मोल नसलेले जीवन आणि वाहून गेलेले प्रशासन

मोल नसलेले जीवन आणि वाहून गेलेले प्रशासन

कोल्हापूर व सांगलीत आलेला महापूर ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी अशा नैसर्गिक आपत्ती आपल्याला हाताळता येत नाही हे आपल्या एकूण प्रशासकीय यंत्रणेचे एक मोठे अपयश आहे. या पुरात प्यारशासन वाहून गेल्यासारखेच आहे. आपत्तीतून आपली प्रशासकीय व्यवस्था काही धडे घेईल असे वाटत असेल तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. कारण आपल्या प्रशासकीय ढाच्यात व्यक्तीच्या जीवाचे मोल गृहित धरले जात नाही.

कोल्हापुरात १९१४ व २००५ साली महापूर आला होता. पण आताचा २०१९चा महापूर या दोघांच्या तुलनेत अधिक आहे. कारण यंदा पावसाचे प्रमाण अधिक आहे.

३ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट दरम्यान पडलेला पाऊस हा वर्षात पडणाऱ्या एकूण  सरासरी पावसाच्या ५० टक्के इतका आहे. तो सरासरीने तिप्पट पडला. या पाच दिवसांत कोयना धरणात ५० टीमएमसी इतक्या पाण्याची आवक झाली. जी या धरणाच्या क्षमतेपेक्षा अर्धी आहे. या पाच दिवसांत ५० टीमएमसी पाण्यापैकी १५ टीमएमसी पाण्याचा धरण्याच्या सांडव्यावरून विसर्ग करण्यात आला. म्हणजे  धरणात ३५ टीमएमसी पाणी साठवून करून एकप्रकारे पूरनियंत्रणाचे काम धरणाने केले. अशी कल्पना करा की हे ३५ टीमएमसी पाणीही सोडले असते तर परिस्थिती कोणत्या टोकाला पोहचली असती?

कोयनेतून विसर्ग झालेले पाणी सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरत गेले. त्याच बरोबर धरणाच्या खालील क्षेत्रामध्ये प्रचंड पावसामुळे देखील पूर परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. हा नेहमी येणाऱ्या पुराचा आणि या वेळच्या पुरातला महत्त्वाचा फरक आहे.

या पाच दिवसांत सातारा जिल्ह्याबरोबर, सांगली, कोल्हापुरातही मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने या जिल्ह्यातील चांदोली, राधानगरी, दुधगंगा व इतर धरणांमध्ये देखील कोयना धरणाप्रमाणे पाण्याची मोठी आवक झाली. कोयना धरणाप्रमाणेच या धरणांनी देखील मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या पाण्याची साठवण केली. आवश्यकतेनुसारच पाणी सोडले व त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे पूरनियंत्रणाचे काम या धरणांनी केले. तथापि वर नमूद केल्याप्रमाणे पावसाचे प्रमाण इतके होते की धरणांच्या साठवण क्षमतेपेक्षा अधिक ओघ खालील भागात झालेल्या पावसामुळे पूर परिस्थिती गंभीर झाली. या सर्व धरणांनी पूरनियंत्रकाचे काम केले असले तरी या धरणांची मूळ संरचना पूरनियंत्रणासाठी नाही. त्यांच्या मर्यादा संपल्याने अतिरिक्त पाणी या तीनही जिल्ह्यातल्या शहरांत, गावांत पसरू लागले.

उत्तरेकडून निघणारी कृष्णा नदी सांगलीला आल्यानंतर पश्चिमेकडून तिला वारणा नदी मिळते आणि त्याच्यापुढे पंचगंगा राजापूरच्या वरच्या भागात कृष्णेला मिळून ती कर्नाटकात प्रवेश करते. कर्नाटकात प्रवेश केल्यानंतर हिप्परगी येथे धरण आहे. आणि त्याच्यानंतर खाली अलमत्ती धरण आहे. हा एकूण भौगोलिक भाग सखल भाग असल्याकारणाने नदीचा उतार कमी असल्याने हिप्परग्गी धरण व अलमत्ती धरणाचा फुगवटा हा सांगली –कोल्हापूर भागात पसरत गेला.

