महाराष्ट्राला पुनर्निर्माण, नवनिर्माणाची गरज

रविवार १ मे २०२२रोजी ६२वा महाराष्ट्र दिन आहे. गेली दोन वर्षे या दिनाला कोरोना विषाणूच्या हाहाकाराची एक विषारी, विखारी व जीवघेणी किनार होती. कोणतीही संकटे काही काळ वेदनादायी होत धुमाकूळ घालतात हे खरं. पण ते सारे कालांतराने ओसरते हे ही सार्वकालिक सत्य आहे .अर्थात ते आपली किंमत वसूल करूनच जाते. कोरोनाने तर फार मोठी किंमत वसूल केली आहे व ते करत आहे. गेली वर्ष कोरोना नावाच्या विषाणूने समस्त मानवजातीसमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. निसर्ग आणि मानव यांच्यातील स्नेहार्द नाते माणसाने आपल्या अनंत व अक्षम्य चुकांनी रौद्र बनवले आहे.
महाराष्ट्र देशातील एक प्रगत राज्य आहे. ते आपल्या हातात नाही याचे शल्य सत्तेचा अमरपट्टा आपण कमरेला बांधून आलो आहोत या अविर्भावात असलेल्या केंद्रीय सत्ताधारी व महाराष्ट्रातील राजकीय विरोधकांना डाचत असते. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी थोर विचार परंपरा आणि संत ज्ञानेश्वरांपासून गाडगेबाबांपर्यंत असलेली संतपरंपरा याला शब्दशः बाजूला सारून भोंगे आणि हनुमान चालिसा याचा आधार घेऊन अत्यंत हिडीस स्वरूपाचे राजकारण सुरू केले गेले आहे. धर्म आणि राजकारण यांची घटनाद्रोही सांगड घालून अधर्माने धिंगाणा घातला जात आहे. सर्वसामान्यांना अत्यावश्यक सेवा असलेल्या एसटीचा सहा महिने संप जाणीवपूर्वक पेटवत ठेवून सर्वसामान्य जनता राज्यसरकार विरोधात कशी जाईल हे पाहण्यात आले. सामान्यांचे काहीही होवो आम्ही आपले विकृत राजकारण करणारच असा पण करून सत्ताकारण आज सुरू आहे. याचे कारण केवळ महाराष्ट्रातील सत्ता मिळत नाही हे नसून केंद्र सरकारचे गेल्या आठ वर्षातील महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंतचे सर्व क्षेत्रातील अपयश लपवणे हे आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचा जनतेलाच विसर पडावा असे हे सत्तांध राजकारण सुरू आहे. तसेच सरकार पडण्याच्या अनेक वल्गना करूनही ते पडत नाही हे कळून चुकले आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था जाणीवपूर्वक बिघडवून राष्ट्रपती राजवट लावण्याची घाई काही मंडळींना झाली आहे. तसे झाले तर महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका निवडणुका आपल्याला जिंकता येतील असे गणित केंद्राच्या मदतीने, सल्ल्याने घातले जात असावे. हे जे चाललेलं आहे ते महाराष्ट्र सारे बघतो आहे, अनुभवतो आहे. आणि यातूनच तो नव्याने उभारणीची प्रेरणा निश्चितपणे घेणार आहे. कारण सह्यकड्याची ताकद अडचणीच्या वेळी अनेकदा इतिहासात दिसलेली आहे. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावत जाऊन उभा राहतो हा आपला प्रेरणादायी इतिहास आहे.

१ मे १९६० या दिवशी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले त्यापूर्वी साडेतीन वर्षे म्हणजे १ नोव्हेंबर १९५६ या दिवशी द्विभाषिक राज्य तयार केले गेले होते. त्या दिवशी मध्य प्रांतातून विदर्भ, हैद्राबाद राज्यातून मराठवाडा द्वैभाषिक राज्याला जोडले गेले, तर दक्षिण महाराष्ट्रातील बेळगाव, कर्नाटक, कारवार व कानडा हे चार जिल्हे त्यावेळच्या मैसूर व आजच्या कर्नाटक राज्याला जोडले गेले. १ मे १९६० रोजी आजचे महाराष्ट्र राज्य स्थापन होत असताना कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात हे वेगळे होऊन त्यांचे गुजरात हे स्वतंत्र राज्य बनले. पण निपाणी, बेळगाव, कारवार हा बहुतांश मराठी भाषकांचा भाग कर्नाटकातच राहिला. हा भाग महाराष्ट्रात यावा म्हणून तेव्हापासून सीमालढा सुरू आहे. पण तो सुटेलच याची खात्री देता येत नाही हे आजचे वास्तव आहे.

