मुळात तिहेरी तलाक हे विधेयक आणण्याची गरजच नाही. कारण २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर हा विषय तेव्हाच संपुष्टात आला होता.
दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यानंतर बेरोजगारी, शेतीसमस्या व औद्योगिक विश्वातील आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी मोदी सरकार नवी आर्थिक धोरणे आणेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करेल, अशी शक्यता होती. पण भाजपचा मूळ पिंड हा धर्माचे राजकारण करण्याचा असल्याने सामाजिक सौहार्दाला नख लावण्याचे प्रयत्न या पक्षाकडून झाले नसते तर नवलच होते.
काल लोकसभेत प्रचंड गदारोळात सरकारने तिहेरी तलाक कायदा विधेयक नव्या दुरुस्त्यांसह मांडले. हे विधेयक भाजप सरकारकडून तिसऱ्यांदा मांडण्यात आले आहे. या अगोदर दोन वेळा हे विधेयक राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्याने मंजूर झाले नव्हते. यावेळीही या विधेयकाला विरोधकांकडून विरोध होणे अपेक्षित होते पण लोकसभेत हे विधेयक मांडताना भाजपकडून मतांचे राजकारणही खेळले गेले. १८४ खासदारांनी हे नवे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यास मंजुरी दिली तर ७४ खासदारांनी त्याला विरोध केला.
या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांची भूमिका गेल्या लोकसभेत जशी होती तशीच आजही कायम आहे. पण १७ व्या लोकसभेत विरोधकांचे मनोबल खरोखरीच खच्ची झाले आहे की नाही किंवा त्यांच्या भूमिकेत तिहेरी तलाकवरून मतभेद निर्माण झाले आहेत का, हे भाजपला पाहायचे होते.
पण भाजपने आव आणला तो सुधारणावादाचा. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी, ‘सरकारने हे विधेयक नव्या दुरुस्त्यांसह आणले असून ते मुस्लिम समाजातील महिलांना न्याय देणारे आहे, असा दावा केला. या विधेयकांत विरोधकांनी सुचवलेले बदल समाविष्ट केले आहेत असेही त्यांचे म्हणणे होते. हे बदल नेमके काय आहेत ते अजून स्पष्ट झालेले नाहीत.
पण ही शुद्ध धुळफेक आहे. भाजपला पुन्हा मुस्लिम प्रश्नांवरून देशभरात राजकीय वादळ निर्माण करायचे आहे आणि अशा वादळामुळे अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न देशाच्या राजकीय पटलावर चर्चेस येऊ नयेत म्हणून हा सर्व खटाटोप आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लोकसभेत भाजपने तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करून घेतले होते पण राज्यसभेत ते प्रचंड विरोधामुळे संमत होऊ शकले नव्हते. हे विधेयक डिसेंबरमध्ये आणण्यामागे २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर होत्या आणि मुस्लिम प्रश्नांवर देशात धुव्रीकरण करणे हा त्यामागचा थेट उद्देश होता. आता तर पुन्हा बहुमत मिळाल्याने पोतडीतले धार्मिक मुद्दे हा पक्ष त्यांच्या मनाला येईल तसे काढू शकतो आणि तेच सुरू झाले आहे.
मुळात हे विधेयक आणण्याची गरजच नाही. कारण २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर हा विषय तेव्हाच संपुष्टात आला होता. पण भाजपने या विषयाचे राजकारण करण्याच्या हेतूने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक अशा नावाखाली अध्यादेश आणला आणि त्यात तलाक देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद ठेवत हा तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवला. ही तरतूद धर्मावर आधारित भेदभाव करणारीच होती.
त्यामुळे या तरतुदीने वाद अधिकच चिघळला. सध्याचा हिंदू घटस्फोटाचा कायदा हा दिवाणी स्वरूपाचा असताना मुस्लिम समाजासाठी घटस्फोटाचा कायदा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यामागचा सरकारचा हेतू काय, या प्रश्नावरून रणकंदन माजले. सरकारकडे त्यावेळी ठाम व स्पष्ट असे उत्तर नव्हते.
भाजपला या विधेयकाच्या आडून राजकीय फायदा उचलायचा असल्याने त्यांनी विधेयकात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या न करता विरोधक ज्या मुद्द्यावर अडून बसतील ते मुद्दे कायम ठेवले आणि किरकोळ दुरुस्त्या लोकसभेत मांडून ते मंजूर करून घेतले. काँग्रेस व अण्णाद्रमुकने मतदानादरम्यान सभात्याग केला व या खेळात आपण नसल्याचे दर्शवले होते. पण राज्यसभेत या विधेयकावर सरकारची जी अडवणूक करायची ती करण्याची पूर्ण तयारी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केल्याचे दिसून आले होते.
