हिडमी मरकमला अटक होणे अपरिहार्य होते. छत्तीसगढमधील दंतेवाडा जिल्ह्यातील पेर्मापाड्यातील या २८ वर्षांच्या, आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्तीने गेल्या १० वर्षांपासून स्वत:ला चळवळीत झोकून दिले आहे. नक्षलवादी आणि पोलिस यांच्याविरुद्ध लढत आहे. संघर्षग्रस्त दंतेवाडा जिल्ह्यातील बहुतेक खेड्यांपर्यंत पोहोचून ती पोलिस व नक्षलवाद्यांविरोधात पुरावे गोळा करत आहे आणि कायद्याच्या लढाईसाठी धोरणे आखत आहे.
दंतेवाडा (छत्तीसगड) – हिडमी मरकमला अटक होणे अपरिहार्य होते. छत्तीसगढमधील दंतेवाडा जिल्ह्यातील पेर्मापाड्यातील या २८ वर्षांच्या, आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्तीने गेल्या १० वर्षांपासून स्वत:ला चळवळीत झोकून दिले आहे. नक्षलवादी आणि पोलिस यांच्याविरुद्ध लढत आहे. संघर्षग्रस्त दंतेवाडा जिल्ह्यातील बहुतेक खेड्यांपर्यंत पोहोचून ती पोलिस व नक्षलवाद्यांविरोधात पुरावे गोळा करत आहे आणि कायद्याच्या लढाईसाठी धोरणे आखत आहे. जेल बंदी रिहाई मंचाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या हिडमी मरकमने गेल्या काही वर्षांत अन्य कार्यकर्त्यांच्या साथीने बस्तरमध्ये अनेक निर्णायक लढ्यांचे नेतृत्व केले आहे.
तिला लवकरच लक्ष्य केेले जाईल याची तिला कल्पना होती. सरकारविरोधात बोलणाऱ्या बस्तरमधील प्रत्येक आदिवासी हक्क कार्यकर्त्याला हे भोगावे लागते. ९ मार्च रोजी ती सामेली गावात शेकडो गावकऱ्यांसह महिला दिनानिमित्त गेली होती, तेव्हा निमलष्करी दलांचे एक मोठे पथक स्थानिक पोलिस, डीआरजीतील पोलिस यांच्यासह अचानक समोर आले आणि मरकमला एसयूव्हीमध्ये घालून ते घेऊन गेले. तेव्हापासून ती जगदलपूर कारागृहातील महिला विभागात आहे. २०१६ मध्ये पोलिसांच्या पथकावर झालेल्या एका सशस्त्र हल्ला प्रकरणात तिला अटक करण्यात आली आहे. आणखी चार केसेसमध्ये तिला अटक होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या केसमध्ये जामीन मंजूर होण्याची वेळ आली की, दुसऱ्या केससंदर्भात अटक करण्याची क्लृप्ती पोलिस वापरणार अशी भीती तिचे कुटुंबीय व पाठीराख्यांना सतावत आहे. अन्य केसेसपैकी एकीचा तपास एनआयए करत आहे. या केसेस हत्या, हत्येचा प्रयत्न, शस्त्र किंवा स्फोटके बाळगणे अशा स्वरूपाच्या आहेत. चुकीच्या आरोपांखाली कार्यकर्त्यांना अटक केली जाणे तसेच कॉर्पोरेट्सद्वारे आदिवासींच्या जमिनी हस्तगत केल्या जाणे याविरोधातील चळवळ पूर्ण भरात असतानाच मरकमला अटक झाली आहे.
२३ फेब्रुवारी रोजी पांडे कवासी नावाच्या १८ वर्षीय तरुणीचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. ती एका नक्षल केसमध्ये हवी होती आणि तिने आत्महत्या केली असा पोलिसांचा दावा होता पण तिच्या कुटुंबियांनी हा दावा फेटाळला आहे. तिच्या मृत्यूचा निषेध करण्यासाठीच ९ मार्च रोजी जमलेल्यांचे नेतृत्व मरकम करत होती. वर्षभरापूर्वी नंदराज पहाडावर पोलाद खाणप्रकल्पाला विरोध म्हणून झालेल्या निदर्शनांचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्येही मरकमचा समावेश होता.
जेल बंदी रिहाई मंचचे आंदोलन आणि हिडमी मरकम.
चुकीच्या आरोपांखाली तुरुंगात टाकलेल्या आदिवासींच्या मुक्ततेचा वायदा २०१८ मध्ये भुपेश बाघेल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने केला होता. यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन केली आहे. मात्र किरकोळ अपवाद वगळता या दिशेने दोन वर्षांत काहीही काम झालेले नाही. जेल बंदी रिहाई मंचच्या माध्यमातून मरकम कष्टाने प्रत्येक खेड्यातून अटकेत असलेल्यांच्या सुटकेसाठी माहिती गोळा करत होती. पटनाईक समितीपुढे सादर करण्यासाठी केसेस तयार केल्या जात होत्या. मात्र, तिच्या अटकेमुळे या कामावर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीती बस्तरमधील आदिवासी हक्कांच्या पुरस्कर्त्या सोनी सोरी यांनी व्यक्त केली. मंचाने आत्तापर्यंत केलेल्या कामाची दखल मुख्यमंत्री बाघेल यांनीही घेतली होती. मात्र, आता मंचाच्या प्रयत्नांनाच गुन्ह्याचे स्वरूप दिले जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
पटनाईक समिती आदिवासी समुदायांतील ६,०००हून अधिक कैद्यांच्या केसेसचे परीक्षण करणार होती. यातील १००हून अधिक जणांबाबत मंचाने माहिती जमवलेली होती. स्थापनेला दोन वर्षे झाली असली तरी हा मंच अगदी दुर्गम खेड्यांपर्यंत पोहोचला होता. म्हणूनच मंचाने बोलावलेल्या बैठका, मोर्च्यांना खेड्यापाड्यांतून माणसे येत होती. ९ मार्चच्या बैठकीलाही शेकडो गावकरी आले होते, असे मंचाचे सचिव सुजीत कर्मा म्हणाले. मरकमच्या पाठोपाठ कर्मा यांच्यावरही पोलिस कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दंतेवाडा पोलिसांनी त्यांची अनेक तास चौकशी केली आहे. आम्हाला नक्षलवादी ठरवण्याचा हा पोलिसांचा डाव असल्याचे ते म्हणाले.
शिक्षणावरील प्रेम
मरकम कधीही शाळेत गेलेली नाही. तिला केवळ गोंडी भाषा येते. तिच्या गावात शाळा नाही. मात्र, तिने शिक्षणाची शक्ती ओळखली आहे, असे तिची बहीण हितेश्वरीने सांगितले. तिने सर्व भावंडांना शालेय शिक्षण पूर्ण करायला लावले. गावातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण, आरोग्य व अन्य सरकारी योजनांचा हक्क मिळाला पाहिजे असा तिचा आग्रह असल्याचे हितेश्वरी म्हणाली. हितेश्वरीने १०वीपर्यंत शिक्षण घेतले असून ती आता ग्रामपंचायतीच्या आरोग्य विभागात काम करते. मरकमला अटक झाल्यामुळे तिच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी आली आहे. आणखी लहान बहीण बाजनी डीएड करत आहे.
मरकमने गावात शाळा सुरू करण्यासाठी गावकरी व नक्षलवादी यांच्यात मध्यस्थी केल्याची आठवण पत्रकार व हक्क कार्यकर्ते लिंगाराम कोडोपी यांनी सांगितली. जवळच्या खेड्यात गावकऱ्यांना शाळा हवी होती पण नक्षलवाद्यांचा शाळेला विरोध होता. कारण, गावातील कोणत्याही काँक्रिट बांधकामाचे रूपांतर अखेरीस सीआरपीएफ शिबिरात होते असा त्यांचा अनुभव होता. मात्र, मरकमने त्यांच्याशी बोलणी करून अखेर टिनाच्या छताची शाळा सुरू करून घेतली, असे त्यांनी सांगितले.
मरकमचा प्रवास असाधारण आहे. एका आदिवासी स्त्रीने सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलणे सोपे नाही. मात्र, ती नीडर आहे, असे सोरी म्हणाल्या. तिला केवळ बलात्काराची भीती वाटत होती. पोलिसांनी मला खोट्या केसमध्ये अडकवले तरी मी त्याविरोधात लढेन. फक्त त्यांनी माझा लैंगिक छळ करू नये असे ती म्हणायची, असे सोरी यांनी सांगितले. तिची भीती निराधार नव्हती. सशस्त्र दलांवर लैंगिक छळाचे अनेक आरोप झालेले आहेत.
हिडमीची बहीण हितेश्वरी अडीच तास प्रवास करून दंतेवाडा जिल्हा न्यायालयात आली होती. सुनावणीपूर्वी ती ‘द वायर’च्या प्रतिनिधींना भेटली. तिला बहिणीला बघायचे होते पण मरकमला न्यायालयापुढे हजरच करण्यात आले नाही. त्यापूर्वी हितेश्वरी तिला केवळ पाच मिनिटांसाठी जगदलपूर कारागृहात भेटू शकली होती. ३० मार्च रोजी मॅजिस्ट्रेट योगिता जांगडे यांनी सुनावणी ५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. मरकमची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्यात आली, असे मरकमचे वकील क्षितीज दुबे म्हणाले.
हिडमीच्या खांद्यावर कुटुंबाची जबाबदारी फार लवकर पडली पण तिने बस्तरमधील आदिवासींच्या समस्याही आपल्याच मानल्या, असे हितेश्वरीने सांगितले. लहान असताना आम्हाला तिने हे काम करणे आवडायचे नाही पण आम्ही मोठे झालो तसे आम्हाला त्याचे महत्त्व कळले आणि आम्ही तिच्या पाठीशी उभे राहिलो, असेही तिने सांगितले. तिच्या बहिणींनी अन्य कार्यकर्त्यांसह न्यायासाठी विविध मंचांना आवाहन करणे सुरू केले आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने आता पोलिसांकडून एटीआरची मागणी केली आहे.
‘भूमिगत बंडखोर‘
दंतेवाडाचे पोलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव यांच्या मते मरकम “घातक नक्षलवादी” आहे. तिने केवळ या विचारप्रणालीचा अंगिकार केलेला नाही, तर सशस्त्र हल्ल्यांमध्ये तिचा सहभाग आहे. तिची माहिती देण्यासाठी १ लाख रुपयांचे बक्षीस आहे, असे पल्लव यांनी ‘द वायर‘ला सांगितले.
हा खरे तर विचित्र दावा आहे. मरकमवरील पहिली फिर्याद २०१६ मधील आहे. तेव्हापासून ती पोलिसांच्या रडारवर आहे तर पाच वर्षांपूर्वी तिला अटक का झाली नाही हे ते स्पष्ट करू शकले नाहीत. ती अतिआत्मविश्वासामुळेच पकडली गेली असे ते म्हणाले.
सोरी यांच्या मते, मरकम आधी तिच्या खेड्यापुरतीच मर्यादित होती. मात्र, सोरी आणि कोडोपी यांची २०१४ मध्ये सुटका झाल्यानंतर मरकमने त्यांच्याशी समन्वय साधून काम सुरू केले. ती अनेक भाजप व काँग्रेस नेत्यांनाही भेटली होती. ती आपल्यालाही अनेकदा भेटल्याचे पल्लव यांनी मान्य केले. फिर्यादीत नमूद करण्यात आलेल्या नावांमध्येही सातत्य नाही. तिला अटक होईपर्यंत तिचे खरे नाव पोलिसांना माहीतच नव्हते असा दावाही पल्लव करतात. “आम्ही तिला हिडमी कवासी समजत होतो. अलीकडेच आम्हाला ती मरकम आहे हे कळले,” असे ते सांगतात. मात्र अशा चुका डोळ्याआड करता येणार नाही, असे तिचे वकील दुबे म्हणाले. मरकमवर असलेल्या पाचही प्रकरणांतील तपशील उलटसुलट आहेत. एकात तर तिचा उल्लेख पुरुष म्हणून करण्यात आला आहे. तरीही आमच्याकडे तिच्याविरुद्ध सज्जड पुरावे आहेत. मी आयजी होईपर्यंत तरी ती बाहेर येत नाही, अशा वल्गना पल्लव यांनी केल्या.
तिच्या वकिलांनी मात्र एकही केस कोर्टापुढे उभी राहू शकणार नाही असे मत व्यक्त केले. तरीही पोलिस एखाद्या व्यक्तीला अनेक केसेसमध्ये गोवून दीर्घकाळ तुरुंगात टाकतात. अनेक आदिवासींप्रमाणे मरकमही दीर्घकाळ तुरुंगात खितपत पडेल याची तजवीज पोलिस करणार अशी शक्यता आहे. या प्रकरणात प्रक्रियाच शिक्षेसारखी आहे, असे सोरी म्हणाल्या.
COMMENTS