कर्नाटकातील अलमत्ती धरणाची उंची हा एक महाराष्ट्रात येणाऱ्या पूरस्थितीच्या दृष्टीने चिंतेचा मुद्दा आहे. या धरणाची उंची अधिक असल्याने कोल्हापूर-सांगली परिसरातील उसाचे पीक पाण्यात वाहून जाते. या उंचीवरून दोन्ही राज्यात वाद असला तरी हा वाद मिटावा म्हणून उच्चस्तरीय बैठक घेतली जात नाही. आजही ती घेतली गेलेली नाही. शनिवारी १० ऑगस्टला या धरणातून ५ लाख क्युसेक्स पाणी सोडण्यात आले. हे पाणी टप्प्याटप्प्याने अगोदर सोडले असता सांगली-कोल्हापूरातील पूरस्थितीवर थोडे का असेना नियंत्रण मिळवता आले असते. अलमत्ती धरणाने म्हणजे कर्नाटकाने तसे सहकार्य केले, सतत वाढत्या पाण्याच्या उंचीचे निरीक्षण केले तर पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने पावले उचलणे सोपे जाऊ शकते.

पण आता कर्नाटकाच्या उत्तरेकडेही पूर आलेला आहे. कर्नाटक या पुराला कोयनेतील विसर्ग कारणीभूत आहे असे म्हणू शकते. एकूण मुद्दा समन्वयाचा आहे. विश्वासाचा आहे. केंद्रात भाजपचे व कर्नाटक-महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असूनही युद्धपातळीवर महापुराबद्दल वेळीच पावले उचलली गेली नाहीत. कर्नाटकच्या भाजपला त्यांचे राजकारण करायचे आहे. महाराष्ट्रात तर महापुरावरून राजकीय चढाओढ सुरू झाली आहे.

असे महापूर आल्यावर त्यावर एक उपाययोजना असावी म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेद्वारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात होता. या योजनेत दोन जिल्ह्यातले अतिरिक्त पाणी दक्षिण कोल्हापुरातील कुंभी नदीद्वारे उत्तरेकडे कृष्णा व पुढे भीमा नदीत बोगद्यांद्वारे सोडण्याचा प्रस्ताव होता पण हा प्रस्ताव प्रशासकीय व राजकारणामुळे अडकला आहे. पण ही योजना पूर्णत: फलदायी ठरणार नाही असेही म्हटले जाते.

सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वयतेचा अभाव 

कोल्हापूर व सांगली जिल्हा प्रशासन व तेथील पूरनियंत्रण व्यवस्थेकडे महापुराचा सामना करण्याएवढे कुशल मनुष्यबळ नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये महापुरानंतर व्यवस्थापन सांभाळण्याचे प्रशासकीय कौशल्य असलेले अधिकारी नाहीत. उदाहरणार्थ, कुरुंडवाड नगरपालिकेतल्या मुख्याधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय अनुभव फार मोठा नाही. पण त्यांना महापुराचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्याकडे आपातकालिन व्यवस्था नसल्याने कुरुंदवाड शहर पूर्ण पाण्याखाली गेले आहे. दोन्ही जिल्ह्याकडे पुराचा सामना करण्याएवढ्या जीवसंरक्षक बोटी नाहीत. गेले सात दिवस जो हाहाकार दिसत आहे. तो बोटींची संख्या अधिक असल्यास कमी झाला असता. शेकडो पूरग्रस्तांची सुटका झाली असती. केवळ १५-२० बोटींवर मदत कार्य सुरू आहे. त्यातल्या काही बोटी पाहणीच्या निमित्ताने मंत्र्यांच्या दिमतीला असतात. या दोन्ही जिल्ह्यांनी एप्रिल-मे महिन्यात खबरदारी म्हणून अँक्शन प्लान आखला असता तर या महापुरात जेवढी वित्तहानी, मनुष्यहानी, जनावरे दगावली त्याचे प्रमाण कमी करता आले असते.

एनडीआरएफचा कायदा कागदावरच

२००५मध्ये सांगली-कोल्हापुरात महापूर आल्यानंतर एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफ नेमण्याबाबत कायदा करण्यात आला होता. तो कायदा केवळ कागदावरच आहे. या कायद्याचे दरवर्षी अवलोकन करावे, सूचना कराव्यात, त्याच्यामध्ये परिस्थितीजन्य सुधारणा कराव्यात असे त्यात नमूद केले असताना गेल्या १५ वर्षात कायद्यात काहीही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या मर्यादा उघड पडल्या. या कायद्यात नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज घेऊन व आपत्ती आल्यानंतर करावे लागणारे व्यवस्थापन यांची विस्तृत चर्चा आहे. धोका लक्षात येताच नागरिकांना सुरक्षित स्थळी वेळीच हलवणे, त्यांच्या निवाऱ्याची सोय करणे, खाण्यापिण्याची सोय करणे, सामाजिक-स्वयंसेवी संस्था, एनसीसी यांची आपतकालिन परिस्थितीत मदत घेणे, त्यांना कामे वाटून देणे, प्रादेशिक सेनेची मदत घेणे, लष्कर, तटरक्षक दल, पोलिस, निमलष्करी दल यांची मदत घेणे या सगळ्याचा त्यात उहापोह आहे.

एखाद्या जिल्ह्यात महापूरासारखी परिस्थिती आल्यास विभागीय आयुक्ताने अन्य प्रशासकीय यंत्रणेशी कसा समन्वय साधावा. त्यांना कशा सूचना द्याव्यात, नागरिकांच्या सुटकेसाठी अत्यंत वेगाने व युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यासाठी कसा अक्शन प्लान आखायला हवा. राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याशी संपर्क ठेवत जिल्ह्यातल्या कलेक्टर व अन्य मदत पुनवर्सन यंत्रणांशी सतत संपर्कात राहणे  हे अपेक्षित असते. हे नियोजन महाराष्ट्रात दिसले का? आपल्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पुणे-बंगळुरू येथील रस्त्यावर खोळंबललेल्या वाहतुकीचे नियोजनही धड केले नाही. त्यामुळे आज हजारो वाहने या पुणे – कोल्हापूर या अडीचशे किमी महामार्गावर पाच दिवस अडकली आहेत. या हजारो नागरिकांची एक वेगळी जबाबदारी प्रशासनावर येऊन पडली आहे. ही वाहतूकच खबरदारी म्हणून बंद केली असती तर खूप फरक पडला असता. रेल्वेने हे काम चोख केले. त्यांनी महालक्ष्मी एक्स्प्रेसची घटना लक्षात घेऊन पुणे-मुंबई वाहतूक १६ ऑगस्टपर्यंत बंद ठेवली.

महापूर येऊन सात दिवस झाले आहेत पण आजही पूरजन्य जिल्ह्यांमध्ये जेट बोट, रोप्स, लाइफ जॅकेट, फ्लॅश लाइट व अन्य साधने यांची प्रचंड कमतरता दिसून आली आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे पूर येणारे जिल्हे व त्यांच्या लगतचे जिल्हे या दोघांकडे सामान्य माणसाचा जीव वाचवणारी यंत्रणाच नाही. सांगली लगतच्या सोलापूर जिल्ह्यात वा अन्य जिल्ह्यात पूरनियंत्रणाची सामग्री असती तर ती लगेचच वापरता आली असती. कोल्हापूरला गोव्यातून, बेळगावातून पूर्ण मदत मिळाली असती. आज कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात साधे पिण्याचे पाणीही यंत्रणांना पुरवता आलेले नाही. नागरिक चारपाच दिवस अन्नपाण्याविना पुरात अडकून पडले आहेत. यावरून आपत्ती विभागाने काय काम केले हे लक्षात येते.

आपल्या यंत्रणेतील अपुरेपणा म्हणा किंवा मर्यादा म्हणा, सांगली-कोल्हापुरात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडणार आहे व त्याने महापूर येऊ शकतो याची सूचना, हवामान खाते देऊ शकले नाही. त्यामुळे तीन दिवस मुसळधार पाऊस पडला. दोन्ही जिल्ह्यातून हजारो घरे पाण्याखाली गेली व त्यात लाखो नागरिक अडकून पडले. सर्व परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर सहाव्या सातव्या दिवशी पूरव्यवस्थापनाच्या कामाला वेगाने सुरूवात झाली.

डिझास्टर मॅनेजमेंटची आपल्याकडे नेहमीच चर्चा होते. मुंबईत २६ जुलैचा पाऊस झाल्याने तर या विभागाला एकदमच महत्त्व आले. पण आज हे डिझास्टर मॅनेजमेंट नेमके काय काम करतेय हे कुठल्याच बातमीतून कळत नाही. डिझास्टर मॅनेजमेंट खाते व मदत आणि पुनर्वसन खाते या दोन खात्यांकडे नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्याची क्षमता गृहित धरलेली आहे. पण वास्तव वेगळे आहे. या दोन्ही खात्यातल्या मुख्य प्रशासकांकडे अशी परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव नाही. डिझास्टर मॅनेजमेंटवर अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची वर्णी हवी होती पण तसे ते नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात कोणतीही आपत्ती हाताळू शकतात असे सक्षम प्रशासकीय अधिकारी आहेत. उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ येथे प्रलय आला तेव्हा महाराष्ट्रातले अधिकारी दिल्लीत जाऊन ठाण मांडून बसले होते. त्यांच्या सूचनेने, त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याने उत्तरखंडातील परिस्थितीवर वेगाने नियंत्रण येणे शक्य झाले. महाराष्ट्रात आज एवढी आपत्ती येऊनही एकाही राज्यातला अधिकारी येथे आलेला नाही. एकाही राज्याने महाराष्ट्रातल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी मदत केलेली दिसत नाही. केरळमध्ये पूर आल्यानंतर राज्यातून प्रचंड प्रमाणात मदतीचे हात तेथे पोहचले होते. ती उपेक्षा का वाट्याला आली याचा विचार केला पाहिजे.

यावेळी कोल्हापूर व सांगली पट्‌ट्यात विक्रमी पाऊस पडला. काही नैसर्गिक आपत्ती हाताबाहेरच्या असतात, हे सगळे ठीक आहे. पण अशा नैसर्गिक आपत्ती जेव्हा विकसित देशात येतात तेव्हा तेथे प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाचे मोल प्रशासनाला सांगितले जाते. एकाही व्यक्तीचा मृत्यू ही प्रशासकीय निष्काळजी मानली जाते व त्या घटनेवर पुन:पुन्हा प्रयत्न केले जातात. आपल्याकडे अशा नैसर्गिक आपत्ती येतात, शेकडोंनी माणसे मरतात. त्यावर राजकारण होते. निवडणुका होतात पण माणसाच्या जीवाचे मोल शून्यच राहते. आज कोल्हापूर-सांगलीतल्या महापुरामागे एक कारण या दोन जिल्ह्यात वाढलेल्या अमाप बांधकामांचे आहे. या बांधकामांनी नदींची पात्रे आकुंचित केली आहे. शहराबाहेर, शहरातून वाहणारे छोटे ओढे,नाले बुजवले गेले आहे. नद्यांचे मार्ग बदलले गेले आहेत. या सर्वांना मंजुरी देणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईल याची शक्यताही नाही. मग अशा आपत्तीतून आपण शिकणार काय? तर याचे उत्तर काहीच नाही.

COMMENTS