दिल्ली राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारे बिल लोकसभेत संमत

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारे ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बील २०२१’ सोमवारी लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर व कॅबिनेटवर नायब राज्यपालांचा अंकुश राहणार असून अप्रत्यक्ष केंद्र सरकारचे दिल्ली सरकारवर लक्ष राहणार आहे.

हे विधेयक कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित नसून दिल्लीच्या प्रशासनावर कोणाचे नियंत्रण राहणार यात अस्पष्टता असल्याने हे नवे विधेयक दिल्लीच्या जनतेच्या हितासाठी दुरुस्त्यांसह मांडले गेले आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने जे दिशादर्शन केले होते, त्याला अनुसरून हे विधेयक असल्याचा दावा सरकारने यावेळी केला.

सोमवारी ‘जीएनसीटीडी दुरुस्ती विधेयक’ लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी हे विधेयक दिल्लीच्या जनतेचा अपमान असल्याची टीका केली आहे. ज्या जनतेने आपले सरकार निवडून दिले आहे, त्या जनतेचे अधिकार दिल्लीत बसलेल्या व निवडणूक हरलेल्या पक्षाने स्वतःकडे घेतले असून हा दिल्लीकरांचा अपमान असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी हे विधेयक संसदेत संमत झाल्यास दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकार व त्यासाठी होणार्या निवडणुका यांच्यामध्ये काहीच अर्थ उरणार नाही, अशी टीका केली आहे. या विधेयकांमध्ये लोकनियुक्त सरकारला अर्थच उरणार नाही अशा दुरुस्त्या असून दिल्लीतील सरकार आता लोकनियुक्त नसून ते नायब राज्यपालांचे म्हणून ओळखले जाईल. नायब राज्यपालांचेच त्यावर नियंत्रण असेल. नायब राज्यपाल हे केंद्राकडून नियुक्त केले जातात म्हणून दिल्लीची सूत्रे थेट केंद्राकडे राहतील, असेही सिसोदिया म्हणाले. सरकारने आणलेले हे विधेयक लोकशाही व घटनाविरोधी असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जीएनसीटीडी कायद्यावर’ पूर्वीही आपले मत व्यक्त केले होते. ते सर्व डावलून नवे विधेयक जनतेवर लादले जात आहे, असे सिसोदिया म्हणाले.

सोमवारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ‘जीएनसीटीडी दुरुस्ती विधेयक’ मांडले. या विधेयकात चार दुरुस्त्या आहेत.

त्यानुसार सेक्शन २१ मध्ये दिल्ली विधानसभेत मंजूर झालेला काही घटकांबाबतचा कायदा हा सरकारने केला असे न म्हणता तो नायब राज्यपालांनी केला अशी दुरुस्ती आहे. सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असे दुरुस्ती हा नवा कायदा दर्शवतो.

दुसरी दुरुस्ती सेक्शन २४ मध्ये असून त्यानुसार दिल्ली विधानसभेतल्या कायद्यावर नायब राज्यपालाची अंतिम मोहोर उमटणार नसून तो कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या कक्षेत कोणताही कायदा मर्यादित राहणार नाही.

तिसरी दुरुस्ती सेक्शन ३३मध्ये असून त्यानुसार दिल्ली विधानसभेला सभागृह कामकाजाचे नियम बनवण्यासही आडकाठी घालण्यात आली आहे.

अन्य एक दुरुस्तीनुसार दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा लागू करण्याअगोदर त्यावर नायब राज्यपालांचा अभिप्राय, मत बंधनकारक असणार आहे.

सरकारचा दावा व वास्तव

नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील व्यवहार – कामकाज अधिक पारदर्शक व सुसंवादी असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते, त्या अनुषंगाने आम्ही विधेयक संसदेत सादर केल्याचे सरकारचे मत आहे.

पण प्रत्यक्षात या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये अधिक संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारच्या विधेयकात नायब राज्यपालाचे अधिकार अधिक वाढणार असून मंत्र्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर नायब राज्यपालाचे मत आवश्यक असल्याची अट या विधेयकात आहे. या मुळे मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होणार आहे. नायब राज्यपालाकडे मंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांची फाईल जाणार असून बरेचसे निर्णय जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असून या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित होण्याची गरज आहे. नायब राज्यपाल प्रत्येक मंत्र्याच्या निर्णयावर विचार करून वेळ काढू शकत नाहीत, असे आम आदमी पार्टीचे मत आहे.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, पोलिस व कायदा-सुव्यवस्था हे दोन विषय सोडून दिल्ली सरकारला मदत वा सल्ला देणे हे नायब राज्यपालाचे काम असल्याचे मत व्यक्त केले होते. पण आता काही घटना तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला पूर्ण निष्प्रभ करण्याचा हेतू केंद्र सरकारच्या विधेयकात आहे. दिल्ली सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात नायब राज्यपालाचे लक्ष असावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात.

गेल्या आठवड्यात सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर या  विधेयकातील तीन मुद्द्यांवरून टीका सुरू झाली होती.

एक म्हणजे या विधेयकात ‘सरकार’ म्हणजे नायब राज्यपाल असे गृहित धरण्यात आले आहे. यात लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे.

दुसरा मुद्दा दिल्लीला पूर्ण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. या राज्याच्या पोलिस यंत्रणा, कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा व जमिनीसंबंधीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे नव्या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल दिल्लीतल्या सर्व कामकाजावर लक्ष ठेवू शकतो.

तिसरा मुद्दा गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा १९९१ संदर्भात असून नवे विधेयक संमत झाल्याने दिल्ली विधानसभेतील समितींच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. या समित्या निष्प्रभ ठरू शकतात.

आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.