जेएनयूचे कुलगुरूच मास्टरमाइंड, तथ्यशोधन समितीचा अहवाल

नवी दिल्ली : ५ जानेवारी रोजी जेएनयूमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या तथ्य शोधन समितीने या विद्यापीठात झालेला हिंसाचार हा विद्यार्थ्यांवर दहशत माजवण्यासाठी होता आणि या हल्ल्याला विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा पाठिंबा व उत्तेजन होते अशा नोंदी आपल्या अहवालात केल्या आहेत.

या तथ्य शोधन समितीची निरीक्षणे व त्यांना मिळालेले पुरावे हे या घटनेची चौकशी करणाऱ्या समितीशी मिळतेजुळते आहेत. जेएनयूमध्ये हिंसाचार करण्यासाठी गुंडांची शिस्तबद्ध जमवाजमव झाली होती, या गुंडांना विद्यापीठात तसा प्रवेशही देण्यात आला आणि जेएनयूची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या ‘सायक्लोप्स पी लिमिटेड’ या कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकांनी या गुंडांना मदत केली होती. त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांना मारहाण व मालमत्तांची तोडफोड करणाऱ्यांमध्ये विद्यापीठातील काही शिक्षकही सामील होते असे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. ही निरीक्षणेही तथ्य शोधन समितीला आढळलेली आहेत.

तथ्य शोधन समिती व या प्रकरणाच्या चौकशीच्या अहवालात उजव्या विचारसरणीचे काही लोक जेएनयूत हिंसाचार करण्यासाठी आले होते असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ‘जेएनयूत हिंसा घडवण्याअगोदर व्हॉट्स अप ग्रुपवर ‘फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस’ व ‘युनिटी अगेंस्ट लेफ्ट’ असे दोन ग्रुप तयार करण्यात आले होते. या ग्रुपच्या माध्यमातून जमाव जमा केला गेला व त्यांना हिंसेला उद्युक्त करण्यात आले होते. या ग्रुपमध्ये काही प्राध्यापकही सामील होते व त्यांनीही विशिष्ट विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे संदेश टाकले होते’, असे या अहवालात निरीक्षण आहे.

या तथ्य शोधन समितीने जेएनयूचे कुलगुरू एम. जगदीश कुमार हेच या एकूण हिंसाचारामागचे कर्तेधर्ते (मास्टरमाइंड) असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

‘२०१६मध्ये जगदीश कुमार यांची जेएनयूच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी अत्यंत शिस्तबद्धरित्या उजव्या विचारसरणीच्या काही शिक्षकांना विद्यापीठात नियुक्त केले. त्यातील काहींकडे पर्याप्त ‘मेरिट’ही नव्हते. आपल्या जवळच्यांना त्यांनी बढतीही दिली. एवढेच नव्हे तर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर, शिक्षकांवर त्यांनी अनेक निर्णय जबरदस्तीने लादले. हे निर्णय लादण्याअगोदर विद्यार्थी संघटनांची मते त्यांनी अजमावून घेतली नाहीत. त्यांच्याशी चर्चा केली नाही. निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या विद्यार्थी सदस्य व शिक्षक संघटनांशीही त्यांनी कधी जुळवून घेतले नाही की त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, असे या अहवालात आढळून आले आहे.

५ जानेवारी २०२० रोजी विद्यापीठात हिंसाचार झाल्यानंतर कुलगुरूंनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. या निवेदनात त्यांनी विद्यापीठात दुपारी ४.३० वाजता पोलिसांना बोलावल्याचे म्हटले आहे पण पोलिसांनी दिलेल्या निवेदनात कुलगुरुंनी पोलिसांना ७.४५ वाजता विद्यापीठात प्रवेश दिल्याचे म्हटले आहे. ही विसंगती या अहवालात नोंदली गेली आहे.

अशा अनेक विसंगती ज्या चौकशी समितीला आढळल्या आहेत तशाच त्या तथ्यशोधन समितीलाही आढळून आल्या आहेत.

चौकशी समितीच्या अहवालात विद्यापीठातील सर्व्हरची वीज गेल्याचा एक मुद्दा आहे. ५ जानेवारीला सर्व्हर नादुरुस्त झाला होता पण चौकशी समितीपुढे ही वीज कशी गेली याची कारणे कुलगुरू देऊ शकलेले नाहीत. उलट सर्व्हर नादुरुस्त झाल्याने विद्यापीठातील सीसीटीव्हीचे रेकॉर्डिंग झाले नाही आणि याचा फायदा बाहेरच्या गुंडांना झाला. त्यामुळे संशयांची आणखी एक सुई कुलगुरूंवर जाते. एवढेच नव्हे तर जेव्हा विद्यापीठात गुंड हिंसाचार करत होते, विद्यार्थ्यांवर प्राणघातक हल्ले करत होते तेव्हा दिल्ली पोलिस शांतपणे हा दंगा, हिंसाचार पाहात होते. अनेक विद्यार्थ्यांनी पोलिसांच्या आपातकालिन क्रमांकावर संपर्क साधला पण त्याला पोलिस कक्षातून प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.

पोलिसांच्या असे संशयास्पद वागण्याचा एक अर्थ असा की, केंद्रीय गृहमंत्रालयही यात सामील होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएए व एनआरसीवर विरोध करणाऱ्या ‘तुकडे तुकडे गँग’ला धडा शिकवण्यात येईल अशी धमकी जाहीररित्या दिली होती. ती धमकीही या हल्ल्याला उत्तेजन देणारी आहे का, याचीही नोंद या अहवालात घेतली गेली आहे.

समितीच्या सूचना

२७ जानेवारी २०१६ या दिवशी जेएनयूच्या कुलगुरूपदी जगदीश कुमार यांची नियुक्ती झाली होती. या दिवसांपासून आजपर्यंत जगदीश कुमार यांच्या सर्व आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करणे व त्यांचे ताबडतोब निलंबन करणे अशा सूचना तथ्यशोधन समितीने दिल्या आहेत.

त्याचबरोबर जगदीश कुमार व जेएनयू विद्यापीठातील सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करणाऱ्या कंपनीवर गुन्हे दाखल करून त्यांची चौकशी करावी, त्याचबरोबर हिंसाचारात सामील असणाऱ्या काही शिक्षकांचीही चौकशी करावी अशा सूचना समितीने दिल्या आहेत. शिवाय दिल्ली पोलिस आयुक्त व त्यावेळी कर्तव्यावर असलेले जे अधिकारी जेएनयूतील परिस्थिती हाताळू शकले नाहीत त्यांच्याही निलंबनाची मागणी या अहवालात करण्यात आलेली आहे.

मूळ लेख