काँग्रेस-तृणमूलला संसदीय समितीचे अध्यक्षपद सोडावे लागणार

काँग्रेस-तृणमूलला संसदीय समितीचे अध्यक्षपद सोडावे लागणार

नवी दिल्लीः काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांवर संसदेतील एकेक स्थायी समितींचे अध्यक्षपद सोडण्याची वेळ आली आहे. संसदेतील विविध विषयांच्या स्थायी

जनतेशी थेट संवाद हवा – सोनिया गांधी
पंजाबमध्ये मनपा निवडणुकांत भाजपचा धुव्वा
राज्यसभा निवडणुका : गुजरात काँग्रेस आमदारांची चौकशी शक्य

नवी दिल्लीः काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांवर संसदेतील एकेक स्थायी समितींचे अध्यक्षपद सोडण्याची वेळ आली आहे. संसदेतील विविध विषयांच्या स्थायी समित्यांची सध्या पुनर्रचना सुरू असून गृहविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडे आहे तर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांच्याकडे अन्न व ग्राहक विषयक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद आहे. ही दोन्ही पदे या पक्षांना सोडावी लागणार आहेत.

गेल्या आठवड्यात राज्यसभेतील संसदीय नेते पियुष गोयल यांनी राज्यसभेतील सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यसभेचे खासदार व काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे सुद्धा उपस्थित होते. या बैठकीला गोयल यांनी काँग्रेस व तृणमूलला एकाच स्थायी समितीचे अध्यक्षपद ठेवता येईल असे सांगितले. त्यांनी गृहविषयक समितीचे अध्यक्षपद अन्य विरोधी पक्षाला देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्यसभेतील काँग्रेसचे संख्याबळ ३१ वरून ३४ आल्याने हे बदल झाले असल्याचे गोयल यांचे म्हणणे आहे. गोयल यांच्या या नव्या रचनेला खरगे यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, परंपरेनुसार मुख्य विरोधी पक्षाकडेच गृहविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद असते आणि ते तसेच राहणे हे गरजेचे आहे. खरगे यांनी तसे एक पत्र गोयल यांना लिहिले आहे.

सध्या काँग्रेसकडे तीन संसदीय समितींचे अध्यक्षपद असून त्यात गृहविषयक समितीचा समावेश आहे. अन्य दोन समित्या अनुक्रमे माहिती व तंत्रज्ञानविषयक आणि पर्यावरण विषयक असून त्यांचे प्रमुख शशी थरूर व जयराम रमेश हे आहेत.

तृणमूलकडे अन्न व ग्राहक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद असून हे पद त्यांना सोडावे लागणार आहे. तृणमूलकडून हे पद घेण्यामागे भाजपची राजकीय खेळी आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने विधीमंडळातील समित्यांमध्ये फेरबदल केल्याने नाराज भाजपने संसदेत तृणमूलला कोंडीत पकडले आहे.

सध्या संसदेच्या २४ स्थायी समित्या असून त्यातील १६ समित्या या लोकसभेत व ८ समित्या राज्यसभेत आहेत. समित्यांच्या रचनेमध्ये दरवर्षी बदल होत असतात.

संसदेच्या एकूण कामकाजात अशा समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. कारण अनेक विषयांवरची अनेक विधेयक संसदेत पूर्णपणे चर्चिली जात नाही. ती विधेयके विविध समित्यांमध्ये विविध पक्षांच्या सदस्यांमार्फत चर्चिली जातात.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0