झारखंड: सोरेन सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव सोमवारी झारखंड विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आमदारांनी मात्र सभागृहातून सभात्याग केला.

८१ सदस्यांच्या झारखंड विधानसभेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने ४८ आमदारांनी मतदान केले.

विधानसभेच्या एक दिवसीय विशेष सत्रामध्ये बोलताना सोरेन म्हणाले, “ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे नाहीत, तेथे ते (भाजप) लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि म्हणूनच विश्वासदर्शक ठराव घेण्याची गरज होती.”

निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप दंगली भडकावून देशात गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सोरेन सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम)च्या नेतृत्वाखालील यूपीए आघाडीच्या एकाही आमदाराने सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात मतदान केले नाही. राज्यातील आमदारांच्या घोडेबाजाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सोरेन यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता.

सोरेन म्हणाले, “लोक बाजारात वस्तू खरेदी करतात, पण भाजप आमदार खरेदी करते.”

२५ ऑगस्टपासून निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांनी असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले होते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्य म्हणजे सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदी कायम राहण्याबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. २५ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी धरून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. तथापि, राज्यपालांनी अद्याप या विषयावर त्यांच्या आदेशाची अधिकृत सूचना दिलेली नाही.

सोरेन यांच्यावर गेल्या वर्षी स्वत:ला दगड खाण लीज वाटप केल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, भाजपचे नीलकांत मुंडा यांनी सोमवारी सांगितले, की झारखंडच्या लोकांचा असा विश्वास आहे की सरकार घाबरले आहे. विरोधी पक्ष, न्यायपालिका किंवा राज्यपाल यांच्याकडे कोणीही विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केली नव्हती, मग ही भीती कशाला? सरकारचा आपल्या आमदारांवर विश्वास नसल्याचे या ठरावावरून दिसून येते.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, झारखंडमधील काँग्रेसच्या तीन आमदारांना पश्चिम बंगालमध्ये रोख रकमेसह पकडण्यात आले होते, ज्यामुळे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्यावर झारखंड सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता.