-राज्यच त्यामुळे कोसळून पडण्याची भीती चीनला वाटते.

चीन हे राष्ट्र-राज्य नाही तर सभ्यताधिष्ठीत राज्य आहे अशी मांडणी केली जाते. ही सभ्यता अर्थातच चीनची आहे. त्यामुळे चिनी सभ्यतेच्या पचनी पडेल, चिनी सभ्यतेचा विकास होईल तीच सार्विक (युनिव्हर्सल) मूल्यं आम्ही स्वीकारू अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे लोकशाही, मानवी हक्क इत्यादी पाश्चात्य मूल्यं आमच्यावर लादण्याचं कारण नाही, असं कम्युनिस्ट चीनचं म्हणणं आहे. प्राचीन चीन साम्राज्याचं पुनरुज्जीवन म्हणजे चीनला जगाच्या केंद्रस्थानी आणणं हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचं उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी पाश्चात्य औद्योगिक राष्ट्रांनी एक शतक चीनची जी अवहेलना केली, छळ व शोषण केलं त्याचा बदला घेतला पाहीजे, या सूत्राभोवती चीनचं राष्ट्रीय व परराष्ट्रीय धोरण आखण्यात आलं. शैक्षणिक धोरणातही अवहेलनेच्या शतकाला मध्यवर्ती स्थान आहे. चीनचं हे साम्राज्य हान वंशीयांचं आहे. शिंगजियान प्रांतातील उघ्यूर मुस्लिम, तिबेटमधील बौद्ध आणि अन्य बिगर-हान समूहांनी त्यांचं अस्तित्व हान वंशीयांमध्ये विसर्जित करावं, हाँगकाँगमधील तरुणांनी लोकशाहीची, व्यक्तीस्वातंत्र्याची मागणी सोडून द्यावी, स्वतःला चीन नावाच्या महान राष्ट्रवादी समूहात विलीन करावं, तैवानने बर्‍याबोलानं चीनमध्ये सामील व्हावं अन्यथा युद्धाला तयार राहावं, अशी कम्युनिस्ट चीनची अधिकृत भूमिका आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे संपत्तीच्या निर्मितीत प्रचंड वाढ झाली आहे, विषमता वाढली आहे, जागतिक तापमानवाढ होते आहे, पर्यावरणाचा विनाश होतो आहे. मात्र प्रत्येक देश या समस्यांसाठी आपल्या देशातील एका समूहाला लक्ष्य करतो आहे आणि राष्ट्राबाहेरील एक शत्रू शोधतो आहे. त्यासाठी भूतकाळातील सुवर्णयुगाचं गाजर बहुसंख्यांकांपुढे धरतो आहे. डोनाल्ड ट्रंम्पच्या समर्थकांना वाटतं की अमेरिका श्वेत वर्णीयांची आहे आणि पूर्वीप्रमाणे हा देश जगाची महाशक्ती बनला पाहिजे. अमेरिकेतील श्वेत वर्णीयांच्या नोकर्‍या व रोजगार दक्षिण अमेरिकेतील तपकीरी रंगाचे निर्वासित, आफ्रिकन-अमेरिकन इत्यादी हिरावून घेत आहेत, चिनी वस्तूंनी अमेरिकेची बाजारपेठ काबीज केली आहे. जागतिक तापमानवाढीला रोखण्याच्या पॅरीस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रंम्प यांनी घेतला होता. कारण अमेरिकेच्या उत्पादनात वाढ करायची तर पॅरीस करारामुळे येणारी बंधनं झुगारायला हवीत अशी त्यांची भूमिका होती. ट्रंम्प समर्थकांनी तर अमेरिकन काँग्रेसवर हल्ला केला होता. अमेरिकेत लोकशाही संस्था भक्कम आहेत, तिथे गोदी मिडिया नाही. मात्र आजही अमेरिकन सरकार ट्रंम्पवर कारवाई करायला धजावत नाही.

तुर्कस्तान हा देश एकेकाळी सेक्युलर राष्ट्र-राज्य होता. परंतु २०१४ पासून या देशालाही ऑटोमान साम्राज्याच्या पुनरुज्जीवनाची स्वप्नं पडू लागली आहेत. या आक्रमक राष्ट्रवादाने केवळ इस्लामचं पुनरुज्जीवन केलेलं नाही तर कुर्दीश समूहाला चिरडण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. हे कुर्दीश धर्माने मुसलमानच आहेत. युरोपियन युनियन, अमेरिका यांच्या विरोधात तुर्की राष्ट्रवाद उफाळून आला आहे. तुर्कीची वाटचाल फॅसिझमच्या दिशेने होते आहे असा निर्वाळा वॉशिंग्टन पोस्ट, द वायर अशा अनेक प्रसारमाध्यमांनी दिला आहे.

युरोपातही राष्ट्रवादाचा ज्वर वाढला आहे. स्थलांतरीत, निर्वासित यांच्या विरोधात जनमानस तापलं आहे. उदारमतवाद तिथे रुजलेला असला तरिही युरोपियन संस्कृतीत हे स्थलांतरित, विस्थापित, निर्वासित विलीन होऊ शकणार नाहीत अशी जाहीर भूमिका मांडली जाते. फ्रान्स असो वा जर्मनी वा लोकशाहीचा पाळणा हलवणारं इंग्लड सर्व देशांमध्ये आक्रमक राष्ट्रवाद्यांनी आतले आणि बाहेरचे अशी विभागणी करायला सुरुवात केलीय आणि त्यांना मतदारांचा पाठिंबाही मिळतो आहे. झारच्या आणि कम्युनिस्ट राजवटीतील विशाल रशियन साम्राज्याचं स्वप्न पुतीन पाहात आहेत. विरोधकांना ते राष्ट्रद्रोही म्हणतात.

भारत केवळ कागदोपत्री सेक्युलर आहे. राजकीय शक्तींनी मशीद पाडण्याचा गुन्हा केल्याचा निष्कर्ष काढताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मशीदीच्या जागेवर राम मंदिर उभारण्याचा निर्णय दिला. गोरक्षकांनी धुमाकूळ घातला आहे. झुंडीच्या बळींमध्ये मुसलमानांची संख्या सर्वाधिक आहे. मुसलमानांच्या विरोधात शस्त्रं उचलण्याचं आवाहन धर्मसंसदेत जाहीरपणे केलं जातं. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचं नेतृत्व करणारा पक्ष आणि नेते राष्ट्रद्रोही असल्याचं जाहीरपणे सांगितलं जातंय. भारतीय मुसलमानांकडे आर्थिक शक्ती नाही, शिक्षण नाही, व्यापारामध्ये त्यांचा वरचष्मा नाही की सरकारी वा खाजगी नोकर्‍या त्यांनी बळकावलेल्या नाहीत. तरिही ते आपले शत्रू आहेत असा प्रचार हिंदुत्ववादी करतात. मुसलमानांपाठोपाठ ख्रिश्चनांना लक्ष्य केलं जात आहे.

विश्वगुरु भारत या संकल्पनेची टिंगल-टवाळी पुरोगामी, डावे आणि आंबेडकरवादी प्रच्छन्नपणे करतात. एखादा रविश कुमारसारखा पत्रकार या संकल्पनेचा पोकळपणा वारंवार निदर्शनास आणतो. ही बाब स्वागतार्ह आहे आणि दिलासा देणारी आहे. मात्र विश्वगुरु भारत ही संघ परिवाराची सोची-समझी रणनीती आहे. त्यामागे अनेक व्यक्ती व संघटनांची शक्ती पद्धतशीरपणे उभी केली जात आहे याकडे आपण दुर्लक्ष करतो.

दिनांक २२  नोव्हेंबर २०२१ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की महाशक्ती बनण्याची भारताला गरज नाही. भारताने विश्व गुरु बनण्याची आकांक्षा ठेवायला हवी. चारित्र्य निर्माणासाठी जगाने भारताकडे यावं आणि या लोकांची हृदयं आपण जिंकून घ्यायला हवीत. जगातील महाशक्ती केवळ त्यांच्या हितसंबंधांचं राजकारण करत आहेत, मात्र जगात समतोल साधण्यासाठी विश्वगुरुची भूमिका केवळ भारतच निभावू शकतो, असं त्यांनी ठामपणे मांडलं. उपराष्ट्रपती, वेंकय्या नायडू, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालीच भारत विश्वगुरु बनू शकतो हे आग्रहाने मांडलं आहे. अर्थशास्त्र, आर्यभटीय, पतंजलीचं योगशास्त्र, चरक आणि सुश्रुत संहिता, वेद आणि उपनिषदं असा ज्ञानाचा महान ठेवा भारताकडे होता म्हणून कोणे एकेकाळी भारताकडे विश्वगुरु म्हणून पाह्यलं जायचं. हा वारसा वृद्धिंगत करण्याची आणि जगात आपली द्वाही फिरवण्याची वेळ आलेली आहे, असं संघ परिवाराचं म्हणणं आहे. प्राचीन भारतीय विमानविद्या, भारतीय गाईच्या दूध, तूप, मूत आणि शेणातील औषधी गुण, आयुर्वेदातील शस्त्रक्रिया विशेषतः प्लास्टिक सर्जरी इत्यादी, योगशास्त्र आणि वेद-उपनिषदांतील मनोविज्ञान यांच्या पायावर भारताने स्वदेशी विज्ञानाची उभारणी करायला हवी, हे स्वदेशी विज्ञान जगाला मार्गदर्शक ठरेल, अशी संघ परिवाराची धारणा आहे.

ए. जी. नुरानी या विचारवंताच्या मते विश्वगुरु संकल्पना ही दूरगामी राजकीय कार्यक्रमाची नांदी आहे. राजकीय विरोधकांना नष्ट करणं, आपल्या विरोधातील आवाजाचा कायमचा बंदोबस्त करणं, सेक्युलॅरिझम मोडीत काढणं, लष्करी शक्तीचा उपयोग करणं आणि जगातील विविध फॅसिस्ट शक्तींचा पाठिंबा मिळवणं, सारांशाने सांगायचं तर देशात हिंदुत्वाची द्वाही फिरवणं आणि जगातून या विचाराला संमती मिळवणं हा कार्यक्रम या संकल्पनेमध्ये अनुस्यूत आहे असं ए. जी. नुरानी यांनी त्यांच्या निबंधात म्हटलं आहे.

संघ परिवारातील सर्व संस्था, संघटना विश्वगुरु भारत या राजकारणासाठी सज्ज झाल्या आहेत. रघुनाथ माशेलकर, अनिल काकोडकर यांच्यासारखे देशातील बिनीचे शास्त्रज्ञ त्यांना सामील झाले आहेत. संगणकतज्ज्ञ, विजय भटकर हेही त्यांच्यासोबत आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदु महासभा यांनी इटलीतील फॅसिस्टांकडून प्रेरणा घेतली आणि भारतीय फॅसिझमची उभारणी करायला सुरुवात केली. यासंबंधात मार्जियाना कॅसरोली या इटालियन अभ्यासिकेने केलेली मांडणी जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावी. अमेरिका, युरोपियन युनियन, चीन, तुर्कस्तान, भारत यांच्या राजकारणात फॅसिझमच्या विविध रंगच्छटा आहेत आणि त्यांना जनाधारही आहे.

भाग २