प्रजासत्ताक ते फॅसिझम

‘Both Hindu and Muslim communalism are bad, but Muslim communalism cannot dominate Indian society and introduce fascism. That only Hindu communalism can.’

         Jawaharlal Nehru

२६ जानेवारीला भारतीय प्रजासत्ताक आपली ७० वर्षे पूर्ण करीत आहे. प्रजासत्ताक ते फॅसिझम अशी भारतीय लोकशाही कशी बदलत गेली याचा आपणाला डोळसपणे पाठपुरावा करण्याची आज खरी गरज आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या प्रयत्नातून भारतातील फॅसिझम अधोरेखित होत आहे. लोकसभेच्या १७ व्या सार्वत्रिक निवडणुका मे २०१९ मध्ये झाल्या. निवडून आलेल्या सरकारला सत्तेवर येऊन सात – आठ महिने होत आहेत. पण खरंच या निवडणुकांचे निकाल सामान्य आहेत? निवडणुकीतील निकाल अभ्यासल्यावर असे प्रतीत होते की ही निवडणूक अभूतपूर्व आणि असाधारण अशी होती. निवडणुकीनंतर सरकारने तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा म्हणून कायदा केला, जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द केले, अयोध्येतील राममंदिर निर्मितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुकूल निकाल आणि या पार्श्वभूमीवर सुधारित नागरिकत्व कायदा संसदेने मंजूर करणे या घडामोडीने भारतीय प्रजासत्ताक आज सर्वाधिक एकसुरी भासत आहे. भारतीय जनमानसाने एक पर्व संपवून नवीन युगात प्रवेश केला आहे असे आज वाटत आहे. २०१९च्या निवडणुकीने देशात मोठ्या प्रमाणात आपले सामाजिक व मानसिक स्थित्यंतर घडवून आणल्याचे दिसून येते. या असाधारण निकालासाठी केवळ पारंपरिक राजकीय विश्लेषण पुरेसे न ठरता त्याचे मानसिक व सामाजिक विश्लेषण १९९१ नंतरच्या जागतिकीकरणानंतरच्या परिदृश्यात शोधणे क्रमप्राप्त ठरते. हे विश्लेषण करताना आपण स्वातंत्र्योत्तर भारतीय लोकशाहीतील जनमानस कसे चार वेगवेगळ्या टप्प्यात बदलत गेले. याचा थोडक्यात आढावा घेऊन सध्याच्या चौथ्या टप्यातील जनमानस कसे विचार  करते.  त्याला नरेंद्र मोदींचे आकर्षण का आहे याची कारणमीमांसा पाहणे  क्रमप्राप्त ठरते.

राष्ट्रउभारणीतून जनमानसाचे लोकशाहीकरण (१९४६ ते १९६६)

 भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि त्यातून झालेली संविधान निर्मिती हा भारतीय जनतेच्या जनमानस निर्मितीतील पहिला टप्पा होता. या काळात भारत आपली ऐतिहासिक संस्कृती सोबतच पाश्चिमात्य आधुनिक विचारांना आत्मसात करताना दिसून येतो. या वैचारिक उद्बोधनातून देश भारतीय संविधानाची निर्मिती करतो. घटनेचा सरनामा जो पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लिहिला होता, तो भारतीय जनमानसाच्या इच्छा आशा-आकांक्षांचे प्रतीक ठरतो. भारताने सुरवातीपासूनच सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदार केले होते. सुरवातीला प्रौढ मतदान पद्धतीला तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व इतर संघटनांनी विरोध केला होता. लोकशाहीतील निवडणुकासाठी देशाने स्वायत्त निवडणूक आयोगाची ही स्थापना केली. या आशावादी कालखंडातच देश १९५२ साली पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जातो. लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत असंख्य आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करत देश यशस्वीपणे लोकसभा निवडणूक संपन्न करून दाखवतो. हा काळ गांधी, नेहरू, पटेल आणि आंबेडकर यांचे  नेतृत्व व कार्यएकता यातून भारतीय जनमानस आकार घेते. या लोकशाहीमय वातावरणातच देश १९५७ आणि १९६२ साली पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या निवडणुकांना सामोरे गेला. हा संपूर्ण कालखंड भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. या काळातील नेतृत्व सकारात्मक जनमानस तयार करत होते.

