ड्रग्ज प्रकरणे हाताळण्याचा एनसीबी ‘पॅटर्न’

ड्रग्ज प्रकरणे हाताळण्याचा एनसीबी ‘पॅटर्न’

अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याच्या जामीनअर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी सुरू केल्यानंतर लगेचच इंडिया टुडे टीव्हीने आर्यन व त्याची मैत्रिण तसेच नवोदित अभिनेत्री अनन्या पांडे यांच्यातील “गुन्ह्याचा पुरावा देणाऱ्या व्हॉट्सअॅप चॅट्स”बाबत “एक्स्लुजिव” स्टोरी चालवली. या दोघांमधील संभाषण हे अमली पदार्थांच्या खरेदीबद्दल होते, असा वाहिनीचा दावा होता. हा चॅट काही निवडक माध्यमांकडे फोडण्यात आला असावा, असे दिसत होते. काही मिनिटांतच आणखी काही टीव्ही वाहिन्यांनी ही बातमी “फोडली”. बचावपक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवादात म्हटल्यानुसार, हा चॅट रेकॉर्डवर आणण्यापूर्वीच मिळवला गेला आणि उघड करण्यात आला. या चॅटचा अर्थ वेगळ्या संदर्भात लावला गेला आणि सार्वजनिक मताला रंग देण्यासाठी हेतूपूर्वक त्याचा वापर करण्यात आला.

सेलेब्रिटींशी संबंधित किंवा हाय-प्रोफाइल केसेस हाताळताना, अमलीपदार्थ नियंत्रण विभाग अर्थात एनसीबीच्या कामामध्ये एक स्पष्ट आकृतीबंध किंवा पॅटर्न अलीकडील काळात दिसून येत आहे. राजकीयदृष्ट्या प्रेरित प्रकरणांमध्ये, हाय-प्रोफाइल व्यक्तींचा सहभाग असलेल्या प्रकरणांमध्ये, जे काही घडते ते बहुतांशी न्यायालयांबाहेर घडते असे यात दिसून आले आहे.

आर्यन आणि अन्य काही जणांचा सहभाग असलेल्या, गोव्याकडे जाणाऱ्या क्रुझमधील एका कथित ड्रग पार्टीचे प्रकरण एनसीबी ज्या प्रकारे हाताळत आहे, त्यावर पहिल्या दिवसापासून अनेक आरोप होत आहेत, अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आर्यनला ३ ऑक्टोबर रोजी अटक झाली. पार्टीमध्ये अमलीपदार्थ घेतल्याच्या आरोपाखाली आणखी काही जणांसोबत अटक करण्यात आली. अशा स्वरूपाच्या आरोपासाठी एनसीबीने प्रथम आर्यनची व अटक केलेल्या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक होते. अमली पदार्थांशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात ज्याप्रमाणे संशयितांच्या रक्त व लघवीचे नमुने घेतले जातात, पण एनसीबीने ते का घेतले नाहीत याचे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही.

अटक झाल्याच्या दिवसापासून आर्यनचे वकील काही निर्णायक घटकांच्या अनुपस्थितीबद्दल सांगत आहेत. एनसीबीने आर्यन व अरबाझ मर्चंट व मुनमुम धमेचा यांना अटक करताना केवळ अमली पदार्थांच्या सेवनासाठी असलेली कलमे लावली आणि नंतर कट रचण्याचा मुद्दा घालून “आंतरराष्ट्रीय रॅकेट”चा दावा केला. अर्थात २४ दिवस उलटले तरीही एनसीबी या दाव्यासाठी पुरावे देऊ शकलेले नाही.

आर्यन व अन्य आरोपींच्या अटक मेमोवर केवळ “व्यक्तिगत सेवन”च नमूद आहे. मात्र, या आरोपाला पुष्टी देण्यासाठीही एनसबीने आर्यन किंवा मर्चंट यांच्याकडे सापडलेल्या अमली पदार्थांचे प्रमाण नमूद केलेले नाही.

अमलीपदार्थ आणि सायकोट्रोपिक घटक (एनडीपीएस) कायद्यानुसार, अमली पदार्थांचे सेवन हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी कमाल शिक्षा एक वर्ष कारावासाची आहे. आर्यनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ कौन्सेल अमित देसाई यांनी एनसीबीच्या कोठडी मागण्यामागील हेतूबद्दल वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ए-नुसार, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला अन्वेषण पथकापुढे हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावण्याची तरतूद आहे, कोठडी देण्याची तरतूदच नाही. खान आणि अन्य संशयित २४ दिवसांपासून कोठडीत आहेत. हा निर्णायक मुद्दा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात एका एनडीपीएस केससंदर्भात अलीकडेच उपस्थित करण्यात आला.

अविन साहू आणि मनीष राजगऱ्हिया या दोघांना आर्यनसोबतच अटक झाली होती आणि त्यांना विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी जामीन मंजूर केला. हे दोघे क्रुझवर ‘पाहुणे’ होते आणि या प्रकरणात आत्तापर्यंत अटक झालेल्या २० जणांपैकी जामीन मिळणारे हे दोघे पहिलेच आहेत. साहुवर सेवनाचा आरोप होता पण रोचक बाब म्हणजे राजगऱ्हियाकडे २.४ ग्रॅम मारिजुआना सापडल्याचे नमूद आहे. आर्यन, मर्चंट आणि धमेचा यांना यापूर्वी जामीन नाकारणारे विशेष न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनीच साहू व राजगऱ्हिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.

आर्यन, धमेचा आणि मर्चंट यांच्या जामीनअर्जावर सलग तीन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर अखेरीस २८ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या तिघांना जामीन मंजूर केला.

बचावपक्षाच्या वकिलांनी हे अन्वेषण म्हणजे मीडिया ट्रायल आहे असे सांगून, आर्यनचे वडील प्रसिद्ध व्यक्ती असल्याने त्याला बळीचा बकरा करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला होता. एनसीबीने गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थांची अनेक रॅकेट्स उघड केल्याचा दावा, या अन्वेषणाचे नेतृत्व करणारे, एनसीबीचे विभागीय प्रमुख समीर वानखेडे यांनी अलीकडेच माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

“आम्ही सामान्य लोकांना अटक केली तर माध्यमे बातमीला फारशी प्रसिद्धी देत नाहीत पण सेलेब्रिटी यात गुंतलेल्या असतील तर बातमी सगळीकडे होते,” असे वानखेडे म्हणाले होते. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये एनसीबीनेच खासगी चॅट्स माध्यमांना पुरवले हे सत्य आहे. अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचे चॅट्सही गेल्या वर्षी असेच फोडण्यात आले होते. अभिनेता सुशांतसिंग राजपुत याच्या मृत्यूनंतर त्याची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीला माध्यमे व केंद्रीय एजन्सींनी प्रचंड त्रास दिला होता आणि या एजन्सींमध्ये एनसीबीचाही समावेश होता. हाच प्रकार आर्यनच्या प्रकरणात दिसून येत आहे. मात्र, यावेळी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार रिया चक्रवर्ती प्रकरणात होते, तेवढे बेसावध नाही. राज्य सरकार प्रक्रियेतील त्रुटी दाखवून देत आहे आणि एनसीबीचे दावे अधिक जोमाने खोडून काढत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यामध्ये आघाडीवर आहेत. आपण वानखेडे यांना आपल्या पद्धतीने “उघडे पाडू” असे ते म्हणाले होते. मलिक यांच्या जावयावरही एका एनडीपीएस प्रकरणात काही महिन्यांपूर्वी आरोप ठेवण्यात आले होते आणि नंतर क्लीनचिट देण्यात आली. या प्रकरणात मलिक यांचा स्वार्थ असेलही पण त्यांनी आत्तापर्यंत सादर केलेले पुरावे एनसीबीने तयार केलेल्या केसबाबत संशय निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहेत.

उदाहरणार्थ, आपण या केसमधील दोन पंचांच्या उपस्थितीचा मुद्दा बघू. यातील एका पंचाचे भारतीय जनता पक्षाशी सरळसरळ संबंध आहेत. तो क्रुझवर घालण्यात आलेल्या छाप्याच्या वेळी तेथे उपस्थित होता. अटकेनंतर काही दिवसांतच, के. पी. गोसावी या स्वयंघोषित गुप्तहेराचे मलेशियातील आर्यनसोबत घेतलेले फोटो प्रसिद्ध करून, मलिक यांनी खळबळ उडवून दिली. एनसीबीने पंचाचे काम करण्यासाठी “आदरणीय व्यक्ती” म्हणून सोबत घेतलेल्या गोसावी यांच्यावर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. दुसरी व्यक्ती मनीष भानूशाली भाजपचे कार्यकर्ते आहेत हे सर्वज्ञात आहे.

तेव्हापासून मलिक सनसनाटी दावे करत आहेत. राज्य सरकारला बदनामी करण्यासाठी कट रचणे, आर्यनला “बनावट केस”मध्ये अडकवणे आणि बेकायदा टॅपिंग असे अनेक आरोप त्यांनी एनसीबीवर केले आहेत. प्रत्येक वेळी मलिक यांनी त्यांच्या दाव्याला पुष्टी देणारे पुरावे सादर केले आहेत. अलीकडेच वानखेडे यांनी अंतर्गत महसूल सेवा अधिकारी होण्यासाठी ‘बनावट जात प्रमाणपत्र’ सादर केल्याचा आरोप त्यांनी अलीकडेच केला आहे. या प्रक्रियेत वानखेडे यांच्या धर्माचा मुद्दाही चर्चेला आला. आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले जात आहे आणि आपल्या कुटुंबालाही गलिच्छ राजकारणात ओढले जात आहे, असा दावा वानखेडे करत आहेत.

मलिक यांच्या आरोपांमध्ये पंचांपैकी एक प्रभाकर साईलही पुढे आले आणि त्यांनी वानखेडे यांच्यावर भ्रष्टाचार व खंडणीचे आरोप केले. साईल हे गोसावी यांचे अंगरक्षक आहेत आणि या प्रकरणातील एक पंच आहेत. गोसावी यांना कोणा सॅम डिसोझाशी १८ लाख रु.च्या डीलबद्दल बोलताना ऐकल्याचे साईल यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे नमूद केले आहे. यापैकी ८ कोटी रु. वानखेडे यांचा वाटा होता, असा दावाही साईल यांनी केला आहे.

वानखेडे यांनी आपल्याला कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी करायला लावली असा आरोपही सैल यांनी केला आहे. सैल यांच्यानंतर शेखर कांबळे नावाचे एक पंचही पुढे आले आणि नायजेरियन नागरिकांचा सहभाग असलेल्या एका केसमध्ये, वानखेडे यांनी आपल्या १०-१२ कोऱ्या कागदांवर सह्या घेतल्या असा आरोप त्यांनी केला आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS