निषेधाचा अधिकार घटनात्मक; २ यूएपीए आरोपींना जामीन

नवी दिल्लीः माओवादी साहित्य बाळगल्याप्रकरणी १० महिन्यांपूर्वी केरळ पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले व राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) ताब्यात देण्यात आलेले व यूएपीए अंतर्गत तुरुंगात असलेल्या दोन कार्यकर्त्यांना विशेष एनआयएने न्यायालयाने जामीन दिला आहे. केवळ माओवादी साहित्य बाळगल्याने, सरकारविरोधी भूमिका असल्याने व कोणत्या तरी राजकीय विचारधारेवर विश्वास बाळगणे याचा अर्थ एखादी व्यक्ती दहशतवादी आहे वा त्याला मदत करत असेल असे म्हणता येत नाही, असे न्यायालयाने या आरोपींना जामीन देताना म्हटले आहे.

या आरोपींचे नावे अलान शुएब व थावा फसल अशी असून या दोघांना ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीशी संलग्न असल्याचा ठपका ठेवत व माओवादी साहित्य बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती व त्यांच्यावर यूएपीए कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते.

विशेष न्यायालयाचे न्या. अनिल के. भास्कर यांनी या दोघांना जामीन देताना असे म्हटले की, या केसमधील सादर केलेले पुरावे व आरोपींवर लावलेले आरोप लक्षात घेऊन न्यायालयाला स्वतःची भूमिका मांडणे महत्त्वाचे वाटते. या खटल्यात आरोपींविरोधात सादर केलेले माओवादी कागदपत्रांचे पुरावे हे सार्वजनिक पातळीवर सर्वत्र मोफत उपलब्ध आहेत व ते अनेक काळ चर्चेतले आहेत. त्याचबरोबर या आरोपींनी प. घाट बचाव संदर्भात माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल लागू करावा व आदिवासींचे संरक्षण करावे अशी अशी मागणी केली होती त्यात एनआयएला काय गैर आढळले यावर आश्चर्य व्यक्त केले.

या दोन आरोपींकडे ग्रेट रशियन रेव्ह्युलेशनचे पुस्तक सापडले. त्याचबरोबर माओ त्से तुंग, चे गवेरा व काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते एस.ए.एस गिलानी यांचे मार्क्सवादी विचारसरणी व इस्लाम विचारसरणीचे साहित्य सापडले. हे साहित्य जाहीरपणे उपलब्ध आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. माओचे साहित्य व माओचा वर्गसिद्धांत यावर कुणाचा विश्वास असेल तर त्याने घटनेचा भंग होत नाही. जर ही व्यक्ती हिंसेच्या तत्वज्ञानाचा समर्थन करत असेल व चिथावणी करत असेल तर ते गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

एनआयएने आरोपींकडे यूएपीए कायद्यावर टीका करणारे लेख, कुर्द जमातीविरोधात तुर्की सरकारचा संघर्ष व काश्मीरमध्ये भारतीय सरकारच्या कारवाया या संदर्भातील साहित्य सापडले, असे पुरावे न्यायालयात सादर केले. या पुराव्यांबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. असे टीकात्मक लेख असणे वा बाळगणे हा काही दहशतवादी कारवायांना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राजकीय, सामाजिक विषय, आंदोलने ही चिकित्सात्मक असतात. असेही न्यायालयाने मत व्यक्त केले. आंदोलने करणे हा घटनात्मक अधिकार असून सरकारच्या धोरणां-भूमिकांविरोधात आंदोलन करणे यात चुकीचे काहीच नाही, असे न्या. भास्कर यांनी स्पष्ट केले.

या दोन तरुणांपैकी फसल याच्याकडे एकच कागदपत्र सापडले ज्यात त्याने जम्मू व काश्मीर स्वतंत्र चळवळीला पाठिंबा दिला होता आणि हिंदू-ब्राह्मण फॅशिस्ट सरकारचा निषेध केला होता. पण ही कागदपत्रे जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम व ३५ (अ) रद्द करण्यापूर्वीचे होते, असे न्यायालयाने एनआयएला सांगितले.

मूळ बातमी