भारत-रशिया मैत्रीचा पूल कायम

भारत आणि रशिया या दोन देशातील संबंधांना प्रदीर्घ काळाचा इतिहास असला तरी, सोव्हिएत रशियासोबतची मैत्री आणि विद्यमान रशियासोबतची मैत्री यात कमालीचा फरक आहे. ब्रिटिश राजव्यवस्थेतून स्वतंत्र झालेल्या भारत गणराज्याचे पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाशी फार घनिष्ट संबंध होते. सोव्हिएत संघाच्या विभाजनानंतर आणि शीतयुद्धोत्तर बदललेल्या परिस्थितीतही, थोडेसे चढउतार सोडले तर या मैत्रीचा तोल अद्यापही बिघडलेला नाही. मंगळवारी झालेल्या मोदी-पुतीन भेटीने ही मैत्री फक्त कायम नाही तर अपरिहार्य आहे हेच जगाला दाखवून दिले आहे.

व्लादिमीर पुतिन यांच्या या एक दिवशीच्या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये एके-२०३ असॉल्ट रायफल्सच्या निर्मितीसंदर्भातील ५ हजार १०० कोटी रु.हून अधिक किंमतीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यामुळे रशियाने भारताला एस-४०० ही प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा सुपूर्द केली आहे. चार डिसेंबर रोजीच केंद्र सरकारने एके-२०३ असॉल्ट रायफलच्या निर्मितीसंदर्भातील व्यवहाराला मंजूरी दिली होती. भारताने केलेली एके-४०० ची खरेदी म्हणजे ५ अब्ज डॉलरच्या शस्त्र खरेदी व्यवहाराचा भाग आहे. एरवी अशा व्यवहारांसाठी अमेरिकेचे निर्बंध लागू होण्याचा धोका पत्करून भारत रशियाकडून अब्जावधी डॉलरची शस्त्रसामुग्री खरेदी करत आहे. मात्र चीनला शह ठेवण्याच्या आपल्या प्रयत्नांत भारतालाही सामील करून घेण्यास इच्छुक असलेली अमेरिका याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करू शकते.

नाटोचा मित्रदेश असलेल्या तुर्कस्तानने अशाच प्रकारची खरेदी केल्यानंतर अमेरिकेने आपली आधुनिक एफ-३५ लढाऊ विमाने त्या देशाला विकण्यावर निर्बंध घातले होते. या दौऱ्यामधील आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये एके-२०३ असॉल्ट रायफलचा कराराचा समावेश आहे. या रायफल्सचे उत्पादन रशियाच्या मदतीने उत्तर प्रदेशमधील अमेठी येथील कोरवा येथील कारखान्यामध्ये केले जाणार आहे. आगामी उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतला असण्याचीच शक्यता आहे.

रशियासोबत भारताचे संबंध हे उभय राष्ट्रांच्या दक्षिण आशिया विषयक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता आणि भविष्यातही असतील. वेळोवेळी भारतासमोरील कठीण प्रसंगी रशिया मित्र म्हणून भारताच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खंबीरपणे उभा राहिला आहे.
भारत आणि रशिया या दोन्ही राष्ट्रांत गेल्या सात दशकात अनेक अनेक सत्तांतरे झाली पण दोन्ही राष्ट्रांचे राजनैतिक संबंध कायम मैत्रीचेच राहिले. दोन राष्ट्रांत तणावाची स्थिती कधी निर्माण झाली नाही. नजीकच्या काळात रशियाने पाकिस्तान व चीन या देशांशी संरक्षण, व्यापारी अशा क्षेत्रांत परस्पर मदतीचा करार केला असताना सुद्धा भारत-रशिया द्विराष्ट्रांच्या संबंधात अजूनही कटुता आलेली नाही हे उल्लेखनीय.

भारत आणि रशिया यांच्या संबंधाचा प्रामुख्याने दोन कालखंडात विचार करता येईल. पहिला कालखंड म्हणजे १९४७ ते १९९१ आणि दुसरा कालखंड म्हणजे १९९१ ते आजपर्यंत. दोन राष्ट्रांतील संबंधांची दोन कालखंडात विभागणी यासाठी की, विसाव्या शतकातील शेवटचे दशक हे संपूर्ण जगासाठी राजकीय उलथापालथ घडवणारे होते. सोव्हियत युनियनचे विभागानं होऊन त्यातून १५ राष्ट्रे वेगळी झाली. आणि अमेरिकेचा एकमेव महासत्ता म्हणून उदय झाला. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद टिपेला पोहोचला होता. त्या काळात भारत मोठ्या आर्थिक अडचणींतून जात होता. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर रशियातील समाजवादाचा प्रचंड प्रभाव होता. किंबहुना नेहरू प्रणित समाजवादाचे मॉडेल भारताने रशियाकडून घेतलेले होते. नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण हे लोकशाही समाजवादी तत्त्वावर आधारित होते. त्या धोरणांवर आदर्शवादाचा प्रभाव अधिक होता. पण नेहरूंसाठी मूल्य हे सर्वात महत्त्वाचे होते. त्याच आधारावर त्यांनी रशियासोबत व इतर राष्ट्रांसोबत संबंध प्रस्थापित केले. त्याच भूमिकेतून त्यांनी शीतयुद्धादरम्यानच्या काळात अलिप्ततावादी भूमिका घेतली.

इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भारताचे रशियासोबत सौहार्दाचे संबंध राहिले. त्यांच्यात कार्यकाळात भारत- रशिया दरम्यान १९७१ साली मैत्री करार झाला. त्या कराराद्वारेच रशियाने बांगलादेश मुक्तीवेळी भारताला आंतराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य केले होते. त्यावेळी पाकिस्तानच्या मदतीसाठी अमेरिकी नौदल पाकिस्तानच्या दक्षिण समुद्रात दाखल झाले होते. अशावेळी भारताच्या मदतीसाठी रशियाने नाविक दलाची तुकडी हिंदी महासागरात उभी केली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मदतीसाठी अमेरिकी नौदलास भारतावर हल्ला करता आला नाही. रशियन नौदल उभे असल्यामुळे बांगलादेश हा पूर्व पाकिस्तानमधून विलग करून स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती भारताला करता आली.
१९९०च्या दशकातील आंतरराष्टीय राजकारणातील बदल बघता भारताने आपले परराष्ट्र धोरण बदलण्यास सुरुवात केली. याच कालखंडात भारतही आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. परिणामी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात येणे भाग पडले. त्यावेळी एल.पी. जी. (लिब्रालायझेशन, प्रायव्हेटझेशन, ग्लोबलायझेशन)चा स्वीकार भारताने केला. १९९१-१९९२ नंतर जागतिक व्यापारासाठी भारताची दार जगासाठी खुली झाली. दुसरीकडे भारताने आपल्या संरक्षण विषयक धोरणात बदल करत रशियावरील संरक्षक सामग्री खरेदी विषयक अवलंबित्व कमी करत अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडन, इस्रायल अशा देशांकडून शस्त्र सामग्री खरेदी करण्यास सुरूवात केली. याचे प्रमुख कारण होते ते रशिया शस्त्र पुरवठ्यासाठी करत असलेला विलंब व त्यामुळे वाढत जाणारी भरमसाठ किंमत. अशा कारणांमुळे भारताने रशियाकडून संरक्षण सामग्री खरेदी कमी केली.

१९९६ नंतर भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाची सुसंगत आखणी केली. भारताच्या इतिहासात प्रथमच परराष्ट्र धोरणाचे सैद्धांतिकरण (थेअरारांझेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी)  केल्या गेले. परराष्ट्राची सूत्रे विकसित केली गेली. त्याद्वारे शेजारील राष्ट्रांशी आणि इतर राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यावर पॉलिसी तयार केली गेली. आज भारताचे जगातील राष्ट्रांशी जे संबंध प्रस्थापित झाले आहे त्यात या पॉलिसीचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे.
भारत हा रशियाचा सर्वात जुना मित्र असला तरी दोन देशांमधला व्यापार हा मात्र १० अब्ज डॉलर्सच्या जवळपासच राहिला आहे. त्यातील ७० टक्के व्यापार हा संरक्षक सामग्रीबाबतचा व्यापार असतो. इतर सामग्रीचा दोन देशांत फारसा व्यापार नाही. पण आता रशियाला युरोपियन राष्ट्रांनी टाकलेल्या बंधनांमुळे नवी बाजारपेठ शोधावी लागत आहे. चीन-पाकिस्तान-भारत यांच्याशी मैत्रीपूर्ण सलोखा वाढविण्यामागे रशियाला त्या त्या देशातील बाजारपेठ हवी आहे. त्यादृष्टीनेच रशिया चीन व पाकिस्तान सोबत सलोखा वाढविण्यावर भर देत आहे. त्याचवेळी रशिया भारताशी देखील आपले संबंध नव्याने नव्या स्वरूपात विकसित करू पाहतो आहे. २००० पासून भारत रशिया द्विराष्ट्रांत शिखर परिषदेच्या आयोजनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यात गेल्या १९ वर्षात एकदाही खंड पडलेला नाही. या परिषदेत महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा व निर्णय घेतले जातात. रशियाने भारताला संरक्षण क्षेत्रात बळकट होण्यासाठी नेहमीच मदत केली आहे. जगात चर्चेचा विषय ठरलेले ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रचे तंत्र रशियानेच भारताला दिले आहे. भारत-रशिया यांच्या संयुक्त माध्यमातून हे क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात आलेले आहे.

गेल्या काही वर्षात रशिया-चीन यांच्यातील संबंधात वाढ झाली असली तरी त्या दोन्ही राष्ट्रांसाठी ती व्यापारी व राजनैतिक गरज आहे. कारण दोन्ही राष्ट्रांना अमेरिकेच्या सातत्याने बदलत असलेल्या व्यापारी धोरणाला तोंड द्यायचे आहे. सध्या रशिया चीन-पाकिस्तान यांच्या जवळ जातो आहे. त्याला भू-राजकीय संदर्भ कारणीभूत आहेत. या संबंधाबद्दल राजकीय विश्लेषक वेगवेगळे मत प्रदर्शित करत असले तरीही एकूण राजकीय संबंध बघता भारत रशिया संबंध कधीही अटीतटीचे होणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे.

ओंकार माने, हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.