राज्यसभेत सर्वच विरोधी पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची मागणी केली. ही समिती जो काही निर्णय देईल त्यावर बहुमताने हे विधेयक संसदेत संमत होईल, मुस्लिम समाजातील स्त्री-पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी संसद सदस्य म्हणून आपली असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते.
त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत गैर असे काहीच नव्हते. आजपर्यंत सरकार व विरोधक यांच्यात वाद निर्माण करणारी अनेक विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्यात येत असत, तेथे वादविवाद मिटवून सहमती होत असे, ही संसदीय परंपरा आहे. पण सरकारने प्रवर समितीची मागणी तत्काळ फेटाळली.
ती का फेटाळली याचे उत्तर स्पष्ट होते.
भाजपला मुस्लिम पुरुष नव्हे तर मुस्लिम महिलांचे आपणच कैवारी असून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष फक्त मुस्लिम पुरुषांसाठी लढताहेत हे दाखवून द्यायचे होते. आताही तोच प्रयत्न आहे. आताच्या प्रयत्नांमागे त्यांना मिळालेले तगडे बहुमत आहे शिवाय बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणात आपण यशस्वी ठरत जातोय याची खात्री या पक्षाला झाली आहे. म्हणून बहुसंख्याकवादाला चुचकारण्यासाठी हा पक्ष टप्प्याटप्प्याने पावले टाकत आहे.
पण राजकारण करताना राज्य घटनेतील मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होऊ न देणे याचे भान सत्ताधारी म्हणून त्यांनी पाळणे आवश्यक आहे. ते या पक्षाकडून जाणूनबुजून पाळले जात नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
काल लोकसभेत हे विधेयक मांडताना रवीशंकर प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध ठरवूनही ५४३ केसेस सरकारकडे दाखल झाल्याचे सांगितले. गेल्या जानेवारीमध्ये केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत तिहेरी तलाक अवैध ठरवूनही देशात ४७७ तलाकची प्रकरणे उघडकीस आली असल्याने मुस्लिम महिलांवर अत्याचार सुरूच आहेत. अशा परिस्थितीत तलाक रोखण्यासाठी मुस्लिम पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा देण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले होते.
थोडक्यात नव्या सरकारची भूमिका कायमच आहे. पण संसदेच्या प्रवर समितीकडे हा मुद्दा गेल्यास ही समिती मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद का करण्यात आली आहे हा प्रश्न विचारू शकते. त्याचे भाजपकडे तर्कशुद्ध उत्तर नाही.
भविष्यात या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात समानतेच्या मुद्द्यावरून आव्हान मिळू शकते. हिंदू समाजात घटस्फोटाची प्रकरणे घडल्यानंतर हिंदू पुरुषांना तुरुंगात जावे लागत नाही, मग मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगवासात धाडण्याचे प्रयोजन का, हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल.
रवीशंकर प्रसाद हे स्वत: निष्णात कायदेतज्ज्ञ आहेत पण त्यांना देशाच्या हिताचा कायदा असावा अशी इच्छा नाही. त्यांना धर्माचे राजकारण करायचे असल्याने त्यांनी हे विधेयक योग्य आहे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल अशी भूमिका घेतली आहे. हा अजब प्रकार म्हटला पाहिजे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयानेच तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर कोणत्याही विवाहित मुस्लिम पुरुषाने त्याच्या पत्नीला तिहेरी तलाक दिला तर तो कायद्याच्या दृष्टीने अवैधच ठरतो. हे स्पष्ट आहे. न्यायालयानेच हा विषय निकालात काढला आहे.
त्यामुळे काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी मांडलेला एक मुद्दा अत्यंत योग्य ठरतो, ते म्हणतात, ‘हे विधेयक फक्त मुस्लिम महिलांपुरचे मर्यादित न ठेवता त्यात सर्व धर्माच्या महिलांचे संरक्षण असावे व तसा नवा कायदा करावा.’
या देशात िहंदू व अन्य धर्माच्या, पंथाच्या हजारो महिला अशा आहेत ज्यांना नवऱ्याने टाकले आहे. या महिलांना रोजगार नसतो, त्यांच्यावर मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असते. संसार चालवावा लागतो. अशा महिलांच्या जगण्याला उभारी देण्यासाठी सरकारने कायदा केला पाहिजे. देशाच्या कायदेमंत्र्याकडून ती अपेक्षा आहे.
COMMENTS