महाराष्ट्रातल्या सत्तेची सूत्रे दिल्लीतून फिरतात तेव्हा..

महाराष्ट्रातल्या सत्तेची सूत्रे दिल्लीतून फिरतात तेव्हा..

काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्यानं राष्ट्रीय पातळीवर काही मुद्द्यांवर अडचण होणार असली तरी काँग्रेस पक्षाची हिंदूविरोधी पक्ष ही जी प्रतिमा जाणूनबुजून बनवण्यात आली आहे ती पुसण्यात तरी किमान यामुळे फायदा व्हावा, अशी एका काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याची या घडामोडींवरची प्रतिक्रिया होती.

चिदंबरम यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन
काँग्रेसमधला पत्रप्रपंच कशासाठी?
निलंबित खासदारांच्या मुद्द्यावरून विरोधक रस्त्यावर

अखेर महाराष्ट्रासारखं महत्त्वाचं राज्य भाजपच्या हातातून निसटलं. गेल्या महिनाभरात जे राजकारण झालं, त्यात अशा अनेक घडामोडी घडल्या ज्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला अनपेक्षित वळण दिलं.  ‘६ जनपथ’ हे शरद पवारांचं दिल्लीतलं निवासस्थान हे या सगळ्या घडामोडींचं केंद्रस्थान होतं. महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याची संपूर्ण पटकथा याच ठिकाणी लिहिली गेली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १५ ज्येष्ठ नेत्यांच्या सलग दोन दिवसांच्या मॅरेथॉन बैठका इथेच पार पडल्या. संजय राऊत- पवारांच्या भेटीही इथेच होत होत्या. या नव्या समीकरणाला आकार देणाऱ्या किंवा त्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या भेटीही दिल्लीतच झाल्या. एक म्हणजे सोनिया-पवार भेट आणि दुसरी मोदी-पवार भेट. महाराष्ट्रात पूर्वापार चालत आलेल्या राजकारणाला संपूर्णपणे वेगळं वळण या नव्या सत्तासमीकरणामुळे मिळालं आहे. या सगळ्या सत्ताखेळाची सूत्रं दिल्लीत कशी फिरत होती याचा हा आढावा..

मोदी- पवार भेट

खरंतर घटनाक्रमानुसार ही भेट काही पहिल्यांदा येत नाही. पण ज्या वेळेस ही भेट होत होती, ज्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होत होती ते पाहता या भेटीचं महत्त्व सर्वाधिक आहे. २० नोव्हेंबर रोजी शरद पवार आणि मोदींची भेट झाली. या भेटीनंतर अगदी तीनच दिवसांनी २३ तारखेला सकाळी आठ वाजता देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या शपथविधीची दृश्यं महाराष्ट्रानं पाहिली. मोदी आणि पवार यांच्या संबंधांचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. मोदी-पवार भेटल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात हे घडावं याचा अर्थ त्याचे काही धागेदोरे दिल्लीतल्या त्या भेटीत दडलेली आहेत का अशी शंका अनेकांनी आली. ज्या दिवशी मोदींची पवारांनी भेट घेतली त्या दिवशी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. किमान समान कार्यक्रमाच्या संदर्भात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते त्या दिवशी पहिल्यांदा दिल्लीत भेटणार होते, त्याच्या आधीच पवार हे मोदींच्या भेटीसाठी पोहचले होते. त्यामुळे पवारांच्या मनात नेमकं चाललंय काय याचा अदमास काँग्रेसजनांना येत नव्हता. बैठकीला बसण्याआधी देण्याघेण्यातली आपली बाजू भक्कम करण्याचा हा प्रयत्न होता की त्याच्या पलीकडचंही काही यात शिजतंय याची शंका काहींना येत होती.

महाराष्ट्रातल्या ओल्या दुष्काळाच्या संदर्भात मदतीसाठी भेट हे सरकारी कारण हाताशी असलं तरी त्यानिमित्तानं महाराष्ट्रातल्या घडामोडींवर चर्चा होणार हे उघडच होतं. दुपारी साडेबारा वाजता पंतप्रधानांच्या संसदेतल्या कार्यालयात ही भेट झाली. सेंट्रल हॉलच्या लॉबीतून जिथे या कार्यालयात जायचा रस्ता आहे तिथे माध्यमांचे पत्रकार दबा धरून बसले होते. दोन गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. या भेटीच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधानांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही बोलावून घेतलं होतं आणि ही भेट संपवून पवार बाहेर पडल्यावर मोदींनी अमित शाह यांनाही पाचारण केलेलं होतं. या भेटीत मोदींनी राष्ट्रवादीला सोबत येण्याची ऑफर दिली होती हे खुद्द आता पवारांनीच मुलाखतीमधून सांगितलं आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य करू, विरोधासाठी विरोध करणार नाही पण राज्याच्या राजकारणात मात्र ज्या विचारांनी आपला पक्ष काम करतोय, तो विचार आपल्याला सोडता येणार नाही, असं आपण मोदींना सांगितल्याचंही पवारांनी म्हटलं.

भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याला नाही म्हटल्यानंतरही तीनच दिवसांत राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला. त्यामुळे हा प्रकार मग नेमका काय होता ही शंका उत्पन्न होणं साहजिक आहे. दिल्लीतल्या वर्तुळात जी चर्चा सुरू आहे त्यानुसार अशा पद्धतीनं काम करण्याची शैली ही मोदींपेक्षा शहांची अधिक आहे. मोदी-शहा यांचे संबंध नेमके कसे आहेत याची उत्सुकता अनेकांना असते. सार्वजनिक जीवनात हे दोनही नेते एकमेकांना पूरकच भूमिका बजावत असले तरी पक्षांतर्गत रणनीती आखताना, एकमेकांचे जुने मित्र दुखावले जात असतील तर या दोघांमधल्या मतभेदांची जी चर्चा कधीच बाहेर आली नाही ती पुढच्या काळात कुठल्या मार्गाने येऊ शकते का याचीही हलकी कुजबूज दिल्लीत सुरू झाली आहे. शिवाय महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी फोडून सत्ता स्थापन करण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामुळे येणाऱ्या काळात मोदी-पवार संबंधांवर त्याचा काय परिणाम होतो हे पाहावं लागेल.

सोनिया गांधी शिवसेनेसोबत जायला कशा तयार झाल्या..

काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन टोकाच्या विचारसरणी महाराष्ट्रात सरकार बनवण्यासाठी एकत्र आल्या. खरंतर हे घडेल असं कुणाला काही दिवसांपूर्वी सांगितलं असतं तर त्यावर कदाचित विश्वास बसला नसता. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षानं शिवसेनेसोबत जाणं यात एक धोका आहे आणि हा धोका पत्करून सोनिया गांधींनी हा निर्णय घेतला. ’१० जनपथ’ या त्यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीच्या जवळपास तीन बैठका झाल्या. काँग्रेसचे काही दाक्षिणात्य नेते शिवसेनेसोबत जाण्याच्या विरोधात होते. पण स्थानिक आमदारांचा प्रचंड दबाव होता. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजपला सत्तेबाहेर ठेवता येणार होतं, या निमित्तानं एनडीएच्या गोटात अस्वस्थता पसरवता येऊ शकते. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करून काँग्रेस या निर्णयापर्यंत पोहोचली. एका बैठकीत राज्यातल्या नेत्यांचा फीडबॅक ऐकल्यानंतर सोनियांनी पुन्हा काही मोजक्याच नेत्यांच्या उपस्थितीत थेट आमदारांशीच फोनवरून संवाद साधला. बाहेरून पाठिंबा नको तर थेट सत्तेत सहभाग हवा ही भूमिकाही याच वेळी स्पष्ट झाली.

ज्या दिवशी शिवसेना सत्तेचा दावा करायला राजभवनावर गेली होती, त्याच दिवशी काँग्रेसची शिवसेनेसोबतची भूमिका स्पष्ट झालेली होती. पण शरद पवारांशी फोनवर बोलणं झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी मिळून आणखी काही काळ घेण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवारांच्या शपथविधीनंतर जेव्हा राष्ट्रवादीबद्दल संशयाचं वातावरण निर्माण झालं, त्यावेळी शिवसेनेच्या चार खासदारांनी सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली. या सगळ्या खेळात शिवसेना आणि काँग्रेस अध्यक्षांचा थेट संवाद होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. नंतर शपथविधी सोहळ्याचं आमंत्रण देण्यासाठी आदित्य ठाकरेही सोनियांच्या निवासस्थानी पोहचले. सेनेसोबत जाण्यानं राष्ट्रीय पातळीवर काही मुद्द्यांवर अडचण होणार असली तरी पक्षाची हिंदूविरोधी पक्ष ही जी प्रतिमा जाणूनबुजून बनवण्यात आली आहे ती पुसण्यात तरी किमान यामुळे फायदा व्हावा, अशी एका ज्येष्ठ नेत्याची या घडामोडींवरची प्रतिक्रिया होती.