सत्तास्पर्धा व त्यातून लोकशाहीला मिळालेले आव्हान (१९६७ ते १९८८)

 हा भारतीय लोकशाहीतील जनमानस तयार होण्याचा दुसरा कालखंड होता. या काळात सत्तास्पर्धा तीव्र होत जाताना दिसून येते. याच कालखंडात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये १९६९ आणि १९७८ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर फूट पडलेली दिसून येते. याच  कालखंडात काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधी, संजय गांधी, आणि राजीव गांधी यांच्यारूपाने एका कुटुंबाचे वर्चस्व तयार झाले. या काळातील लोकशाहीतील सत्तासंघर्ष हा प्रामुख्याने नेहरू-गांधी परिवार विरोधात इतर सर्व विरोधक आशा रुपात दिसून येतो. आणीबाणी नंतर १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला. तरी केवळ तीन वर्षातच त्यांनी परत मिळविलेला विजय हा आणीबाणीच्या त्यावेळी आलेल्या क्षणिक जनमानसाच्या रागातून झालेला प्रतीत होतो. या संपूर्ण कालावधीत इंदिरा गांधींची लोकप्रियता प्रचंड प्रमाणात जनमानसावर प्रभाव टाकत असल्याचे दिसून येते. इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेतून आणीबाणीच्या रूपाने हुकुमशाहीचा प्रत्यय येतो, ज्याचा जनता मोठा विरोधसुद्धा करते आणि परत लोकशाही प्रस्थापित करते. याच कालखंडात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात आणीबाणी विरोधात लढलेल्या युवा नेतृत्वातून देशाला भविष्यकाळातील नेतृत्व तयार झाले.

सामाजिक न्याय आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यातील संघर्षाचे जनमानस (१९८९ ते २०१०) 

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील समाजातील सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात सर्वाधिक उलथापालथ घडवून आणणारा हा कालखंड होता. भारतातील लोकशाही या काळात एका संक्रमण अवस्थेतून गेली. या कालखंडात गांधी –नेहरू प्रणित राष्ट्रवाद आणि नैतिकता कमजोर होत गेली. यावेळी सामाजिक न्याय आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या दोन समांतर विचारधारा एकमेकांशी संघर्ष करीत पुढे जाताना दिसतात. पंजाब, काश्मीर, आसाममधील दहशतवाद, श्रीलंकेतील तमिळ दहशतवाद, नक्षलवाद अशा नवीन आव्हानांना देशाला सामोरे जावे लागले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सामाजिक न्याय, जातीय अस्मिता, जातिगत प्रतिनिधित्व आणि जातीय वर्चस्वाचा संघर्ष उफाळून येऊ लागला. या संघर्षातून समाजातील आजपर्यंतच्या उपेक्षित वर्गातून नवीन नेतृत्व उदयाला आले. काशीराम, मुलायमसिंग यादव, मायावती, देवीलाल, लालूप्रसाद यादव, शरद पवार, नितीशकुमार, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन, देवेगौडा, शिवराजसिंग चौहान, कल्याणसिंग, उमाभारती, नरेंद्र मोदी, अशोक गेहलोत, सिद्धरामय्या, सुशीलकुमार शिंदे, छगन भुजबळ, राजशेखर रेड्डी असे नेतृत्व उदयाला आले. हे नेतृत्व भविष्यात अधिक संकीर्ण होत गेले व त्यांनी आपल्या जातीय व राजकीय अस्मितेच्या ताकदीवर नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केले किंवा आपल्या पक्षातच दबावगट निर्माण केला.

