गुंतागुंतीचा बलुचिस्तान

गुंतागुंतीचा बलुचिस्तान

भारत आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी काश्मीर हा राष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि त्यामुळे राजकीय जिव्हाळ्याचा प्रश्न. सामान्य माणसालादेखील काश्मीरविषयी माहिती आहे आणि स्वतःचे मतही. बलुचिस्तानचे मात्र तसे नाही. भारतातील लोकांना पाकिस्तानचा एक प्रांत इतकीच ढोबळ माहिती बलुचिस्तानविषयी आहे.

विश्वचषक स्पर्धेतील इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया मधील उपांत्यपूर्व फेरीतील सामना चालू असताना मैदानावरून “जगाने बलुचिस्तानसाठी आवाज उठवला पाहिजे” – “वर्ल्ड मस्ट स्पीक फॉर बलुचिस्तान” असा बॅनर लावलेले एक खाजगी विमान उडविले गेले. आणि त्यापूर्वीच्या अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील सामन्याच्यावेळी देखील “बलुचिस्तानला न्याय हवा”- “जस्टीस फॉर बलुचिस्तान” तर पाकिस्तान आणि भारत सामन्याच्या वेळी “काश्मीरला न्याय हवा”  असा बॅनर लावलेले खाजगी विमान उडविले गेले. ही खाजगी विमाने कोणाची होती हे जरी अजून स्पष्ट झालेले नसले तरी महत्त्वाच्या प्रादेशिक प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी भारत-पाकिस्तान-बलुचिस्तान-काश्मीर समर्थकांनी हा प्रयत्न केला असावा, असे सकृतदर्शनी तरी म्हणता येईल.

काश्मीर मुद्द्यावरून भारत-पाकिस्तानमधील तणाव, तसेच काश्मिरी लोकांची स्वतंत्रतेची मागणी याविषयी वेगवेगळ्या माध्यमातून भारताच्या, पाकिस्तानच्या, काश्मीरच्या बाजूने सातत्याने चर्चा होत आलेली आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी काश्मीर हा राष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि त्यामुळे राजकीय जिव्हाळ्याचा प्रश्न. सामान्य माणसालादेखील काश्मीरविषयी माहिती आहे आणि स्वतःचे मतही. बलुचिस्तानचे मात्र तसे नाही. भारतातील लोकांना पाकिस्तानचा एक प्रांत इतकीच ढोबळ माहिती बलुचिस्तानविषयी आहे.

२०१६ साली पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्याचार जगासमोर मांडून तेथील स्वातंत्र्य चळवळींना मदत करण्याची भूमिका व्यक्त केली होती. त्याचप्रमाणे मोदींना पाठींबा देणाऱ्या तेथील जनतेचे आभारही मानले होते. त्यानंतर काहीच दिवसात “लोकसत्ता” या दैनिकात बलुच रिपब्लिकन पार्टी या पक्षाचे संस्थापक आणि बलुच स्वातंत्र्य लढ्याचे दिवंगत नेते नवाब अकबर खान बुगती (२००६ मध्ये त्यांची हत्या झाली आणि त्यानंतर तिथे संघर्ष अधिक चिघळला.) यांचे नातू नबाब ब्रहमदाग बुगती (त्यांना पाकिस्तानमधून परागंदा व्हावे लागले.) यांची संपादित मुलाखत प्रसिद्ध झाली. या मुलाखतीत त्यांनी अनेक मुद्दे मांडले

ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर पाकिस्तानने बळजबरीने बलुचिस्तानचा ताबा घेतला. आणि तेव्हापासूनच पाकिस्तान बलुचिस्तानवर सतत अत्याचार करत आहे. तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपभोग घेताना बलुची लोकांना मुलभूत हक्क नाकारले गेले आहेत. बलुच स्वातंत्र्याची मागणी जुनीच असून पाकिस्तानने ती कायम दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. बलुच नागरिकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी भारताने शेजारी देश आणि सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून हस्तक्षेप करावा अशी बलुचिस्तानची अपेक्षा आहे. जगातील सर्वच देशांकडून मदतीची अपेक्षा आहे पण भारताने बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पाठिंबा मिळवून द्यावा आणि बांगलादेशला जसा न्याय मिळवून दिला तसा बलुचिस्तानला देखील मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा या मुलाखतील व्यक्त केली गेली.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणामुळे आणि या मुलाखतीमुळे बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष आहे आणि पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील हस्तक्षेपाला उत्तर म्हणून भारत बलुचिस्तानला पाठिंबा देतो आहे हे लक्षात येते पण बलुचिस्तानविषयी फारशी माहिती मिळत नाही तसेच संघर्षाचे नेमके मुद्दे काय आहेत हे देखील लक्षात येत नाही. हे मुद्दे समजून घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केलेला आहे.

