एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच

हवामान विभाग आणि खासगी हवामान तज्ज्ञांनी यावर्षी चांगल्या पावसाचे अंदाज वर्तवले असल्यामुळे, खरीप हंगामाची पेरणी-लागवड मनाप्रमाणे करता यावी, यासाठी मे महिन्यापासून बी-बियाणे आणि रासायनिक खतांची खरेदी शेतकऱ्यांनी करून ठेवली होती/आहे. त्यातच अगदी पाऊसाच्या तोंडावर (८ जून २०२२ रोजी,) खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी एकूण १४ पिकांना किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. २०१४ ते २०२२ या कालावधीतील केलेले कायदे आणि घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुभवातून केंद्रशासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने नसल्याचे दिसून आलेले आहेच. तरीही शासनाकडून किमान एमएसपीमध्ये महागाईच्या दराप्रमाणे पिकांच्या भावामध्ये वाढ करतील अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र खरीप हंगामातील पिकांच्या एमएसपीमध्ये किरकोळ वाढ केल्याचे दिसून आले. उदा. एमएसपीद्वारे पिकांना किमान ४.४४ टक्के आणि कमाल ८.८६ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढ दिली आहे. त्यामुळे चालू वर्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच टाकल्याचे दिसून येते. 

एमएसपीविषयी थोडक्यात 

एमएसपी सुरू होण्याचा इतिहास तपासला असता, १९६० साली हरित क्रांतीनंतर भारत इतर देशांना सुद्धा अन्न-धान्य, शेतमाल निर्यात करू लागला. पंजाब, हरियाणा राज्यातील  पाण्याची उपलब्धतेमुळे गहू आणि तांदुळाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेण्यास शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली. या उत्पादित झालेल्या शेतमालाचे बाजारभाव पडू नयेत, यासाठी शेतमालाची खरेदी करणारी यंत्रणा शासनाने उभारली. पण कोणत्या भावाने खरेदी करणार? त्यास आधार असावा म्हणून पिकांची “किमान आधारभूत किंमत” जाहीर करण्यात येवू लागली. तेव्हापासून प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामातील १४ पिके, रब्बी हंगामातील ६ पिके आणि ऊस असे एकूण २३ शेतमालाची ‘एमएसपी’ जाहीर केली जाते. केंद्र शासनाचा “कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य हा आयोग” विविध पिकांची “किमान आधारभूत किंमत” काय असावी या संबंधीची शिफारस आर्थिक घडामोडीच्या “कॅबिनेट समिती”कडे पाठवते. या समितीकडून शिफारशीस मंजुरी दिली जाते.

१९९१ नंतर, जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण धोरण स्वीकारल्यापासून एमएसपीला महत्त्व येऊ लागले. सर्वसाधारणपणे जागतिक पातळीवरील पिकांची उत्पादन वाढ  आणि हवामान बदल यामुळे बाजार व्यवस्थेत शेतमालाच्या देवाण-घेवाणीत चढ-उतार होऊ लागले. त्याचे प्रतिबिंबाने स्थानिक बाजारव्यवस्था प्रभावित होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी स्थानिक बाजारपेठेतील शेतमालाचे बाजारभाव घसरले जातात. या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, हितासाठी शेतीमाल एमएसपीनुसार शासन खरेदी करते. त्यामुळे शेतमालाचे बाजारभाव घसरणीमध्ये नुकसान टाळता येते. एक प्रकारे एमएसपीद्वारे शेतमालाच्या भावामध्ये शाश्वती देण्याचे तत्व यामध्ये सामावले आहे. उत्तरेकडील काही राज्यात गहू आणि तांदूळ खरेदीच्या निमित्ताने शेतमालाला हमीभाव मिळत असेल. पण इतर पिकांच्या बाबतीत शासनाकडून खरेदीचे तसेच खरेदी यंत्रणेचे अनेक प्रश्न आहेत. दुसरे असे की. काही ठराविक पिकांचा शेतमाल शासनाकडून खरेदी केला जातो. उदा. काही पिके (तांदूळ, गहू, तूर, कापूस) वगळता इतर पिकांची एमएसपी केवळ नावाला जाहीर केली जाते.

एमएसपी ठरवणारे सूत्र     

एमएसपी ठरवण्यासाठी “कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग”ने तीन प्रकारची सूत्रे विकसित केले आहेत. त्यानुसार ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो. दुसरं सूत्र, ए-2 + एफ-एल (कुटुंबाची मजुरी). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. तिसरे सूत्र. सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. या तिन्ही सूत्राचा विचार करता शेतकऱ्यांसाठी तिसरे सूत्र हे फायदेशीर आहे. कारण या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना शेतमालाचे अधिकचे पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.

