मॉन्सूनचा उतारा

मॉन्सूनचा उतारा

उत्पादन-वितरण-उपभोग व्यवस्था, महात्मा गांधी आणि भारतीय स्वातंत्र्य लढा, भारतीय राष्ट्र-राज्याची उभारणी, हिंदुत्वाचे संकट आणि त्याचा मान्सूनशी असणारा संबंध विशद करणारे भाषण लेखक, पत्रकार सुनील तांबे यांनी ९ जानेवारी २०२२ रोजी, साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकाच्या वर्धापनदिनी केले. हे भाषण दोन भागांमध्ये प्रसिद्ध करीत आहोत. भाग-२

सावरकर, गोळवलकर यांच्या विचारांना २१ व्या शतकात का प्रतिसाद का मिळतो आहे?

युरोपीय देश भारतात आले त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील दोन क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. ब्रिटीशपूर्व भारतात उत्पादकता प्रचंड होती, पक्क्या मालाची निर्यात भारत आणि चीन हे दोनच देश करत होते. ही उत्पादन व्यवस्था हाताळणारे कारागीर, व्यवस्थापक, बँकर्स, वाहतूकदार विविध धर्मांचे व जातींचे होते. काही उद्योग-धंद्यांवर विशिष्ट जाती वा धर्मीयांचं वर्चस्वही होतं. परंतु एवढी मोठी अर्थव्यवस्था चालविण्यासाठी समाजातील विविध समूहांमध्ये सहकार्य व विश्वास असावा लागतो तो अर्थातच होता.

मॉन्सून आणि सर्वधर्मसमभाव 

मॉन्सूनचे वारे सहा महिने दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहतात आणि सहा महिने उत्तरेकडून

दक्षिणेकडे वाहतात. या वार्‍यांवर स्वार होऊन अरब व्यापारी भारताला वळसा घालून चीनपर्यंत पोचले. मसाल्याचे पदार्थ आणि वस्त्रोद्योगाचा व्यापार होऊ लागला. वार्‍यांची दिशा बदलेपर्यंत भारतात मुक्काम करणं त्यांना भाग होतं. भारताच्या किनारपट्टीला मुसलमान, ज्यू आणि ख्रिश्चन धर्मांचे व्यापारी काही काळ स्थायिक व्हायचे. म्हणून इथे मशिदी, चर्च आणि सिनेगॉग निर्माण झाले. हा व्यापार खुला होता. त्यावर अरबांचं वर्चस्व होतं मात्र कोणत्याही अरब देशाने सैन्यबळावर हा व्यापार ताब्यात घेतला नव्हता. व्यापार म्हटला की कज्जे व वाद असतातच. मालाची किंमत चुकती केली परंतु माल मिळाला नाही, मिळालेला माल उत्तम दर्जाचा नव्हता, कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते चुकवले, इत्यादी. हे वाद मुस्लिम कायद्यानुसार सोडवले जायचे. त्यासाठी केरळमधील हिंदू राजांनी काझी कोर्ट स्थापन केली होती. या कोर्टात इराणी, अरब, ज्यू, चिनी, भारतीय सर्व धर्मीय दाद मागायचे.

इस्लाममध्ये व्याज द्यायला बंदी नाही, व्याज घ्यायला बंदी आहे. त्यामुळे मुस्लिम व्यापारी हिंदू, जैन व शीख व्यापार्‍यांकडून कर्ज घ्यायचे. खैबरखिंडीतून होणार्‍या व्यापारावर भारतीयांचं वर्चस्व होतं. पावसाळ्याच्या आधी शेतकर्‍यांना कर्ज द्यायचं आणि शेतमालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना सुगीनंतर कर्ज द्यायचं. कारण कोणत्या मालाला कोणत्या प्रदेशात मागणी आहे याची माहिती या व्यापारांना असे. हीच पद्धत त्यांनी अफगाणिस्तान, उजबेकिस्तान इत्यादी मध्य आशियातल्या देशातही नेली. बुखारा, समरकंद इत्यादी ठिकाणी हिंदू, जैन, शीख व्यापार्‍यांसाठी हिंद सराय बांधण्यात आल्या होत्या. दिल्लीतील सुलतानांच्या खजिन्यात या व्यापारामुळे भर पडत असे. या व्यापारामुळेच मारवाडी समाज (ही एक जात नाही) मारवाडमधून संपूर्ण भारतात, विशेषतः मुघलांच्या साम्राज्यात पसरला. हुंडीचे सहा-सात प्रकार होते. चेक, ड्राफ्ट, ओव्हरड्राफ्ट, विमा इत्यादी व्यापारासाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रपत्रं त्या काळात होती. ज्याला आपण गंगा-जमनी तहजीब म्हणतो तिचा हा आर्थिक पाया होता. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये संघर्ष, युद्ध, चकमकी नित्याच्या असूनही अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी आवश्यक असाणारं सहकार्य व संवाद होता.

या बाबी युरोपियनांसाठी नवीन होत्या. त्यांच्या राष्ट्राच्या व्याखेत न बसणार्‍या होत्या. युरोपियन राष्ट्रवाद भाषांवर आधारित होता (जोसेफ स्टालीनने केलेली राष्ट्रवादाची व्याख्याही भाषेला केंद्रबिंदू मानणारी आहे). ब्रिटिशांच्या राजवटीत भारतातील औद्योगिक संस्कृतीला ओहोटी लागली. ब्रिटिशांच्या धोरणांमुळे भारत कच्च्या मालाची निर्यात करणारा देश बनला. इंग्लडमधील कारखान्यांची हक्काची बाजारपेठ बनला. साम्राज्यवादाच्या या लुटीचा सिद्धांत दादाभाई नवरोजी यांनी मांडला आणि भारतीय आर्थिक राष्ट्रवादाचा पाया घातला. त्याच आधारावर इंडियन नॅशनल काँग्रेस स्थापन झाली होती. एक राष्ट्र- एक धर्म- एक संस्कृती या पाश्चात्य कल्पनेला काँग्रेसने नकार दिला. या देशाचे रहिवासी मग ते कोणत्याही धर्माचे, वंशाचे, जातीचे, भाषांचे असले तरिही भारतीय आहेत अशी सुस्पष्ट भूमिका काँग्रेसने तिच्या स्थापनेपासून घेतली. काँग्रेसला शह देण्यासाठी ब्रिटिशांनी मुस्लिम लीग जन्माला घातली. साडेपाचशे संस्थानांचं अस्तित्व ठेवलं, धर्मनिहाय स्वतंत्र मतदारसंघांची रचना केली, जातनिहाय मतदारसंघ निर्माण केले. ब्रिटिशांच्या या रणनीतीचा यशस्वी मुकाबला गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीने केला. केंब्रिज विद्यापीठाचे अर्थशास्त्री, एंगस मॅडिसन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार १७०० सालात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगातला हिस्सा २२.६ टक्के होता. १९५२ साली संपूर्ण युरोपचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेतला वाटा २३.३ टक्के होता आणि भारताचा केवळ ३.८ टक्के. यावरून ब्रिटिशांनी भारताची केवढी प्रचंड लूट केली हे स्पष्ट होतं. साहजिकच या सर्व काळात भारतीय जनमानस साम्राज्यशाहीच्या विरोधात होतं. स्वराज्य मिळालं, स्वातंत्र्य मिळालं तरच आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते हे लोकांना कळत होतं. १९२१ साली भारताची लोकसंख्या ३१ कोटी होती आणि शहरी लोकसंख्या केवळ १० टक्के होती. १९६० साली भारताची लोकसंख्या ४५ कोटी होती आणि शहरी लोकसंख्या २० टक्के होती.

‘जिस देश में गंगा बहती है’, हा चित्रपट १९६० साली प्रदर्शित झाला. गुन्हेगार जाती-जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं आशयसूत्र असलेल्या या चित्रपटात स्वातंत्र्य आंदोलनातील राष्ट्रवादाचा आदर्श सार्थपणे प्रतिबिंबित झाला आहे.

“ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोडे मे गुजारा होता है,” या ओळींमध्ये गीतकार शैलेंद्रने भारतीय राष्ट्रवाद आपल्या आंतरिक बळावर उभा होता, हे अधोरेखित केलंय.

“कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इन्सान को कम पहचानते हैं,

ये पूरब है, पूरबवाले हर जान की कीमत जानते हैं,

मिल जुल के रहो और प्यार करो,

एक चीज यही जो रहती है,”

या ओळी पश्चिमी राष्ट्रवादाचा उद्‍घोष करणार्‍यांना म्हणजे हिंदुत्ववादी, मुस्लिम लीगला उद्देशून आहेत. कारण पुढच्या कडव्यात शैलेंद्र सांगतो “जो जिससे मिला सिखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिये अन्धे होकर, रोटी को नही पूजा हमने”.

या चित्रपटाने १९६० साली २ कोटी रुपये कमावले आणि त्याशिवाय अनेक पुरस्कारही मिळवले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन बहुसंख्य भारतीयांच्या आकांक्षांना संबोधित करत होतं. ऐंशीच्या दशकापर्यंत हा प्रभाव टिकून होता. म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदु महासभा यांना जनाधार मिळाला नाही. १९८० साली स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला तोंडदेखल्या का होईना गांधीवादी समाजवादाचा स्वीकार करणं भाग पडलं.

१९४७ साली भारताची लोकसंख्या होती ३४ कोटी आणि साक्षरता केवळ १२ टक्के होती. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा निम्माहून अधिक होता. २०१८ साली देशाची लोकसंख्या १४० कोटी होती आणि साक्षरतेचं प्रमाण ७४.३७ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. १९४७ साली देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन केवळ २.७ लाख कोटी रुपये होतं. देशाची ५० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असली तरिही शेती क्षेत्राचा (यामध्ये पशुपालन, मासेमारी, ऊस, चहा, कॉफीचे

विनायक सावरकर – माधव गोळवळकर

मळे यांचाही समावेश होतो) सकल राष्ट्रीय उत्पादनातला वाटा केवळ ११-१२ टक्के आहे. २०१८ साली देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन १४७.७९ लाख कोटी रुपये होतं. आज भारताची अर्थव्यवस्था जगामध्ये पाचव्या क्रमांकाची आहे. देश गरीब होता तेव्हा हिंदुत्ववादी, फॅसिस्ट यांचा जनाधार केवळ ब्राह्मण आणि उच्चवर्णीयांपुरता मर्यादीत होता. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसोबत हिंदुत्ववाद्यांची, फॅसिस्टांची शक्ती वाढताना दिसते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना १९२५ साली झाली. विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना १९५० च्या दशकात झाली. मात्र २१ व्या शतकात या शक्ती स्वबळावर सत्तेत आल्या. १९७० सालापर्यंत काऊ बेल्ट वा गायपट्टा हिंदी भाषक राज्यांपुरता होता. १९९० नंतर गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचाही गायपट्ट्यात समावेश झाला आहे.

औद्योगिकरणामुळे संपत्तीत वाढ झाली, समाजाच्या एकजिनसीकरणाला गती मिळाली. मुंबई, दिल्ली, कोलकता, बंगलोर, चेन्नई, जयपूर, गुवाहाटी वा अन्य कोणत्याही शहरात तुम्हाला उत्तुंग टॉवर्स आणि मॉल्स दिसतात. केंटुकी फ्राईड चिकन, मॅकडोनाल्ड, कॅफे कॉफी डे, बारिस्ता या चेन असतात. ब्रँण्डेड कपड्याच्या दुकानांच्या चेन्स सर्व शहरांमध्ये आहेत. त्याशिवाय अॅमेझॉन आणि फ्लीप कार्ट आहेच. प्रत्येक शहराचा तोंडावळा सारखा बनतो आहे. धर्म, कर्मकांडं, विधि यांचंही एकजिनसीकरण होत आहे. कोणत्याही जातीच्या विवाह समारंभांवर हिंदी सिनेमांचा प्रभाव दिसतो. केशभूषा, वेषभूषा, रंगभूषा, नाच-गाणी, बुफे, जेवणाचे पदार्थ इत्यादींवर. एकजिनसीकरण झालेल्या औद्योगिक समाजात, संस्कृतीचं उत्पादन सिनेमे, वेब सिरीज करतात. कारण संस्कृतीचीही बाजारपेठ तयार होते. व्यक्ती आणि समूह संस्कृतीची निर्मिती, जतन आणि संगोपन करण्याची शक्ती गमावून बसतात. समाजाचं असं एकजिनसीकरण होतं तेव्हा समाजाच्या आकांक्षा बदलतात. तरुण पिढीला एकजिनसीपणाचं आकर्षण आहे. कारण हे एकजिनसीकरण संपत्तीच्या निर्मितीशी, उपभोग्य वस्तूंच्या वैपुल्याशी संबंधीत आहे. तेच मानवजातीचं भविष्य आहे, अशी समाजाची साधार समजूत असते.

भारताचा जागतिक दृष्टिकोन, स्वातंत्र्य आंदोलनात विकसित झाला. साम्राज्यवादी शोषणाला विरोध, रशिया आणि अमेरिका या दोन महाशक्तींपासून अलिप्त राहून आपला विकास करण्याची संधी नवस्वतंत्र राष्ट्रांना मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे, ही भूमिका स्वातंत्र्यलढ्यात विकसित झाली होती. म्हणून नेहरूंनी अलिप्ततावादाच्या धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने जगात शांतिदूताची भूमिका निभावायला हवी या भूमिकेची पाळंमुळंही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात होती. सम्राट अशोकाची राजमुद्रा स्वीकारून, बौद्ध धर्मातील धम्मचक्राची राष्ट्रध्वजावर स्थापना करून आणि सत्यमेव जयते या बोधवाक्याचा स्वीकार करून नेहरूंनी या भूमिकेला भारतीय इतिहासातील सेक्युलर परंपरेशी जोडलं होतं. उत्पादन-वितरण-उपभोगाची केंद्रीय आणि विकेंद्रीत अशा दोन्ही व्यवस्थांचा मेळ घालता येतो, घालायला हवा ही बाबही स्वातंत्र्यलढ्यात मान्य झाली होती. खादी हे त्याचंच प्रतीक होतं. मात्र एकजिनसी समाजाच्या निर्मितीने वेग घेतल्यावर भारतातील मध्यमवर्गाला महाशक्ती बनण्याची स्वप्नं पडू लागली. त्या स्वप्नांना संबोधित करण्यासाठी विश्वगुरु भारत ही संकल्पना संघ परिवाराने पुढे आणली आहे.