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या ४ प्रांतांपैकी आकाराने सगळ्यात मोठा प्रांत. पाकिस्तानचा ४४ टक्के भूभाग बलुचिस्तानकडे आहे. पंजाब, सिंध, फाटा, अफगाणिस्तान आणि इराण यांच्याशी बलुचिस्तानच्या सीमा जोडलेल्या आहेत आणि पाकिस्तानच्यादृष्टीने सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे ग्वादार बंदर बलुचिस्तानमध्ये आहे. नैसर्गिक वायू, तेल, तांबे, सोने अशा साधनसंपत्तीने बलुचिस्तान समृद्ध आहे. पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त ७ टक्के लोक बलुचिस्तानमध्ये राहातात. त्यापैकी बलुच बहुसंख्य आहेत तर उर्वरित पश्तून आणि ब्राहुई जमातीचे आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्ती असूनही बलुचिस्तान पाकिस्तानमधील अत्यंत मागासलेला प्रांत आहे.

बलुचिस्तानच्या संघर्षाचा इतिहास

ब्रिटिश कालखंडात स्वतंत्र प्रांत असलेला बलुचिस्तान चार रियासतींमध्ये विभागलेला होता. पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळी बलुचिस्तानने पाकिस्तानमध्ये सामील व्हावे असा जीनांचा आग्रह होता. चारपैकी तीन रियासती पाकिस्तानमध्ये विलीन झाल्या परंतु बलुचिस्तानमधील कलात या रियासतीने अहमद यार खान याच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानात विलीन  होण्यास नकार दिला आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यावर खान याने कलातच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली.

१९४८मध्ये पाकिस्तानच्या दबावाखाली कलात पाकिस्तानमध्ये सामील झाला आणि संपूर्ण बलुचिस्तान पाकिस्तानचा भाग झाला. परंतु खान याचा पाकिस्तानमध्ये कलातला विलीन करण्याचा निर्णय त्याच्या भावाला मान्य झाला नाही. परिणामी पाकिस्तानी लष्कराविरोधात कलात मध्ये संघर्ष सुरू झाला. आणि विविध कारणांमुळे तो चिघळत गेला. त्यातच १९५४मध्ये पाकिस्तानने “वन युनिट पॉलिसी” जाहीर केली. त्यानुसार पश्चिम पाकिस्तानचे चारही प्रांत एकत्र करण्यात आले. त्यामुळे बलुचिस्तानचे स्वतंत्र अतित्व निर्माण होण्याची शक्यताच संपुष्टात आली. या धोरणाअंतर्गत पाकिस्तानने बलुचिस्तानमध्ये लष्करी तळ स्थापन केले. त्यामुळे प्रांतिक स्वायत्तता पूर्णपणे संपली. १९६०च्या दशकात बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीमुळे बलुच आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील संघर्ष चालूच राहिले. १९६९मध्ये “वन युनिट पॉलिसी” रद्द करण्यात आल्यानंतर १ जुलै १९७१ या दिवशी बलुचिस्तानला पश्चिम पाकिस्तानचा चौथा प्रांत म्हणून मान्यता देण्यात आली.

पण ७० चे दशक देखील शांततेचे दशक नव्हते. बलुची स्वातंत्र्याच्या मागणीला इराक आणि अफगाणिस्तानकडून मिळत असलेल्या लष्करी मदतीमुळे १९७३मध्ये बलुचिस्तानमध्ये परत पाकिस्तानविरोधात उठाव केला गेला.  तत्कालीन पाकिस्तानचे अध्यक्ष भुत्तो यांनी १९७३मध्ये बलुचिस्तानचे प्रांतिक सरकार बरखास्त केले व बलुचिस्तानमध्ये लष्करी कायदा लादण्यात आला. त्यावेळी निर्माण झालेल्या असंतोषातून १९७६मध्ये “बलुचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट” ची स्थापना झाली. बलुचिस्तानमधील तरुण वर्ग या चळवळीत सामील झाला आणि पाकिस्तानी लष्कराविरोधात गनिमी युद्धाला सुरवात झाली. या युद्धात ४०० पेक्षा अधिक सैनिक आणि शेकडो बलुची नागरिक मारले गेले. स्त्रियांवर व इतर जनतेवरही मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले गेले. घरे नष्ट झाली. स्थानिक जनतेची इतक्या प्रचंड प्रमाणात हानी झाल्यानंतर १९७७ मध्ये युद्ध थंडावले पण बलुचिस्तानमध्ये १९८५पर्यंत लष्कराची सत्ता – मार्शल लॉ कायम राहिला. या दरम्यान १९७९मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांसाठी बलुचिस्तानमध्ये छावण्या उभारल्या गेल्या.

सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यानंतर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरती तालिबानी गट सक्रीय झाले. प्रामुख्याने पश्तून जमातीच्या असलेल्या या गटांनी बलुचिस्तानात आपले बस्तान बसवायला सुरवात केली. बलुच आणि पश्तून यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. तालिबानी गटांनी अफगाणिस्तान काबीज करायला सुरवात केल्यानंतर अफगाणिस्तानातून बलुचिस्तानात येणाऱ्या निर्वासितांची संख्या वाढली. आधीच हलाखीच्या अवस्थेत असलेल्या बलुचिस्तानची आर्थिक स्थिती त्यामुळे आणखीनच ढासळली. राजकीय अस्थिरतेच्या जोडीला सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली.

बलुचिस्तानमधील या समस्येच्या बाबतीत पाकिस्तान सरकार मात्र निष्क्रिय होते. उलट अमेरिकेने तालिबान विरोधात कारवाई सुरू केल्यानंतर पाकिस्तानने या तालिबान गटांना बलुचिस्तानात आश्रय द्यायला सुरवात केली. अल कायदा, क्वेट्टा शूरा ए तालिबान, तेहेरिक ए तालिबान या संघटनांनी बलुचिस्तानात प्रांतातून आपल्या कारवाया चालू ठेवल्या. बलुचिस्तानमधील शिया लोकांवर हल्ले होऊ लागले. बलुचिस्तानात शिया-सुन्नी असा धार्मिक संघर्ष देखील चालू झाला. २००५मध्ये परत बलुच लिबरेशन आर्मी आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. त्या संघर्षाला अजूनही पूर्ण विराम मिळालेला नाही.

बलुचिस्तानच्या मागण्या काय आहेत?

पाकिस्तानच्या राजकारणात आणि लष्करात अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळणे ही बलुचिस्तानची मुख्य तक्रार आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात कायमच पंजाबी लोकांचे आणि पंजाब प्रांताचे वर्चस्व राहिले आहे. पाकिस्तान सरकारने जाणीवपूर्वक बलुचिस्तानला प्रतिनिधित्व नाकारले आहे, अशी बलुचिस्तानची तक्रार आहे. आपण प्रमुख प्रवाहापासून वगळले गेलो आहोत, दुर्लक्षित आहोत आणि नाकारले गेलो आहोत, अशी तीव्र भावना बलुच जनतेच्या मनात आहे. त्यातच बलुचिस्तानमधील संघर्ष रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने कायमच लष्करी बलाचा वापर केला त्यामुळे बलुचिस्तान आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यामध्ये संवाद नाही. संवादाचा अभाव हे बलुचिस्तान संघर्ष चिघळण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे.

बलुचिस्तान नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असणारा प्रदेश- नैसर्गिक वायूचे साठे बलुचिस्तानमध्ये आहेत ज्याच्या उपयोगाने पाकिस्तान उर्जेची निर्मिती करते. पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये बलुचिस्तानचा मोठा वाटा आहे पण बलुचिस्तानचा विकास करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार काहीही पावले उचलत नाही. बलुचिस्तानमध्ये तांबे-सोने व इतर खनिज उत्पादन होते पण त्यांच्या खाणींचे काम बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे असल्यामुळे या साधनसंपत्तीचा वाटा बलुचिस्तानला मिळत नाही. त्यामुळे बलुचिस्तान अजूनही अविकसित आहे. जेवढे नवीन प्रकल्प बलुचिस्तानमध्ये येतील तेवढा पाकिस्तानी प्रशासनाचा पर्यायाने पंजाबी अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढणार त्यामुळे बलुच जनता नाराज आहे.

बलुचिस्तानमधील ग्वादार बंदर चीन विकसित करत आहे. चीनचा शेंजेन प्रांत ग्वादार बंदराला जोडणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग हा चीनचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे त्यामुळे प्रकल्पाची सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा आहे. बलुच असंतोषाची झळ या प्रकल्पाला लागेल या भीतीने पाकिस्तानी लष्कर तिथे तैनात आहे. प्रस्तावित इराण-पाकिस्तान-भारत ही पाईपलाईन बलुचिस्तानमधून जाते आणि त्या प्रकल्पाला देखील बलुची विद्रोहाचा धोका आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी लष्कर कायमस्वरूपी तळ ठोकून आहे. पाकिस्तानी लष्कर बलुची जनतेच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करते आहे असेही बलुच जनतेचे म्हणणे आहे. या सगळ्याचाच परिणाम बलुचिस्तानच्या सामाजिक व आर्थिक स्थैर्यावर होतो आहे.

ऐतिहासिक आणि राजकीय कारणास्तव बलुचिस्तानचा संघर्ष दीर्घकाळ चाललेला आहे. त्याला वांशिक आणि धार्मिक कारणांचीही किनार आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानचा प्रश्न अधिक जटील आणि गुंतागुंतीचा झालेला आहे.

डॉ. वैभवी पळसुले, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, रुईया महाविद्यालय, मुंबई

COMMENTS