दलित कुटुंबाला मारहाणः कलेक्टर, एसपीला निलंबित

नवी दिल्लीः म. प्रदेशातील गुणा जिल्ह्यात एका दलित कुटुंबाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपावरून त्यांना हुसकावून लावण्याच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय म. प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी घेतला.

राम कुमार अहिरवार व सावित्री देवी या दलित दाम्पत्याने सरकारच्या साडेपाच एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून तेथे शेती केल्याचा आरोप प्रशासनाचा होता. जेव्हा या दाम्पत्याला हटवण्यासाठी पोलिस १४ जुलै रोजी घटनास्थळी पोहचले तेव्हा या दाम्पत्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात पोलिसांनी बळाचा वापर करत या दाम्पत्याला अत्यंत निर्दयपणे मारहाण केली. नंतर या दोघांना अम्ब्युलन्समधून रुग्णालयात नेण्यात आले. या घटनेचा व्हीडिओ सोशल मीडियात पसरल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या दाम्पत्याने घेतलेले पीकही नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले.

सावित्री देवी यांचे म्हणणे आहे की, गेली अनेक वर्षे त्या या जमिनीवर पिके घेत आहेत आणि त्यावरून कोणीही तक्रार केली नाही. जेव्हा पोलिसांनी आमचे पीक नष्ट केले तेव्हा जीव देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आमच्यावर ३ लाख रु.चे कर्ज आहे. या कर्जाची भरपाई सरकार देणार का, असा सवाल त्यांनी केला.

जिल्हा प्रशासनाच्या मते ही जमीन सरकारी असून तेथे कॉलेजची इमारत उभी केली जाणार आहे. १४ जुलैला महसूल विभागाचे एक पथक पोलिसांना घेऊन घटनास्थळी पोहचले व त्यांनी सीमा आखण्यास सुरूवात केली. त्यावर या दलित दाम्पत्याने विरोध केला. यात महसूल कर्मचार्यांनी पीकांची नासधूस सुरू केल्याने या दाम्पत्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

या दरम्यान काही पोलिसांनी या दाम्पत्याला बेदम मारहाण केली केली. सावित्री आपल्या पतीला वाचवण्यासाठी गेली असता त्यांनाही पोलिसांनी निर्दयपणे मारले. आपल्या आईवडिलांना पोलिस मारत असताना पाहून त्यांची मुले मध्ये पडली तेव्हा त्यांनाही पोलिसांनी शिव्या देण्यास सुरूवात केली व त्यांना ढकलून दिले. मुलांचा त्या वेळी झालेला आक्रोश सोशल मीडियात पसरल्याने पोलिस व महसूल अधिकार्यांविरोधात तीव्र संतापाची लाट पसरली.

पोलिस एवढ्यावर थांबले नाहीत त्यांनी राम अहिरवार व त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल केला तर गुनाच्या जिल्हाधिकार्यांनी पोलिसांना क्लिनचीट दिली. गुनाचे जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथ यांनी सांगितले की, या सर्व घटनेचे सर्व व्हीडिओ फुटेज पाहिले असून चौकशी नंतर कळाले की आमच्या पथकाने वेळीच कारवाई केली नसती तर पती-पत्नीचा कीटकनाशक पिऊन मृत्यू झाला असता.

दरम्यान बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुख तरुण नायक या दोघांना हटवून या घटनेच्या उच्चस्तरिय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार ही ४५ गुंठे जमीन सरकारी महाविद्यालयासाठी राखीव होती व त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी महसूल खात्याचे अधिकारी बुलडोजर घेऊन आले होते.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ही जमीन खाली करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते पण त्यावेळी गप्पू पारधीच्या कुटुंबाने ही कारवाई रोखून धरली होती. या कुटुंबाने आपलीच ही जमीन असल्याचा दावा केला होता.

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनी म. प्रदेशात जंगलराज्य असल्याची टीका केली आहे. शिवराज सिंह सरकार राज्याला कोठे घेऊन जात आहेत असा सवाल त्यांनी केला. ही जमीन जर वादग्रस्त असेल तर त्यावर कायदेशीर तोडगा काढला जावा पण कायदाच हातात घेऊन जर सरकार निष्पाप गरीब पती-पत्नी व त्यांच्या मुलांना मारहाण करत असेल तर हा कोणता न्याय अशी टीका त्यांनी केली.

मूळ बातमी