लडाखमध्ये अराजपत्रित पदे स्थानिकांसाठी राखीव

लडाखमध्ये अराजपत्रित पदे स्थानिकांसाठी राखीव

श्रीनगरः अराजपत्रित पदांच्या नियुक्तीवरून जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकारने दोन वेगवेगळे कायदे लागू केले आहेत. त्यान

न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड
‘काँग्रेस वाचली नाही तर देश वाचणार नाही’
स्थलांतरितांशी चर्चा केल्याने राहुलवर सीतारामन भडकल्या

श्रीनगरः अराजपत्रित पदांच्या नियुक्तीवरून जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकारने दोन वेगवेगळे कायदे लागू केले आहेत. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये अराजपत्रित नोकरीसाठी देशातील अन्य राज्यातील कोणीही अर्ज करू शकतो पण लडाखमध्ये लेह व कारगील जिल्ह्यांत ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वीचे स्थानिक नागरिकच, ज्यांच्याकडे सरकारप्राप्त तेथील स्थानिक निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) असेल तेच अराजपत्रित (नॉन गॅजेटेड) नोकर्यांसाठी पात्र ठरले आहेत.

शनिवारी लडाख प्रशासनाने अराजपत्रित पदांवरील नियुक्तींसंदर्भात एक आदेश प्रसिद्ध केला. या आदेशात लेह व कारगील जिल्ह्यांमधील ज्या व्यक्तीकडे जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केलेला स्थानिक निवासी दाखला (पीआरसी) आहे, अशीच व्यक्ती संबंधित पदासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लडाख प्रशासनाने वयोमर्यादेतही दोन वर्षांची सवलत दिली आहे. त्यानुसार आरक्षित वर्गातील वयोमर्यादा ४३ वरून ४५ वर्षे तर सामान्य वर्गातील वयोमर्यादा ४० वरून ४२ वर्षे इतकी केली आहे.

या निर्णयाद्वारे सरकारने बाहेरच्या राज्यातील नागरिकांना लडाखमध्ये अराजपत्रित नोकर्यांचे दरवाजे बंद केले आहेत.

हा निर्णय प्रसिद्ध होण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण असे की, कारगीलमधील मुस्लिम बहुल व लेहमधील बौद्ध बहुल समाजाने लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा व नोकर्यांमध्ये घटनात्मक संरक्षण मिळावे त्याच बरोबर मूळ निवासींना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळावेत म्हणून आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.

लेहमधील लेह अपेक्स बॉडी व कारगील डेमोक्रेटिक अलायन्स यांनी रस्त्यावर येऊन केंद्राविरोधात आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0