‘ती एक ओझे नाही की जे फेकून द्यावं’

‘ती एक ओझे नाही की जे फेकून द्यावं’

भारत व चीनमध्ये कोट्यवधी महिला बेपत्ता असल्याचा अहवाल ‘युनाएटेड नेशन पॉप्युलेशन फंड’ने नुकताच जाहीर केला होता. या अहवालावर ‘बेपत्ता मुलींचा देश’ हा लेख गेल्या रविवारी प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाचा पुढचा भाग..

आजपासून १५ दिवस लॉकडाऊन
अन्यथा भाजपचा राजीनामा देईन – चंद्र कुमार बोस
ग़डचिरोलीत पोलिस चकमकीत २६ माओवादी ठार

भारत आणि चीन हे फार मोठी संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास असलेले प्राचीन देश. आशिया खंडातील मोठे आणि महत्त्वाचे असले तरी आता जागतिक स्तरावरही अतिशय महत्वाचे आहेत. अत्यंत वाईट काळातून जाऊन आता अफाट लोकसंख्या असणारे, प्रचंड प्रगती केलेले, समृद्धीच्या वाटेवर नेत्रदीपक कामगिरी केलेले आणि मुख्य म्हणजे जगातील मोठ्या अर्थासत्ता असणारे असे हे देश. बाकी ही सगळी चमकदमक सोडली तर दोन्ही देशातील बेपत्ता स्त्रियांची आकडेवारी कोटीच्या घरात आहे. दोन्ही देशांचा हजारो वर्षांपासूनचा स्त्री भ्रूण, अर्भके आणि बालिकांच्या मृत्यूचा काळा इतिहास अजूनही वर्तमानातही जवळजवळ तसाच आहे. त्यांच्या मृत्यूची आकडेवारी अजूनही भयावह आहे. दोन्ही देशात सगळ्या क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केलेल्या स्त्रिया असल्यातरी महिलांची एकंदरीत सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या स्थिती मात्र अजूनही फार चांगली नाही.

बालिका आणि महिला कल्याणाच्या अनेक योजना आपल्याकडे होऊन गेल्या. सध्या बेटी बचाव ही योजना आहे. चीनमध्ये माओने स्त्रियांचे अर्धे आकाश आहे असे म्हटले, जे जगप्रसिद्ध झाले. त्यांनी अनेक कायदे आणले. पुढे येणार्‍या सगळ्या नेत्यांनी अनेक सुधारणा केल्या मात्र सगळ्या अपुर्‍या आहेत जशा आपल्याकडेही अपुर्‍याच आहेत.

नोबेल पुरस्कृत अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी बेपत्ता महिला (missing women) हा शब्द प्रथम वापरला. आता तो इतका प्रचलित आणि महत्वाचा झाला आहे की त्याची धक्कादायक आकडेवारी युनाएटेड नेशन पॉप्युलेशन फंडने (यूएनएफपीए) नुकतीच जाहीर केली. त्यानुसार गेल्या ५० वर्षांत भारतामध्ये सुमारे ४ कोटी ५८ लाख महिला बेपत्ता झाल्या आहेत.

यूएनएफपीएच्या अहवालाचे नावच आहे “माझ्या आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध”. सगळ्या साक्षर नागरिकांनी, योजना तयार करणार्‍यांनी, न्यायाधीशांनी आणि राजकीय नेत्यांनी जरूर वाचावा असा हा अहवाल आहे कारण तो जगभरातील तसेच भारतातील मुलींच्या अत्यंत अन्यायी आणि भीषण परिस्थितीविषयी अंजन घालतो.

सुरूवातीलाच हा अहवाल म्हणतो की बायकांची बालिका, मुली, स्त्रिया यांना भयंकर शारीरिक आणि मानसिक त्रासातून जावे लागते. त्याचे फार वाईट परिणाम त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर होतात. यातील ठळक प्रकार आहेत ते म्हणजे मुलांना सर्वतोपरी प्राधान्य आणि मुलगी म्हणजे ब्याद त्यामुळे तिच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते, बालविवाह आणि एफजीएम (FGM-Female Genital Mutilation).

