ट्रम्प यांच्या जनगणनेच्या योजनेमध्ये डेटाच्या गैरवापराची भीती

ट्रम्प यांच्या जनगणनेच्या योजनेमध्ये डेटाच्या गैरवापराची भीती

अमेरिकेमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जनगणनेचा डेटा जपानी-अमेरिकन लोकांना ओळखून त्यांना कैदेत टाकण्यासाठी वापरण्यात आला होता.

नवी दिल्ली: सरकारने आपल्या नागरिकांची गणना करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे जिथे जनतेत असंतोष पसरला आहे असा भारत हा एकमेव देश नाही. सहा महिन्यांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने २०२० जनगणनेमध्ये नागरिकत्वासंबंधी एक प्रश्न टाकण्याचे ठरवले तेव्हा तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाला ते फारसे रुचले नव्हते.

जसे भारतामध्ये मोदी सरकार हे सांगत आहे, की नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हे केवळ कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचवता याव्यात यासाठी अद्ययावत केले जात आहे, तसेच अमेरिकेच्या प्रशासनाचाही असा दावा आहे, की १९५० नंतर पहिल्यांदाच नागरिकांची गणना केल्याने मतदान अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे सोपे जाईल. त्याच वेळी, रिपब्लिकन रणनीतीकारांनी हे तथ्य लपवलेले नाही की संकलित केलेला नागरिकत्व डेटा हा राजकीयदृष्ट्या ट्रंप यांच्या पक्षाला लाभदायी ठरेल अशा प्रकारे मतदान प्रांतांची पुनर्रचना करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अधिक लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर, २०१८ मध्ये नागरी समाज गटांच्या वतीने वकीलांनी तसेच चार जपानी-अमेरिकन व्यक्तींनी एक अमिकस ब्रीफ (तटस्थ व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका) दाखल केले, ज्यामध्ये अमेरिकन इतिहासातील एका वेदनादायी घटनेकडे लक्ष वेधले गेले होते. या घटनेमध्ये जनगणनेतील डेटाचा वापर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानी-अमेरिकन लोकांना मोठ्या प्रमाणात स्थानबद्ध करण्यासाठी करण्यात आला होता.

“सेक्रेटरी रॉस यांचा जनगणनेमध्ये नागरिकत्वासंबंधी प्रश्न जोडण्याचा निर्णय हा पाचव्या सुधारणेतील योग्य प्रक्रिया कलमाचे उल्लंघन करत लॅटिन अमेरिकेतील व्यक्ती तसेच अन्यवर्णीय स्थलांतरित यांना अपाय करण्याच्या इच्छेने प्रेरित आहे का याचे मूल्यमापन जेव्हा न्यायालय करेल, तेव्हा त्यांनी जपानी-अमेरिकन लोकांच्या अटक प्रकरणांमध्ये सरकारची वर्तणूक कशी होती हे लक्षात ठेवले पाहिजे,” असे वकिलांनी त्यांच्या ब्रीफमध्ये लिहिले आहे.

या ब्रीफवर नॉर्मन मिनेटा यांची सही आहे, जे जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश आणि क्लिंटन प्रशासनामध्ये वाहतूक आणि वाणिज्य खात्याचे सेक्रेटरी होते. इतर तीन बहिणी आहेत, एलीन ओकादा साकामोटो, शॅरन साकामोटो आणि जॉय साकामोटो बार्कर. १९४२ मध्ये पर्ल हार्बरवर हल्ला झाल्यानंतर १,२०,००० जपानी अमेरिकन लोकांना एकत्र करून स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले होते, तेव्हा हे चारही जण लहान होते.

२० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून, सर्व अमेरिकन अध्यक्षांनी विल्यम टाफ्ट यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत दशवार्षिक जनगणनेमध्ये संकलत होणाऱ्या डेटाच्या बाबत गोपनीयतेचे आणि गैरवापर होणार नाही याचे आश्वासन देणारी घोषणा करण्याची प्रथा पाळली होती, जेणेकरून लोक स्वतःहून माहिती देतील.

मात्र, विशेषतः युद्धाच्या काळात या गुप्ततेचे पालन न केल्याची उदाहरणे आहेत. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी, जनगणना कार्यालयाने लष्करी सेवेकरिता नावनोंदणी न करणाऱ्या पुरुषांची नावे न्यायालये आणि सरकारी संस्थांना कळवली होती. फेब्रुवारी १९४० मध्ये, अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले की “कोणतीही व्यक्ती किंवा तिच्या वैयक्तिक बाबींबद्दलची माहिती प्रकट केली जाईल याची कोणतीही भीती बाळगू नये”.  “आवश्यक माहिती दिल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला काहीही अपाय होऊ शकत नाही,” असे आश्वासन त्या निवेदनामध्ये देण्यात आले होते.

पण दोनच वर्षांनंतर जपानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांना एकत्र स्थानबद्ध करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जनगणना डेटाचा वापर करण्यात आला होता.

२००० मध्ये, जनगणना कार्यालयाच्या संचालकांनी अधिकृतरित्या हे कबूल केले की या स्थानबद्धतेकरिता जनगणना कार्यालयातील वरिष्ठ कर्मचारी वर्गाने स्वतःहून सहकार्य केले, तसेच जपानी वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांना नागरिकांचे नागरी हक्क नाकारण्यासाठी जनगणना सारण्यांचा थेट वापर केला गेला “हे नोंदींवरून अगदी स्पष्ट होते.”