मुंबईत या तीन पक्षांची एकत्रित पहिली बैठक होण्याआधी जेव्हा महाराष्ट्रातल्या एका नेत्याची सोनिया गांधींसोबत भेट झाली तेव्हा ‘वी आर गोईंग अहेड विथ देम’, असं सोनियांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं. त्यामुळे बाहेर काँग्रेसबद्दल संभ्रम पसरवण्याचे काम होत असलं तरी काही धोरणात्मक गणितं आखून पक्षानं हा निर्णय खंबीरपणे घेतला होता हे नक्की. सोनिया गांधी अध्यक्षपदी आल्या आणि त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा या दोनही निवडणुकांत काँग्रेसला अपेक्षेपेक्षा चांगलं यश मिळालं. त्यामुळे सोनिया गांधी काँग्रेससाठी कशा ‘लकी’ आहेत अशी चर्चा ‘११ अकबर रोड’च्या आवारात ऐकायला मिळत होती. सोनिया गांधी यांनी प्रकृती अस्वास्थामुळे प्रचारात भाग घेतला नसला तरी रणनीती म्हणून किमान योग्यवेळी योग्य पावलं टाकण्यात त्या कमी पडल्या नाहीत. शिवाय ‘क्वीन ऑफ अलायन्स’ अशी ओळख असलेल्या सोनिया गांधींनी शिवसेनेच्या माध्यमातून एनडीएला सुरुंग लावण्यातही पुढाकार घेतल्याचं दिसतंय.

अमित शाह काय करत होते?

गोवा, मणिपूरसारख्या ठिकाणी जिथं भाजप नंबर एकचा पक्ष नव्हता तिथेही ज्यांनी सरकारं बनवून दाखवली ते अमित शाह महाराष्ट्रात मात्र भाजपचं सरकार बनवू शकले नाहीत. शिवसेनेसोबत राष्ट्रीय पातळीवरुन संवादाची कुठली लिंकच ठेवली न गेल्याचा हा सगळ्यात मोठा फटका. गेल्या पाच वर्षात दोन पक्षांत जे काही कम्युनिकेशन झालं, ते उद्धव- देवेंद्र यांच्याच माध्यमातून. पण भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वानं सेनेला सतत कमी लेखलं. लोकसभा निवडणुकीआधी युतीची घोषणा करताना पद आणि जबाबदाऱ्यांचं समान वाटप होईल असं सांगण्यात आलं. आता दोन्ही पक्ष या शब्दावरून एकमेकांना खोटं ठरवत आहेत. पण मुळात शिवसेनेला काही वाटा देण्याची भाजपची इच्छा होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण केंद्रात पुन्हा सत्ता आल्यानंतरही सेनेला मिळणारी वागणूक कायम राहिली. एकच मंत्रिपद तेही अवजड उद्योग हेच खातं सेनेला मिळालं. किमान केंद्रात जरा नीट मान राखला गेला असता तरी विधानसभेची कटुता टाळता आली असती. ज्या राज्यात सरकारं बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत तिथे भाजपकडून एरवी तातडीनं एखाद्या ज्येष्ठ नेत्यावर जबाबदारी दिली जाते. गोव्यात नितीन गडकरींनी तातडीनं तिथल्या स्थानिक पक्षांशी बोलणी करुन काँग्रेसला शह दिला होता. इथे तर ज्यांच्यासोबत निवडणुका लढल्या त्यांच्याच सोबत संवाद करण्याचा प्रश्न होता, मात्र तरीही इतकी उदासीनता का दाखवली गेली?

मोदी-शहांच्या एका फोननेही गोष्टी सुरळीत होऊ शकतात, असं दिल्लीतल्या वर्तुळात सारखं बोललं जात होतं. मात्र तो फोन काही शेवटपर्यंत मातोश्रीपर्यंत गेलाच नाही. त्याऐवजी राष्ट्रवादीसोबत संधान साधण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला. ८० तासांचा मुख्यमंत्री बनवून भाजपनं नेमकं काय मिळवलं याची चर्चा दिल्लीतल्या वर्तुळातही सुरू आहे. त्याऐवजी आठ-दहा महिने थांबायला हवं होतं असंही काही नेते खासगीत बोलताना म्हणतात.

संजय राऊत यांची दिल्लीतली फिल्डिंग

विधानसभेच्या प्रचारात शरद पवार आणि प्रचारानंतरच्या घडामोडीत संजय राऊत हेच दोन नेते चर्चेचा विषय बनले होते. संजय राऊत यांनी शरद पवारांच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि शिवसेना ही दोन टोकं जवळ आणण्याचं काम केलं. हा प्रयोग फसला असता तर सगळं खापर संजय राऊत यांच्यावरच फुटलं असतं. संजय राऊत यांची जी पवारांशी जवळीक आहे त्याबद्दल बोलताना एका सेना नेत्यानंच एकदा म्हटलं होतं, की राऊत मुंबईत असले की बाळासाहेबांचे असतात, दिल्लीत आले की ते पवारांचे असतात. पाच वर्षे टीका केल्यानंतर ऐन लोकसभा निवडणुकीआधी युती करण्याचा निर्णय तसाही त्यांना फारसा पचनी पडला नव्हता. पण जे लोकसभेवेळी करता आलं नाही ते त्यांनी विधानसभेला करून दाखवलं. महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेची बोलणी सुरू करण्याआधी शिवसेनेनं एनडीए सोडावी ही काँग्रेस- राष्ट्रवादीची प्रमुख अट होती. त्यानुसार सेना एनडीएतून बाहेर पडली. अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. भाजपनं एनडीएतला आपला सर्वात जुना मित्रपक्ष गमावला. या सगळ्या घडामोडींत बहुधा भाजपचा सर्वाधिक राग संजय राऊत यांच्यावरच असावा. कारण राज्यसभेत शिवसेना खासदारांची बसण्याची जागा तातडीनं बदलण्यात आली. संजय राऊत यांना तर तिसऱ्या रांगेतून थेट पाचव्या रांगेत पाठवण्यात आलं. संजय राऊत हे २००४ पासून राज्यसभेचे खासदार आहेत, शिवाय ते शिवसेनेच्या संसदीय पक्षाचे नेते आहेत. सहसा कुठल्याही पक्षाच्या संसदीय पक्षाचे नेते हे पहिल्या तीन रांगेतच बसतात हा संकेत आहे. पण संजय राऊत यांना मात्र जाणूनबुजून अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. अर्थात, संजय राऊत यांना मात्र याची अजिबात पर्वा नाही, देशात पवारांनी ईडीची भीती घालवली आणि आम्ही मोदी-शहा यांची भीती घालवली असं ते रुबाबात सांगतात. शिवसेनेनं घेतलेल्या भूमिकेनंतर त्यांना इतर राज्यांमधूनही कसे अभिनंदनाचे फोन येत होते, हेही त्यांनी पत्रकारांना गप्पांमध्ये सांगितलं. यात नितीशकुमारांचंही नाव असणं हे महत्त्वाचं आहे. शिवसेनेनं घेतलेल्या भूमिकेमुळे इतर राज्यांमध्येही मित्रपक्षांनी आपली ताकद दाखवायला सुरुवात केली तर आश्चर्य वाटायला नको.

सुप्रीम कोर्टातला लढा

महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेत सर्वात निर्णायक ठरला तो सुप्रीम कोर्टाचा निकाल. कारण या निकालानं भाजपच्या इराद्यांवर पाणी फेरलं गेलं. विश्वासदर्शक ठराव राज्यपालांनी ठरवलेल्या तारखेलाच व्हावा ही भाजपची मागणी होती. सुप्रीम कोर्टानं मात्र तो पुढच्या २४ तासात करण्याचे आदेश दिले. हा ठराव हंगामी नव्हे तर नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतरच व्हावा, अशी भाजपची मागणी होती. न्यायालयानं हा ठराव हंगामी अध्यक्षांच्याच देखरेखीखाली करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेची ही लढाई वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढली जात होती, त्यात कायदेशीर लढाईची ही मोहीम सांभाळण्याची जबाबदारी शिवसेनेतून अनिल परब, गजानन कीर्तीकर तर काँग्रेसकडून पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक यांच्यावर होती. शनिवारी रात्री याचिका तातडीनं सुनावणीस घेण्याची मागणी मान्य नाही झाली, त्यानंतर रविवारी-सोमवारी अशी दोन दिवास सुनावणी लांबली त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटात चिंतेचं वातावरण होतं. पण अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं महाविकास आघाडीच्या गोटात आनंदाचं वातावरण पसरलं.

महाराष्ट्रातल्या या सत्तासमीकरणानं काही गोष्टी राष्ट्रीय पातळीवरही बदलणार आहेत. संसदेतल्या काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर शिवसेना काँग्रेस एकमेकांना साथ देतात का याची उत्सुकता असेल. आगामी विधानसभा निवडणुकांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्या अर्थानं महाराष्ट्रातल्या या प्रयोगावर दिल्लीही नजर ठेवून आहे.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0