नक्षलवाद हा सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाचेच एक स्वरूप आहे. या कालखंडात सामाजिक न्यायाला आव्हान म्हणून सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोरकसपणे पुढे आला. पंजाब, काश्मीर, आसाममधील दहशतवाद, श्रीलंकेतील तमिळ दहशतवादाच्या मुळाशी हा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पाया आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद संघर्षाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने विविधतेतून एकतेचा एकात्म राष्ट्रवाद कमजोर केला. ज्यातून उपेक्षित समजला गेलेला बहुसंख्याक हिंदू राष्ट्रवाद उग्र होत गेला. याचकाळात प्रादेशिकवादाला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने उत्तेजन दिले. यातून अकाली दल, शिवसेना, तेलगु देसम, आसाम गण परिषद, द्रमुक, अण्णाद्रमुक नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी या प्रादेशिक पक्षांना चांगले दिवस आले. या काळातच देशाने १९९१मध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरवात केली. भारतीय जनमानसाचा तिसरा कालखंड जागतिकीकरणाच्या उदयात सामाजिक न्याय आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यातील परस्पर संघर्ष आणि समन्वयात समाप्त होऊन जातो. या कालखंडात भारतीय जनमानसाच्या मनावर आतापर्यंत केंद्रीय स्थितीत असणारा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा पक्ष स्वतःच्या अस्तित्वाचा संघर्ष करताना आढळतो. ज्यासाठी तो अधिकाधिक गांधी परिवारावर अवलंबून राहतो.

फॅसिझमचा उदय आणि विस्तार (२०११ ते ?)

भारतीय प्रजासत्ताकाला ६० वर्ष पूर्ण होताना भारतीय जनमानस आपल्या मूळभावनेपासून दुरावत जाताना दिसते. या काळातील जनमानस नैतिक आणि भारतीय घटनेच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करताना आढळत नाही. स्वाभाविकच या काळातील नेतृत्व या बाबींचा फायदा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करताना हे नेतृत्व नैतिक बाबतीत आणि भारतीय घटनेच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व न करण्याबाबत अत्यंत निर्दयी आणि निष्ठुर असल्याचे प्रतीत होते. चालू काळातील भारतीय जनमानसाला स्वैर दिशा देण्याचे काम अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाने केले. या आंदोलनातील लोकपालच्या मागणीने भारतातील राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाची व राष्ट्रीय संस्थांची विश्वसनीयता संपुष्टात आली. यातूनच २००२च्या गुजरात दंगलीच्या आरोपामुळे राष्ट्रीय राजकारणात तिरस्करणीय ठरलेले व २००४च्या लोकसभेतील निवडणुकीस दस्तरखुद्द अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कारण मानलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात एखाद्या प्रेषिताप्रमाणे अवतरले. आताच्या भारतीय जनमानसाचे सर्वात मोठे आविष्कारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत. या काळातील भारतीय जनमानसावर परिणामस्वरूप देशावर हिंदू अतिरेकी राष्ट्रवादाची राजकीय सत्ता आहे.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाने आजच्या भारताला सर्वाधिक प्रभावित केले आहे. नरेंद्र मोदींचा २००२च्या गुजरात दंगलीतून गुजरातच्या प्रादेशिक स्तरावरील नेतृत्वाचा उदय झाला, तर अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाने राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाचा उदय झाला. नरेंद्र मोदींनी २०१४ व २०१९मध्ये लोकसभेत एकहाती प्रचंड बहुमत मिळविले. नरेंद्र मोदी यांनी २०१२पासूनच अत्यंत हायटेक प्रचारतंत्राचा वापर केला. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने घोषित करताच मोदींनी स्वतःला वेळोवेळी नमो, चायवाला, फकीर, चौकीदार, माँ गंगा का बेटा, स्वयंसेवक, प्रधानसेवक, माँ भारती का लाल, पिछडी जात का, आज का सरदार, विकासपुरुष, गरीब माँ का बेटा, ५६ इंच का सीनेवाला, कामदार यासह गुजरात का बब्बर शेर अशा डझनभर विशेषणांनी स्वतःला जनतेसमोर प्रस्थापित करायला सुरवात केली. यातील असंख्य विशेषणे त्यांनी स्वतःच स्वतःसाठी प्रथम वापरल्याचे दिसून येते. हे करतानाच त्यांनी आपल्या विरोधी पक्षातील नेतृत्वाचा उल्लेख शहजादा, पप्पू, युवराज, आपण कामदार व ते नामदार, राहुलबाबा, सोने की चमच लेकर पैदा हुआ, खानदानी, विदेशी नस्ल का अशारितीने सातत्याने करीत सामान्य जनतेत विरोधकाची प्रतिमा मलिन करण्याचा व स्वतःची प्रतिमा अधिक उठावदार करण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी या प्रमुख विरोधी नेत्याने त्यांचा उल्लेख कायम मोदीजी असा केला. (केवळ राफेल भ्रष्टाचारावरून चौकीदार चोर है ही घोषणा दिली व ती सिद्ध करण्याची तयारी दाखविली). मोदींच्या बद्दल अपशब्द बोलणाऱ्या मणिशंकर अय्यर, सॅम पित्रोदा यासारख्या आपल्या पक्षातील नेत्यांना असे न करण्याची समजही दिली. मात्र मोदी यांनी त्यांना उद्देशून काही विरोधकांनी वापरलेल्या अपशब्दांना सुद्धा अत्यंत खुबीने निवडणुकीत आपल्या अनुकूल बनविले.

