कश्मीरमधील शांतता प्रस्थापनाचा दावा खोटा

श्रीनगर: जम्मू आणि कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे या भागात “नवीन पहाट” उजाडेल असा दावा केंद्र सरकार करत असले तरीही जम्मू अँड कश्मीर कोअॅलिशन ऑफ सिव्हिल सोसायची (जेकेसीसीएस) या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या अहवालानुसार चित्र वेगळेच आहे. विशेष दर्जा काढून घेतल्याच्या घटनेला वर्ष होत आले तरीही या भागातील संघर्ष अद्याप तसाच आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या भागातील मानवी हक्क स्थितीविषयी दर सहा महिन्यांनी संस्थेतर्फे अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत या भागात २२९ हत्या आणि १०७ हिंसाचाराच्या घटना झाल्या, असे जेकेसीसीएसने उघड केले आहे. त्याचबरोबर सुरक्षादल आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या गोळीबारात निवासी मालमत्ता उद्ध्वस्त होण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे.

भाजप सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय एकतर्फी घेऊन टाकत, यामुळे कश्मीरमधील ‘दहशतवादा’चा अंत होईल आणि ‘शांतता’ नांदेल असा दावा केला होता. जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या घटनात्मक तरतुदीमुळे कश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावाद्यांना बळ मिळत आहे, अशीही केंद्राची भूमिका होती.

या अहवालामध्ये मांडण्यात आलेल्या धडधडीत तथ्यांमुळे सरकारच्या शांतता प्रस्थापित होण्याबाबतच्या दाव्यातील हवा पार निघून गेली आहे.  कश्मीरमधील परिस्थितीबाबत अनिश्चितता कायम आहे आणि या भागाला गेल्या तीन दशकांपासून पडलेला हिंसाचाराचा विळखा सुटण्याचीही चिन्हे नाहीत.

जेकेसीसीएसने पुरवलेल्या माहितीचे विश्लेषण केेले असता असे लक्षात येते की, २०२० सालाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत खोऱ्यात झालेल्या हत्यांची संख्या मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत कमी असली, तरी नागरिकांच्या मालमत्तांची नासधूस आणि पाकिस्तानद्वारे सीमेवर युद्धविरामाचा भंग केल्या जाण्याच्या घटना या दोहोंमध्ये वाढ झाली आहे.  याचा अर्थ संघर्ष अधिक वाढला आहे हे कोणी नाकारूच शकत नाही.

गेल्या दशकभरातील आकडेवारी बघितली तर असे लक्षात येते की, २०१२ मध्ये हिंसाचाराने कळस गाठला होता. वर्षभरात १४३ हत्या झाल्या होत्या आणि तेव्हापासून हा आकडा वाढतच आहे. २०२०च्या पहिल्या सहा महिन्यांतील हत्यांचा आकडा हा २०११-२०१५ या पाच वर्षांतील आकड्याहून मोठा आहे, असे जेकेसीसीएसच्या अहवालात म्हटले आहे.

तरुणांमध्ये दहशतवादाकडे वळण्याचे प्रमाण अधिकच

२०२० सालातील पहिल्या सहा महिन्यांत दहशतवाद्यांच्या हत्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. २०१९ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यांत १२०, तर २०१८ सालाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत १०८ असलेला हा आकडा २०२०च्या पहिल्या सहा महिन्यांत १४३ झाला आहे. मात्र, त्याचबरोबर सुशिक्षित तरुण दहशतवादाकडे वळण्याचा ओघही कायम आहे. यावर्षी १ जानेवारी ते २० जुलै या काळात ८५-९५ तरुण दहशतवाद्यांना सामील झाले आहेत, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत ‘द वायर’ला सांगितले. गेल्या वर्षीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, १४१ तरुणांनी शस्त्रे हाती घेतली होती.

यंदाच्या जून महिन्यात श्रीनगरमधील  हिलाल अहमद दार नावाचा पीएचडी स्कॉलर मित्रांसोबत ट्रेकिंगला गेला असताना बेपत्ता झाला. पोलिसांनी अनेक दिवस शोध घेतल्यानंतर तो दहशतवाद्यांना सामील झाल्याचे कळले. सोशल मीडियावरील व्हिडिओजमध्ये, कुपवाडा आणि बांदीपोरा जिल्ह्यातील दोन कुटुंबे त्यांच्या “बेपत्ता” मुलांना घरी परत येण्याचे आवाहन करत आहेत. ही आवाहने ज्यांच्यासाठी केली जातात, ती मुले सहसा दहशतवाद्यांना मिळालेली असतात. अलीकडेच एका मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याच्या ४८ वर्षीय वडिलांनीही दहशतवाद्याशी हातमिळवणी केल्याचे पुढे आले आहे.

“अनुच्छेद ३७० मोडीत काढण्यासाठी सरकारने केलेला प्रत्येक युक्तिवाद फोल ठरत आहे,” असे नवी दिल्लीस्थित इन्स्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक अजय सहानी यांनी नमूद केले. कश्मीरमध्ये संघर्षही सुरू आहे आणि पोलिसांना बंडखोरीविरोधीत कारवाईत उत्तम यश मिळत असूनही दहशतवादी भरतीही करतच आहेत, असे ते म्हणाले.