१ मे १९६० रोजी अस्तित्वात येताना २६ जिल्ह्यांचा असलेला महाराष्ट्र आज ३५ जिल्ह्यांचा झाला आहे. कोकण (ठाणे), नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर अशा सहा विभागातून साडेतीनशेहून अधिक तालुक्यातून महाराष्ट्र पसरलेला आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही तर देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी उलाढालीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. गेल्या ६० वर्षात महाराष्ट्राने सर्वश्री यशवंतराव चव्हाण, मारोतराव कन्नमवार, पी. के. सावंत, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, अ. र. अंतुले, बॅ. बाबासाहेब भोसले, डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असे १९ मुख्यमंत्री पाहिले. गेल्या ६२ वर्षात राज्यातील सर्व विभागांना राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी कमी-अधिक प्रमाणात मिळालेली आहे. पण त्यांचा लाभ अनेकांना घेता आला नाही हेही वास्तव आहे.

६२ वर्षात अनेक फसव्या आणि चकवा देणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे महाराष्ट्र प्रगत असल्याचे दाखवले गेले व जात आहे. पण महाराष्ट्राचे सिंचनासह अनेक क्षेत्रातले मागासपण लपविता येत नाही हे वास्तव आहे. केंद्रसरकारच्या नोटबंदीपासून जीएसटीपर्यंतच्या अनेक तुघलकी निर्णयांचा फटकाही महाराष्ट्रालाच सर्वाधिक बसला आहे. कारण हे कृषी-औद्योगिक समाजरचनेच्या दिशेने जाणारे देशातील महत्त्वाचे राज्य होते व आहे. आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाने कृषी व उद्योग क्षेत्राचे पूर्णतः कंबरडे मोडलेले आहे. अर्थात सर्व क्षेत्रात ढासळलेल्या साऱ्या परिस्थितीचे खापर केंद्र सरकार आता कोरोनावर ढकलणार यात शंका नाही. कारण कोणत्याही परिस्थितीचा पक्षीय फायदा कसा उठवायचा याच मानसिकतेत ही मंडळी असतात. कोरोना आला नसता तर जणू काही भारत सर्वक्षेत्रात आघाडीवरच होता असा धादांत खोटा दावा करायलाही कमी केले जाणार नाही. तसेच केंद्र सरकार महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचा निधी देण्यातही दुजाभाव करत आहे हे चिंताजनक आहे. राजकीय असंस्कृतपणा आणि विरोधकांबद्दल आकसभाव हे विद्यमान भारतीय राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. याचेही तोटे महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारला भोगावे लागत आहेत हे स्पष्ट दिसते. अगदी राज्यपालांच्या कोट्यातून आमदार म्हणून नियुक्ती करण्यास खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे नाव व शिफारस केलेली असताना ती निवड होण्यास विनाकारण लावला गेलेला विलंब आणि सत्ताधारी आघाडीतच मतभेद आहेत अशा माध्यमात पुड्या सोडणे संकुचित राजकारणाचे उदाहरण आपण पाहत आहोत. अथवा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कोरोनासाठीची मदत मुख्यमंत्री निधीला देण्याऐवजी ‘पीएम केअर’ या नव्याने तयार केलेल्या न्यासाला देणे हे बालिश, विकृत, अप्पलपोटे राजकारणही आपण पाहिले. महाराष्ट्र हे नावाप्रमाणे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. देशाच्या संपत्तीच्या मोठ्या हिश्श्याची निर्मिती महाराष्ट्र करत असतो याचे भान ठेवावेच लागेल अशी महाराष्ट्राची रास्त अपेक्षा आहे.

आज जागतिकीकरणाच्या वेगवान बदलत्या परिस्थितीत ‘राज्य’, या संकल्पनेवर मोठ्या प्रमाणात आघात भागात होत आहेत. अशावेळी आपले पहिले मुख्यमंत्री कालवश यशवंतराव चव्हाण यांची तीव्रतेने आठवण होते. त्यांनी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अशा सर्व क्षेत्रात व्यापक विचार देणाऱ्या यंत्रणा उभ्या केल्या होत्या. मात्र या यंत्रणांचा सक्षमपणे वापर करून महाराष्ट्राला राज्य म्हणून पुढे नेण्यात नंतरचे काही नेते कमी पडले. अर्थात काही क्षेत्रात महाराष्ट्राने निश्चित दमदार वाटचाल केली. पण झालेला विकास समतल पद्धतीने न झाल्याने विविध प्रश्न तयार झाले आहेत. या असमान विकासातूनच अस्मितेच्या राजकारणाने उचल खाल्ली. एकीकडे महानगरातील सप्ततारांकित झगमगीत जीवन आहे तर दुसरीकडे लंगोटीला महाग असलेला कोकणातील माणूस आहे. एकीकडे मिष्टान्न वाया जात आहे तर दुसरीकडे मेळघाटात कुपोषणाने बालके व गरोदर माता दगावत आहेत. एकीकडे घरातील प्रत्येकासाठी वातानुकूलित गाडी आहे तर दुसरीकडे एक घागर पाण्यासाठी दोन-पाच मैलांची पायपीट आहे. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि गृहनिर्माणापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपर्यंत सर्वत्रच ही विषमतेची दरी रुंदावत आहे. ही विषमतेची दरी कमी कशी होईल हे पाहणे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

थोडे मागे वळून पाहिल्यास असे दिसते की, ज्ञानेश्वर ते तुकाराम आणि त्यानंतर अगदी गाडगे महाराजांपर्यंत महाराष्ट्राला संत चळवळीची मोठी परंपरा आहे. तसेच समाजसुधारकांचीही मोठी परंपरा आहे. जगन्नाथ शंकर शेठ, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, व्याकरण तज्ज्ञ दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, लोकहितवादी, फिरोजशहा मेहता, न्यायमूर्ती रानडे, सुधारकाग्रणी आगरकर, महर्षी कर्वे, महर्षी शिंदे, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रा.गो. भांडारकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यासारखे अनेक नामवंत याच भूमीत होऊन गेले. त्यांनी संपूर्ण भारतावर आपला प्रभाव टाकला. राजकारण, साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती अशा विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपला ध्वज उंचावर फडफडत ठेवला आहे.