मे २०१९ मध्ये हरियानातील एका निवडणूक प्रचारसभेत मोदी याचा कसा आपल्या बाजूने खुबीने उपयोग करतात, ते पाहा

“भाईयों और बहनो देखो नामदार और उसके साथियों कि प्रेमवर्षा देखो, वह मुझे कहते है, मोस्ट स्टुपिड पीएम, जवानों के खून का दलाल, गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, मानसिक तौर पर बीमार, नीच आदमी, पिता कौन ते नहीं मालूम, इसके दादा कौन है, निक्कमा, नशेडी, औरंगजेब से बी ज्यादा क्रूर तानाशहा, अनपढ, गवार, नमकहराम, नालायक बेटा, तुघलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, देखो भाईयों और बहनो देखो यह है मेरी जनता कि सेवा करने की नामदार और उसके साथियों ने दी हुई सजा.”

आपल्याला अनुकूल वापर जसा हिटलरने केला होता त्याप्रमाणे मोदी करताना प्रत्येक निवडणुकीत दिसून येतात. यातील काही शब्द विरोधकांनी वापरलेले सुद्धा नाहीत. मोदीबद्दल असे अपशब्द वापरणाऱ्या नेत्यांपैकी नरेश अग्रवाल, कपिल मिश्र, अल्पेश ठाकोर इत्यादी सध्या भारतीय जनता पक्षात आहेत. अशा प्रचंड मोठ्या जाहीरसभातून मतदाराना विरोधकांबद्दल नकारात्मक व स्वतःची हवीतशी प्रतिमा उभी करण्यात मोदी यशस्वी होतात.

विरोधी नेते राहुल गांधी यांनी संसदेत मोदींना त्यांच्या जागेवर जाऊन मिठी मारली त्यावेळी त्यांना असे वाटत असेल की आपल्या बालपणात सोनिया आणि राजीव गांधी या आपल्या आईवडिलांनी लहानपणी आपणाला प्रेमाने जितकी नावे ठेवली असतील त्यापेक्षा अधिक नामकरण आपले मोदी आणि संघप्रणित प्रचार यंत्रणेने  केले आहे. या वेळी राहुल गांधीना शेक्सपिअरच्या नाटकातील एक संवाद आठवत असेल ‘प्रेमळ मी पापी, विद्वेषी तू पुण्यवान’.

विकासाच्या व इतर निवडणुकींचे मुद्दे अशातून दुय्यम होत जातात. विकासासाठी बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन यासारख्या आकर्षक घोषणा देऊन विरोधकांना स्पर्धेत निष्प्रभ केले जाते. निवडणुकीत होणाऱ्या मोदींच्या या सभा सामुहिक हिपनॅाटिझमचा एक उत्तम यशस्वी प्रयोग असतो. यासोबतच देशभरात गेली सात वर्षे मुस्लीम द्वेषाचे सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रोनिक मीडियामधून जनमानस तयार केले जात आहे.

नरेंद्र मोदींचे हे निवडणुकीतील प्रचंड यश नैतिक आहे का? या यशाने खरेच विकासाच्या स्वप्नांना पूर्णत्व मिळणार आहे? या यशाने  विरोधकांच्या बाबत बदनामी मोहिमेंतर्गत तयार केलेल्या काल्पनिक व असत्य भ्रष्टाचाराच्या व इतर कथा सत्य ठरतील? या यशाने देशाच्या इतिहासात बदल होऊन संघप्रणित काल्पनिक इतिहास व भूगोल सत्य ठरणार आहे? राजकीय वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी ज्या बाबींचा शिडीसारखा वापर केला ते प्रश्न सुटणार आहेत? निवडणूक जिंकण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांना पूर्णत्व मिळणार आहे? पुलवामातील दहशतवादी हल्ला करणारे खरे गुन्हेगार सापडले जाऊन त्यांना शिक्षा होणार आहे का? पाकिस्तानमधील बालाकोटमध्ये ठार झाल्याचा दावा केलेल्या दहशतवाद्यांचे ठोस पुरावे मिळणार आहेत?

अशा असंख्य अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे भविष्यात भारतीय शोधत राहतील. भारतीय जनता असंख्य प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची अपेक्षा मोदींच्या नेतृत्वात पाहात आहे. ज्या असंख्य खोट्या-नाट्या प्रचारातून भारतीय जनता मूळ जनभावनेपासून दुरावत एका उन्मादी जनभावनेच्या लाटेत रुपांतरीत झाली आहे. ज्यातून  खोटा सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवाद अतिरेकी उन्मादी समाजास जन्म देत आहे. असे जनमानस बनण्यासाठी जागतिकीकरणातून बदललेली सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिती आणि त्या अनुषंगाने तयार होणारी संकुचित, असुरक्षित, स्वार्थी, भयभीत आणि अधिर मानसिकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. परिणामस्वरूप ज्यातून नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्यासारख्या विचारवंताच्या हत्यांचा विचार जन्माला येतो, गोहत्या किंवा यासारख्या विषयाच्या केवळ संशयावरून अल्पसंख्याकांना टार्गेट केले जात आहे. या संकुचित, असुरक्षित, स्वार्थी, भयभीत आणि अधिर मानसिकतेच्या आधारावर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतात फॅसिझमचा उदय होऊन विस्तार होत आहे.  स्वतंत्र भारताला सर्वाधिक धोका हा अशा स्वरूपाच्या फॅसिझमपासून आहे हे महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडीत जवाहरलाल नेहरू हे जाणून होते. याबाबत या नेत्यांनी जनतेला सावध केले होते. हा फॅसिझम भारतात उदय व विस्तारत असताना प्रथम त्याने स्वतंत्र चळवळीचा व एकूणच भारताचा इतिहास आपल्या सोयीनुसार जनतेच्या मनात रुजविला. आपल्या सोयीचा इतिहास व माहिती जनतेच्या मनात बिंबविण्यासाठी मीडियाने त्यास खूप मदत केली.

आजच्या या प्रभावी फॅसिस्ट भारतीय मानसिकतेला नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील तरतुदीने सर्वसामान्य भारतीय जे देशाचा इतिहास सजगपणे जाणतात आणि ही फॅसिस्ट मानसिकता ज्या अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजातील द्वेषातून बहुसंख्यांक हिंदू भारतीयात रुजविण्यात आली तो जागा झाला. प्रथमच देशभर मोठ्या प्रमाणावर लोक या कायद्याविरोधात बोलू लागले आहेत. देशभर बुद्धीजीवी वर्ग पहिल्यांदाच ७० वर्षात रस्त्यावर येताना पाहायला मिळत आहे. कायद्याविरोधात मुस्लिमांची संख्या ज्यादा असली तरी सर्वसामान्य बहुसंख्यांक हिंदू समाज यावेळी हिंदू–मुस्लीम असा ध्रुवीकरण झालेला दिसत नाही. स्वतंत्र भारतात प्रथमच मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनात उतरताना धार्मिक मुद्धे बाजूला सारत संविधान, देशाची एकात्मता आणि अखंडता याची बाजू घेताना दिसत आहे. या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने भारतीयांना गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर ज्या फॅसिझमच्या धोक्याची जाणीव करून देत होते त्याचे भारतीय दृश्य रूप पाहायला मिळाले. या कायद्याविरोधातील उत्स्फूर्तपणे सुरू झालेले जनआंदोलन कसे स्वरूप घेते, या आंदोलनांना सरकार (जे स्वतःला प्रजासत्ताक मानत असले तरी फॅसिस्ट मानसिकतेचे आहे.) कसे प्रत्युत्तर देते यावरच भारतातील दृश्य प्रजासत्ताकाचे आणि अदृश्य फॅसिझमचे स्वरूप व पुढील दिशा अवलंबून आहे.

जाँ पॉल सार्त्र (Jean Paul Sartre) फॅसिझमबद्दल म्हणतात “You don’t fight fascism because you are going to win, you fight fascism because it is fascist”.