शैलेंद्रच्या गाण्याचे साधे बोल—“ओठोंपे सच्चाई रहती है, जहाँ दिलमें सफाई रहती है”, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील चारित्र्य या मूल्याकडे लक्ष वेधणारे होते. आधुनिक जीवनपद्धतीत, अर्थकारणात, राज्यकारभारात नेमकी त्याचीच उणिव आहे. अशा परिस्थितीत काय होणार? जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे का? कोलंबियाचा लेखक, गॅब्रिअल गार्सिया मार्खेजने नोबेल पुरस्कार स्वीकारताना आपल्या भाषणाच्या अखेरी म्हटलं होतं की मानवाचा अंत स्वीकारणं मी नाकारतो, “समग्र मानवी काळात केवळ भयस्वप्न वाटू शकलं असतं ते भीषण वास्तव आज आपल्यासमोर उभं ठाकलं आहे. गोष्ट निर्माण करणारे आम्ही लेखक तर कशावरही विश्वास ठेवू शकतो. मग हाही विश्वास बाळगण्याचा आम्हाला हक्क आहे, की या भयावह युटोपियाच्या विरोधातला एक नवा युटोपिया निर्माण करण्याच्या कामाला लागण्यासाठी आम्हाला अजून उशीर झालेला नाही.”

नवा युटोपिया

औद्योगिक क्रांतीच्या अलीकडे जगातील सर्व समूह कमी-अधिक स्वायत्त जीवन जगत होते. दारिद्र्य होतं, विषमता होती, रोगांच्या साथी एखादं संपूर्ण शहर बरबाद करायच्या, अन्याय-अत्याचार होते, युद्धंही होती. मात्र बहुतांश समूहांचं जीवन सरकार नावाच्या संस्थेवर अवलंबून नव्हतं. उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या विकेंद्रीत पद्धतींनी हे समूह तगवले होते. आधुनिक राष्ट्र-राज्य व्यवस्थेने या समूहांना पंगू करून टाकलं. मात्र सुदैवाने आपण भारतात आहोत. भारतात मॉन्सून आहे.  उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या शेकडो विकेंद्रीत पद्धती इथल्या विविध समूहांनी आजही जिवंत ठेवल्या आहेत. आजही त्या वापरात आहेत. कारण भारतातील शेती, उद्योग आणि आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन मान्सूने घडवलेलं आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने देशाचे ३६ उपविभाग केले आहेत. प्रदेशाचा भूगोल आणि त्यावर पडणारा पाऊस या निकषांवर हे उपविभाग करण्यात आले आहेत. तेलंगण, छत्तीसगड, झारखंड, इत्यादी सर्व उपविभाग होते. त्यानुसार १९७० नंतर नवीन राज्यांची निर्मिती होते आहे. महाराष्ट्रात चार उपविभाग आहेत. कोकण आणि गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ. आजही स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी केली जाते. पाऊस आणि भौगोलिक रचना यानुसार जलचक्र निश्चित होतं. पिकं, पीक पद्धती, पशुपालन, पशुपालकांचे स्थलांतराचे मार्ग, मासेमारीचे हंगाम, समाजजीवन, सांस्कृतिक जीवन—सण, उत्सव, इत्यादी जलचक्र निश्चित करतं. त्यामुळे राजकीय विचारही म्हणजे स्वतंत्र राज्याच्या मागण्यांच्या मुळाशी मॉन्सून आहे. मात्र या अंगाने आपण आपला देश जाणून घेत नाही. नकाशाच्या कागदाप्रमाणे आपला देश सपाट आहे अशी आपली धारणा असते.

भारतातील ५० टक्के लोकसंख्या शेतीवर म्हणजे मॉन्सूनवर अवलंबून आहे. आपल्या देशामध्ये ८० टक्के छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे. बहुसंख्य शेतकरी पुरवठाप्रधान शेती करतात. म्हणजे आपल्या कुटुंबाकरता आवश्यक तेवढी वर्षाची बेगमी करून, उरलेलं वरकड उत्पादन बाजारपेठेत आणतात. बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकरी दोन पेक्षा अधिक पिकं घेतात. त्याशिवाय घरात कोंबड्यांचं खुराडं असतं, दोन गाई वा म्हशी असतात वा चार शेळ्या असतात. पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये तळ्यामध्ये मासेही पाळतात. जेणेकरून एक पीक हातचं गेलं तर दुसर्‍या पिकाचा आधार असावा. त्याशिवाय जेवणात पुरेसे प्रोटीन्स असावेत. ही शेती कुटुंबाला जगवते. अशी शेती करणारे श्रीमंत वा सुखवस्तू नसतात. परंतु कोणत्याही केंद्रीय प्रणालीवर त्यांची भिस्त नसते. अशा प्रकारची शेती अमेरिका, युरोप वा जपानमध्ये केली जात नाही. अमेरिकेत मक्याची शेती करणारे, गाई पाळत नाहीत आणि गाई पाळणारे कोंबड्या पाळत नाहीत, गाई आणि कोंबड्या पाळणारे फळं व भाज्यांची पिकं घेत नाहीत.