२०२२-२३ ची खरीप हंगामातील पिकांची एमएसपी ही दुसऱ्या नंबरचे सूत्र ए-2 + एफ-एल (कुटुंबाची मजुरी) नुसार शासनाने जाहीर झालेली आहे. पण अनेक तज्ज्ञांच्या मतानुसार एमएसपी मोजताना उत्पादन खर्चात अनेक घटकांच्या बाबतीत योग्य मूल्य पकडले जात नाही. उत्पादन खर्चाचे कमीत कमी आकडे पकडून दिशाभूल केली जाते. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचा योग्य मूल्य मिळत नाही. त्यामुळेच तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवी अशी मागणी असते. पण ही मागणी केंद्र शासनाकडून मान्य करण्यात येत नाही. कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांनी देखील तिसऱ्या क्रमांकाचे सूत्र शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एमएसपी देताना विचारात घ्यावे ही भूमिका घेतली आहे. 

२०२२-२३ सालच्या एमएसपीद्वारे केलेली वाढ

२०२२-२३ या वर्षीसाठी जाहीर झालेल्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपीमध्ये) तिळाला सर्वाधिक ५२३ रुपयांची वाढ केली आहे. ज्वारीमध्ये २३२, कापूस ३५४, सोयाबीन ३५०, उडीद, तूर, भुईमुग प्रत्येकी ३००, रागी २०१, मका ९२, सुर्यफुल ३८५, काऱ्हाळे ३५७, भात आणि बाजरीला प्रत्येकी १०० रुपयांची वाढ केली आहे. (पहा. तक्ता. क्र.१) एकंदर पिकांची जाहीर झालेल्या एमएसपीमध्ये आकड्यांची खेळी करून उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याचे शासनाकडून दाखवले आहे. उत्पादन खर्चाची आकडेवारी आणि जाहीर केलेल्या एमएसपीची आकडेवारी तपासली, तर दीडपट हमीभावाचा दावा खोटा असल्याचे दिसून येते.

गेल्या एक वर्षात, शेती अवजारे, बियाणे, रासायनिक खते, मजुरीखर्च, कीटकनाशके, शेती यंत्रे यांच्या किंमती प्रचंड वेगाने वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक खर्च जवळपास ५० ते १०० टक्क्यांच्या घरात वाढला आहे. त्यामुळे आपोआप शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटलेले आहे. उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव शेतकऱ्यांच्या हाती जाण्यासाठी एमएसपीमध्ये भरीव तरतूद करणे, हाच एकमेव पर्याय हातात होता. पण भरीव तरतूद कोणत्याही पिकांमध्ये केली नाही. त्यामुळे एमएसपीमध्ये सकारात्मकते पेक्षा अवास्तव दावे जास्त आहेत.

विपणन हंगाम २०२२-२३ सालासाठी खरीप पिकांसाठी एमएसपीमध्ये केलेली वाढ अर्थसंकल्प २०१८-१९ सालच्या घोषणांच्या अनुषंगाने आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने, अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान ५० टक्के एमएसपी निश्चित करण्यात आली. यानुसार बाजरी ८५ टक्के, तूर ६० टक्के, उडीद ५९ टक्के, सूर्यफूल ५६ टक्के, सोयाबीन ५३ टक्के, आणि भुईमूग ५१ टक्के परतावा आहे, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. पण दावा कशाच्या आधारावर आहे, याचा तपशील कसलाच जाहीर केला नाही हे विशेष.