यूएनएफपीएच्या अहवालानुसार

  • आजमितीस १४ कोटी २६ लाख महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. १९७० मध्ये जगभरातल्या बेपत्ता महिलांचा आकडा ६० लाख १० हजार इतका होता. हा आकडा गेल्या ५० वर्षांत दुप्पटीहून अधिक झाला आहे.
  • २०१३ ते २०१७ या काळात भारतातल्या ४ लाख ६० हजार मुली जन्माआधीच ‘नाहीशा’ झाल्या. नाहीशा होणार्‍या एकूण मुलींमध्ये गर्भलिंग परिक्षणामुळे दोन तृतीयांश तर प्रसूतीपश्चात १ तृतीयांश मुली नाहीशा होतात.
  • भारतात जन्माला आलेल्या एक हजार मुलींमधील १३.५ टक्के बालिकांचा मृत्यू त्या ५ वर्षे वयाच्या आत होतो. बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानची परिस्थिती देखील आपल्यापेक्षा खूपच बरी आहे. त्यांच्याकडे बालिकांचा अतिरिक्त मृत्यू दर ३ टक्के असा दर आहे.
  • दरवर्षी जगात १२ लाख मुली गर्भावस्थेतच नाहीशा केल्या जातात. त्यातील स्त्री ९०% स्त्री भ्रूणे ही भारत (४०%) आणि चीन (५०%) मधील आहेत.
  • भारत व चीन या दोन देशांमधील महिलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चीनमध्ये बेपत्ता महिलांचा या घडीला आकडा ७ कोटी २३ लाख इतका आहे.

वरील धक्कादायक आकडेवारी पाहून प्रश्न पडतो की भारत आणि चीन या देशातच का बरे जास्तीत जास्त स्त्रिया बेपत्ता होतात. याची अनेक कारणे आहेत जसे की हे देश जगातील अतिशय रूढी, परंपरा ग्रस्त देश आहेत. हे दोन्ही देश पुरुषसत्ताक आहेत. दोन्ही देशांचा हजारो वर्षांचा स्त्रियांच्या दमनाचाच इतिहास आहे. हे दमन सामाजिक (यात धार्मिक दमनही अनुस्यूत आहे जसे की रूढी, प्रथा वगैरे), आर्थिक, राजकीय आणि न्यायिक पातळ्यांवर आहे.

अन्यायी रूढी, प्रथा आणि परंपरांचा पगडा

आपल्याकडील सती, केशवपन या जशा वाईट प्रथा होत्या अगदी तशा नव्हे पण शारीरिक दमन करणारी एक प्रथा चीन होती. त्यांच्याकडे जवळजवळ एक हजार वर्षांपासून लहान मुलींचे पाय करकचून बांधून ठेवायची प्रथा होती. का तर नाजूक, छोटेसे पाय हे सौंदर्याचे महत्त्वाचे लक्षण मानले जाई. त्याला कमलपद असे गोंडस नावही दिले. खरे तर असे पाय बांधून ठेवण्याचे खरे कारण होते की बायकांना पळून जाता येऊ नये. शरीर वाढले तरी त्यांचे पाय इतके लहान असत की त्या फार चालू शकत नसत. तसेच अनेक मुलींच्या पायात कायमस्वरूपी व्यंग निर्माण होई किंवा त्यांना चालायला अतिशय त्रास होत असे. पुढे जागृती झाली आणि १९७० पासून पुढे ही प्रथा कायमची बंद झाली. आपल्याकडे मासिक पाळी असली की धार्मिक कार्यात सहभागास बंदी अजूनही अनेक राज्यात आहेच.

पूर्वी दोन्ही देशात लग्नाच्या बायको व्यतिरिक्त अंगवस्त्र किंवा concubine किंवा keep ठेवण्याची प्रथा होती. भारतात ती रित्या लोप पावली. मात्र छुपेपणाने अजूनही आढळून येते मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. चीनमध्ये हा प्रकार अजूनही आढळतो जरी त्यावर कायद्याने बंदी असली तरीही.

अक्षम्य आर्थिक असमानता 

दोन्ही देशात अजूनही बायकांना समान वेतन नाही. भारतात अगदी शेतात काम करणार्‍या मजूर स्त्रिया ते बॉलीवूडमधील तारका समान वेतन अजूनही नाही हे वास्तव आहे.

