जग्गी वासुदेवांच्या ईशा फाउंडेशनच्या टेलिफोन बिलांची चौकशी

जग्गी वासुदेवांच्या ईशा फाउंडेशनच्या टेलिफोन बिलांची चौकशी

नवी दिल्लीः आध्यात्मिक गुरू म्हणून परिचित असलेले जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाउंडेशन या संस्थेची अडीच कोटी रुपयांची दोन टेलिफोन बिले मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. या निर्णयाला मंगळवारी स्थगिती देत या बिलांची पुन्हा चौकशी करावी असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्या. सेंथिल कुमार राममूर्ती यांच्या पीठाने दिले.

ईशा फाउंडेशन या संस्थेचे १ डिसेंबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या दरम्यानचे २,०१,८१९८ रुपये व १ जानेवारी २०१९ ते १ फेब्रुवारी २०१९ या दरम्यानचे २,३०,२९,२६४ रुपये इतके टेलिफोन बिल थकीत होते. या बिलासंदर्भात न्यायालयात वाद गेला होता. ईशा फाउंडेशनने एका मध्यस्थामार्फत ही केस न्यायालयात लढली होती, तेव्हा न्या. ई. पद्मनाभन यांनी मध्यस्थाच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवत बीएसएनएलने जारी केलेली ईशा फाउंडेशनची २.५ कोटी रु.ची बिलेच रद्द केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात बीएसएनएलने पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

आपल्या दाव्यात बीएसएनएलने ईशा फाउंडेशनकडून कॉल केलेल्या जंत्री न्यायालयापुढे ठेवली. बीएसएनएलचे वकील पी. विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितले की, ईशा फाउंडेशनकडून आलेल्या मध्यस्थांना बिलासंदर्भात पुरावे दिले गेले नाहीत. त्यामुळे एका योगीच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून दोन बिले रद्द करण्यात आली. अशा निर्णयाने योगी जे बोलतात ते सत्य आहे, असे दिसून येते. माणूस खोटे बोलू शकतो पण यंत्र खोटे बोलू शकत नाही. जग्गी वासुदेव यांच्या आश्रमातून लाखो टेलिफोन कॉल करण्यात आले आहेत व सर्व कॉलचे रेकॉर्ड आश्रमातील बीएसएनएल टेलिफोन एक्स्चेंजमध्ये आहेत. आश्रमातून झालेले कॉल ईशा फाउंडेशन स्वीकारत नाही पण वास्तविक हे कॉल तेथूनच झाले आहे हे आश्रमाने स्वीकारायला हवे, असा युक्तिवाद विल्सन यांनी केला. योगींच्या आश्रमातील बीएसएनएलचे टेलिफोन एक्स्चेंज हॅक केल्याचा मध्यस्थांचा दावाही खोटा असल्याचे विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितले.

अखेर न्यायालयाने सर्व प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी असे आदेश बीएसएनएलला दिले.

मूळ बातमी

COMMENTS