बिहारमध्ये जातनिहाय गणनेला सर्वपक्षीय मंजुरी

बिहारमध्ये जातनिहाय गणनेला सर्वपक्षीय मंजुरी

पटनाः बिहारमध्ये सर्व पक्षांनी राज्यात जातनिहाय गणनेला अखेर मंजुरी दिली. बुधवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली या

महेंद्र सिंग धोनीः कप्तान ते यशस्वी व्यवस्थापक
चीनचा विरोध असतानाही नॅन्सी पॅलोसी यांचा तैवान दौरा यशस्वी
केंद्राकडून अधिक लस पुरवठ्याची मागणी

पटना बिहारमध्ये सर्व पक्षांनी राज्यात जातनिहाय गणनेला अखेर मंजुरी दिली. बुधवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली या बैठकीत राज्यात जातनिहाय गणनेला सर्वपक्षीय मंजुरी मिळाली. आता राज्य मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मांडण्यात येईल व तो मंजूर करून घेण्यात येईल.

सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये सर्व जातींचे, समाजघटकांचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले जाईल असे स्पष्ट केले. त्यांनी ही जनगणना नसून गणना असल्याचे स्पष्ट केले.

बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना नेहमीच्या जनगणनेसारखीच होईल. पण त्यात जातींची गणना अपेक्षित आहे, काही कायद्यांचा अडसर असल्याने आम्ही जनगणनेऐवजी गणना करणार असल्याचे नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

काही राज्यात कायद्यांच्या अडथळ्यांमुळे जातनिहाय जनगणनेला अडसर आहेत. कर्नाटक, ओदिशा व तेलंगण या राज्यांनी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण केले आहे.

बिहारच्या राजकारणात ओबीसी समाज घटकाचा प्रभाव असून नितीश कुमार व यादव हे दोन्ही याच समाजाचे आहेत. या दोघांना राज्यातल्या लोकसंख्येची जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध व्हावी असे वाटते. त्या अनुषंगाने कल्याणकारी विकास कार्यक्रम या घटकांसाठी सुरू करण्यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत.

राज्यातल्या जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध होता. पण राज्याच्या विधानसभेत जातनिहाय जनगणनेसंबंधी विधेयकाला मात्र भाजपने पाठिंबा दिला. केंद्रातले भाजप नेतृत्व मात्र देशातल्या जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल नाही. जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणना होईल असे सरकारने संसदेत उत्तर दिले होते. पण बिहारमध्ये सत्तेत प्रमुख भागीदार असूनही भाजपला नितीश कुमार यांच्या निर्णयापुढे झुकावे लागले.

केंद्रात काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकार असताना देशपातळीवरील जनगणनेत जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले होते पण हे सर्वेक्षण वा आकडेवारी काही तांत्रिक कारणामुळे जाहीर करण्यात आली नव्हती. नंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विषय राज्यांवर सोपवून त्यांनीच त्यावर अंतिम निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0