काश्मीरप्रश्न : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक कौशल्य गरजेचे

काश्मीरप्रश्न : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक कौशल्य गरजेचे

काश्मीरमध्ये भारताने इंटरनेटवर तसेच इतर माध्यमांवर बंदी आणली होती. अफवा पसरून सामाजिक सुरक्षेला धोका पोचू नये यासाठी ती बंदी आवश्यक होती असे मानले तरी अशा बंदीचे फार काळ समर्थन होऊ शकत नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांचे किंवा इतर माध्यमांचे प्रतिनिधी काश्मीरविषयी वार्तांकन करू शकतील अशी परिस्थिती लवकरात लवकर निर्माण व्हायला हवी तरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आपल्या निर्णयाचे समर्थन करू शकेल.

गेल्या सोमवारी म्हणजे ५ ऑगस्ट २०१९ला सरकारने जम्मू व काश्मीर संबंधात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. काश्मीरला स्वायत्तता देणारे घटनेतील कलम ३७० निष्प्रभ करणे, कलम ३५ अ ची वैधता संपविणे आणि काश्मीरचे द्विभाजन. सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयांवरून वेगवेगळ्या स्तरावरून चर्चा सुरू झाली. मात्र चर्चेचा प्रमुख रोख आहे तो दोन मुद्द्यांवर  एक म्हणजे हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर उतरेल का? आणि दुसरे, सरकारने निर्णय घेताना ना संसदेत लोकशाही पद्धतीने घेतला, ना काश्मिरी जनतेचा किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा कौल घेतला. या चर्चांमधून फारसे काही निष्पन्न होताना दिसत नाही. म्हणूनच काश्मीरसंबंधातील या निर्णयाकडे भावनेपेक्षा वस्तुनिष्ठ आणि व्यावहारिक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. तसेच या निर्णयावरील पाकिस्तानची प्रतिक्रिया आणि त्याचे दूरगामी परिणाम याचाही फारसा उहापोह होताना दिसत नाही. खरे तर पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियांवर भारताची काय भूमिका असावी याचा विचार करणे सद्यस्थितीत अधिक महत्त्वाचे आहे.

सुरूवातीला जे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत त्यांचा विचार करू

पहिला मुद्दा आहे तो या निर्णयाच्या वैधतेचा. सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेलेलेच आहे आणि या निर्णयाची कायदेशीर बाजू न्यायालय तपासेलच. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाला अजूनतरी प्राथमिकता दिलेली नाही. पण सरकारने कायदेशीर बाजूंचा संपूर्ण अभ्यास केलेला असल्याशिवाय आणि ज्या काही कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील याचा आडाखा बांधून त्या दूर करण्याची व्यूहरचना आखल्याशिवाय हा ठराव संसदेत मांडला नाही हे नक्की. तेव्हा सरकारचा हा निर्णय वैध ठरण्याची शक्यता अधिक आहे हे आपण जाणून घेणे गरजेचे.

दुसरा मुद्दा आहे तो लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाली हा. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी लोकहिताचा विचार प्राधान्याने करणे, त्यासाठी संसदेमध्ये अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडणे आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर योग्य नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. सरकारने राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला तेव्हा या प्रस्तावावर विचार करण्यास किंवा त्याच्या तरतुदींचा विचार करण्यास संसद सदस्यांना पुरेसा वेळ दिला नाही. पण खरे तर हा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यापूर्वी काश्मीरमध्ये भाजपने अनेक पावले उचलली होती. अमरनाथ यात्रा स्थगित करणे, विद्यार्थांना, पर्यटकांना काश्मीरमधून परत पाठविणे, मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करणे, कलम १४४ लागू करणे इत्यादी. त्यामुळे भाजप काश्मीर संबंधात कोणतातरी मोठा निर्णय घेणार  याची आशंका सर्वसामान्यांनाही होती. मग ही कल्पना संसद सदस्यांनाही असणे पर्याप्त आहे. त्यामुळे भाजपने प्रस्ताव मांडल्यानंतर या प्रस्तावावरील चर्चेची पूर्ण तयारी करून येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन त्यानंतर मतदान घेतले गेले असते. असे का घडले नसावे?

एक म्हणजे भाजपने त्यांना असा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची कल्पना देऊन त्यांनी पाठिंबा द्यावा यासाठी त्यांना राजी केले असावे. दुसरे,  ३७० कलम रद्द व्हावे ही भारतातील सगळ्याच राजकीय पक्षांची इच्छा आहे. ती उघडपणे व्यक्त करण्याचा धाडसीपणा भाजपने दाखवला आणि बाकीच्या पक्षांनी संधी मिळताच भाजपला पाठिंबा दिला. काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध करण्याशिवाय काँग्रेसकडे गत्यंतर नाही. त्यामुळे जो काही दुबळा विरोध झाला तो प्रामुख्याने काँग्रेसकडून. आणि मग बहुमताचा कौल या लोकशाहीच्या निकषानुसार भाजप यशस्वी झाला.

भाजपने काश्मीरसंबंधी निर्णय घेताना काश्मीरमधील जनतेची इच्छा, भूमिका, काश्मीरमधील राजकीय पक्षांचे नेते, तेथील संघटनांचे नेते या कोणाशीही चर्चा केली नाही. उलट तेथील राजकीय नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवले यासाठी सरकारवर खूप टीका होते आहे. ज्या लोकांच्या भवितव्यासाठी हा निर्णय घेतला असं सरकार सांगतंय त्या लोकांना हा निर्णय मान्य आहे का? त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे हे सगळ्यात जास्ती महत्त्वाचे आहे. पण सरकारने मात्र दडपशाहीचा मार्ग अगदीच उघडपणे अवलंबिला आहे असंही म्हटले जातेय. सरकारने चर्चा करायला हवी हे खरं पण कोणाशी चर्चा केल्यावर काश्मिरी जनमत काय आहे ते नक्की कळेल? काश्मीरमधील कोणत्या राजकीय पक्षांचे नेते खऱ्या अर्थाने काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात? तसे असते तर काश्मीर विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजप किंवा काँग्रेसच्या मदतीची गरज भासली नसती. काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी काश्मीरच्या विकासासाठी आणि तेथील अस्थिरता संपविण्यासाठी खरच काही पावले उचलली का हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे.

काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरन्स, हिजबुल मुजाहिदीन यासारख्या फुटीरतावादी संघटनांचे पाकिस्तानच्या आशीर्वादाने दहशतवादाशी असलेले नाते उघड आहे. १९९०नंतर काश्मीर प्रश्नाला जिहादचे रूप देण्यात या संघटनांचा मोठा हात आहे. जिहादच्या नावाखाली काश्मीरमधील तरुण वर्ग या संघटनांकडे ओढला जातो आणि दहशतवादाच्या जाळ्यात फसतो. या काळातील भारताचे काश्मीर धोरणही अजिबात स्पृहणीय नव्हते. काश्मीरकडे फक्त पाकिस्तानच्या संदर्भात बघितले गेल्यामुळे तेथील अस्थिरतेवर दडपशाही, लष्कराला विशेष अधिकार, आस्पा (आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट) असे उपाय योजले गेले. यामुळे काश्मिरी तरुण भारतापासून अधिक दूर गेला. त्यामुळेच मग काश्मीरची स्वायत्तता, “काश्मिरियत” ची जपणूक आणि ३७० कलम हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. याचा परिणाम म्हणजे भारतीय आणि काश्मिरी असे विभाजन होऊन “आम्ही आणि ते” या भावनेला खत-पाणी मिळाले. ही भावना नष्ट करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल आत्ता जरी कठोर वाटले तरी काश्मीरमध्ये सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ठरू शकते.

पाकिस्तानची प्रतिक्रिया

पाकिस्तानची प्रतिक्रिया अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे आहे. पाकिस्तानने याचा निषेध करताना भारताशी असलेले द्विपक्षीय आणि राजनैतिक संबंध संपुष्टात आणले. भारत-पाकिस्तानमध्ये काश्मीरप्रश्न हा द्विपक्षीय चर्चेने सोडविण्याचा करार झाला असतानाही भारताने एकतर्फी निर्णय घेऊन काश्मीर गिळंकृत केले या कारणास्तव पाकिस्तानने अमेरिकेचे, चीनचे, इस्लामिक राष्ट्रांचे आणि संयुक्त राष्ट्रांचेदेखील दरवाजे ठोठावले. थोडक्यात पाकिस्तानने परत एकदा काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी भारत आणि पाकिस्तानने १९९८मध्ये अणुचाचण्या केल्यानंतर काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील “न्युक्लीअर फ्लॅशपॉइंट” आहे असे विधान करून पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा यासाठी प्रयत्न केला होता आणि तो सपशेल फसला होता. आताही तेच झाले. भारत आणि पाकिस्तानने हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा अशी भूमिका सर्वांनी घेतली. त्यामुळे पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परत एकदा एकटा पडला.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळवण्यात पाकिस्तान जरी अयशस्वी ठरलेला असला तरी हा भारताचा विजय आहे असे नाही. उलट भारतासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

काश्मीर प्रश्न नक्की काय आहे, तो कसा निर्माण झाला याविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारशी स्पष्टता नाही. भारताने काश्मीर प्रश्नाचा फारसा आरडाओरडा जागतिक स्तरावर केलेला नाही जितका पाकिस्तानने केलेला आहे. त्यामुळे भारतापेक्षा पाकिस्तानची काश्मीरविषयीची भूमिका आंतरराष्ट्रीय जनसमुदायाला अधिक परिचित आहे. काश्मीरप्रश्नी सुरक्षा परिषदेने एकदा हस्तक्षेप केलेला असल्यामुळे आताचा भारताचा निर्णय हा कसा अवैध आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करतो हे पटविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान सातत्याने करत राहणार.

कुलभूषण जाधव प्रकरणी पाकिस्तानला थोडी माघार घ्यायची वेळ आल्यामुळे तर काश्मीर प्रश्न ही पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय जनमत त्याच्या बाजूने वळविण्याची संधी आहे. त्यामुळे भारताला काश्मीरविषयीचा निर्णय हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत किंवा सुरक्षा परिषदेच्या अखत्यारीत कसा येत नाही हे पटवून देता येणे गरजेचे आहे. यासाठी जिथे शक्य असेल तिथे आंतरराष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक संघटनांच्या स्तरावर भारताला आपली भूमिका ठासून सांगावी लागेल.

काश्मीरमध्ये भारताने इंटरनेटवर तसेच इतर माध्यमांवर बंदी आणली होती. अफवा पसरून सामाजिक सुरक्षेला धोका पोचू नये यासाठी ती बंदी आवश्यक होती असे मानले तरी अशा बंदीचे फार काळ समर्थन होऊ शकत नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांचे किंवा इतर माध्यमांचे प्रतिनिधी काश्मीरविषयी वार्तांकन करू शकतील अशी परिस्थिती लवकरात लवकर निर्माण व्हायला हवी तरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आपल्या निर्णयाचे समर्थन करू शकेल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आत्ता जरी काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याचे टाळले असले तरी ही परिस्थिती अशीच राहील यावर भारताने विसंबून राहू नये. आत्ता काश्मीरप्रश्नी सुरक्षापरिषदेच्या कायम सदस्यांनी हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला. पण अफगाणिस्तानातील संघर्ष संपविण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेसाठी वाढत चालेलेले पाकिस्तानचे महत्त्व, तर हा संघर्ष संपविण्यामध्ये रशियाची भूमिका देखील असावी या गरजेतून दृढ होत असलेले रशिया-पाकिस्तान संबंध, चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्यामुळे भारताने घेतलेला आक्षेप मोडून काढून या मार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी चीनला असलेली पाकिस्तानची गरज, ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये असलेल्या पाकिस्तानी समुदायाचा प्रभाव यामुळे सुरक्षा परिषदेत काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा असा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. तेव्हा हे एकमत होऊ न देणे यासाठी भारताने जागरूक राहण्याची गरज आहे.

पाकिस्तानने भारताशी सर्व प्रकारचे संबंध तोडले आहेत. काश्मीरमध्ये भारताने तैनात केलेले सैन्य पाहता भारत पाकिस्तानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे अशी आवई पाकिस्तान कधीही उठवू शकतो. दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही आणि दहशतवादास कडक प्रत्युत्तर दिले जाईल असे भारताने आधीच जाहीर केले आहे. दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याच्या आवरणाखाली भारत प्रत्यक्षात पाकिस्तानविरोधात कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे असा कांगावा पाकिस्तानने पुढे-मागे केल्यास नवल नाही. भारताने या बाबतीतली आपली भूमिका निस्संदिग्ध ठेवणे आवश्यक आहे. अंतर्गत परिस्थितीवर नियंत्रण, सीमारेषांची सुरक्षा आणि राजनैतिक स्तरावरील हालचाली या तीनही गोष्टींचा समन्वय साधणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.

आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरविषयीचे हे नवे वास्तव जरी मान्य करता येत नसले तरी ते बदलता येणार नाही आणि स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही हे पाकिस्तानला आणि जगालाही पटवून देणे हे भारतासमोरचे खरे आव्हान आहे.

डॉ. वैभवी पळसुले, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, रुईया महाविद्यालय, मुंबई

COMMENTS