चीनमध्ये कामगार स्त्रिया किंवा पांढरपेशा वर्गातील स्त्रियांचे वेतन पुरुषांपेक्षा सर्वसाधारणपणे ३० टक्क्यांनी कमी आहे. तसेच चीनमध्ये अनेक स्त्रिया मुले झाली तर कामावरुन काढून टाकले जाईल याच्या तणावाखाली असतात. यातला अन्यायकारक भाग आहे की दोन वर्षे मूल होऊ द्यायचे नाही असा बेकायदा करार केला जातो. अगदी सुशिक्षित स्त्रियाही आर्थिक गरजेपोटी तसल्या करारांवर सह्या करतात. त्यामुळे तिथे वरील कारणांमुळेही गर्भपातांचे प्रमाण प्रचंड आहे.

आपल्या देशात अजूनही अनेक स्त्रिया आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर नाहीत त्यामुळे त्यांना घरातील पुरुष म्हणजे वडील किंवा नवरा यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र असल्या तरी निर्णय स्वातंत्र्य नसणे हेही अगदी मध्यमवर्ग आणि उच्च वर्गात देखील आहे. बायकांना पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य असेल तर मुलींचा मृत्यू दर फार कमी होईल.

कन्या हे धन परक्याचे म्हणून ती ओझे, तिच्या वर खर्च करणे नको वाटते, म्हणून कुपोषित ठेवल्या जातात, शिक्षण दिले जात नाही. कसेबसे पोषण केले तर तिचे लग्न लहान वयात लावणे हेही केले जाते. अनेक अत्यंत विपरीत परिस्थितीत जगणार्‍या कुटुंबात मुलींना विकणे किंवा त्यांना देहविक्रय करायला लावणे हेही दिसून येते. चित्रकूट भागातील लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या धक्कादायक बातम्या काहींनी वाचल्या असतील.

राजकीय धोरणे, इच्छाशक्तीचा आणि न्यायिक बाबींचा अपुरेपणा

लोकसंख्या स्फोटामुळे चीनने एक कुटुंब आणि एक मूल अशी योजना यशस्वीरित्या राबवली. मात्र त्यामुळे वयस्कर लोकांची संख्या वाढू लागल्याने चीनच्या विद्यमान नेत्याने आणि पक्षाने आता जास्त अपत्ये होऊ द्यावीत यावर लक्षं केंद्रीत केले आहे. टीकाकार आणि विचारवंत म्हणतात की “जेव्हा या देशाला जास्तीतजास्त कामगारांची गरज होती तेव्हा महिलांना कामावर घेतले मात्र त्यांना पुरेसा मोबदला मिळतोय की नाही, त्यांना मातृत्वासाठी पुरेशी रजा मिळते आहे का, तसेच इतर अनेक सुविधा मिळतात का यावर ठोस कायदेकानू केले नाहीत, समान मोबदला वगैरे याबाबीत धोरणे जाहीर केली नाहीत. परिणामी त्यावेळीही बायकांचे शोषण झाले आणि आता त्यांनी पुन्हा बायकांना घरी राहून मुलांचे संगोपन करायला हवे आहे”. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय निर्णय आणि रेट्यामुळे स्त्रिया चूल आणि मूल याकडे लोटल्या जात आहेत.

आपल्या देशात मुलींचे मृत्यू रोखण्यासाठी मोहीमा हाती घेतल्या आहेत. त्यांना अल्पसे यश आहे दुर्दैवाने. काही कायदे आले जसे गर्भलिंग परीक्षण आणि त्यावर बंदीही घातली गेली मात्र बेकायदा स्त्री भ्रूण हत्या चालतात हे वास्तव आहे. सरकारने न्याय व्यवस्थेला बरोबर घेऊन योजना राबवाव्यात. न्यायिक म्हणजेच कठोर कायदे, दंडनात्मक शिक्षांचा अपुरेपणा आता पुरे. कडक शिक्षा म्हणजे सोनोग्राफी करणारे डॉक्टर आणि गर्भपात करणारे यांना जबर आर्थिक दंड, त्यांचे लायसन्स जप्त करून पाच वर्षे तरी त्यांना मेडिकल सेवा देता येणार नाही असा कठोर नियम करणे.

‘अपनी बेटी, अपना धन’ या योजनेत थेट बँक खात्यात पैसा जात असल्याने मुलींचे मृत्यू रोखण्यात यश येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. हा एक आशेचा किरण म्हणता येईल.

नितीश कुमार जेव्हा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा आले तेव्हा त्यांनी २००५-०६ साली बालिकांना सायकल देण्याची योजना सुरू झाली. सुरूवातीचे काही वर्षं सायकली घेतल्या त्या बालिकांच्या वडिलांनी. मात्र त्यामुळे ते इतर गावात सायकलने जावून काम करू लागले आणि त्यामुळे आर्थिक उन्नती झाल्याच्या अनेक केस स्टडीज आल्या. सायकल मिळते म्हणून सगळे पालक आपल्या मुलींना शाळेत पाठवू लागले. त्यांचा परिणाम असा झाला की शिक्षणात मुलींची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली. बिहारमध्ये ही योजना अजूनही उत्तमपणे राबवली जाते आहे. बिहारमधील शाळांतील मुलामुलींची संख्या आता जवळजवळ समान आहे. आणि अनेक मुली त्यांच्या स्वत:च्या सायकलने शाळेत येतात हे विशेष.

बिहारमधील मुख्यमंत्री बालिका कल्याण योजनेतून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत जसे की मुलींना वाचवायचे असेल, त्यांना शिक्षित करायचे असेल तर नुसती फी माफ करून चालणार नाहीत. तर पालकांना आणि पर्यायाने मुलींना सरळसरळ आर्थिक मदत (अगदी direct benefit) आणि वस्तूरूपाने मदत सुरू करावी.

मुलांना सर्वतोपरी प्राधान्य आणि मुलगी म्हणजे ब्याद, धोंड अशी धारणा बदलायला हवी

दोन्ही देशात अजूनही मुलांना सर्वतोपरी प्राधान्य आहे. मुलगा हा वंशाचा दिवा, मुलगा किंवा पुरुष हा श्रेष्ठ ही धारणा अजूनही तितकीच पक्की आहे जितकी ती हजार वर्षे आधी होती. पितृसत्ताक व्यवस्था त्यामुळे मुलांना महत्त्व कारण मुलगा उतारवयात सांभाळ करेल अशी व्यवस्था किंवा आशा असते.

महिलांचे बेपत्ता होण्यामागील महत्त्वाचे कारण प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात होणारी लिंगनिवड असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

कोट्यवधी बायकांना सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या निर्णय स्वातंत्र्य अजूनही नाही. त्यामुळे पुरुषी दमनाच्या त्या बळी होतात. स्वत:च्या पोटच्या मुलीला गर्भातही त्या वाचून शकत नाहीत हे दयनीय वास्तव आहे. वाचवू शकल्या तर त्यांना जगवण्यात त्यांना यश येईलच असे नाही. मुलींना पुरणे, मारून टाकणे किंवा अक्षम्य दुर्लक्ष करून, कुपोषित करून त्या जातील अशी व्यवस्था करणे हे भारतातील बहुतेक राज्यात चालते.

काही सामाजिक विषयातील तज्ज्ञ असे म्हणतात की मुलाला झुकतं माप हे तो पुढे कमावणार आहे आणि ते त्यांच्या घरासाठी उपयोगात येणार आहे म्हणूनही आहे. मुलगा असला की त्याला बालकामगार म्हणून कामाला फार बालवयात लावले जाते. अर्थात मुलींनाही कामावर पाठवणे आणि शिवाय घरकाम जसे की लहान भावंडांना आंघोळ घालणे, भांडी घासणे, स्वयंपाकात मदत करणे हेही करावे लागते. त्यामुळे मुली फार लहान वयापासून शोषित आहेत.

असंतुलित झालेला लिंगदर जर संतुलित करायचा असेल तर मुलींना प्राधान्य मिळेल अशा ठोस योजना आणायला हव्यात. जसे मुलगी झाली तर पैसे आणि औषधे वगैरे मोफत देणे, बहिणीमुळे भावाला काहीतरी वस्तू मिळणे, कपड्यांसाठी पैसे, मुलीच्या आहारासाठी पैसे देणे वगैरे.

