राज्यसभेच्या निवडणुकात भाजपचे सदस्य निवडून यावेत म्हणून गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. काँग्रेसच्या या आमदारांनी लाच स्वीकारली या आरोपावरून त्यांची चौकशी होऊ शकते. या आरोपांकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करू शकत नाही.
१९ जूनला राज्यसभेच्या निवडणुका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील काँग्रेसच्या ३ आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. गुजरातमधून ४ जागा राज्यसभेसाठी असून गेल्या मार्च महिन्यात काँग्रेसच्या ५ आमदारांनी राजीनामा दिला होता.
त्यामुळे ९ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचे गुजरात विधानसभेतील संख्याबळ आता ६५ वर आले आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांत १८२ विधानसभा जागांपैकी काँग्रेसने ७७ जागांवर विजय मिळवला होता.
भाजपने आजपर्यंत अनेक राज्यात विरोधकांत असताना सत्तारुढ पक्षातील आमदारांना फोडून त्यांना राजीनामा द्यायला लावून सरकार अल्पमतात आणण्याचे यशस्वी प्रयोग केले होते. तसाच काहीसा प्रकार ते आता राज्यसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले आहेत.
गुजरातच्या ४ राज्यसभा जागांसाठी प्रत्येक उमेदवाराला ३५ विधानसभा आमदारांची मते आवश्यक आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांचे राजीनामे घेतल्याने साहजिकच विरोधकांची मते कमी होणार आणि त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. काँग्रेसच्या ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत ते फार सैद्धांतिक कारणाने दिले असेही नाही, त्यामागे राजकारणच आहे. पण हे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांना स्वीकारावे लागणार आहेत. त्याचे कारण असे की, कर्नाटक व मध्य प्रदेशमध्ये राजकीय पेचप्रसंग आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकारावे असे निर्देश दिले होते.
पण आमदारांनी राजीनामे का दिले या आरोपांकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करू शकत नाही.
२०१२मध्ये राज्यसभेच्या झारखंडमधील निवडणुकांत दोन खासदारांनी घोडेबाजार होत असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने प्राप्तीकर खात्याला निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार प्राप्तीकर खात्याने काही आमदारांवर पाळत ठेवून त्यांच्याकडे जाणारी मोठ्या प्रमाणातील रक्कम ताब्यात घेतली होती.
हे प्रकरण पुढे झारखंड उच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सीबीआयकडे चौकशीसाठी देण्यात आले. या प्रकरणात सीबीआयने सीता सोरेन यांची चौकशी केली होती. सीता सोरेन सध्या झमा विधानसभा मतदारसंघातल्या आमदार आहेत. या सीता सोरेन यांना आर. के. अग्रवाल या व्यक्तीकडून ५० लाख रु. देण्यात होते. हे अग्रवाल राज्यसभेच्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उभे होते. त्यांना मत दिल्यास १ कोटी रु. मिळतील असे हे प्रकरण होते.
पण सीता सोरेन यांनी अग्रवाल यांच्या बाजूने मत दिले नाही पण त्यांनी लाच स्वीकारली असा आरोप त्यांच्यावर केला गेला. सीता सोरेन या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांच्या सून आहेत.
जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झारखंड उच्च न्यायालयात सुरू झाली तेव्हा सीता सोरेन यांनी राज्य घटनेतील कलम १०५ (२), १९४(२) अंतर्गत स्वतःचा बचाव केला. या कलमात विधीमंडळात व्यक्त केलेले मत वा मतदानासंदर्भात कोणतेही न्यायालय, विधीमंडळ सदस्यास जाब विचारू शकत नाही, अशी तरतूद आहे.
पण न्यायालयाने पी. व्ही नरसिंह राव विरुद्ध सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ विरुद्ध २ न्यायपीठाने लोकप्रतिनिधींना राज्यघटनेतील १०५(२) या कलमामुळे संरक्षण मिळू शकते असा निवाडा दिला होता. या निवाड्यामुळे विधीमंडळात स्वीकारलेली लाच किंवा लाचसंदर्भातील कटात सामील होण्याचा आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण मिळाले.
या खटल्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्यांना तत्कालिन पंतप्रधान पी. नरसिंह राव यांनी लाच दिल्याचा आरोप केला गेला. लोकसभेत अविश्वासाच्या ठरावात सरकारविरोधात मत जाऊ नये म्हणून नरसिंह राव यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच दिली असा हा आरोप होता.
महत्त्वाचा भाग असा की, एका स्थानिक न्यायालयाने नरसिंह राव, बिहारचे माजी राज्यपाल बुटा सिंग यांना या प्रकरणात दोषी धरून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. पण २००२मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या दोघांची निर्दोष मुक्तता केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव न घेतल्याने हे ऐतिहासिक प्रकरण इतिहासात जमा झाले.
१०५ (२) या कलमावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या भाष्यामुळे झामुमोचे खासदार सिमॉन मरांडी, सुरज मंडल व शिबू सोरेन यांची स्थानिक न्यायालयाने सुटका केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १०५ (२) व १९४ (२) या कलमावर असे मत प्रदर्शित केले की, या कलमांच्या संरक्षणामुळे कोणत्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीला आपली मते वा मत निर्भीडपणे, कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सभागृहात मांडता यावेत म्हणून घटनेत ही दोन कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
झारखंड उच्च न्यायालयाने सीता सोरेन यांचे अपील फेटाळून लावताना एका तथ्याची मात्र दखल घेतली. ते तथ्य म्हणजे सीता यांनी त्यांच्या कथित लाचदात्याच्या म्हणजेच आर. के. अगरवाल यांच्या, बाजूने मतदान केलेच नव्हते. म्हणून न्यायालयाने त्यांना झामुमा लाच खटल्यातील अजित सिंह यांच्या पंगतीत बसवले. “अशा परिस्थितीत, अगरवाल यांच्याकडून पैसे घेण्याच्या कृत्याचा याचिकाकर्त्याच्या मतदानाच्या कृत्याशी काहीच संबंध नव्हता असे म्हटले जाऊ शकेल. जर पैसे घेण्याचे कथित कृत्य कटाचा किंवा कराराचा भाग असेल, जर ज्याच्याकडून पैसे घेतले त्या व्यक्तीच्या बाजूने मत दिलेच गेले नसेल, तर मत देण्याच्या कृत्याचा पैसे घेण्याच्या कथित कृत्याशी संबंध लावला जाणार नाही,” असे पीठाने म्हटले होते.
झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सीता सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील अद्याप सुनावणीसाठी आलेले नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या केसमध्ये घातल्या गेलेल्या पायंड्यानुसार ही केसही घटनापीठाकडे पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या तिन्ही न्यायाधीशांना गुन्हा किती गंभीर आहे याची पुरेपूर जाण होती. मात्र, चुकीचे कृत्य आणि या कृत्याबद्दल न्यायाधिशांच्या मनातील ‘तिरस्काराची भावना’ यांची परिणती म्हणून राज्यघटनेतील तरतुदी कायमस्वरूपी संकुचित केल्या जाऊ नयेत असेही या पीठावरील तिन्ही न्यायाधिशांना प्रकर्षाने वाटले.
या केसचा निकाल देताना राज्यघटनेतील तरतुदी संकुचित झाल्यास संसदेतील कामकाजात व चर्चेत प्रभावीरित्या सहभागी होण्यासाठी आवश्यक त्या हमीपासून सदस्य वंचित होऊ नयेत ही या न्यायाधिशांची भूमिका होती.
या पीठावरील तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई तसेच न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझील आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी ७ मार्च, २०१९ रोजी नमूद केले: “सीता सोरेन प्रकरणावर पूर्ण विचार केल्यानंतर आमचे असे मत झाले आहे की, या प्रश्नाला फुटलेले अनेकविध फाटे, यावर उपस्थित झालेल्या शंका आणि या मुद्दयाचे सार्वजनिक महत्त्व हे सगळे लक्षात घेता हे प्रकरण अधिक मोठ्या पीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवावे अशी विनंती आम्ही केली पाहिजे.”
हे प्रकरण ४ एप्रिल, २०१९ रोजी घटनापीठापुढे ठेवण्यात आले. घटनापीठावर तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यासह न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता, न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. मात्र, हे प्रकरण अद्याप सुनावणीसाठी आलेले नाही. ते प्रलंबितच आहे.
गुजरातमधील आमदारांचा संबंध
राज्यसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना गुजरातमधील काँग्रेस आमदारांना राजीनामा देण्यासाठी चिथावून भाजपने एका अर्थाने त्यांना पैशाने विकत घेतल्या जाण्याच्या संधीपासून आणि राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान करण्यापासून वंचित केले आहे. पीव्ही नरसिंह राव आणि सीता सोरेन प्रकरणांत पडलेले पायंडे बघितले तर, आमदारांना मतदान केले असता कलम १९४ (२) खाली मिळू शकणारे संरक्षण राजीनामे दिलेल्या आमदारांना मिळणार नाही. सीता सोरेन यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठापुढे प्रलंबित असलेले अपीलही या आमदारांना फारसा दिलासा देऊ शकणार नाही. कारण, त्यांचे राजीनाम्याचे कृत्य कोणालातरी बेकायदारितीने समाधान देण्यासाठी केलेले असले तरीही त्याचा विधानसभेतील मतदानाशी संबंध जोडला जाऊ शकणार नाही. राजीनामा दिल्यामुळे त्यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानच करता येणार नाही.
अर्थात गुजरातमधील आमदारांच्या राजीनामा प्रकरणाचा साचा काहीसा वेगळा असला, तरी हे आमदार अजित सिंग किंवा सीता सोरेन यांच्याहून वेगळे ठरत नाहीत. या तिन्ही प्रकरणांत, लाचखोरीचे कथित कृत्य आणि सभागृहातील मतदान यांच्यातील संबंध गैरहजेरीतून स्पष्ट होणारा आहे. त्यामुळे या आमदारांना फौजदारी कारवाईपासून कोणत्याही प्रकारचे घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ पीव्ही नरसिंह राव प्रकरणात दिलेल्या आपल्या निर्णयाचे पुन्हा परीक्षण करेल अशी शक्यता आहे. मात्र, अजित सिंगसारख्यांना कारवाईपासून संरक्षण दिले जाईल अशी शक्यता दिसत नाही. त्यांचे लाच घेण्याचे कथित कृत्य संसदेतील प्रत्यक्ष मतदानाशी संबंधित नसल्याने त्यांना कारवाईपासून संरक्षण मिळू शकले नाही.
विरोधाभास म्हणजे सत्र न्यायालयाने २००० मध्ये अजित सिंग यांची मुक्तता केली. अनेक साक्षीदारांनी साक्षी फिरवल्यामुळे सीबीआयला त्यांच्यावर ठेवलेले आरोप सिद्ध करता आले नाहीत आणि अजित सिंग यांची मुक्तता झाली. अर्थात हा या प्रकरणाचा पूर्णपणे वेगळा भाग झाला. त्याचा गुजरातमधील आमदारांच्या राजीनाम्यांशी संबंध नाही.
मूळ लेख
COMMENTS