शेतकरी आंदोलन संपण्याची शक्यता

शेतकरी आंदोलन संपण्याची शक्यता

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले दिल्लीच्या वेशीवरचे शेतकरी आंदोलन समाप्त होण्याच्या दिशेने हा

शेती कायदे स्थगित करावे, सुप्रीम कोर्टाचा तोडगा
अन्न अत्यावश्यक नाही, तर दुसरे काय?
ट्रॅक्टर रॅलीः पोलिस-शेतकरी संघटनांची बैठक निष्फळ

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले दिल्लीच्या वेशीवरचे शेतकरी आंदोलन समाप्त होण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने मंगळवारी आंदोलक नेत्यांना आश्वासनाचे एक पत्र पाठवले आहेत. त्यानुसार सरकार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत असून किमान हमीभावाच्या मुद्द्यावर सरकार समिती स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यावर शेतकरी संघटनेचे नेते चर्चा करतील. त्याच बरोबर शेतकरी आंदोलनात ज्या आंदोलकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत, ते विनाशर्त मागे घेण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे समजते. या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीबाबतही सरकार विचार करत असल्याचे समजते. सरकारने वीजबील मागे घ्यावे यासाठीही शेतकर्यांचा दबाव आहे, त्याच बरोबर शेतकचर्याचे विधेयकही सरकारने मागे घ्यावे अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या मागणीवर सरकार चर्चेस तयार असल्याचे समजते.

मोदी सरकारची ५ आश्वासने

१. किमान हमीभावावर निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषीमंत्र्यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीत केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या व संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींना स्थान दिले जाईल.

२. आंदोलनादरम्यान शेतकर्यांवर हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते आंदोलन समाप्त होताच मागे घेतले जातील असे दोन्ही राज्य सरकारने म्हटले आहे. शिवाय केंद्राच्या अखत्यारित काही गुन्हे येत असतील तर तेही आंदोलन संपल्यावर मागे घेतले जातील.

३. नुकसान भरपाईबाबत हरयाणा व उत्तर प्रदेश सरकारने तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे. पंजाब सरकानेही याबाबत जाहीर घोषणा केलेली आहे.

४. वीज विधेयकाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याबाबतचे विधेयक संसदेत आणण्याआधी सर्व संबंधितांची मते जाणून घेतली जातील.

५. शेतकचरा जाळण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने जो कायदा केला आहे त्यातील कलम १४ आणि १५ मध्ये क्रिमिनल लायबिलिटीची तरतूद आहे. त्यातून शेतकरी वर्गाला वगळण्यात आलं आहे.

दरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेत शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी अशी पुन्हा मागणी केली. राहुल गांधी यांनी पंजाब व हरियाणात मरण पावलेल्या शेतकर्यांची एक यादी जाहीर केली. त्यातील पंजाबमधील मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना तेथील काँग्रेस सरकारने आर्थिक भरपाई व रोजगार दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0