बालविवाह तसेच मुलींची विक्री थांबवयाला हवी

भारतातील लाखो खेड्यात अजूनही बालविवाह होतात आहेत. चौदा -पंधरा वर्षाच्या मुलीची लग्नं उरकली जातात कारण मुली पळवणे, त्यांची छेड काढणे हे प्रकार होतात. बलात्काराची भीती फार वाढली आहे, दुर्दैवाने. गावागावात रिकामटेकडी मुलं हे फार स्फोटक वास्तव आहे. त्यात पोर्नोग्राफिक चित्रपट, विडिओज सहज उपलब्ध असल्याने महिलांवरील लैंगिक अत्याचार वाढले आहेत असे सामाजिक तज्ज्ञांचे मत आहे.

आपल्याकडील बालविवाहाला अनेक काळ्या बाजू आहेत. काही पालक हे मुलींचे लग्न वयस्कर माणसांशी पैशासाठी लावून देतात. अनेक कर्जदार यात असतात. अनेक पालकांनी मुलींना लग्नाद्वारे विकल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. बरे हे दुष्टचक्र इथेच थांबत नाही. त्याच्याशी घटस्फोट घेऊन वर पैसे उकळणारे आई बापही आहेत. मुलगी तरुण असल्याने मग ते तिचे लग्न दुसर्‍याशी लावून पुन्हा पैसे उकळतात. मला एक कुटुंब माहीत आहे जिथे आईने मोठ्या मुलीचे तीन वेळा लग्न लावून दिले, दरवेळी पैसे घेतले आणि आता तिच्या मुलीला ताब्यात घेतली आहे. मोठ्या बहिणीचे हाल बघून दुसर्‍या मुलीने पळून जाऊन लग्न केले. ती आता स्वत:च्या पायावर उभी आहे आणि संसारात सुखी आहे.

बालवयात लग्न केल्याने अनेक मुली अपरिपक्व वयात गर्भारशी होतात. त्यांची अपत्ये देखील अनेक वेळा दगावतात किंवा अशक्त असतात.

बालिकांना विकून वेश्या व्यवसायात ढकलणे हे देखील फार मोठ्या प्रमाणावर चाललेले असते. यावर असंख्य बातम्या आपण वाचत असतो. हा प्रकार थांबवायचा असेल तर अनेक आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक बदल घडवून आणावे लागतील.

इतर देशातील स्त्रियांच्या दमनाचे वास्तव

भारत आणि चीन या देशातच फक्त स्त्रियांचे दमन, त्यांचा शारीरिक छळ होतो असे नाही अनेक देशात ते वेगवेगळ्या प्रकारे सुरूच आहे. काही देशात मुलींच्या स्तनांची वाढ होऊ दिली जात नाही. अनेक आफ्रिकन देशात अजूनही स्त्रियांचे गुप्तांग शिवणे, त्यातील काही भाग किंवा तो पूर्ण अवयव तो निर्घृणपणे काढून टाकणे अशा अघोरी प्रथा आहेत.

यावर मराठीत एक विचारप्रवण नाटक आले आहे The Cut नावाचे. त्यांच्या लेखिका आणि दिग्दर्शिका आहेत शर्वरी लहाडे. आफ्रिकन समाजावरील या नाटकात दाखवलं आहे की घरातील वयस्कर स्त्रिया ही प्रथा सुरू कशी सुरू ठेवतात आणि त्या प्रथेने किती बायका दगावतात आणि असह्य शारीरिक त्रास सहन करतात. बायकांना या रूढी, प्रथा किती अघोरी, किती त्रासदायक असल्या तरी त्यांना त्याची जाणीव नसणे आणि त्या ते किती कठोरपणे त्याचे पालन करतात हा या नाटकाचा भाग आहे.

या सगळ्यात आशावादी भाग असा की युनायटेड नेशन्स तसेच आफ्रिकेतील अनेक देशात आता खतना किंवा एफजीएम (FGM-Female Genital Mutilation). या अघोरी प्रथेविरुद्ध हळूहळू जागृती होते आहे. मात्र अजूनही एफजीएमची आकडेवारी भयावह आहे. या वर्षात ४१ लाख मुलींना या प्रथेला सामोरे जावे लागणार आहे असे हा अहवाल म्हणतो.

