एसपी-डीआयजी पदांना केंद्रात प्रतिनियुक्ती सक्तीची

नवी दिल्लीः भारतीय पोलिस सेवेतील जिल्हा पोलिस अधिक्षक (एसपी) वा उप-महानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास नकार दिल्यास त्यांना त्यांच्या उर्वरित सेवेत केंद्रातील कोणत्याही प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास बंदी असेल असा प्रस्तावकेंद्रीय गृहखात्याकडे आला आहे. या प्रस्तावावर गृहखाते शिक्कामोर्तब करणार असून गृहखात्याच्या या नव्या प्रस्तावाने केंद्र व भाजपेतर राज्य यांच्यात मोठा संघर्ष उडण्याची शक्यता आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिले आहे.

केंद्राकडून अखिल भारतीय सेवा नियमांत अनेक महत्त्वाचे बदल केले जात आहेत. या बदलात भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा व भारतीय वन सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्याला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकार प्रतिनियुक्तीसाठी केंद्रात बोलावू शकते अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीत केंद्र सरकारने प्रतिनियुक्तीवर डीआयजी अथवा एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची केंद्र केव्हाही मागणी करू शकते असा बदल केला होता. या बदलानंतर आता पुन्हा नवी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

केंद्रीय निमलष्करी दल व केंद्रीय पोलिस संघटनांमध्ये एसपी व डीआयजी स्तरावरच्या सुमारे ५० टक्क्याहून अधिक जागा रिक्त असून त्या कशा भरायच्या या वर केंद्र सरकार चिंतेत आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा निघावा म्हणून केंद्राने अखिल भारतीय सेवा शर्तींमध्ये बदल व दुरुस्त्या करून आपले नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. यावरून केंद्र व राज्ये यांच्या संघर्ष सुरू झाला आहे.

सध्याच्या नियमानुसार एखादा आयपीएस वा पोलिस महानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर तीन वर्षे सेवा देत नसेल तर त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आणू नये असा नियम आहे. गृहखात्याच्या नुसार सध्याच्या नियमांमुळे अनेक आयपीएस अधिकारी पोलिस महानिरीक्षक पद मिळताच केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जातात, पण त्यामुळे एसपी व डीआयजीच्या जागा रिक्त राहतात. दुसरीकडे राज्ये एसपी व डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यास तयार नसतात कारण ही पदे राज्यांकडे मुबलक असतात. त्या उलट राज्यांकडे आयजी व त्यावरील पदे कमी असल्याने हा दर्जा मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्रात पाठवण्यास राज्ये राजी असतात.

मूळ वृत्त