सर्वांगीण समतेच्या प्रस्थापनेच्या लढ्याची आणि समतेची उज्वल परंपरा असलेल्या महाराष्ट्राला आज अनेक प्रश्नांनी ग्रासले आहे. त्याची सोडवणूक केवळ अस्मिता फुलवत ठेवून, दुराग्रह बाळगून अथवा इतरांबद्दल द्वेषभावना दाखवून होणार नाही. विकास झाला पण त्याची फळे सर्व विभाग आणि त्यातील शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहोचली नाहीत. आज महाराष्ट्राला सर्वार्थाने महान बनवण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकशक्तीचा रेटा वापरला पाहिजे. बिघडवण्यापेक्षा घडविण्याकडे आणि तोडफोडीपेक्षा उभारणीकडे प्रत्येक मराठी माणसाने लक्ष दिले तर आणि तरच महाराष्ट्राचे खऱ्या अर्थाने पुनर्निर्माण व नवनिर्माण होऊ शकते. ते करणे ही या वर्धापनदिनाची मागणी आहे.

गेल्या अनेक दशकात, शतकात महाराष्ट्राला मोठेपणा मिळवून देण्यात अनेक मान्यवरांचे मोठे योगदान आहे. त्या सर्व पूर्वसुरींचे बोट धरत आपण भविष्याची वाटचाल करण्याची गरज आहे. अर्थात ती करत असताना आजचे जमिनीवरचे वास्तव समजून घेतले पाहिजेच. आजचे वास्तव आणि उद्याचे उद्दिष्ट नीट समजले की, वाटचाल सुलभ, सुकर आणि विश्वासपूर्ण होऊ शकते. तशी ती झाली तर आणखी ३८ वर्षानी म्हणजेच महाराष्ट्राच्या शताब्दीवेळी आपला महाराष्ट्र केवळ भारतातीलच नव्हे तर अवघ्या जगातील एक सर्वांगीण आघाडीवर असलेला अग्रभागी प्रदेश म्हणून ओळखला जाईल. इतकी ताकद आपल्या महाराष्ट्राच्या भूमीत आहे, मानसिकतेत आहे यात शंका नाही.

महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे, ‘की संयुक्त महाराष्ट्र केवळ साध्य नाही तर सामाजिक एकता आणि समानता निर्माण करण्याचे साधन आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती हे इतिहासाने दिलेले एक आव्हान आहे. प्रगतीची ही यात्रा दीर्घकाळ चालणार आहे. जनतेचे अंतिम कल्याण साधणे हेच या यात्रेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र स्थापन होत असताना १ मे १९६० रोजीच्या भाषणात यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते, “आपल्या पुढे जे मूलभूत आर्थिक व सामाजिक प्रश्न आहेत त्यांची योग्य उकल करायची असेल तर या प्रश्नांचा अखिल भारतीय संदर्भ आम्हाला विसरता येणार नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्राचे नागरिक हे प्रथम भारताचे नागरिक आहेत आणि नंतर ते महाराष्ट्रीय आहेत याची जाणीव आम्ही सतत ठेवू. महाराष्ट्रातील लोकांनी त्यांचा धर्म, जात अगर पक्ष कोणता का असेना आपण सर्व एकच बांधव आहोत असे मानले पाहिजे. नवा महाराष्ट्रीय हा केवळ मराठी भाषा बोलणारा नव्हे, तर जो महाराष्ट्रात राहतो आणि आपल्या शक्तीनुसार त्याचे जीवन समृद्ध करतो असा प्रत्येक माणूस महाराष्ट्रीय होय.” यशवंतरावांची ही व्यापक आणि अखंडतेची भूमिका प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे आणि ज्यांना कळत नसेल त्यांना ती समजावूनही सांगितली पाहिजे. कारण एका अर्थाने दुजाभाव हा दुसऱ्या अर्थाने खुजाभाव असतो. तर भ्रांतृभाव ही व्यापकता असते, राष्ट्रीयता असते हे महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्याने आणि देशाच्या माजी उपपंतप्रधानांनी ६१ वर्षापूर्वीच देशाला सांगितलेले आहे. महाराष्ट्राची तीच खरी ताकद आहे. या ६१ वर्धापनदिनी महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा एक बांधव म्हणून भरभरून शुभेच्छा.

प्रसाद कुलकर्णी, समाजवादी प्रबोधिनीचे इचलकरंजीचे सरचिटणीस आहेत.