मॉन्सून आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा मुकाबला

जागतिक तापमानवाढीचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास भारत सरकारच्या भू विज्ञान मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सेस) केला आहे. सदर अहवालानुसार १९०१ ते २०१८ या कालवधीत देशाच्या सरासरी तापमानात ०.७ डिग्री सेल्सियसने वाढ झाली आहे. २१ व्या शतकाच्या अखेरीस देशातील सरासरी तापमानात ४.४ डिग्री सेल्सियसची वाढ होईल. हिंदुकुश पर्वतीय प्रदेशात होणारी तापमान वाढ सर्वाधिक म्हणजे ५.२ डिग्री सेल्सियस असेल. दिवसाच्या आणि रात्रीच्या तापमानातही वाढ होईळ. १९७६ ते २००५ या काळातील उष्ण दिवस आणि रात्रींच्या संख्या २१ व्या शतकापर्यंत ५५ ते ७० टक्क्यांनी अधिक असेल. उष्णतेच्या लाटांचं प्रमाण तीनपट ते चारपट वाढण्याची शक्यता आहे. हिंदी महासागराचं तापमान अन्य महासागरांपेक्षा एक डिग्री सेल्सियनने वाढेल. मॉन्सूनच्या पावसात १४ टक्के घट होईल. पावसाळ्यातील कोरड्या दिवसांची संख्या २७ टक्क्यांनी वाढेल. १९५० ते २०१५ या कालावधीपेक्षा अतिवृष्टीमध्ये ७५ टक्के वाढ होईल. झारखंड, मिझोराम, ओडीशा, छत्तीसगढ, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांना हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका बसेल. असम, बिहार आणि झारखंड या राज्यांतील ६० टक्के जिल्ह्यांवर हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम होईल.

द एनर्जी अँण्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट या संस्थेने महाराष्ट्र सरकारला २०१४ साली यासंबंधातील अहवाल सादर केला. सदर अहवालानुसार तापमानवाढीमुळे महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख नगदी पिकं—ऊस, कापूस आणि सोयाबीन, पुढच्या दहा ते वीस वर्षांत अस्तंगत होतील. कोल्हापूरसारख्या अधिक पाणी असलेल्या जिल्ह्यातही उसाचं पीक घेणं परवडणार नाही.

विश्व बँकेच्या अहवालानुसार तापमानात होणारी वाढ आणि मोसमी पावसात होणारे बदल यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २.८ टक्क्यांची घट होईल आणि निम्म्या लोकसंख्येच्या जीवनमानावर परिणाम होईल. साऊथ एशियाज् हॉटस्पॉटस्- द इम्पॅक्ट ऑफ टेंपरेचर अँण्ड प्रेसिपिटेशन चेंज ऑन लिव्हिंग स्टँण्डर्स, हा विश्व बँकेचा अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तो जिज्ञासूंनी वाचायला हवा.

गंगा-यमुनेच्या खोर्‍यात महापूर आणि दुष्काळाच्या समस्या उभ्या राहतील, ईशान्य भारतातलं पावसाचं प्रमाण कमी होत आहे. अरुणाचल प्रदेशातले झरे आटताहेत. त्यामुळे काही गावांचं स्थलांतर करावं लागले वा जलसंधारणाच्या कार्यक्रमाला गती द्यावी लागेल. सुंदरबनावर समुद्राचं अतिक्रमण होत आहे, अनेक गावं त्यामुळे नकाशावरून पुसली जात आहेत. त्यामुळे क्लायमेट रिफ्यूजी—हवामान बदलाचे निर्वासित ही समस्या निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रातही बिगर मोसमी पाऊस, अतिवृष्टी आणि दुष्काळाला तोंड द्यावं लागणार आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू इथेही समुद्राची पातळी वाढल्याने अनेक नवीन समस्या निर्माण होणार आहेत. हवामान बदल वैश्विक आहे, मात्र त्याची तीव्रता कमी करणं आणि बदलाशी जुळवून घेणं या बाबी केवळ वैश्विकच नाहीत तर राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि स्थानिक पातळीवरही कराव्या लागणार आहेत.

मॉन्सूनमुळे सुदैवाने आपल्या देशात विविध हवामानाचे प्रदेश आहेत. मच्छिमार, पशुपालक, शेतकरी, कारागीर यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैली आकाराला आल्या आहेत. ह्यापैकी शेकडो समूहांची उपजिविका आजही उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या विकेंद्रीत पद्धतीवर अवलंबून आहे. या समूहांनी जलसंधारण, मृदसंधारण, पूर नियंत्रण, यांच्या अक्षरशः शेकडो पद्धती विकसित केल्या आहेत. विविध पिकांची वाणं आणि पीक पद्धती विकसीत केल्या आहेत.

बिहारमध्ये पूराची समस्या नव्हती. कारण पूर ही वस्तुस्थिती उत्तर बिहारामधील जनसमूहांनी स्वीकारली होती. कोसी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात जगातील सर्वात उंच शिखर—सगरमाथा म्हणजे एव्हरेस्टचा समावेश होतो. एवढ्या उंचावरून येणारं पाणी प्रचंड प्रमाणात गाळ घेऊन येतं. पुरामुळे हा गाळ जमिनीवर पसरायचा आणि माती सुपीक व्हायची. वर्षातले दोन-तीन महिने पुराचं पाणी शेतजमिनीवर असायचं. त्या शेतजमिनींचे प्रकार होते. दियारा, चौर, ताल वा टाल इत्यादी. पुराचं पाणी पाईन या नाल्यांद्वारे तळ्यात जायचं, तळी भरली तर नाल्यांद्वारे पुढच्या तळ्यात साठवलं जायचं. हे पाईन म्हणजे नदीचे कालवे होते. हे कालवे शेतातून जायचे. नागमोडी वळणांचे हे कालवे पाण्याचा गाळ शेतात पसरायचे, त्यामुळे तुंबायचे नाहीत, वाहाते राह्यचे. पावसाळ्यानंतर या जमिनीवर रब्बीचं पीक घेतलं जायचं. ही व्यवस्था सुमारे पाच हजार वर्षांपासून होती. गावातले लोक या नाल्यांची देखभाल करायचे. दरवर्षी वैशाख महिन्यात जूड शीतल या दिवशी, म्हणजे मैथिली नववर्षाच्या दिनी गावातील सर्व समूह हे कालवे, तळी साफ करायचे. निसर्ग, नदी, पूर यांच्यासोबत जगण्याची एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती त्यातून तयार झाली. घरामध्ये लग्न असो की अन्य कोणताही विधी, नदी वा तळ्याची पूजा करायची, त्यांना नैवेद्य अर्पण करायची पद्धत वा रीत होती. छट पूजा ह्या सणाची गोष्ट काहीही असो परंतु त्याचं मूळ निसर्ग-नदी-माणूस यांच्या सहजीवनामध्ये आहे याबाबत माझ्या मनात शंका नाही.

परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पूर नियंत्रित करणं सहजशक्य आहे अशी धारणा बनली. फणीश्वरनाथ रेणुंची परती परिकथा या कादंबरीचं मुख्य आशयसूत्र हेच आहे. कोसी आणि अन्य नद्यांवर बंधारे वा बराज घालण्यात आले. नद्यांच्या दोन्ही बाजूंना भिंती उभ्या करण्यात आल्या जेणेकरून पूराचं पाणी शेतात शिरू नये. हा गाढवपणा होता. त्यामुळे झालं असं की गाळाने नद्यांची पात्रं तुंबली, जमिनीपेक्षा पाण्याची पातळी वर गेली. पूर आला की या भिंती तोडून पाणी पसरू लागलं आणि नदीची पातळी वर असल्याने पूराचं पाणी ओसरण्याची शक्यताच उरली नाही. त्यासाठी स्लुईस गेट बसवण्यात आली. तीही व्यर्थ गेली. परिणामी बिहारमधील लाखो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. लाखो लोकांना विस्थापित होणं भाग पडलं. दिनेश मिश्रा हे पूरतज्ज्ञ बाढ मुक्ती आंदोलन चालवत आहेत. बिहारला पूरापासून मुक्त करायचं तर हे बंधारे आणि भिंती तोडायला हव्यात अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु बंधारे आणि भिंती उभ्या करणं, त्याची उभारणी, दुरुस्ती, देखभाल यामध्ये करोडो रुपये खर्च करण्यात सरकारांना रस आहे. कारण त्यामुळे कंत्राटदारांची, राजकारण्याची धन होते.

राजस्थानात तर जलंसंधारणाच्या अनेक पद्धती तेथील जनसमूहांनी विकसित केल्या. ‘आज भी खरे हैं तालाब’, ‘राजस्थान की रजत बूंदे’ ह्या पुस्तकांमध्ये अनुपम मिश्रांनी त्या ग्रथित केल्या आहेत. अनुपम मिश्रा एकदा म्हणाले होते की २५०० सालातही राजस्थानातले लोक याच पद्धतीने पाण्याचा प्रश्न सोडवतील. जेसलमेर हे शहर थरच्या वाळवंटात आहे. सुमारे साडे आठशे वर्षं जुनं आहे. हे शहर व्यापारी मार्गावर वसवण्यात आलं. पावसाचं अत्यल्प प्रमाण असलेल्या वाळवंटात हे शहर वसवण्यासाठी, शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक समूहांनी घराच्या छपरावर पडणारं पाणी साठवण्याच्या पद्धती विकसित केल्या. त्यानुसार आपली जीवनचर्या घडवली. गडीसर आणि अन्य तलावांची मालिका निर्माण केली. एक तलाव भरला की अतिरिक्त पाणी दुसर्‍या तलावात जाईल. वर्षभर शहराला पाणी पुरवठा होईल याची व्यवस्था निर्माण केली. आधुनिक अभियांत्रिकीने जेसलमेरला विमानतळ उभारताना तलावांच्या पाणलोट क्षेत्राची निवड करून शहराच्या पाणी पुरवठ्याच्या चिरस्थायी व्यवस्थेचा नाश केला.

जलसंधारण असो की मृद संधारण वा पशुपालन अशी शेकडो उदाहरणं देता येतील. नागालँण्डपासून ते केरळपर्यंत आजही अशा विकेंद्रीत व्यवस्था कार्यरत आहेत. या देशातील तथाकथिक निरक्षर, अडाणी लोकांनी वर्षानुवर्षे चालतील अशा पायाभूत सुविधा उभारल्या. उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या विकेंद्रीत पद्धतीवर या पायाभूत सुविधा उभ्या होत्या. केंद्रीय आणि विकेंद्रीत अशा दोन्ही व्यवस्था एकत्र नांदायला हव्यात हा स्वातंत्र्य चळवळीचा राजकीय विचार होता.  खादी हा ब्रँण्ड भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाने निर्माण केला.

गांधीजींनी चरखा संघ स्थापन केला १९२५ साली आणि ५० हजार चरखे घराघरात फिरू लागले. सुमारे ५० हजार सूत कामगार १५०० गावांमधून काम करू लागले. याशिवाय विणकर, छपाई कामगार, रंग लावणारी माणसं, शिंपी सर्वांना काम मिळालं. टकळ्या आणि चरखे तयार करण्याचं काम गावातल्या लोहारांना मिळालं. पुढच्या पाच वर्षांत खादीचं उत्पादन आणि विक्री वाढली. त्यातून एक लाखापेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळाला. ही सर्व माणसं स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडली गेली. हे लोक प्रभातफेर्‍यांमध्ये नव्हते की सत्याग्रहात वा सशस्त्र उठावांमध्ये सहभागी झाले नव्हते. मात्र स्वराज्याने आपल्या जीवनात बदल होतो हे त्यांच्या अनुभवात आलं. ब्रिटिश काळात या लोकांना मतदानाचा अधिकारही नव्हता. १९२१ साली भारताची लोकसंख्या ३१ कोटी होती आणि शहरी लोकसंख्या केवळ १० टक्के होती. या ३१ कोटी लोकसंख्येतील १ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येला खादीमुळे थेट रोजगार मिळाला आणि शहरी लोकसंख्येतील निदान एक टक्के लोकांपर्यंत खादी पोचली. गांधीजींनी त्यागाची शिकवण दिली हे विधान अर्धसत्य आहे. गांधीजींमुळे लाखो लोकांच्या दैनंदिन उत्पन्नात भर पडली. त्यांची क्रयशक्ती वाढली. असहकारितेची चळवळ, मिठाचा सत्याग्रह आणि १९४२ चं चलेजाव आंदोलन यामध्ये एकेक दशकाचं अंतर आहे. या तीन दशकांच्या काळात गांधीजींच्या कार्यक्रमामुळे लाखो लोक स्वातंत्र्य चळवळीच्या विचारधारेशी जोडले गेले. त्यातून भारत या राष्ट्र-राज्याची निर्मिती झाली. गांधीजींनी उभ्या केलेल्या चळवळीच्या या इन्फ्रास्टक्चरला ब्रिटीश सरकारचा पाठिंबा नव्हता, मदतही नव्हती. ब्रिटिश सरकारने या सर्व चळवळी दडपण्याचाच प्रयत्न केला. या सर्व चळवळी लोकांच्या ऊर्जेवर, अर्थसाहाय्यावर आणि स्वराज्याच्या आकांक्षांवर उभ्या होत्या.

अत्याधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या केंद्रीय आणि विकेंद्रीत व्यवस्था एकत्र नांदू शकतात, अशी मांडणी २० व्या शतकातील भविष्यवेत्ते, एल्विन टॉफ्लर यांनी “द थर्ड वेव्ह” या त्यांच्या लोकप्रिय ग्रंथात केली होती. भूत आणि भविष्यकाळातील तंत्रज्ञानाचा संयोग करून उत्पादक आणि बाजारपेठ यांना परस्परांशी जोडण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांची उभारणी शक्य आहे. त्यासाठी प्रज्ञेची आणि कल्पकतेची गरज आहे हा मुद्दा त्यांनी “द थर्ड वेव्ह” या ग्रंथातील ‘गांधी विथ सॅटेलाईटस्’ या प्रकरणात विस्ताराने मांडला आहे. ज्याला आपण प्रगत विज्ञान म्हणतो, त्याचा विकास श्रीमंत देशातील वैज्ञानिकांनी श्रीमंत देशातील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी केला. जगातील गरीबांचे दैनंदिन प्रश्न सोडवण्यासाठी फारच कमी संशोधन झालं आहे, याकडेही टॉफ्लर यांनी त्यांच्या ग्रंथात लक्ष वेधलं आहे.

भारतीय राष्ट्र-राज्य निर्मितीची प्रक्रिया १८८५ साली काँग्रेस स्थापन झाल्यानंतर सुरु झाली. गांधीजींनी या प्रक्रियेला ठोस जनाधार निर्माण करताना, उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय आणि विकेंद्रीत प्रणालींच्या सहअस्तित्वाचा पुरस्कार केला, ही बाब आपल्या विस्मृतीत गेली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्याच्या विचारधारेचं नवसर्जन करण्यात आपल्याला यश मिळालेलं नाही. समाजाच्या एकजिनसीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देणं यालाच आपण वैज्ञानिक विचार समजलो. त्यातूनच आज जागतिक तापमानवाढीचं आणि फॅसिझमचं संकट आपल्यापुढे उभं ठाकलं आहे. या आव्हानाला सामोरं जायचं तर केवळ सत्ताबदल पुरेसा नाही. २०२४ साली सत्ताबदल झाला तरिही फॅसिस्ट शक्तींचं आव्हान संपुष्टात येणार नाही. स्वातंत्र्य आंदोलनातील मूल्यांचं, विचाराचं नवसर्जन करण्याशिवाय आपल्यापुढे अन्य पर्याय नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन लढ्याची आखणी करावी लागेल. उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय आणि विकेंद्रीत व्यवस्थांचं सहअस्तित्व आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्याय, या मूल्यांना स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुर्नमान्यता मिळवून देणं ही आपल्या कामाची दिशा असायला हवी. याला मी म्हणतो भविष्याकडे परत फिरणं.

समारोप

उत्पादन-वितरण-उपभोग यांची केंद्रीय व्यवस्था जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत आहे. या व्यवस्थेमुळे प्रचंड प्रमाणात संपत्तीची निर्मिती होते. मात्र तिचं केंद्रीकरण समाजातील एका छोट्या वर्गाच्या हाती होऊ लागतं. त्यामुळे आर्थिक-राजकीय-सामाजिक विषमता वाढते. संपत्तीची अधिक निर्मिती झाली तरच ही विषमता दूर करता येईल अशी धारणा समाजात रुजवली जाते. उत्पादन-वितरण-उपभोगाची केंद्रीय व्यवस्था आणि राज्यकर्ता वर्ग यांची युती अटळ असते. त्यामुळे केवळ नैसर्गिक संसाधनांची लूट होत नाही तर उत्पादन-वितरण-उपभोगाच्या विकेंद्रीत व्यवस्थांचा विनाश करण्याची गती वाढते. राष्ट्र नावाच्या समूहाला एका बाहेरच्या शत्रूची गरज भासू लागते. या शत्रूचा निःपात करायचा तर राष्ट्रांतर्गत शत्रूही गरजेचा वाटू लागतो. त्यामुळे राष्ट्रवाद कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या फॅसिझमकडे हाकारला जातो.

उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय आणि विकेंद्रीत व्यवस्था एकत्र नांदू शकतात. त्यामुळे समाजाचं एकजिनसीकरण रोखता येतं. आपली स्वायत्तता कायम ठेवणार्‍या मोठ्या समूहात विलीन झालो तरच आपलं अस्तित्व आणि विकास यांची ग्वाही मिळते अशी प्रत्येक समूहाची धारणा असते.

या भाषणावरील चर्चेत अनेकांनी कार्यक्रम कोणता याची विचारणा केली. कोणताही तज्ज्ञ, वा अभ्यासक वा पत्रकार वा विद्वान राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम देऊ शकत नाही. लोकांच्या प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते, नेते, राजकीय पक्ष, संघटना कार्यक्रम निश्चित करतात. कारण त्यांचा लोकजीवनाशी दैनंदिन संबंध असतो. मात्र कार्यक्रम विषयक चर्चेला गती देण्यासाठी माझ्या सूचना

  • कार्यक्रम व्यापक असावा. उदाहरणार्थ गांधीजींनी चरखा संघाची स्थापना केल्यावर एका वर्षी १५०० गावांमध्ये ५० हजार चरखे फिरू लागले.
  • कार्यक्रमातून लोकांच्या उपजिविकेला थेट हातभार लागला पाहिजे. त्यांच्या भौतिक जीवनात बदल झाला पाहिजे.
  • ऊर्जा, घरगुती इंधन, पाणी आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट या चार बाबतीत प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण होणं शक्य आहे. त्यासाठी समुचित तंत्रज्ञानाचा विकास आणि प्रसार करण्यासाठी प्रशिक्षित तरुण-तरुणींची गरज आहे. त्याद्वारे पर्यावरणस्नेही बहुप्रवाही समाजजीवनाची उभारणी शक्य आहे.
  • देशपातळीवर हिंदुत्वाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीतीची आणि कार्यक्रमांची गरज आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील मूल्यांचं नवसर्जन करण्यासाठी नव्या संस्थांची पायाभरणी करावी लागेल, जुन्या संस्थांना बळकट करावं लागेल. केवळ निवडणुकांच्या राजकारणातून या संकटाचा मुकाबला करता येणार नाही.
  • विविध समूहांमधील भाईचारा जतन करणं, त्याचं संगोपन करणं यासाठी परस्परांमधील अविश्वासाची, संशयाची भावना दूर करण्यासाठी खान अब्दुल गफ्फारखान यांच्या नावाने राष्ट्रव्यापी मंच उभारण्याची गरज आहे. या मंचाने जिल्हा आणि तालुकापातळीवर यासंबंधातील उपक्रमांचं आयोजन करायला हवं.    – भाग १ 

COMMENTS