एमएसपीत वाढ देताना उत्पादन गुंतवणूकीच्या तुलनेत दीडपट परताव्याचे गणित सांगितले आहे. त्यानुसार एमएसपीत वाढ केली असल्याचा दावा केंद्र शासनाकडून करण्यात आला आहे. उदा. सोयाबीन या उत्पादनाचा गुंतवणूक खर्च प्रति.क्विंटल २८०५/- दाखवला आहे. तर एमएसपीनुसार परतावा हा ४३०० दिला आहे. म्हणजेच १४९५/- प्रति. क्विंटलला जास्तीचा परतावा आहे. सोयाबीनचा प्रति.क्विंटल २८०५/- असलेल्या गुंतवणूक खर्चात, मानवी मजुरी, बैलांची मजुरी /यंत्र मजुरी, भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, अवजारे यावरील खर्च, सिंचन शुल्क, आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच चालवण्यासाठी डिझेल/वीज इ., विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य यासाठीचे सर्व देय खर्च समाविष्ट केलेले आहे असे म्हटले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या मतानुसार, शासनाने सोयाबीन २८०५/- रुपये उत्पादन खर्च कसा काढला हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण सोयाबीनचा प्रति क्विंटल किमान उत्पादन घेण्यासाठी किमान ५२०० ते ५५०० रुपये खर्च येतो. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट या नियमानुसार सोयाबीनला किमान ७८०० ते ८२५० रुपये प्रति. क्विंटल एमएसपीद्वारे भाव जाहीर करायला हवा होता. शासनाने सोयाबीनचा प्रति क्विंटल काढलेला उत्पादन खर्च अतिशय कमी आहे. दुसरे उदाहरण, ज्वारीचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च १९७७/- रुपये काढला आहे. एमएसपीनुसार ज्वारीला २९७०/- प्रति क्विंटल दर दिला आहे. अर्थात प्रति क्विंटल गुंतवणुकीत ९९३/- जास्तीचा परतावा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या मतानुसार ज्वारीचे प्रति क्विंटल उत्पादन घेण्यासाठी किमान ४००० ते ४२०० रुपये खर्च येतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट या नियमानुसार शासनाने एमएसपीद्वारे ६००० ते ६१०० रुपये दर जाहीर करायला हवा होता. त्यामुळे शासनाने एमएसपीच्या माध्यमातून निव्वळ शेतकऱ्यांची चेष्टा मांडलेली आहे? हा प्रश्न पडतो.

इतर पिकांचे देखील वरील दोन उदाहरणाप्रमाणे उत्पादन खर्च आणि दरवाढ यांच्यातील सहसंबधात तफावती आहेत. परिणामी पिकांची एमएसपी काढताना योग्य उत्पादन खर्च पकडला गेला नाही हे सत्य आहे. सर्व पिकांना आधार समान आहे. यामध्ये कोणत्या घटकांचे किती पैसे पकडले हे सांगितले नाही. उदा. C-2 या सूत्रानुसार एमएसपी जाहीर केला असल्यामुळे यामध्ये जो उत्पादन खर्च पकडला आहे. त्यामध्ये मानवी मजुरी किती? बैलांची मजुरी /यंत्र मजुरी किती? भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे? बियाणे-खते खर्च? अवजारे यावरील खर्च, सिंचन शुल्क, आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच चालवण्यासाठी डिझेल / वीज यावरील प्रत्येक घटकांचा खर्च किती पकडला आहे. हे सार्वजनिकरित्या जाहीर केले नाही. सर्व मोघम उत्पादन असल्याप्रमाणे आहे. सर्व खर्चाचे तपशीलवार सार्वजनिकरित्या सोसिल ऑडिट व्हायला हवे. त्यामुळे केंद्रशासन खर्चाचा जो उत्पादनाचा तपशील पकडत आहे, तो शेतकऱ्यांसाठी न्यायी आहेत का? की अन्याय करणारा आहे, ह्या बाबी पुढे येतील. पिकांसाठी पकडलेला खर्च सत्य की असत्य हे  शेतकरी ठरवतील. दुसरे, पकडलेला उत्पादन खर्च व्यावहारिक वास्तवाशी धरून आहेत का? यातील पारदर्शकता शेतकऱ्यांच्या पुढे येईल.

दुसरे, एमएसपीद्वारे शेतीमालाला वाढीव दर देण्यासंदर्भात शासनाकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची वस्तुस्थिती समजून घेतली, तर त्यातील फोलपणा सहज दिसून येईल. उदा. आरबीआयच्या अहवालानुसार वार्षिक महागाईचा दर ६.७ टक्के नोंदवला आहे. या महागाईच्या सरासरीत पिकांची एमएसपी वाढवली नाही. ज्या १४ पिकांची एमएसपी जाहीर केली आहे. त्यापैकी केवळ ज्वारी (८.४७ टक्के), तीळ (७.१६ टक्के) आणि सोयाबीन (८.८६ टक्के) वगळता ११ पिकांची दरवाढ वार्षिक महागाईपेक्षा कमी आहे. बाजरीला सर्वात कमी दरवाढ (४.४४ टक्के) आहे, तर इतर पिकांची दरवाढ ४.७६ टक्के ते ६.६० टक्के या सरासरीत आहे.

सारांशरूपाने शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एमएसपीद्वारे गुंतवणुकीच्या तुलनेत चांगला परतावा देणे नाकारले आहे, हेच दिसून येते. त्यामुळे एमएसपीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच दिली आहे.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

तक्ता क्र. १ विपणन हंगाम २०२२-२३ साठी खरीप हंगामातील पिकांसाठी एमएसपी (प्रति क्विंटल)