इतिहासज्ञ मार्गो अँडरसन आणि सांख्यिकीतज्ञ विल्यम सेल्ट्झर यांनी लिहिलेल्या एका निबंधामुळे जनगणना कार्यालयाच्या भूमिकेसाठी माफी मागणारे हे निवेदन प्रसिद्ध केले गेले. या निबंधकारांनी त्यांच्या २००० मधील अभ्यासामध्ये पहिल्यांदाच हे उघडकीस आणले होते की जनगणना कार्यालयाने विशिष्ट लोकसमूहांबाबतची अनामीकरण केलेली परंतु “ब्लॉक लेव्हलची” माहिती मुक्त केली होती.

डेटा गैरवापराच्या हिमनगाचे हे केवळ एक छोटे टोक असल्याचे नंतर लक्षात आले. २००७ मध्ये, त्यांनी आणखी एक प्रबंध प्रकाशित केला ज्यामध्ये काही अंतर्गत दस्तावेज उघड करण्यात आले होते. त्या दस्तावेजांमध्ये अमेरिकन जनगणना कार्यालयाने जपानी-अमेरिकन लोकांची ओळख उघड करणारी माहिती सामायिक केली असल्याचे सिद्ध होत होते.

माहिती सामायिक करण्याचा हा प्रकार कायदेशीररित्या करण्यात आला होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला दुसऱ्या महायुद्धात कुणाला काय अधिकार असतील याबाबत एक कायदाच करण्यात आला होता, ज्यामध्ये युद्धसंबंधी कृतींच्या संबंधात आवश्यक असेल तेव्हा “जनगणना किंवा सांख्यिकीय डेटाच्या वापराला” परवानगी देण्यात आली होती.

हजारो लोकांना अटक करून गोड भाषेत ज्याला ‘रीलोकेशन सेंटर’ असे नाव दिले होते अशा ठिकाणी स्थानबद्ध करण्यात आले. साकामोटो कुटुंबाला आधी वॉशिंग्टन येथील एका घोड्यांच्या पागेत राहण्यास पाठवले गेले आणि नंतर इडाहो मधील एका तुरुंग छावणीत हलवले गेले.

एलीन साकामोटो यांनी नॅशनल पब्लिक रेडिओला सांगितले, की जपानी-अमेरिकन लोकांचा हा अनुभव हा सध्याच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न जनगणनेत समाविष्ट करावा की नको याबाबतच्या वादाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कारण २०२० च्या जनगणनेत संकलित केली जाणारी नागरिकत्वसंबंधी माहिती ट्रंप प्रशासनाने अधिकृतपणे नमूद केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर उद्देशांसाठीही वापरली जाऊ शकते हे त्यातून लक्षात येते.

“ते ती माहिती इतर कारणांसाठी वापरणार नाहीत यावर माझा विश्वास नाही…जेव्हा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा’ विषय असतो, तेव्हा त्यांना वाटते ते वाट्टेल ते करू शकतात,” त्या म्हणाल्या.

अमेरिकन सरकार जनगणनेच्या गोपनीयतेचा भंग करू शकते हे अगोदरच सिद्ध झाले आहे.

तज्ञ हेही म्हणतात, की अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे किंवा तिचे नागरिकत्व काय आहे असे विचारल्यामुळे जनगणनेतील सहभागामध्ये लक्षणीय घट होऊ शकते. विशेषतः अल्पसंख्यांक समुदायांमध्ये, ज्यांच्यामध्ये गणनेचे प्रमाण अगोदरच कमी आहे.

NPR चा प्रस्तावित नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सशी स्पष्ट थेट दुवा असल्यामुळे NPR ला लोकांकडून मोठा विरोध होत आहे, मोदी सरकार मात्र लोकांना घाबरण्याचे कारण नाही असे पुन्हा पुन्हा म्हणत आहे. तसेच ट्रम्प प्रशासनाचाही असा दावा आहे, की लोकांनी त्यांच्या नागरिकत्वाबद्दलच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्याचे काय परिणाम होतील याची भीती बाळगू नये.

जरी संकलित डेटा गोपनीय असेल आणि तो प्रतिसाददात्यांच्या अहिताकरिता वापरला जाणार नाही असे व्हाईट हाऊस आग्रहाने सांगत असले – भारतीय सरकार तसा दावाही करायला तयार नाही – तरीही इतिहास काही वेगळेच सांगतो असे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात या समूहांच्या वतीने ब्रीफ दाखल करणाऱ्या अकिन गंप या लॉ फर्ममध्ये सुप्रीम कोर्ट अँड ऍपेलेट प्रॅक्टिसचे सहप्रमुख असणारे प्रतिक शाह यांनी सांगितले.

“दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानी-अमेरिकन लोकांना जी अटक झाली, त्यावरून दिसून येते की काहीही कायम राहत नाही: राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सरकारचे दावेही खोटे ठरले, आणि जनगणनेचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात लोकांना कैदेत टाकण्यासाठी केला गेला. त्यामुळे ‘आमच्यावर विश्वास ठेवा’ हे समर्थन अजिबात व्यवहार्य नाही,” शाह यांनी हफपोस्ट इंडियाला सांगितले.

मूळ लेख

COMMENTS