बेपत्ता स्त्रिया आणि सामाजिक असमतोल

जगातील ज्या देशात बेपत्ता स्त्रिया आढळून येतात त्या त्या सरकारांनी मुलींना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे ही खरी मुख्यत: मानवतेची गरज आहे. तसेच काळाची देखील गरज आहे. अन्यथा फार गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

भारतात जन्मतःच वा जन्माअगोदर मुलींच्या अशा नाहीसे होण्यामुळे त्याचा परिणाम विवाह व्यवस्थेवर झाला असून मुलींची संख्या घटल्याने मुलांची लग्ने उशीरा होणे वा लग्न न करणे असे नवे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्याचे या अहवालातले एक निरीक्षण आहे. मुलांच्या विवाहात हे प्रश्न निर्माण झाल्याने परिणामी बालविवाहही वाढले असून याचा मोठा परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या तरुण पुरुष वर्गावर झाला आहे. २०५५ मध्ये भारतामध्ये विवाह न झालेल्या पुरुषांची संख्या सर्वाधिक होईल व ५० वर्षाहून अधिक वयाचे व लग्न न झालेल्या पुरुषांचे एकूण प्रमाण १० टक्के राहील, असे निरीक्षण या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

खरे तर समाज म्हणून वर मांडलेल्या सगळ्या अन्याय, अत्याचारांची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे कारण हे अतिशय लांच्छनास्पद आणि मानवतेला काळिमा फासणारे आहे. स्त्रियांना जगू देणे, त्यांना शिक्षण देणे, आत्मनिर्भर करून निर्णय स्वातंत्र्य देणे आणि त्यांना त्यांचं आयुष्य घडवण्याची संधी देणे ही काळाची गरज आहे, मानवतेची हाक आहे.

अमेरिकेच्या माजी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा म्हणतात की “महिलांचे शिक्षण हे केवळ व्यवस्थेवर अवलंबून नाही. त्यासाठी महिलांच्या बाबतीला दृष्टीकोन बदलायला हवा, धारणा बदलायला हव्यात. त्यांचे क्षेत्र फक्त चूल आणि मूल इथपर्यंत मर्यादित नाही. त्यांनाही शिक्षणाची तितकीच गरज आहे जितकी मुलांना आहे. त्यांची शरीरे ही फक्त त्यांचीच आहेत. त्यांना देखील मन आहे, भावना आहेत त्यांची कदर करायला हवी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा आवाज दाबला जाऊ नये आणि त्यांची भविष्य त्यांना घडवू द्यायला हवे”.

यूएनएफपीएच्या अहवालाची सुरवात अशी आहे की

“ती,

एक वस्तू नाही की जिला विकता येईल किंवा कशाच्या बदल्यात देता येईल

एक उपभोग्य वस्तू नाही

एक ओझे नाही की जे फेकून द्यावं

वरील तीन वाक्यात जगभरातील कोट्यवधी स्त्रियांची खरी स्थिती आणि दुर्दशा दर्शवत असली तरी योग्य दिशेने आणि ठोस प्रयत्न केले तर अर्भके, बालिका आणि स्त्रियांची ही भयानक अवस्था जगातील सगळे देश बदलू शकतात. पाहिजे फक्त करुणा आणि राजकीय, सामाजिक, न्यायिक दुर्दम्य इच्छाशक्ति!

शेवटी इतकेच म्हणावेसे वाटते की

“ती”

अबला नाही

तिला अबला केले

ते व्यवस्थांने

“ती” ला

जगू द्या

कारण ती मानव आहे, माणूस आहे

“ती” ला

सुरक्षित आणि आनंदी बालपण द्या

“ती” ला

भावना आहेत, मन आहे

आकांक्षा आहेत

मोठी स्वप्न पाहू द्या

“ती” ला

मोठं होऊ द्या

शिक्षण द्या

आत्मनिर्भर करा

“ती”

जननी आहे

मात्र तिच्या हाती नुसती पाळण्याची दोरी नका देऊ

“ती” ला

तिचा विकास, तिची प्रगती करण्याची संधी द्या

“ती”

तुमचाही भविष्यकाळ उज्ज्वल करेल

“ती”

सर्वार्थाने अनमोल आहे कारण

“ती”

एक बालिका, मुलगी, तरुणी, सखी, सहचरी, आणि माता आहे

आणि तिच्या सारखी दुसरी कुणीच नाही!

गायत्री चंदावरकर, या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: