महाराष्ट्रात सीबीआय चौकशीचे सर्वाधिक अर्ज प्रलंबित

नवी दिल्लीः विविध प्रकरणात चौकशी करण्यासंदर्भातील सीबीआयचे १६८ विनंती अर्ज महाविकास आघाडी सरकारकडे प्रलंबित होते अशी माहिती गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत दिली गेली. या १६८ विनंती अर्जांपैकी ९१ अर्ज गेल्या सहा महिन्यात सीबीआयने महाविकास आघाडी सरकारकडे पाठवले होते.

अन्य राज्याच्या तुलना करता महाराष्ट्राकडे सीबीआयच्या प्रलंबित अर्जांची संख्या सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षभरापासून ३९ अर्ज राज्याकडे कोणत्याही कारवाईविना पडून आहेत तर गेल्या सहा महिन्यातील ही आकडेवारी ३८ इतकी असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

कोणत्याही प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी अत्यावश्यक असल्याचा कायदा २०१५ सालानंतर अनेक भाजपेतर राज्यांच्या विधीमंडळांनी घेतला होता. असा कायदा करणारी राज्ये महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम व मेघालय अशी आहेत. पण अन्य राज्यांच्या तुलनेत प. बंगाल सरकारकडे सीबीआयचे केवळ २७ अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यानंतर पंजाब (९), राजस्थान (४), झारखंड (६), छत्तीसगड (७) अशी राज्ये आहेत.

केंद्र सरकारच्या मते सीबीआयचे जे अर्ज प्रलंबित आहे, ती प्रकरणे सुमारे ३० हजार कोटी रु.ची असून या एकूण रकमेपैकी महाराष्ट्रातील प्रकरणे सुमारे २९ हजार कोटी रु.ची आहेत.

मूळ बातमी