पररराज्यातल्या ७ जणांकडून जम्मूत भूखंड खरेदी

पररराज्यातल्या ७ जणांकडून जम्मूत भूखंड खरेदी

नवी दिल्लीः ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू व काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे राज्य घटनेतील कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीर व लडाख या दो

गुलजार अहमद पाकिस्तानचे काळजीवाहू पंतप्रधान
मुल्ला ओमरचे युद्धग्रस्त जग
आरसेपचा धोका टळला, पण बाकी समस्यांचे काय?

नवी दिल्लीः ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू व काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे राज्य घटनेतील कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशापैकी केवळ जम्मूत परराज्यातल्या व्यक्तींकडून ७ भूखंडांची खरेदी झाली. बुधवारी संसदेत सरकारने ही माहिती दिली. ७ भूखंडांची खरेदी केवळ जम्मू डिव्हिजनमध्ये झाली, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत सांगितले.

दोन वर्षांपूर्वी जम्मू व काश्मीरचे ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर सरकारने जम्मू, काश्मीर खोरे व लडाखमध्ये विकास वेगाने होईल. दहशतवाद थांबेल असा दावा केला होता. या दाव्यांबरोबर काश्मीरच्या विकासासाठी आता मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या राज्यातून गुंतवणूक होईल व देशाच्या उर्वरित भागातून कोणीही काश्मीरमध्ये भूखंड घेऊ शकतो असेही म्हटले होते. काश्मीरमधील विकास केवळ ३७० कलमामुळे रोखला गेला होता, असाही दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सातत्याने करत असतात.

पण प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षांत काश्मीर खोरे, लडाख नव्हे तर केवळ जम्मू डिव्हिजनमध्ये ७ भूखंडांची खरेदी झाली, असे सरकारच्या आकडेवारीवरून समजते.

जुलै २०१९ ते जून २०२० या दरम्यान केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकारीचा दर ५.१ ते ६.७ टक्क्या दरम्यान असल्याचेही सरकारने राज्यसभेत सांगितले. बेकारीचा दर कमी करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहेत, असे राय यांनी स्पष्ट केले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0