‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ : परिसरातील आदिवासींची निदर्शने

राजपिपला (गुजरात) – सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा असलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’च्या नजीकच्या १४ गावांतील शेकडो आदिवासींनी रविवारी सरकारच्या भूसंपादनाच्या निर्णयाविरोधात मानवी साखळी उभी केली. या पुतळ्यासाठी गुजरात सरकारने केलेल्या भूसंपादनामुळे आमच्या आजीविकेवर परिणाम झाल्याचे या आदिवासींचे म्हणणे होते. गुजरात सरकारने स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रदेश विकास व पर्यटन प्रशासन कायदा लागू केला आहे. हा कायदा रद्द करावा, अशीही मागणी या आदिवासींची होती. या कायद्यामुळे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी सरकार कोणत्याही गावातील जमीन ताब्यात घेऊ शकते आणि तेथे विकास योजना राबवू शकते.

रविवारी आदिवासी अधिकार दिवसाचे औचित्य साधून स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या आसपासच्या १४ आदिवासी गावांतील ग्रामस्थ आपल्या गावाच्या बाहेर जमा झाले आणि त्यांनी गुजरात सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. असेच आंदोलन पूर्व गुजरातमधील अन्य १६ जिल्ह्यांतील ५० आदिवासी बहुल गावांमध्येही झाल्याचे आदिवासी कार्यकर्ते प्रफुल्ल वसावा यांनी सांगितले. हे आंदोलन संपूर्णपणे शांततेत झाले. आम्हाला आमच्या जमिनी हव्या आहेत. गुजरात सरकार आमच्या जमिनी घेऊन आम्हाला विस्थापित करत आहेत, आमच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वसावा यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येही स्टॅच्यू ऑफ युनिटी परिसरात राहणार्या  आदिवासींनी आंदोलन केले होते. या परिसरातील जमीन ताब्यात घेऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही सरकार पर्यटन विकासासाठी आक्रमक झाल्याचे आदिवासींचे म्हणणे होते.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या निर्मितीसाठी सरकारने सुमारे ३ हजार कोटी रु. खर्च केले असून सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा हा पुतळा अमेरिकेतील स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टीच्या दुप्पट उंचीचा असून या पुतळ्यासाठी ७० हजार टन सिमेंट, १८,५०० टन पोलाद, १७०० मेट्रिक टन कांस्य वापरण्यात आले आहे.

मूळ बातमी