“सामान्य माणसाला अपेक्षित होता तो दिलासा आम्हाला कोठेही दिसत नाही. कारण, राजकीय प्रक्रिया कोलमडून पडली आहे. आज कश्मीरमध्ये ज्याला कोणाला आजूबाजूच्या स्थितीबद्दल तक्रार करावीशी वाटत आहे. त्याच्यापुढे दोनच मार्ग आहेत. एक म्हणजे स्वत:ला घरात कोंडून घेणे आणि दुसरा म्हणजे दहशतवाद्यांना सामील होणे,” असा दावा साहनी यांनी केला.

सीमेवरील वातावरण तप्तच

जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यापासून ताबारेषा (एलओसी) व आंतरराष्ट्रीय सीमा दोन्हीकडे युद्धविरामाचे उल्लंघन करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.

यंदा जानेवारी ते जून या काळात २,३१९ युद्धविराम उल्लंघनाच्या घटनांची नोंद झाली आहे, गेल्या वर्षी याच काळात झालेल्या युद्धविराम उल्लंघन घटनांच्या (१,३०९) तुलनेत हा आकडा दुपटीहून जास्त आहे.

२०१९ मध्ये युद्धविराम उल्लंघनाच्या एकूण ३,२०० घटना झाल्या. २०१८ मध्ये हा आकडा १६४० होता, तर त्यापूर्वीच्या वर्षात ८६० होता.

दुसऱ्या बाजूला जानेवारी ते जून या काळात संरक्षण दलांनी किमान १०७ कार्डन आणि शोध मोहिमा घेतल्या आहेत.

२६ पानी जेकेसीसीएस अहवालामध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेच्या नासधुशीचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला आहे. सुरक्षादले आणि दहशतवाद्यांच्या चकमकींमध्ये नागरिकांच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात नासधूस झाली आहे. १ जानेवारी ते ३० जून या काळात किमान ४८ घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. यातील बरीचशी घरे कोरोनाविषाणूच्या साथीमुळे लॉकडाउन जारी असताना उद्ध्वस्त झाली आहेत आणि येथे राहणारे बेघर झाले आहेत. २०१९ सालाच्या पहिल्या सहामाहीत चकमकींमध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या नागरिकांच्या घरांची संख्या केवळ २० होती.

अनिश्चितता कायम

अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, जम्मू आणि कश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करणे या निर्णयांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीव्हीवरील संदेशात पाठराखण केली आहे. “सरकारच्या या कृतीमुळे जम्मू-कश्मीर भागात नवीन पहाट उजाडेल आणि तेथील तरुणांना विकासाची संधी मिळेल,” असे पंतप्रधान म्हणाले होते. मात्र, प्रत्यक्षातील परिस्थिती सरकारच्या दाव्यांहून वेगळीच आहे. केंद्राने हा निर्णय अमलात आणून वर्ष पूर्ण होत आले तरीही कश्मीर खोऱ्यात हाय-स्पीड इंटरनेटवरील बंदी कायम आहे यातच परिस्थिती अद्याप गडाला वेढा पडल्यासारखीच आहे हे आले.

आजचे कश्मीर म्हणजे वेगळ्या व कडू वास्तवांची बेरीज आहे, असे मत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार हसनैन मसूदी यांनी व्यक्त केले आहे.

“राजकीय नेते एकतर तुरुंगात आहेत किंवा नजरकैदेत आहेत. राजकीय मते असलेल्या तरुणांना त्यांच्या घरांपासून मैलोनमैल अंतरांवरील तुरुंगात डांबून ठेवलेले आहे. नागरी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य छाटण्यात आले आहे. कश्मीरमध्ये सर्वाधिक संख्येने सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत,” असे मसूदी म्हणाले.

“आणि एवढे सगळे टोकाचे निर्णय घेतल्यानंतरही, कश्मीरबाबतचे पुढील पाऊल काय असावे याबाबत भारत सरकार निश्चित नाही. या अनिश्चिततेमुळे हत्यांची संख्या वाढत आहे आणि हिंसाचार सुरूच आहे.”

याहून वाईट बाब म्हणजे शांततेची शक्यता कश्मीरमधील लोकांच्या दृष्टिपथातही नाही. दहशतवाद्यांच्या घटत्या संख्येचा फायदा उचलू शकेल अशी संपूर्ण राजकीय प्रक्रिया जोपासली जाऊ शकत होती पण तशी संधी आता उरलेली नाही.

“विचारसरणीला अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी राजकीय प्रक्रिया उलथून टाकण्यात आली. हे निर्णय धृवीकरणाच्या राजकारणावर आधारित होेते आणि याचे जम्मू-कश्मीरच्या विकासाशी, एकात्मीकरणाशी, दहशतवादविरोधाशी काही देणेघेणे नव्हते,” असे सहानी म्हणाले.

येत्या काही महिन्यांमध्ये येथील हिंसाचार वाढेल अशी शक्यता आहे. “सरकारचा जनतेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत शत्रुत्वाचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक कश्मिरी माणसाला तुरुंगात टाकल्याप्रमाणे वाटत आहे. तुम्ही जनतेला, नागरी समाजाला आणि विवेकी आवाजाला दडपता, सामान्य राजकारणाची पायमल्ली करता, तेव्हा हिंसा हाच एकमेव मार्ग उरतो,” असे राजकीय विश्लेषक व प्राध्यापक नूर एम. बाबा म्हणाले. “दडपशाहीची साधने वापरून तुम्ही काही काळापुरती परिस्थिती नियंत्रणात ठेवू शकता पण हे फार काळ शक्य होणार नाही.”

मूळ लेख: