ऑलिव्ह रिडले, ग्रीन कासवसारख्या २६० संरक्षित प्रजातींना जीवदान

मुंबई: सागरी जैवविविधतेचे रक्षण करताना ऑलिव्ह रिडले कासव, बहिरीमासा, लांजा मासा, ग्रीन कासव अशा एकूण २६० संरक्षित सागरी प्रजाती ज्या मासेमारी करताना मच्छिमारांच्या जाळ्यात अडकल्या होत्या त्यांना मच्छिमारांनी सुखरूपपणे समुद्रात सोडले आहे. असे करताना त्यांच्या झालेल्या जाळ्यांच्या नुकसानीपोटी कांदळवन प्रतिष्ठानने त्यांना ४० लाख ७८ हजार ५० रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे.

सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनात स्थानिक मच्छिमारांचा महत्त्वाचा सहभाग राहिला असून शाश्वत मासेमारी करतांना दुर्मिळ आणि संरक्षित प्रजातींचे रक्षण होईल याकडेही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. या साठी वन व मत्स्यव्यवसाय विभागाने संयुक्तरित्या नुकसानभरपाईची योजना डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १३८ ऑलिव्ह रिडले कासव, ६७ ग्रीन सी कासव, ५ हॉक्सबिल कासव, २ लेदरबॅक समुद्री कासव, ३७ बहिरी मासा (व्हेल शार्क), ६ लांजा (जाअंट गिटारफिश), एक गादा ( हंप ब्याक डॉल्फिन) ४ बुलीया (फिनलेस पोर्पोईस) अशा  २६० दुर्मिळ प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले आहे.

याशिवाय गेल्या १५ दिवसांत ३८ प्रकरणात ५ लाख ३५ हजार रुपयांची रक्कम कांदळवन कक्षाकडून देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये २६ ऑलिव्ह रिडले कासव, ६ बहिरी मासे, २ लांजा मासे, १ ग्रीन सी कासव, १ हॉक्सबिल कासव व १ बुलीया यांना मच्छिमारांनी सुखरूप समुद्रात सोडले आहे. या आर्थिक वर्षात अशाप्रकारे ८६ प्रकरणात मच्छिमारांना ११ लाख ५२ हजार ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई कांदळवन कक्षामार्फत देण्यात आली आहे.

दरम्यान, सागरी जैवविवितधेच्या रक्षणासाठी कांदळवन कक्ष करीत असलेले काम कौतुकास्पद असून अशाप्रकारे राज्यातील जैवविविधतेच्या जपणूकीसाठी गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तसेच, यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक जनजागृती केली जावी, स्थानिकांना यासाठी विश्वासात घेऊन काम करावे असे आवाहन ही त्यांनी केले आहे. 

कांदळवन संरक्षणासाठी महत्त्वाकांक्षी पाऊले- आदित्य ठाकरे

राज्यातील कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनासाठी शासनाने अतिशय महत्वाकांक्षी पाऊले टाकली असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले, यात कांदळवन उपजीविका निर्माण, कांदळवन वनीकरण, कांदळवन निसर्ग पर्यटन, कांदळवनावरील अतिक्रमणे हटवणे आणि इतर उपक्रमांचा समावेश आहे. राज्यात कांदळवनाचे ३२ हजार हेक्टर आच्छादन आहे. या समृद्ध कांदळवनाचे संरक्षण करताना कांदळवनांना राखीव वनाचा दर्जा देण्याचे काम सुरू असून, भारतीय वन अधिनियमातील कलम ४ नुसार २५१४.११ तर कलम २० अंतर्गत ९७८५.३६ हेक्टर इतके कांदळवन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. एमएमआर क्षेत्रात कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून भारतीय वन सर्व्हेक्षण अहवाल २०२१ नुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात ४ चौ.किलोमीटरची वाढ झाली आहे. विविध शासकीय व खासगी विभागाकडील कांदळवने हस्तांतरीत करून घेण्याची प्रक्रिया अजूनही काही ठिकाणी सुरु असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.